आज महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलताना बचत गट चळवळीला टाळता येणार नाही. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत महिला बचत गटांनी देशात, महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्थेत एक निश्चित अशी जागा निर्माण केलीय. बचत गट या संकल्पनेला आणि तिच्याशी जोडलेल्या लाखो महिलांना एक सामाजिक स्थान प्राप्त झालंय. कालपर्यंत घराच्या उंबरठय़ाआड असलेल्या या महिला अनेक आर्थिक व्यवहार मोठय़ा आत्मविश्वासानं सांभाळत आहेत. जगभरातल्या वर्तमानपत्रात १३ जुलै २०११ रोजी मॅगसेसे विजेत्यांची नावे घोषित करणारी एक बातमी झळकली. त्यात चक्क महाराष्ट्रातल्या जळगाव जिल्ह्य़ातल्या बहादूरपूर गावात काम करणाऱ्या नीलिमा मिश्रा यांचं नाव होतं. बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लोकांना परवडण्यासारखी सौरदिव्यांची अनोखी चळवळ त्यांनी राबवली होती. राजकीय परिवर्तन, आर्थिक सबलीकरण, शिक्षण, पाणी अशा चहूबाजूंनी त्यांनी परिस्थितीवर ‘हल्लाबोल’ केलंय. त्यांच्यासारखे असंख्य बचत गट आज महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्याचा मार्ग दाखवीत आहेत. आज महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलताना बचत गट चळवळीला टाळता येणार नाही. ‘बचत गट’, ‘स्वयंसहायता गट’, ‘स्वमदत गट’, ‘मायक्रोक्रेडिट’, ‘मायक्रो फायनान्स’, ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ असे वेगवेगळे मराठी, इंग्रजी शब्द असले तरी गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत महिला बचत गटांनी देशात, महाराष्ट्रात, अर्थव्यवस्थेत एक निश्चित अशी जागा निर्माण केलीय. बचत गट या संकल्पनेला आणि तिच्याशी जोडलेल्या लाखो महिलांना एक सामाजिक स्थान प्राप्त झालंय. कालपर्यंत घराच्या उंबरठय़ाआड असलेल्या या महिला अनेक आर्थिक व्यवहार मोठय़ा आत्मविश्वासानं सांभाळतायत. घरात, दारात मानानं वावरतायेत. सभेत, बैठकीत हिरिरीनं मतं मांडतायत. अनेकजणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्तेची पदं, जबाबदाऱ्या निभावतायत. सामाजिक, राजकीय प्रश्नांवर आवाज उठवतायत. कसा झाला हा चमत्कार? या कुतूहलातून ढोबळ आढावा घेतला तरी आपण चकित होतो. दुसऱ्या कुणी नाही, ठिकठिकाणच्या सर्वसामान्य स्त्रियांनीच हा चमत्कार घडवलाय. याच्या मुळाशी जाताना १९७० मध्ये बांगलादेशातील चितगावजवळच्या खेडय़ात गरिबीवर संशोधन, अभ्यास करणाऱ्या डॉ. महंमद युनूस यांच्यापाशी आपण पोहोचतो. महिलांनी बचतीच्या माध्यमातून स्वत:च स्वत:ला मदत करून आत्मनिर्भर व्हायला हवं, या उद्देशातून त्यांनी एक प्रयोग बांगलादेशासारख्या छोटय़ा देशात राबवला आणि गरिबीचं उच्चाटन करण्याचा एक वस्तुपाठच जणू घालून दिला. भारतात १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झालं, त्यापाठीमागे ‘बँकिंग फ्रॉम क्लास टू मास’ हे तत्त्व होतं. १९८० च्या सुमारास केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या धोरणात कर्जपुरवठा तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची बाब