25 September 2018

News Flash

पूर्वग्रह कायम आहेतच, मग आगपाखड कशाला?

छत्रपतींच्या राज्याखाली आणलेला नवीन प्रदेश आणि त्यांचे प्रशासन याबद्दल किती जण जाणतात माहीत नाही.

पेशव्यांची चर्चा एक तर बाजीराव-मस्तानी, पानिपतच्या युद्धातील पराजय किंवा पेशवाईच्या अखेरच्या कालखंडातील चालीरीती व सामाजिक परिस्थिती याच अनुषंगाने केली जाते किंवा जाणीवपूर्वक घडवून आणली जाते. पेशव्यांनी लढलेल्या लढाया, त्यांनी छत्रपतींच्या राज्याखाली आणलेला नवीन प्रदेश आणि त्यांचे प्रशासन याबद्दल किती जण जाणतात माहीत नाही. आजच्या महाराष्ट्राला पेशव्यांबद्दल असलेली माहिती ही एक तर कुणाच्या तरी कल्पनेवर किंवा पूर्वग्रहावर निर्माण झालेल्या साहित्यावरच आधारित आहे. त्यामुळे त्याच वातावरणात एखादा चित्रपट प्रदíशत होत असेल, तर आगपाखड करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी आंदोलनकर्त्यांना खरेच एवढी काळजी असेल, तर त्यांनी महाराष्ट्राचा इतिहास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करावेत. इतिहासातील तथ्ये समजल्यावर कलाकृतींकडे समाज एक साहित्यिक कल्पना म्हणूनच पाहू लागतो. प्रत्येकाला इतिहासाकडे पाहण्यासाठी ऐतिहासिक आणि कलाकृतींकडे बघण्यासाठी कलात्मक दृष्टिकोन प्राप्त होतो. एकदा समाजाला योग्य-अयोग्य काय याची जाणीव झाली म्हणजे एखाद्या कलाकृतीच्या अभिव्यक्तीवर बंदीची मागणी करण्याची आवश्यकता नाही.
– हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी (अहमदनगर)

संतपदासाठीचे चमत्कार ही (सर्वधर्मीय) दांभिकताच
‘मिथ्या भगल वाढविती’ हा अन्वयार्थ (२१ डिसें.) मदर तेरेसा यांना संतपद बहाल करण्यातील मिथ्यापण दाखवून देतेच, पण इतर धर्मीयांच्या अंधश्रद्धांकडे दुर्लक्ष केले जाते, या अपप्रचारालाही चोख उत्तर देणारे आहे. संतांच्या चमत्काराने गंभीर आजारही बरे झाल्याचा जो दावा करण्यात येतो, त्या वेळी आधुनिक औषधोपचारही सुरू असतात, यावरून खुद्द चमत्कार मानणाऱ्यांचाच अशा चमत्कारांवर पूर्ण विश्वास नसतो हेच सिद्ध होत नाही का? ज्यांना आधुनिक काळातील दैवी चमत्कारांचे बादशाह मानले गेले, ते सत्यसाईबाबा विकलांग झाल्यावर त्यांनासुद्धा आधुनिक उपचारांवरच अवलंबून राहावे लागले. त्यांच्या ट्रस्टतर्फे गंडे-दोरे यांचा कारखाना नव्हे, तर रुग्णालयच उभारले गेले. त्यामुळे धार्मिकांना चमत्काराची कल्पना विज्ञानाच्या आधारेच लोकांच्या गळी उतरावयाची असते आणि हीच ती दांभिकता!
संतांचा जन्म मानव कल्याणासाठीच असेल तर त्यांचे चमत्कारही मानव कल्याणासाठीच हवेत; पण अशा चमत्काराद्वारे दुष्काळ, पूर किंवा रोगनिवारण झाले असे कधी घडले नाही. ‘ईश्वर कितीही सामथ्र्यशाली असला तरी तो निरभ्र आकाशातून पाऊस पाडू शकत नाही.’ (अफगाण म्हण) एखाद्या व्यक्तीचे जीवनच कल्याणप्रद असेल तर संतपदासाठी त्याला वेगळ्या चमत्काराची गरजच काय? विनोबा भावे, बाबा आमटे यांनी कुठलेही चमत्कार केले नाहीत, म्हणून ते कुणा संतांहून कमी थोर होते काय?
– अनिल मुसळे, ठाणे

