लष्करात कायमस्वरूपी पदावर राहण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आणि पुरुषी मानसिकतेतील बदल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालानंतर सुरू झाला. त्याविषयी.. केवळ चूल आणि मूल एवढे पाहावे आणि पुरुषांच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी सर्वसाधारण व्याख्या स्त्रियांच्या बाबतीत सामाजव्यवस्थेत पूर्वापार रूढ झालेली पाहायला मिळते. स्त्री ही जन्मापासून तिच्या वडिलांच्या छत्रछायेखाली वाढते. तर, लग्नानंतर हीच स्त्री तिच्या नवऱ्यासोबत राहू लागते. त्यामुळे स्त्री स्वतंत्र नसून ती नेहमीच पुरुषांच्या सत्तेखाली आयुष्य जगते, असा विचार भारतीय समाजात सर्वदूर पोहोचला होता. कालांतराने देशात अनेक समाजसुधारकांनी स्त्रियांच्या अधिकारासाठी देशात विविध चळवळी सुरू केल्या. या चळवळींमुळे मोठय़ा प्रमाणात समाजातील लोकांच्या स्त्रियांबाबत असलेल्या मानसिकतेत बदल होत गेला. त्याचदरम्यान, शिक्षणाचा देशांतर्गत प्रसार झाल्याने नागरिकांच्या विचारसरणीत बदल होत गेला. मात्र, हा बदल सगळ्या देशात पोहोचला असे म्हणता येणार नाही. देशात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि घराच्या माजघरापर्यंत येण्याची मर्यादा असलेली स्त्री काही प्रमाणात का होईना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून विविध कार्यालयांमध्ये काम करू लागल्या. सुमारे ३० वर्षांपूर्वीपासून विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची वाढ झालेली पाहायला मिळते. त्यामध्ये शिक्षणाचा प्रसार आणि देशांतर्गत वाढलेले शिक्षणाच्या सुविधा हे कारण महत्त्वाचे आहेच. परंतु, याच कारणांमुळे महिलांनी विविध कार्यालयांमध्ये अधिकारी म्हणून कामे करण्यास सुरवात केली आहे. यामध्ये खाजगी कार्यालयांची संख्या अधिक आहे. ही जरी सकारात्मक बाब असली तरी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लष्कारासारख्या ताकदीच्या आणि पुरुषांच्या मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात महिलांची उच्च अधिकारी होण्याची वाट खडतर होती. स्त्रियांच्या शारीरिक मर्यादा आणि पुरुषप्रधान असलेले या क्षेत्रात महिला अधिकाऱ्याने दिलेले आदेश पुरुष सैनिक कसे ऐकतील असा दावा खुद्द सरकारकडून अनेक वर्षांपासून न्यायालयात केला जात होता. हे कारण जरी हस्यास्पद असले तरी पुरुषी मानसिकता २१ व्या शतकात जिवंत असल्याचे ते एक ज्वलंत उदाहरण होते. मात्र, नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला असून भारतीय लष्करात आता तळप्रमुखसारख्या महत्त्वाच्या पदावर महिलांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा देशातील ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे बोलले जात असून समाजव्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा निर्णय आहे. या निर्णयाचे अनेकजण स्वागत करत असले तरी अनेकांच्या मनात विविध प्रश्न निर्माण झालेले पाहायला मिळतात. या प्रश्नावर अनेकांनी सकारात्मक मते मांडली आणि न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. पुरुष आदेश मानत नाहीत नौदलात महिलांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यासाठी २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात संरक्षण मंत्रालयाविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. नौदलात महिलांची कायमस्वरूपी नेमणूक करावी, असा आदेश न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला निकाल देताना दिला होता. या आदेशानंतर महिलांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्याऐवजी संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून महिलांच्या नेमणुकीबाबत भूमिका जाहीर केली होती. संरक्षण दलात काम करणारे बहुतांश पुरुष हे देशातल्या ग्रामीण भागातील असतात. देशातील ग्रामीण भागांमधून आल्याने महिलांचे आदेश पाळण्याची मानसिकता त्यांच्यात नसते, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. तर, नेमणुकीत महिलांना शारीरिक मर्यादा येतात, असेही सांगण्यात आले होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या या भूमिकेनंतर हे प्रकरण सुमारे दहा वर्षे रखडले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर नुकताच निर्णय दिला आहे. महिलांना लष्करात कायमस्वरूपी तसेच नेतृत्वपदी नेमणूक द्यावी, असे त्यांनी या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर लष्करातील लिंगाधारित भेदभाव संपवण्यासाठी सरकारने मानसिकतेत बदल करण्याची गरज असून महिलांना तळप्रमुखासारखी नेतृत्वाची पदे देण्यात कुठलीही आडकाठी नसल्याचे स्पष्ट केले. अहंकार दुखावला तरी स्वागतार्ह सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्णयामुळे काही पुरुषांचा अहंकार दुखावणार असला तरी हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. महिलांना त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. लष्करासारख्या क्षेत्रातही करिअर करण्याचा विचार यापुढे महिला करू शकणार आहेत. त्यामुळे समाजात महिलांचा सन्मान अधिक वाढेल. - मिताली सोलकर, महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी. पनवेल महिलांना आदेश देण्याचा अधिकार आपला देश पुरुषप्रधान आहे असे म्हटले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महिलांनी विविध क्षेत्रांत करिअर करत त्यामध्ये यश संपादन केले आहे. यापूर्वीही महिला लष्करात होत्या. पंरतु त्यांना आदेश देण्याचे अधिकार नव्हते. या निर्णयामुळे त्या आता सैनिकी तुकडय़ांना आदेश देऊ शकणार आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हा एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने महिला आता पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणार आहेत, असे म्हणता येईल. - गौरव सरफरे, कोकण ज्ञानपीठ महाविद्यालय, उरण कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी महिलांनी कोणती कामे कारावी आणि कोणती करू नयेत याबाबत पूर्वीच्या लोकांनी काही ढोबळ नियम ठरवून ठेवले होते. त्यामुळे महिलांचे शोषण होत होते. मात्र, विविध सामाजिक चळवळींच्या माध्यामातून महिलांना वेळोवेळी अधिकार मिळत गेले. त्या अधिकारांचे महिलांनी नेहमीच चीज केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महिलांना स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची एक मोठी संधी मिळाली असून महिला लष्करात अधिकारी म्हणूनही उल्लेखनीय कामगिरी करतील. न्यायालयाचा हा निर्णय देशाला ‘मॉडर्न इंडिया’ घेऊन जाणार आहे. - दिव्यप्रतीक निरभवणे, बी. के. बिर्ला महाविद्यालय, कल्याण कमीपणा कशासाठी २१व्या शतकातही काही पुरुषांचे असे मत आहे. महिलांकडून आदेश स्वीकारणे अनेक पुरुषांना कमीपणा वाटतो, मात्र, या गोष्टीला न जुमानता महिलांनी अनेक क्षेत्रांत अधिकारी म्हणून आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असून महिला खऱ्या अर्थाने सबला ठरल्या. - दर्शना माने,रामनारायण रुईया महाविद्यालय, मुंबई संकलन - आशीष धनगर
