राज्य बास्केटबॉल संघटनेची धुरा सुकाणू समितीकडे

नागपूर : राज्य बास्केटबॉल असोसिएशनच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आल्यानंतर खेळाडूंच्या भविष्याचा विचार करून भारतीय बास्केटबॉल महासंघाने सुचवल्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्रिसदस्यीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष चंदेर मुखी शर्मा आणि सदस्य भूपिंदर शाही, मनदीप गरेवाल आहेत. या समितीकडे राज्यातील बास्केटबॉलची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बास्केटबॉल संघटना ही राज्यात विविध स्पर्धा घेते. पण ही संघटना बॉम्बे बास्केटबॉल महासंघ नावाने नोंदणीकृत असल्याने ती संपूर्ण राज्यासाठी स्पर्धा घेऊ शकत नाही, असा वाद निर्माण झाला. विविध जिल्हा संघटनांनी त्या संघटनेच्या वैधतेलाच आव्हान दिले. दरम्यान, संघटनेने जिल्हास्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धाचे आयोजन २ जूनपासून सातारा येथे केले आहे. बॉम्बे बास्केटबॉल असोसिएशनच्या संलग्नतेला स्थगिती असल्याने ते ही स्पर्धा घेऊ शकत नाही, असा दावा करणारी रिट याचिका नागपूर जिल्हा बास्केटबॉल संघटनेसह एकूण १२ जिल्हा संघटनांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महासंघासोबतची संलग्नता स्थगित असल्यामुळे राज्य संघटनेला ही स्पर्धा घेण्याचा अधिकार नाही. नियमांचा विचार केल्यास या स्पर्धेला काहीच महत्त्व राहणार नाही. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या कामगिरीची दखल घेतली जाणार नाही. त्यांना सरकारी योजनांचे फायदे दिले जाणार नाहीत.

संघटनेच्या अवैध कारभारामुळे शेकडो खेळाडूंचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळण्याचे स्वप्न धुळीस मिळेल. त्यामुळे भारतीय बास्केटबॉल महासंघाने स्वत:च्या निरीक्षणाखाली स्पर्धा आयोजित करावी, राज्य संघटनेला ही स्पर्धा घेण्याचा अधिकार नसल्याचे घोषित करण्यात यावे व स्पर्धेचे वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर महासंघाने सुकाणू समिती स्थापन करून त्यांच्या नियंत्रणात स्पर्धा आयोजित समिती नेमता येऊ शकते. ही समिती स्थानिक खेळाडूंच्या मदतीने स्पर्धा पार पाडू शकेल. कारण सातारा येथे सर्व प्रकारची व्यवस्था पूर्ण करण्यात आली, असे मत नोंदवले. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर मंगळवारी सुकाणू समितीसाठी तज्ज्ञ व खेळाडूंची नावे सुचवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बुधवारी याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. महासंघाने सुचवलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करून न्यायालयाने काम करण्याची अनुमती दिली.