महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com करोनाच्या महासाथीवर टाळेबंदी हाच एकमेव पर्याय असून तो केंद्राच्या धोरणीपणामुळे देशभर यशस्वी झाल्याचा दावा केला गेला. पण, घाईघाईत घेतलेल्या या निर्णयामुळे समस्यांचा गुंता अधिक वाढला असून तो कसा सोडवायचा याची शोधाशोध केंद्र सरकारला करावी लागत आहे.. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून गेला महिनाभर दररोज पत्रकार परिषद घेतली जात आहे. त्यात २४ तासांतील करोनाविषयक घडामोडींची सरकारी माहिती दिली जाते. या पत्रकार परिषदेत गृहमंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेचे (आयसीएमआर) प्रतिनिधीही सहभागी होतात. आठवडय़ाचे सातही दिवस या पत्रकार परिषदेसाठी पत्रकारांना बोलावले जात असे. आता ही पत्रकार परिषद दररोज न घेता आठवडय़ाचे चार दिवस घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. या पत्रकार परिषदांमध्ये माहिती कमी आणि स्पष्टीकरण जास्त द्यावे लागत आहे. ‘आयसीएमआर’च्या संशोधन अहवालातील माहिती प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यावर केंद्र सरकार ती नाकारते; मग नाइलाजाने मान्य करते. मग, त्याच अहवालातील आकडेवारी दाखवून करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा प्रयत्न कसा झाला हे सांगितले जाते. समूह संसर्गाची शंका या अहवालाद्वारेच मांडण्यात आली होती! अशा पद्धतीने करोनाविषयी अधिकाधिक शंका विचारल्या जाऊ लागल्यामुळे पत्रकारांशी फक्त चार दिवसच बोलण्याचे केंद्राने ठरवले असावे. या दैनंदिन पत्रकार परिषदा सचिव स्तरावरील अधिकारी घेत आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी त्या घेतलेल्या नाहीत. हर्षवर्धन हे पेशाने डॉक्टर आहेत. त्यांनी पत्रकारांशी दररोज थेट संवाद साधला असता तर अहवाल नाकारण्याची नामुष्की आली नसती. परिस्थितीची सविस्तर माहिती मिळाली असती, शंकांचे निरसन लगेच करता आले असते. सचिवांकडून दिली जाणारी माहिती पत्रक काढूनही मिळू शकते. त्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्याची गरज नसते. हर्षवर्धन यांनी दिल्लीच्या राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात येऊन अधिकृतपणे देशाला माहिती का दिली नाही? हा निर्णय त्यांनी स्वत: घेतलेला होता की, त्यांना तसे आदेश देण्यात आले होते? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. ते बहुधा घेणारही नाहीत; पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनाही तसे करण्याची मनाई करण्यात आली असावी, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या या पत्रकार परिषदांचा सगळा भर हा टाळेबंदी योग्य वेळी लागू केली हे सांगण्यावर असून ती प्रभावी ठरल्याचा दावा सातत्याने केला जाऊ लागला आहे. करोनाच्या बिघडत जाणाऱ्या परिस्थितीवर केंद्राने पूर्ण नियंत्रण मिळवले असल्याचे लोकांना पटवून देण्यासाठी केलेली ही कसरत ठरू लागली आहे. एकंदर ११ उच्चाधिकार गट तयार केले गेले आहेत. आता या गटाच्या एकेका प्रमुखाला आणून केंद्राने कसे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले गेले याचा पाढा वाचला जात आहे. करोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी ती इतर देशांच्या तुलनेत कशी कमी आहे, रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण कसे वाढले आहे, रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा कालावधी कसा वाढला आहे, अशी सकारात्मक माहिती पुरवली जात आहे. उच्चाधिकार गटांखेरीज, मंत्रिगटांच्याही बैठका होत आहेत. त्यांच्या अधिकार कक्षेच्या वर पंतप्रधान कार्यालय आणि मोदींशी थेट संपर्कात असलेले त्यांचे सचिव आहेत. मंत्र्यांना विविध राज्यांची जबाबदारी देऊन, थेट स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती घेऊन ती पंतप्रधानांना दिली जात आहे. थोडक्यात, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अशा पद्धतीने पंतप्रधानांसह दिल्लीतून असंख्य लोक वेगवेगळ्या मार्गानी काम करत आहेत. तरीही राज्या-राज्यांत विशेष पथके पाठवून माहिती गोळा करण्याची वेळ केंद्रावर आली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू अशा राज्यांत ही पथके पाठवल्याने राज्य सरकारेच अपयशी ठरत असल्याचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला गेला. करोनाविषयक निर्णय राज्यांवर सोपवण्याऐवजी फक्त केंद्रच ते घेत असल्याचे दिसते. इतके करूनही परिस्थिती सावरायची कशी, याचे उत्तर केंद्राकडे नाही. पंतप्रधान सोमवारी पुन्हा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. त्यात कदाचित हाच प्रश्न राज्यांकडून केला जाऊ शकतो. राज्यांचे तीन प्रश्न राज्यांसाठी तीन मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत. अधिकाधिक नमुना चाचण्या करायच्या कशा? स्थलांतरित मजुरांचे काय करायचे? पैशाअभावी राज्ये चालवायची कशी? या प्रश्नांपैकी एकाचेही उत्तर केंद्राने अजून तरी दिलेले नाही. नमुना चाचण्यांबाबत पहिल्यापासून गोंधळ सुरू आहे. नमुना चाचण्या पुरेशा प्रमाणात होत आहेत का, याचे उत्तर सातत्याने ‘हो’ असेच दिले जात आहे. देशात रुग्णांची संख्या १६ पटीने वाढली तर चाचण्यांचे प्रमाण २४ पटींनी वाढले असेही सांगितले गेले. अमेरिकेतील रुग्ण व चाचण्यांच्या संख्येची तुलना भारतातील रुग्ण व चाचण्यांच्या संख्येशी करून भारतात चाचण्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचा युक्तिवाद केला गेला. नमुना चाचण्या पुरेशा प्रमाणात घेतल्या गेल्या असतील तर राज्य सरकारे अधिकाधिक चाचण्यांची मागणी का करत आहेत? