आयपीएलमधील सट्टेबाजी, ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ या गैरव्यवहारासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पदच्युत अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यासह १३ जणांची चौकशी झालीच पाहिजे. यात कोण्या एका व्यक्तीचे नव्हे तर क्रिकेटचेच हित आहे आणि या असल्या प्रकारांकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आयपीएलमधील गैरव्यवहारांवर ताशेरे ओढले. मात्र, त्याचवेळी या गैरप्रकारांची सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची आवश्यकता नसून बीसीसीआची संस्थात्मक स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी बीसीसीआयद्वारा स्थापन समितीद्वारेच या सर्वाची चौकशी केली जावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारण्याचा श्रीनिवासन यांचा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने त्यांना पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. या सर्व आरोपांतून ‘क्लीन चीट’ मिळेपर्यंत श्रीनिवासन बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. त्याचबरोबर अन्य १२ जणांमध्ये काही महत्वपूर्ण खेळाडू असल्याचेही न्यायालयाने सुचित केले आहे.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएलचे सातवे पर्व नियोजित वेळापत्रकानुसारच होईल, हे स्पष्ट केले आहे.आयपीएलच्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नेमलेल्या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.के. पटनाईक यांनी म्हटले की, बीसीसीआयने संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवायला हवी व सट्टेबाजी आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका समितीचे गठन करायला हवे.‘‘आरोपांची गंभीरता पाहता आम्ही याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.‘‘ मुदगल समितीच्या अहवालामध्ये सट्टेबाजी आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’प्रकरणी काही गंभीर आरोप करण्यात आले होते आणि आम्ही ते श्रीनिवासन यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते, पण त्यांनी याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. याचाच अर्थ श्रीनिवासन यांना या सर्व आरोपांबद्दल माहिती होती आणि त्यांनी हे आरोप गंभीरतेने घेतले नाहीत,’’ असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.बीसीसीआयमध्ये फूट पडल्याचे चित्रनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एन. श्रीनिवासन यांच्यावर स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाचे आरोप लावत ताशेरे ओढल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात (बीसीसीआय) फूट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. बीसीसीआयमधील दहा राज्य संघटनांनी यावेळी तातडीची बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये यापुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. श्रीनिवासन यांनी एकाधिकारशाहीने बीसीसीआयचे निर्णय घेतले असून अन्य कोणालाही विचारात घेतले नाही. त्यामुळे यापुढे नेमके काय करायचे, याबाबत या दहा संघटना तातडीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेणार असल्याचे समजते. एका संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, ‘‘बुधवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीने बीसीसीआयचे पदाधिकारी व्यथित झाले असून यामुळे बीसीसीयच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे.’’ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ एप्रिलला होणार असून त्यापूर्वी या संघटनांची तातडीची बैठक होणार आहे आणि त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते. श्रीनिवासन यांच्यासहीत १३ जणांमध्ये महत्वपूर्ण क्रिकेटपटूही सामील - सर्वोच्च न्यायालय‘‘१३ जणांच्या विरोधात आयपीएलमधील सट्टेबाजी आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’प्रकरणी आरोप ठेवण्यात आले असून त्यांची चौकशी आणि पडताळणी करणे गरजचेचे आहे. या १३ जणांच्या यादीमध्ये श्रीनिवासन यांचे नाव शेवटी आले आहे. काही महत्वाच्या क्रिकेटपटूंचीही नावे या १३ जणांच्या यादीमध्ये असून त्यांची नावे सध्याच्या घडीला उघडकीस आणणे उचित ठरणार नाही,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. श्रीनिवासन यांनी अर्जात काय म्हटले? ‘स्पॉट-फिक्सिंग’चे आरोप असलेला जावई गुरुनाथ मयप्पनबाबतीतच्या गुन्हे आणि शिस्तपालन समितीच्या तपासामध्ये आपण कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही. त्याचबरोबर आपल्या पदाचा कोणत्याही व्यक्तीसाठी गैरवापर न केल्याचेही त्यांनी आपल्या अर्जामध्ये म्हटले आहे. माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप योग्य नसून सप्टेंबपर्यंतच माझा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ असून त्यासाठी मला पदभार स्वीकारता यावा, असे श्रीनिवासन यांनी आपल्या अर्जामध्ये म्हटले होते. श्रीनिवासन आणि धोनी यांची साक्ष बीसीसीआय ऐकणारएन. श्रीनिवासन आणि भारताचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यांची साक्ष मुदगल समितीने ध्वनिमुद्रित केली असून, ती ऐकण्यासाठी बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत बीसीसीआयच्या प्रतिज्ञापत्राला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे मुदगल समितीने ध्वनिमुद्रित केलेली श्रीनिवासन आणि धोनी यांची साक्ष बीसीसीआयला ऐकता येणार आहे. सुंदर रमन मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदीसर्वोच्च न्यायालयाने सुंदर रमन यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत राहण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांना पदावरून दूर केल्यावर भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांना बीसीसीआयचे प्रभारी अध्यक्षपद स्वीकारावे, असे सुचवले होते. गावस्कर यांनी या पदाचा स्वीकार केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन यांच्या जवळचे समजले जाणाऱ्या रमन यांच्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते. त्यांना मुख्य कार्यकारी पदावर ठेवावे किंवा त्यांची हकालपट्टी करावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गावस्कर यांना सुचना केली होती. गावस्कर यांच्याशी सल्लामसलत करत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रमन मुख्य कार्यकारी पदावर कायम राहतील, असे सांगितले आहे. श्रीनिवासनचा अर्ज फेटाळलासप्टेंबपर्यंत अध्यक्षपदाचा कालावधी असल्याने आपल्याला पदभार स्वीकारता यावा, यासाठी श्रीनिवासन यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. श्रीनिवासन यांचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला असून त्यांना सर्वोच्च पदापासून लांबच ठेवले आहे. यासह श्रीनिवासन यांना न्यायालयाने पुन्हा एकदा जोरदार दणका दिला आहे.