सरकारऐवजी न्यायालयावर रोष नको
दिल्लीतील १६ डिसेंबर २०१२ च्या बलात्कार प्रकरणातील एका गुन्हेगाराला तो केवळ अल्पवयीन होता म्हणून कायद्याप्रमाणे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुधारगृहात ठेवता येत नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले. यावरून देशभरात संतापाची लाट उसळली. निर्भयाच्या आई-वडिलांना त्याविरुद्ध आंदोलन करावे लागले. पोलिसांनी काही काळ त्यांना ताब्यातही घेतले होते. हे सर्व नक्कीच संतापजनक आहे. अशा प्रकारे संताप निर्माण करणाऱ्या घटनेला कोण जबाबदार आहे व त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा जबाबदार नागरिकांनी विचार केला पाहिजे.
या सुटकेला आपले सरकार व लोकप्रतिनिधीच जबाबदार आहेत. कायद्याची जाण सरकारला असणे गृहीत आहे. बाकीच्या गुन्हेगारांना आजन्म तुरुंगवास न देता फाशीची शिक्षा दिली गेली यावरून या गुन्हय़ाची तीव्रता दिसून येते. अल्पवयीन गुन्हेगाराची त्या प्रसंगातील भूमिका कोणत्याही प्रकारे कमी असल्याचे पुढे आलेले नाही. त्यामुळे तो मोकळा सुटू नये म्हणून कायद्यात आवश्यक बदल करून योग्य ती काळजी सरकारने यापूर्वीच घ्यायला हवी होती.
न्यायालय कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकत नाही. कोणत्याही लोकभावनेचे दडपण घेऊन न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही; पण त्यामुळे कायद्याचा अर्थ सांगून त्याप्रमाणे निकाल देणाऱ्या न्यायालयाला मात्र जनक्षोभाला बळी पडावे लागते. सरकार मात्र यातून सुटते.
प्रसाद भावे, सातारा

या परीक्षा पारदर्शक करता येतील!
बँक, एलआयसी तसेच काही सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी ज्या परीक्षा होतात, त्या सर्व ऑनलाइन घेण्यात येतात. साधारणपणे या सर्व ऑनलाइन परीक्षांचे नियोजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ बॅंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शनमार्फत (आय.बी.पी.एस.) होते. ऑनलाइन परीक्षा असल्याने निकाल लवकर लागतात जे निश्चितच चांगले आहे.
परंतु होऊन गेलेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका उमेदवारांना कधीच दिली जात नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर ज्याप्रमाणे त्यांच्या होऊन गेलेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका उपलब्ध असतात, त्याप्रमाणे यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अशी कोणतीच प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे जर कोणाला एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तरावर आक्षेप असेल, तर तो आक्षेप, ‘आयबीपीएस’ला कोणीही पाठवू शकत नाही!
प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिकाच कधीही उपलब्ध करून न दिल्याने साहजिकच उमेदवाराला, त्याने संगणकावर स्वत: सोडवलेल्या पेपरची प्रतही कधीच दिली जात नाही. त्यामुळे त्याला त्याचे कोणते उत्तर बरोबर आले, कोणते चुकले हे कळण्याच्या कोणताच मार्ग नाही. ई-मेलच्या माध्यमातून अशी प्रत उमेदवाराला सहज पाठविणे शक्य आहे. या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करावा, जेणेकरून परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक होईल आणि उमेदवारांनाही याचा फायदा होईल.
राहुल पाटील, बदलापूर

ज्ञानाची धग हवी
‘इतिहासाचा अंगार आणि अहंकार जागृत ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे’ या विधानाचे आश्चर्य वाटले. एक तर अहंकार हा आपल्या धर्मात दुर्गुण मानला गेला आहे. शिवाय महाराष्ट्राबाहेर आपला इतिहास पोहोचवण्याची धडपड करताना इतर प्रांतांचा इतिहास आपल्याला कितपत ठाऊक आहे? महाराजा रणजितसिंहांच्या नावाव्यतिरिक्त इतर कोणती माहिती आपल्याला असते? पाल, चोला, चालुक्य राजांची माहिती आपल्याला असते?
खरे तर इतिहासाचे ज्ञान आणि भान लखलखीत, प्रखर आणि जाज्वल्य असले की इतर कोणतेही अंगारे-निखारे पेटवापेटवीसाठी आवश्यक नसतात. शुद्ध ज्ञानाची धग इतर कोणत्याही आचेपेक्षा अधिक दाहक असते.
राधा नेरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

प्राध्यापकांच्या हाती ३० ते ४० टक्केच
‘वेतन त्या प्राध्यापकांच्या खिशात तरी जाते का’ (२१ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. हे सत्य आहे. आज शिक्षण संस्था सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या राहिलेल्या नाहीत. पसा कमाविणे हा त्यांचा एकमेव उद्देश आहे. मग काळा पसा पांढरा करण्याचे तंत्र ठरते प्राध्यापकांचा पगार. बँकेत पगार नियमानुसार दाखविला जातो, परंतु त्यांच्या हातावर पडतो ३० ते ४० टक्के. हे थांबणे गरजेचे आहे. यासाठी
शासनाने प्रत्येक वर्षी संस्थांकडून प्राध्यापकांच्या पगाराची रक्कम घेऊन दर महिन्याला त्यांना नियमानुसार पगार द्यावा व प्राध्यापकांची नेमणूकही शासनाकडूनच केली जावी.
श्रीहरी दराडे, अहमदनगर

First Published on December 22, 2015 1:35 am

Web Title: letter to editor 110