न्या. आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणा करण्यासंदर्भातील अहवाल सादर केला. या अहवालातील शिफारसी पाहता आगामी काळात बीसीसीआयच्या कारभारात आमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा, निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक भान व निवृत्त न्यायमूर्ती आर. रवींद्रन या तीन सदस्य समितीकडे बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी सूचना करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. बीसीसीआय आणि आयपीएलसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे, क्रिकेटवरील सट्टेबाजीला अधिकृत मान्यता देणे, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतंर्गत आणणे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. लोढा समितीने केलेल्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे: * आयपीएलचे माजी सीओओ सुंदर रमन यांच्याविरोधात ठोस पुरावे नाहीत- लोढा समिती * बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेतंर्गत आणा. * क्रिकेटमधील सट्टेबाजीला अधिकृत मान्यता द्या. * एका व्यक्तीला एकच पद, बोगस मतदानाला आळा घालणे * बीसीसीआयच्या कोणत्याही सदस्य किंवा पदाधिकाऱ्याला सलग दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ पदावर ठेवू नये * बीसीसीआयचा सदस्य किंवा पदाधिकारी राजकीय व्यक्ती किंवा सरकारी नोकर नसावा. * बीसीसीआयचा अध्यक्षाला सलग दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ पदावर ठेवू नये
