भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळास त्यांच्या राष्ट्रीय संघाकरिता भारत हे नाव वापरायचे असेल तर त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत यावे लागेल, असे न्यायाधीश मुकुल मुदगल यांनी सांगितले. क्रीडा विकास प्रस्ताव तयार करण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे मुदगल हे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले, जेव्हा माहिती अधिकार कायदा संसदेत मंजूर केला जाईल, त्यावेळी क्रिकेट मंडळासह सर्व क्रीडा संघटना त्याखाली येऊ शकतील. मात्र एखाद्या खेळाडूला संघात का निवडले गेले किंवा एखाद्या खेळाडूची वैद्यकीय स्थिती व तंदुरुस्तीबाबत या कायद्यांतर्गत माहिती मिळविता येणार नाही. जर बीसीसीआयने या कायद्यांतर्गत येण्यास नकार दिला तर त्यांना देशाचा संघ पाठविताना भारत हे नाव वापरता येणार नाही असे क्रीडा तज्ज्ञ बोरिया मजुमदार यांनी सांगितले. दिल्ली पोलीस उद्या सहा हजार पानी आरोपपत्र दाखल करणारआयपीएलच्या सहाव्या हंगामात झालेल्या स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी सहा हजार पानांचे आरोपपत्र दिल्ली पोलीस मंगळवारी दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. या आरोपपत्रामध्ये स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीचे आरोप अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि छोटा शकिल यांच्यावर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. या दोघांबरोबरच या प्रकरणात तुरुंगवास भोगलेले राजस्थान रॉयल्सच्या एस. श्रीशांत, अंकित चव्हाण आणि अजित चंडिला यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत.या प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलीसांबरोबर मुंबई पोलीसही करत असून त्यांनी बऱ्याच सट्टेबाजांना अटक केली होती.या आरोपपत्रामध्ये रणजीपटू बाबूराव यादव, एस. श्रीशांतचा मित्र जिजू जर्नादन, मोहम्मह याहाना, रमेश व्यास, टिंकू मंडी यांचीही नावे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. चेन्नईच्या मालकांना निदरेष सोडण्याचा निर्णय आततायीमॅचफिक्सिंग प्रकरणी पोलिसांचा अहवाल येण्यापूर्वीच चेन्नई सुपरकिंग्जच्या मालकांना निदरेष जाहीर करणे हा आततायी निर्णय आहे असे केंद्रीय क्रीडा सचिव पी. के. देव यांनी येथे सांगितले. चेन्नई संघाचे मालक तसेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन व त्यांचे जावई मय्यप्पन यांना निदरेष ठरविले असले तरी पोलिसांकडून त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निदरेष ठरविणे चुकीचे आहे. मंडळाने पोलिसांचा अहवाल येईपर्यंत वाट पाहायला हवी होती असेही देव यांनी सांगितले. मंडळाने श्रीनिवासन व मय्यप्पन यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश टी. जयराम चौता व आर. बालसुब्रमण्यम यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दोन्ही व्यक्तींविरुद्ध सबळ पुरावे नसल्याने त्यांना निदरेष जाहीर केले.
