सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय आणि राज्य कामगार विमा कायद्यातील तरतुदींसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. कायद्याच्या दृष्टीने बीसीसीआयला राज्य कामगार विमा कायद्यातील (ESI Act) तरतुदी लागू असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ESI Actमधील तरतुदींचा व्यापक अर्थाने विचार करायला हवा, असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>India vs Hong Kong : टीम इंडियाची आज हाँगकाँगशी लढत, भारतीय संघात बदल होणार का? जाणून घ्या Playing 11
ईएसआय कायद्यातील तरतुदी बीसीसीआयला लागू होण्यासंदर्भात तसेच १८ सप्टेंबर १९७८ च्या तरतुदीप्रमाणे बीसीसीआयला दुकान म्हणून ग्रहित धरावे की नाही, याबाबतच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत होते. याच प्रकरणावर निकाल देताना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा >> क्रिकेटचा देव पुन्हा एकदा बॅट हातात घेणार, सचिन तेंडुलकर ‘या’ क्रिकेट स्पर्धेत खेळण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि पी एस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने याबाबतची सुनावणी केली. या खंडपीठाने ईएसआय कोर्ट तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या बीसीसीआयला ईएसआय कायद्यातील तरतुदी लागू होतील. तसेच बीसीसीआयला दुकान म्हणून ग्राह्य धरावे, या निर्णयाचेही समर्थन केले. ईएसआय कायदा हा केंद्र सरकारने लागू केलेला असून तो कल्याणकारी आहे. याच कारणामुळे या कायद्याने संकुचित विचार न करता यातील तरतुदींचा शाब्दिक अर्थ न घेता त्याकडे व्यापक अर्थाने पाहायला हवे, असे मत न्यायालयाने मांडले.
