आयपीएलमधील अनियमितता आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ प्रकरणाशी सामना करताना ‘बेफिकिरीचे’ धोरण बाळगणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ताशेरे ओढले. सभ्य लोकांच्या खेळातील वैभव टिकवून ठेवण्यासाठी बीसीसीआयने जबाबदारीने प्रयत्न करायला हवेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
‘स्पॉट-फिक्सिंग’ प्रकरणामुळे काळवंडलेल्या आयपीएलवर बंदी घालण्यासंदर्भातील जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मंगळवारी बी. एस. चौहान आणि दीपक मिश्रा या न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली आणि आयपीएलची प्रतीमाचा स्वच्छ करण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्यासंदर्भात बीसीसीआयला निर्देश दिले. क्रिकेटप्रेमींना ही अस्वच्छता नको आहे. विविध प्रकरणांमध्ये अडकलेले खेळाडू आणि संघ यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी त्यांना दिले.
वरिष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी आयपीएल सामन्यांवर बंदी घालण्याच्या जनहित याचिकेला विरोध केला, तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘बीसीसीआयच्या बेफिकीर वृत्तीमुळेच या समस्या उद्भवल्या आहेत आणि त्या थांबायला हव्यात.’’
‘‘आम्ही वैयक्तिकपणे कोणत्याही खेळाडूविषयी बोलत नाही. परंतु खेळातील अनियमिततेविषयी आम्ही बोलत आहोत. तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? हे सारे थांबविण्यासाठी तुम्हाला सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत,’’ असे सांगताना न्यायमूर्तीसुद्धा क्रिकेट पाहतात याची पुस्ती त्यांनी जोडली.
‘स्पॉट-फिक्सिंग’ प्रकरण हाताळण्यासाठी बीसीसीआयने एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून आम्ही उपाययोजना केल्या आहेत, असे बीसीसीआयने न्यायालयासमोर मांडले. यावेळी खंडपीठाने या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि दोषी खेळाडू आणि संघांवर या अहवालाआधारे कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
‘‘सभ्य लोकांचा खेळ हा सभ्य लोकांचा राहायला हवा. घोटाळे आणि कलंक यांना इथे थारा नको. गेली १२५ वष्रे क्रिकेट अनेक देशांमध्ये खेळला जातो. त्यामुळे बीसीसीआयने या खेळातील सभ्यता टिकवून ठेवण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलावीत,’’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
‘‘१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आम्ही समितीला निर्देश दिले आहेत. याचप्रमाणे सामन्यांसंदर्भातील भ्रष्टाचार आणि खेळाडूंचे वर्तन याविषयीसुद्धा नेमक्या गोष्टी दाखविल्या आहेत. नियमानुसार बीसीसीआयने खेळाडू आणि संघांवर त्वरित कारवाई करावी,’’ असे पुढे नमूद करण्यात आले आहे. शास्त्रीय, तर्कसंगत आणि निष्पक्षपाती पद्धतीने बीसीसीआयने आपली चौकशी करावी. जेणेकरून दोषी खेळाडू समोर येतील, असे बीसीसीआयने म्हटले आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 22nd May 2013 रोजी प्रकाशित
आयपीएलवर बंदीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
आयपीएलमधील अनियमितता आणि ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ प्रकरणाशी सामना करताना ‘बेफिकिरीचे’ धोरण बाळगणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ताशेरे ओढले.
First published on: 22-05-2013 at 02:00 IST
मराठीतील सर्व क्रीडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court refusing to ban the remaining ipl matches