समाविष्ट झाली. स्वयंसेवी संस्थांनी यात मोठी भूमिका बजावली. १९९० मध्ये राज्य सरकारे आणि स्वयंसेवी संस्था बचत गटांकडे फक्त ‘आर्थिक मध्यस्थ’ म्हणून नव्हे तर एक ‘कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप’ म्हणून बघू लागले. बचत गटांच्या अजेंडय़ावर त्यामुळे सामाजिक, राजकीय प्रश्नही येऊ लागले. बचत गटांच्या वाढत्या विस्तारामुळे एसएचजी फेडरेशन स्थापन झाली, जी बचत गटांची अधिक चांगल्या स्वरूपातील संस्था म्हणून पुढे आली. गेल्या २५- ३०वर्षांत बचत गटांच्या आणि त्यांना जोडलेल्या स्त्रियांमध्ये संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ झालीय. ग्रामविकास विभाग, महिला बालकल्याण, जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा, माविम आणि विविध महामंडळे बचत गटांच्या निर्मितीत मोलाची भूमिका बजावत आहेत. नाबार्डच्या बचत गट-बँक सेतू कार्यक्रमामुळे बचत गटांची व्याप्ती आणि क्षमता प्रचंड वाढली आहे. या महिला केवळ बँकांशीच नाहीत, तर त्यामार्फत त्या एका व्यापक विकासाच्या कार्यक्रमाशी जोडल्या जात आहेत. बचत गटांत सर्वसाधारणपणे सभासद महिलांना अल्पदरानं कर्जपुरवठा हे उद्दिष्ट आहेच; परंतु त्याचबरोबर महिलांमध्ये स्वयंविकासाचं आणि स्वयंव्यवस्थापनाचं भान निर्माण होणं हीदेखील एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. बचत गटांनी आर्थिक स्वावलंबनासह खेडय़ापाडय़ांतल्या अडाणी, अशिक्षित महिलांना एक आत्मविश्वास, ओळख मिळवून दिली, ही केवढी मोठी गोष्ट आहे.. ग्रामीण भागात शेतीपूरक अनेक उद्योग सुरू झाले. दौंडजवळ पारगाव इथे वसुधा सरदार यांनी ‘नवनिर्माण न्यास’ बचत गटांच्या माध्यमातून सामूहिक शेती, बकरी पालन, दूध संकलन, सेंद्रिय सेतू असे उपक्रम राबविले आहेत. महिला राबतात, पण त्यांच्या नावावर बँकेत खातं नसतं. वसुधाताईंनी पोस्टांची अल्प बचत योजना राबवली, तिला एवढा प्रतिसाद मिळाला की पोस्टाचे लोकही चकित झाले. तसाच दारूमुक्ती, संडासबांधणी हे कार्यक्रम त्यांनी घेतले. परभणी जिल्ह्य़ात केरवाडी इथे ‘स्वप्नभूमी’ या संस्थेनं दुधाचा सात हजार क्षमतेचा चिलिंग प्लांट उभारलाय. तर ‘वनराई’ या संस्थेनं डॉ. मोहन धारिया (आता दिवंगत)यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या २५ वर्षांत ग्रामविकासाच्या कार्यात स्त्रियांना सहभागी करून घेतले. मौजे झरी, भूतमुगळी, गव्हाण या गावांमध्ये बचत गटांनी वनराई बंधारे बांधले. शासनाच्या अनेक योजनांची माहिती मोठय़ा प्रमाणावर पोहोचवली. भाजीपाला, सुकट, बोंबील, दूध, गाई-म्हशी खरेदी, कोंबडी पालन व्यवसायांसाठी ‘वनराई’नं आजवर एक कोटी रुपयांच्यावर कर्जवाटप केलं आहे. महाराष्ट्रात बचत गटांच्या चळवळीमुळे मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजातील महिला मुख्य प्रवाहाशी जोडल्या गेल्या. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात मलकापूर इथे मातंग समाजातल्या महिलांनी झाडू, टोपल्या, बांबूच्या शोभिवंत वस्तू बनवून विक्री करायला सुरुवात केलीय. सध्या आदिवासी महिलांनी बनविलेल्या बांबूच्या राख्यांचे फोटो सोशल मीडियावर झळकतायेत. बचत गटांची चळवळ ही दलितांच्याही आर्थिक सन्मानाचा लढा ठरलीय. महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांचं पाठबळ असलेल्या बचत गटांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यात पट्कन डोळ्यांसमोर येणारं नाव म्हणजे सुप्रिया सुळे. सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रात बचत गटांची एक मोठी मोहीम चालवली. वंदना चव्हाण, रजनी पाचंगे, विजया दहिफळे यांनी ‘स्माइल’, ‘यशस्विनी’ यांसारखे प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावरचे प्रकल्प राबवले आणि शहरी व ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांना कामाचं प्रशिक्षण, रोजगाराचा पुरवठा आणि मार्केटिंग कौशल्य शिक्षण असं तिन्ही बाजूंनी तयार केलं. आज पुण्यात ‘भीमथडी’, ‘पावनथडी’ जत्रांमध्ये बचत गटांच्या महिलांनी केलेल्या ५००-५०० किलो मटणाच्या रश्श्यावर, पुरणाच्या मांडय़ांवर पुणेकरांनी ताव मारल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. पळसदेव तालुका इंदापूर इथल्या ‘गीताई’ महिला बचत गटांच्या अध्यक्ष सुरेखा दिलीप जाधव यांच्या माठातल्या लोणच्यांनीही असंच नाव कमावलंय. खाद्यपदार्थाव्यतिरिक्त पर्स, बॅगा, बेल्ट, मोबाइल पाऊच, ड्रेसेस, सॅनिटरी नॅपकिन्स अशा अनेक वस्तूंची निर्मिती आणि विक्री जागोजागी महिला करू लागल्यात. महिलांजवळ कोणती कौशल्यं आहेत त्याचा शोध घेऊन त्यांना प्रशिक्षण दिल्याचा चांगला परिणाम दिसू लागला आहे. औरंगाबाद इथल्या सविता कुलकर्णी यांनी ‘सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाजमंडळ’ या संस्थेमार्फत औरंगाबादच्या २२ शहर सेवावस्त्यांमध्ये काम उभारले आहे. शिक्षणाअभावी तेथील महिलांना केवळ मातीकाम वा मजुरी करता येई; पण त्यांना विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देऊन सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी या गटाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. केटिरग, व्यवस्थापन, ब्युटिपार्लर, ड्रेस डिझायनिंग, बालवाडी शिक्षिका प्रशिक्षण असे अनेक उपक्रम सुरू केले. विशेष म्हणजे या महिलांनी स्वत:च्या खर्चातून ओसाड पडलेल्या बुद्धविहाराची रंगरंगोटी, दुरुस्ती करून त्याचे पुनरुज्जीवन केले आणि वस्तीत बौद्ध भंतेंच्या निवासायोग्य, जातीनिरपेक्ष निर्मळ वातावरण निर्माण केलं. सविताताईंना या कामात वर्षां पाटील, वंदना कसारे, सुजाता कर्पकांडे, शकुंतला गरड, शिल्पा, संगीता तायडे या महिलांची मोलाची साथ आहे. पुण्यातील आमदार मेधाताई कुलकर्णी यांनीही गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बचत गटांची बांधणी केलीय. त्यांचा मतदारसंघ म्हणजे पटवर्धन बाग, मंगेशकर रुग्णालय, एरंडवणे हा पत्ता वाचला तर आपण चक्रावून जातो, कारण हा पुण्यातील सुखवस्तू आणि पांढरपेशा म्हणवला जाणारा मतदारसंघ आहे. इथे बचत गटांचे काय काम? पण या वस्तीतही आज अनेक बचत गट हुरूपानं काम करत आहेत. मेधाताई म्हणतात, ‘‘इथे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा अविकसित मोठा वर्गदेखील राहतो. दिवसाच्या शेवटी हाती उरणारी तुटपुंजी रक्कम बायका साडीच्या घडीत, डब्यात लपवून ठेवत. हीच रक्कम बचत गटांत गुंतवली तर सुरक्षित राहते, अडीनडीला कामाला येते, एवढंच नव्हे तर प्रसंगी अत्यल्प दरानं कर्जही मिळू शकतं, हे सगळे फायदे त्यांना विश्वासात घेऊन पटवून द्यावे लागले.’’ मेधाताईंनी कराटे, ड्रायव्हिंग अशा वेगळ्या वाटाही महिलांना दाखवल्या. परिणामी आज कल्पना आघवडेसारख्या महिला टेम्पोचालक म्हणून काम करतायत. हे पुण्याच्या पुढारलेल्या पश्चिम भागात; तर मागास म्हणवलेल्या पूर्व भागात ‘स्वरूपवर्धिनी’ या संस्थेनं काम उभारलंय. हा भाग म्हणजे दारिद्रय़, जुन्या गल्लय़ा, जुनाट घरं, भरपूर लोकसंख्या, अस्वच्छता, अज्ञान यांचं आगर. या वस्तीत वासंती कुलकर्णी आणि इतर महिलांनी बचत गटांची चळवळच उभारलीय. पुण्यातलंच तिसरं उदाहरण म्हणजे कॅम्प एरियात पी. ए. इनामदार आणि आबेदा इनामदार यांनी आणलेली मुस्लीम समाजाच्या विकासाची गंगा. डेक्कन मुस्लीम इन्स्टिटय़ूट हे या गंगोत्रीचं नाव. मुस्लीम महिलांनी पुढे यावं, घराबाहेर पडावं, स्वत:चा विकास करून घ्यावा यासाठी ‘फातिमाबी महिला बचत गट सेंटर’ चालवले जाते. तिथले व्यवस्थापक इनामदार म्हणाले, ‘‘तुम्हाला वाटेल यांत फक्त मुस्लीम महिलाच आहेत; पण तसं नाहीय. मुस्लीम, ख्रिश्चन, मराठा, बौद्ध अशा वेगवेगळ्या समाजातल्या महिला इथे आहेत आणि मोशी, चाकण, खडकी, भोसरी, बोपोडी, दापोडी, येरवडा, हडपसर, थेरगाव, चिंचवड इथेही आमचे बचत गट आहेत.’’ या सगळ्या आढाव्यात प्रकर्षांनं डोळ्यांत भरतो तो महिलांचा उंचावलेला जीवनस्तर आणि त्यांचा आत्मविश्वास. ‘चला बाई चला एकजूट करा ऽऽ.. स्त्रीमुक्तीचा देऊ या लढा ऽऽ’, ‘अगं वेणूबाई.. कशाला बसतेस दबून दबून.. चाल मीटिंगवरी..’ अशा मुक्त कंठाने गात या महिला एकत्र जमतात. आपण सगळ्या समदु:खी आहोत हे त्यांना कळते आणि आत्मसन्मानासाठी त्या आग्रही होतात. अर्थात, सगळंच छान छान आहे असं नाही. ठाण्याच्या डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी शहापूरच्या आदिवासीबहुल क्षेत्रात केलेल्या संशोधनानुसार या प्रवासात अनेक समस्या आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘‘महिलांजवळ गरिबीमुळे बचत करायला जास्त पैसा नसतो. मार्केट लहान, सततची कुठली मागणी नाही, त्यामुळे त्यांचे व्यवसायही फार वाढू शकत नाहीत त्याचबरोबर, छोटय़ा गावांमध्ये आजही रस्ते इत्यादी सुविधांची वानवा आहे. अनेक गटांची नोंदणी नाही. शिवाय त्यांच्या घरातल्या जबाबदाऱ्या सुटलेल्या नाहीत; महिलांचा बहुतेक वेळ पाणी भरणे, स्वयंपाक करणे यातच जातो. त्याचबरोबर गावातले राजकारण, भांडणे, अस्थिरता यामुळेही गट बंद पडतात.’’ बचत गटांच्या कार्याचं हे तसं पाहिलं तर अगदी सैलसर चित्र. ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ करावी तसं. २५-३० वर्षांतलं हे प्रातिनिधिक चित्र खूप समाधानकारक नसलं तरी आशादायी आहे. बरंच काही अजून त्यांना गाठायचंय. त्या दिशेनं त्यांची आगेकूच सुरू आहे एवढं श्रेय या चळवळीला नक्कीच देता येईल. अंजली कुलकर्णी anjalikulkarni1810@gmail.com