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चाचण्यांचा दक्षिण कोरिया पॅटर्न राबवायचा आहे. घरोघरी जाऊन चाचण्या करायच्या आहेत. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, करोनाबाधितांपैकी ६९ टक्के रुग्णांमध्ये कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. म्हणजे देशात अनेकांना विषाणूची लागण झाली असेल तर लक्षणाअभावी ती समजणार नाही. हेच बिगरलक्षणवाले लोक विषाणूचा प्रादुर्भाव करू शकतील. त्यांना रोखायचे असेल तर अधिकाधिक नमुना चाचण्या हाच एकमेव उपाय असू शकतो. मग, नमुना चाचण्या योग्य प्रमाणात झाल्याचा दावा का केला गेला? जलद नमुना चाचणीसाठी चीनकडून मागवलेले पाच लाख संच सदोष निघाले. ते चीनला परत पाठवले जातील. संचच नसतील तर अधिकाधिक चाचण्या करणार कशा आणि कधी? आता तर टाळेबंदीचा दुसरा टप्पाही संपत आलेला आहे. मग, टाळेबंदी उठवण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेणार? अधिकाधिक चाचण्या झाल्या असत्या तर बिगरलक्षणी रुग्ण अधिकाधिक सापडले असते. रुग्णांची संख्या आणखी वाढत गेली तर टाळेबंदी उठवण्याचा निर्णय घेणेही कठीण जाऊ शकते. रुग्ण वाढत गेले तर परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याचा संदेश जाऊ शकतो. मग केंद्र सरकार करत असलेले प्रयत्न आणि त्यांच्या यशाचे दावेही फोल होण्याचा धोका असू शकतो. निर्णयाच्या केंद्रीकरणातून केंद्राने स्वत:चीच कोंडी करून घेतल्याचे दिसते. टाळेबंदी उठवण्याबाबत केंद्र सरकार पुढच्या सोमवापर्यंत निर्णय घेईल; पण राज्यांसमोरचा प्रश्न स्थलांतरित मजुरांचे काय करायचे हाच आहे. या मजुरांना आपापल्या घरी जायचे आहे, त्यांचा प्रचंड दबाव राज्य सरकारांवर आहे. या मजुरांच्या जेवणाखाण्याची जबाबदारी राज्यांवर असली तरी ती पार पाडताना त्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. शिवाय, तात्पुरत्या निवाऱ्यांत राहण्यास लोक तयार नाहीत. या लाखो लोकांना त्यांच्या राज्यांमध्ये नेण्याचा निर्णय घेतला गेला तर बसगाडय़ा, रेल्वेतून त्यांची पाठवणी करावी लागेल. गावी गेल्यानंतर त्यांच्या चाचण्या, विलगीकरण वगैरे सगळी प्रक्रिया राबवावी लागेल. मग, हाच निर्णय टाळेबंदी लागू करण्यापूर्वी का केला गेला नाही? यातून टाळेबंदी लादण्याची घाई झाल्याचा निष्कर्ष कोणी काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. हे तर केंद्राच्या धोरणावर बोट ठेवण्याजोगे असेल. समजा, या मजुरांना गावी पाठवले गेले नाही तर त्यांचे हाल आणखी वाढतील. त्यांची जबाबदारी फक्त राज्यांवरच असेल तर राज्य सरकारे ती घेण्यास तयार नाहीत. अफवा पसरवल्या जात असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्येलाही राज्यांनाच तोंड द्यावे लागत आहे. टाळेबंदीचे काय करायचे? दैनंदिन पत्रकार परिषदांमध्ये रेल्वे, विमानसेवांद्वारे किती किलो धान्य-औषधांची ने-आण झाली, किती ठिकाणी निवारे उभे केले गेले आहेत, असा सगळा तपशील दिला जात असला तरी या माहितीचा सामान्यांना काहीही उपयोग नाही. वास्तव परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न सोडवण्यासंदर्भातही केंद्राकडे ठोस पर्याय नाही हे वास्तव आहे. राज्यांकडे पैसा नाही, राज्य चालवायचे कसे, हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे; पण टाळेबंदीचे काय करायचे हे ठरवल्याशिवाय आर्थिक व्यवहारांचे काय करायचे हेही निश्चित करता येत नाही. इथेही केंद्राने राज्यांना गोंधळात टाकलेले आहे. पैसे मागितले तर केंद्र देत नाही. आर्थिक व्यवहारांअभावी राज्यांना महसूल मिळत नाही. ज्या विक्रीतून पैसे मिळतील त्या उद्योगांसंदर्भात केंद्राचे धोरण निश्चित नाही. या साशंकतेमागे टाळेबंदी यशस्वी झाली हे दाखवण्याचा अट्टहास असावा असे दिसते. ३ मेनंतर टाळेबंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आणि तो न जुमानता राज्यांनी टाळेबंदी कायम ठेवली तर केंद्राचेच हसे होईल. राज्य सरकारे आदेशाचे उल्लंघन करतील ही भीती बाळगून केंद्राने टाळेबंदी वाढवली तर आर्थिक व्यवहार पुनस्र्थापित करण्यात अडचण येईल. स्थलांतरितांच्या समस्येसारखे अनेक समस्यांचे ओझे वाहावे लागेल. टाळेबंदीच्या घाईमुळे केंद्र सरकार पुरते कचाटय़ात सापडलेले दिसते.
