राजेंद्र नन्नवरे एका बाजूने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘वाघ वाचवा’ अभियानाचा मोठा गाजावाजा केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूने जळगाव जिल्ह्य़ातील वाघांच्या रक्षण आणि संवर्धनासाठी सर्वच स्तरांवर कमालीची उदासीनता दिसून येते. आजमितीस सुमारे बारा वाघ जळगाव जिल्ह्य़ात अस्तित्वात आहेत. या वनपट्टय़ात व्याघ्र प्रकल्प मार्गी लागल्यास आजूबाजूच्या गावांसह सर्वंकष विकास शक्य आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पानंतर पश्चिम सातपुडय़ात थेट गुजरातपर्यंत अलीकडच्या काळात कुठेही पट्टेदार वाघांच्या नोंदी आढळून आलेल्या नाहीत. मात्र जळगाव जिल्ह्य़ात पूर्वीपासूनच, विशेषत: मुक्ताईनगर तालुक्यातील वढोदा वनक्षेत्रात आणि यावल अभयारण्यात वाघांचे अस्तित्व फार पूर्वीपासून सिद्ध झाले आहे. आजमितीस सुमारे १२ वाघ जळगाव जिल्ह्य़ात आहेत. परंतु या वाघांच्या संवर्धनासाठी आजतागायत कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न झालेले नाहीत. एका बाजूने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘वाघ वाचवा’ अभियानाचा मोठा गाजावाजा केला जातो, तर दुसऱ्या बाजूने सर्वच स्तरांवर जळगाव जिल्ह्य़ातील वाघांच्या रक्षण आणि संवर्धनासाठी कमालीची उदासीनता दिसून येते, ही एक शोकांतिकाच आहे. काही दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्ह्य़ातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुरहा वनक्षेत्रात थेरोळा गावालगत पूर्णा नदीच्या पात्रात मृतावस्थेतील वाघ आढळून आल्याने वन्यप्रेमींमध्ये खळबळ उडाली. शेतीशिवारात सोडलेल्या विद्युतप्रवाहामुळे वाघाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याला नदीपात्रात टाकून देण्यात आले असावे असा प्राथमिक अंदाज आहे. यापूर्वी २२ मार्च रोजी मुक्ताईनगर तालुक्यातील सुकळी गावातील जयराम पाटील यांच्या केळीच्या बागेत वाघाचा मृतदेह आढळून आला होता. गेल्या सहा महिन्यांतील ही दुसरी घटना आहे. या वाघाचाही मृत्यू विजेच्या धक्क्यानेच झाला होता. तर १ एप्रिल २०१६ रोजी आमिषामध्ये स्फोटक पदार्थ ठेवून वाघाला ठार करण्यात आले होते. या दुर्दैवी घटनांनंतर पुन्हा एकदा जळगाव जिल्ह्य़ातील व्याघ्रसंवर्धनाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. वढोदा वनक्षेत्र हे जळगाव जिल्ह्य़ाच्या पश्चिम सीमेवर मुक्ताईनगर तालुक्यात असून पुढे वान अभयारण्य (अकोला), अम्बाबरुवा अभयारण्य (बुलढाणा) माग्रे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडले जाते. तर उत्तरेकडे रावेर वनक्षेत्र माग्रे यावल आणि पुढे आनेर अभयारण्याशी ते जोडले जाते. काही ज्येष्ठ व्याघ्र अभ्यासकांच्या मते, मेळघाटातील वाघ वान, अंबाबरुआमाग्रे वढोदा वनक्षेत्रात स्थिरावले आहेत. परंतु डोलारखेडा आणि चारठाणा येथील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते, फार पूर्वीपासून या क्षेत्रात वाघांचा अधिवास आहे. यासंदर्भात अधिकृत नोंद ८ जानेवारी २००१ रोजी नोंदविण्यात आली. डोलारखेडा कम्पार्टमेंट ५७१ जवळ केळीच्या बागेत एका वाघिणीने तीन पिल्लांना जन्म दिला. अधिवास आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे अतिशय उपयुक्त क्षेत्र होते आणि आहे. वनक्षेत्राबरोबरच्या केळीच्या शेतीतील थंडावा आणि हतनूरचे बॅकवॉटर ही अनुकूल परिस्थिती वाघांना आकर्षति करते. डिसेंबर २००७ मध्ये कम्पार्टमेंट क्र. ५१८ जवळ नाना नथ्थू चव्हाण यांच्या केळीच्या शेतात पुन्हा वाघांच्या दोन बछडय़ांना जन्म दिला गेला. या घटना सातत्याने घडत होत्या. २५ जुलै २०११ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी या