नवी दिल्ली : भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेतील (आयओए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात ‘सीईओ’पदावरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. ‘आयओए’च्या कार्यकारी परिषदेने रघुराम अय्यर यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली असून देशातील उत्तेजक सेवन प्रकरणांच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी एका समितीचीही स्थापना केली.
‘आयओए’ कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये अध्यक्ष पीटी उषा यांंच्याकडून करण्यात आलेल्या अय्यर यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली नव्हती. अय्यर यांना प्रतिमहिना २० लाख रुपये वेतन आणि अन्य भत्ते हे यामागील मुख्य कारण होते. मात्र, क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर मतभेद दूर झाले. त्यामुळे अय्यर यांच्या औपचारिक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. ‘आयओए’ कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आणि पीटी उषा यांच्याकडून गुरुवारी संयुक्तपणे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत अय्यर उपस्थित होते.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) २०३६ ऑलिम्पिक दावेदारीसाठी भारताच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या दौऱ्यादरम्यान उत्तेजक सेवनासंदर्भातील देशाच्या प्रतिमेबद्दल चिंता व्यक्ती केली होती. त्यामुळे ‘आयओए’कडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सात सदस्यीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समितीचे नेतृत्व माजी टेनिसपटू रोहित राजपाल करतील. या समितीमध्ये अपर्णा पोपट, क्रीडा वैद्यकीय विशेषज्ज्ञ डाॅ. पीएसएम चंद्रन यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश आहे.
गेल्या महिन्यात जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेच्या (वाडा) २०२३ च्या चाचणी आकडेवारीत ५,००० किंवा त्याहून अधिक नमुन्यांचे विश्लेषण करणाऱ्या देशांमध्ये भारत अव्वल स्थानी होता. त्यामुळे ‘आयओसी’ने ‘आयओए’ प्रतिनिधी मंडळाच्या लोझान दौऱ्यादरम्यान उत्तेजक सेवनाच्या वाढत्या प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, असे उषा म्हणाल्या. याला आळा घालण्यासाठी आता ‘आयओए’ प्रयत्नशील आहे.
क्रीडा विधेयकाचे ‘आयओए’कडून स्वागत
बुधवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या सुधारित क्रीडा विधेयकाचे ‘आयओए’कडून स्वागत करण्यात आले. ‘‘आयओसी दोन-तीन मुद्द्यांना घेऊन चिंतेत होते. मात्र, मंत्रालयाने जागतिक संस्था आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय महासंघांसह चर्चा केल्यानंतर विधेयकाला मंजुरी दिली,’’ असे उषा यांनी सांगितले. विधेयकाचे रूपांतर झाल्यानंतर एका राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना होईल. हे मंडळ राष्ट्रीय महासंघांना मान्यता देण्यासह त्यांच्या वित्तीय घाडीमोडींवर लक्ष देईल. ‘‘नवे राष्ट्रीय विधेयक क्रीडा मंत्रालयाचा हस्तक्षेप म्हणून नाही, तर ‘आयओए’ आणि ‘एनएसएफ’चा (राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ) सहयोग आणि समन्वय म्हणून पाहण्यात यावे,’’ असे ‘आयओए’चे सहसचिव कल्याण चौबे म्हणाले. चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) अध्यक्षही आहेत.