क्षेत्रातील वाघांच्या अधिवासाची माहिती दिली. याचदरम्यान तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनीही याविषयीची माहिती विधानसभेत दिली. त्यानंतर डोलारखेडा आणि चारठाणा वनक्षेत्रात ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आणि २२ मार्च २०१२ रोजी सर्वप्रथम ट्रॅप कॅमेऱ्यामध्ये पट्टेदार वाघ आढळून आल्याची नोंद झाली. पुढे या घटना आणि नोंदी नित्याच्या होत गेल्या. वन विभागाचे तत्कालीन वनक्षेत्रपाल डी. आर. पाटील यांनीही व्याघ्र संवर्धनासाठीचा प्रस्ताव शासनास दिला होता. २०१३ पर्यंत गुरांवर वाघांनी हल्ले केल्याच्या २२ घटनांची नोंद झाली होती. आता या क्षेत्रात आठ ते दहा वाघांचे अस्तित्व आहे. वाघांची एवढी संख्या पश्चिम सातपुडय़ात कुठेही नाही. वढोदा वनक्षेत्राचे दुसरे महत्त्व म्हणजे बोदवड- जामनेर- अजिंठामाग्रे हे क्षेत्र थेट गौताळा अभयारण्याशी जोडले आहे. त्यामुळे वन्यजीवांचा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण संचारमार्ग आहे. याच क्षेत्राला जोडून बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ज्ञानगंगा अभयारण्य आहे. जिल्ह्य़ातील वन्यप्रेमींनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे वन विभागाचे तत्कालीन सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी २ नोव्हेंबर २०१३ रोजी वढोदा वनक्षेत्रातील चारठाणा- डोलारखेडा आणि वायला येथे भेट दिली आणि स्थानिक लोकांशी थेट संवाद साधला. पुढे ३ मे २०१४ रोजी वढोदा वनक्षेत्रात मुक्ताई-भवानी व्याघ्र संवर्धन क्षेत्राची घोषणा करून या क्षेत्रातील वाघांना अधिकृत दर्जा प्राप्त झाला. अर्थात तरीही यातून व्याघ्र संवर्धन आणि पर्यटन विकास होऊ शकला नाही. कारण पुरेसा निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळापासून हे क्षेत्र वंचितच राहिले. डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजना येथे लागू होत नाहीत. संवर्धन क्षेत्राचा दर्जा हीच तेवढी समाधानाची बाब होती. दरम्यान, जळगाव वन विभागाचे तत्कालीन उप-वनसंरक्षक सुरेंद्र चोपडे आणि धुळे वन वृत्ताच्या श्रीमती सुनितासिंह यांच्या पुढाकारातून मेळघाट- वन-अंबाबरुआ-वढोदा- यावल-आनेर असा संचारमार्ग विकासाचा प्रस्ताव २१ जून २०१३ रोजी सादर केला गेला. मात्र, पुढे या प्रस्तावाचे काय झाले याविषयी काहीही कळले नाही. याउलट, काही ठिकाणी महाराष्ट्रात एक-एक वाघ किंवा केवळ संभाव्य वनक्षेत्र असले तरी व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले आहेत. परंतु जळगाव जिल्ह्य़ातील वाघांच्या संवर्धनाविषयी मात्र अनास्थाच आढळून येत आहे. वढोदा वनक्षेत्रात वाघांचा अधिवास फार पूर्वीपासूनच आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवांवर आणि केळीच्या शेतीवर त्यांचे संवर्धन होत आहे. यावल वन विभाग आणि यावल अभयारण्याच्या सभोवताली वाघांचे अस्तित्व नाहीच, अशी प्रारंभी वन विभागाची भूमिका होती. कारण वाघ आला म्हणजे जबाबदाऱ्या वाढतात आणि कामही वाढते अशी काहींची धारणा होती. ऑक्टोबर २०१० मध्ये यावल अभयारण्याला जोडून असलेल्या वनक्षेत्रात तिडय़ा येथे वाघिणीची हत्या झाल्याचे प्रकरण गाजले होते. तेव्हा मी, अभय उजागरे आणि विनोद पाटील या प्रकरणाचा कसोशीने पाठपुरावा करीत होतो. परंतु आम्हाला मूर्खात काढण्याचा प्रयत्न यावल विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केला. मुख्य साक्षीदार मुस्तफा तडवी या शिक्षकाला नोकरीवरून कमी करण्यात आले. वन विभागाला एवढा प्रचंड राग आला होता की त्यांनी अभय उजागरे यांची ‘मानद वन्यजीव रक्षक’ या पदासाठी पुन्हा त्यांनी शिफारस केली नाही. आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर सहा महिन्यांनीच १८ मार्च २०११ रोजी खिरोदा गावाजवळ सावखेडा या गावात संपूर्ण गावालाच व्याघ्रदर्शन झाले. एका मोठय़ा केळीच्या शेतात वाघाने आश्रय घेतला होता. तेव्हा कुठे वन विभागाला खडबडून जाग आली आणि त्यांनी वाघांचे अस्तित्व मान्य केले. १ मे २०१२ रोजी धुळे जिल्ह्य़ात आनेर नदीच्या खोऱ्यात पाटी वनक्षेत्रात आणि जून २०१३ मध्ये लालमाटी आणि मोहमांडली या यावल वन विभागाच्या क्षेत्रामध्ये स्थानिकांना व्याघ्रदर्शन झाले. त्यांच्या पाऊलखुणांच्या नोंदीही घेतल्या जात होत्या. ठिकठिकाणी होणारे व्याघ्रदर्शन ही यावल अभयारण्यात वाघ परतल्याविषयी सुचिन्हे होती. यावल अभयारण्याचे वन्यजीव साम्राज्य पुन्हा निर्माण होऊ शकते, या शक्यतेनेच पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धन चळवळीतील कार्यकत्रे सुखावले होते. कारण यावल अभयारण्यात वनहक्क कायद्याच्या दुरुपयोगामुळे प्रचंड विध्वंस झालेला होता. (जो आजही सुरू आहे.) या पाश्र्वभूमीवर यावलमध्ये वाघ परतणे हे एक दिवास्वप्नच होते; परंतु ३ आणि ६ जानेवारी २०१६ रोजी यावल अभयारण्यात ट्रॅप कॅमेऱ्यामध्ये वाघ आढळून आला आणि वनसंवर्धन चळवळीत उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण झाले. यावलचे महत्त्व सातपुडय़ातील वनक्षेत्राची जोडणी करण्याच्या दृष्टीने अतिशय व्यापक आहे. सातपुडय़ाच्या पश्चिमेला थेट गुजरातपर्यंत (शूलपाणेश्वर अभयारण्य) वाघ केवळ यावलमधूनच पोहोचू शकतात. कारण गुजरातमध्ये सिंहांचा अधिवास असला तरी वाघांचा अधिवास नाही. याच मार्गाने पुढे पश्चिम घाटातही वाघ जाऊ शकतात. यावलच्या पश्चिमेला आनेर-तोरणमाळ आणि पुढे शूलपाणेश्वर (डांग) असा शाश्वत संचारमार्ग आहे. (२००६ नंतर वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत हे मार्ग दुभंगले असले तरी) यावल अभयारण्य- रावेर वनक्षेत्र आणि केळीच्या शेतीशिवारांतून (हा अधिवास आणि त्यांची वैशिष्टय़े आता सिद्ध झाली आहेत.) पुढे वढोदा वनक्षेत्राशी जोडले जाते. वढोदा वनक्षेत्र (पूर्वेला), अंबाबरुआ अभयारण्य (बुलढाणा), वान अभयारण्य (अकोला) आणि पुढे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण संचारमार्ग आहे. हा संचारमार्ग पुढे मध्य प्रदेशातील सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्प (मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र) यांना जोडणारा आहे. हा शाश्वत संचारमार्ग असला तरी आता मात्र ठिकठिकाणी अतिक्रमणामुळे तो नष्ट झाला आहे. त्यामुळे वाघांच्या स्थलांतरावर प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. यावरून वढोदा वनक्षेत्रातील यावल अभयारण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. जळगाव जिल्ह्य़ातील वाघांचे संवर्धन आणि वन्यजीवांसाठी समृद्ध, विस्तृत वनक्षेत्र आणि सुरक्षित संचारमार्गाची निर्मिती ही काळाची गरज आहे. या पाश्र्वभूमीवर जळगाव वन विभाग, यावल वन विभाग आणि वन्यजीव विभाग (यावल अभयारण्य) यांनी जिल्ह्य़ातील निसर्ग संवर्धन चळवळीत कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि तज्ज्ञांच्या सहकार्याने सर्वंकष योजना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. यासंबंधात दीर्घकालीन योजनांमध्ये- १) डोलारखेडा वनक्षेत्राच्या भागात येणारी ९६ हेक्टर शेतजमीन शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला देऊन वनक्षेत्राशी जोडणे आवश्यक आहे. योग्य मोबदला मिळाल्यास गावकरी शेती देण्यास तयार आहेत. कारण या शेतीतून उत्पन्न होण्याऐवजी नुकसानच होत असते. जीव मुठीत घेऊन शेती करण्यापेक्षा उचित मोबदला घेऊन व्याघ्र संवर्धनासाठी शेती अर्पण करणे चांगले अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. २) ९६ हेक्टर शेतजमीन जर वनक्षेत्राशी जोडली गेली तर वन्यप्राण्यांना विस्तृत आणि बाधारहित क्षेत्र उपलब्ध होईल. त्यामुळे पुढे या क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा मिळवता येईल. त्यामुळे डोलारखेडय़ातील लोकांना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजना आणि इतर योजनांचा लाभ मिळू शकेल. अर्थात अभयारण्याच्या दृष्टीने डोलारखेडा आणि आसपासचे वनक्षेत्र हे लहान क्षेत्र असले तरी पुढे यावलपर्यंत संचारमार्गाचा विकास करून या वाघांना यावल वन विभाग आणि यावल अभयारण्यात हक्काचा अधिवास उपलब्ध होऊ शकतो. कारण केवळ डोलारखेडा वनक्षेत्रात चार ते पाच वाघांचा अधिवास आहे. त्यांच्यासाठी एवढे क्षेत्र अपुरे आहे. त्याचाही विस्तार टप्प्याटप्प्याने करावा लागेल. दुसरे म्हणजे येथील वाघ अधिवासासाठी केळीचे शेतीशिवार आणि गुरांची शिकार यावर अधिक अवलंबून आहेत. कारण गवताच्या प्रजातींचा विकास व लागवड वन विभागाकडून केली जात नाही आणि पाणवठे कागदावरच अधिक आहेत. त्यामुळे अन्नसाखळीतील तृणभक्षी प्राण्यांचा अधिवास कमी होऊ लागला आहे. या अनुषंगाने व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. ३) यावल अभयारण्याचे सध्याचे क्षेत्र १७७ चौ. कि. मी. आहे. या क्षेत्राचा विस्तार आणि विकास आवश्यक आहे. यावल पूर्व आणि पश्चिममधील काही कम्पार्टमेंट जोडून यावल अभयारण्याची पुनर्रचना करण्यात यावी. कारण अभयारण्य आणि आसपासच्या क्षेत्रात चार वाघांचे अस्तित्व सिद्ध झाले आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास मंत्रालयाने वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींनुसार अभयारण्यांना धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या अनुषंगाने मंत्रालयाने ६ मार्च २०१८ रोजी नव्या मार्गदर्शक सूचना आणि नोटिफिकेशन जारी केले आहे. त्यामुळे यावलला धोकाग्रस्त अधिवास क्षेत्र आणि धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. ४) यावल आणि डोलारखेडा या दोन अभयारण्यांच्या निर्मितीनंतर एकत्रितपणे व्याघ्र प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात यावी. यावल आणि डोलारखेडय़ात गाभाक्षेत्र (Core Zone) निर्माण करून सर्व सभोवतालच्या वनक्षेत्रात आणि गावांमध्ये Buffer Zone निर्माण करून या गावांच्या आणि तेथील लोकांच्या सर्वंकष विकासाची योजना आखण्यात यावी. ५) मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे बाह्य़ क्षेत्र (buffer zone ) जळगाव-जामोदपर्यंत (अम्बाबरुवा) आहे. हे क्षेत्र वढोदा वनक्षेत्रापर्यंत आणता येणे सहज शक्य आहे. कारण वाघांचा हा एक शाश्वत संचारमार्ग आहे. मेळघाटच्या बफर क्षेत्रामध्ये जर हे क्षेत्र आले तर त्यांचे व्यवस्थापन तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडे जाईल आणि अतिरिक्त निधीही उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे गावांचा विकासही गतीने होईल. पर्यटन विकासाला चालना मिळेल. अशा प्रकारे वन खाते, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, चळवळीतील कार्यकत्रे आणि स्थानिक नागरिक यांच्या प्रयत्नांतून सर्वंकष योजना तयार झाली तर व्याघ्र प्रकल्पही होईल. पर्यटन विकास आणि स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊन ताडोबानंतर जळगाव जिल्हाही व्याघ्र संवर्धनात जगाच्या नकाशावर येईल असा सार्थ विश्वास जळगाव जिल्ह्य़ातील निसर्ग संवर्धन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. फक्त गरज आहे ती वन विभाग, प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीची! (कार्यकारी संचालक, पर्यावरण शाळा, जळगाव)
