News Flash

पीक विमा : किती नवा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये पीक विमा शेतकऱ्यांनी करावा, असे आवाहन केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये पीक विमा शेतकऱ्यांनी करावा, असे आवाहन केले आहे. पीक विमा ही नवीन योजना नाही. ज्यांच्या जमिनीला कालव्याचे पाणी मिळते आणि ज्यांना ही योजनाच माहीत नाही असे शेतकरी आणि पीक बुडाले तर सरकार मदत करणारच अशी खात्री असणारे पीक विमा काढत नाहीत. शिवाय विमा दावा दाखल केल्यावर पसे मिळण्यास खूपच विलंब होतो. सर्वसाधारण विमा दावे कसे मंजूर केले जातात हे पाहिले की, ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ असेच वाटावे अशी परिस्थिती असते.
बँकांच्या प्राथमिकता कर्ज खात्यांसाठी यापूर्वी अशी विमा योजना होती. डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयजीसी) ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची कंपनी बँकांचे बुडलेल्या कर्जाचे दावे मंजूर करून फक्त ५० ते ७५ टक्के रक्कम मंजूर करीत असे. पण सगळेच दावे नाही, नंतर दावे एवढे वाढले की, डीआयजीसीकडे पसेच नसत आणि शेवटी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्ज विमा बंदच करून केवळ ठेव विमाचालू ठेवला आहे; परंतु ठेव विमा प्रति ठेवीदार रुपये एक लाख प्रति बँक एवढाच आहे. ही रक्कमसुद्धा काळाप्रमाणे आता किमान १० लाख रुपये करावी.
निर्यात क्षेत्रासाठी एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी) निर्यातदारांना विमा संरक्षण पुरवते, पण येथेही अनुभव अतिशय वाईट असतो. काही तरी कारणाने विम्याचे दावे नाकारले जातात आणि पसे फारच विलंबाने आणि तेसुद्धा थोडेच परत मिळतात. येथेही ईसीजीसी पैसे, भांडवल कमी असल्याने सगळे दावे मंजूर करत नाही असे कळते. काही अंशी लबाड निर्यातदारसुद्धा याला कारण आहेत.
पीक बुडाल्याने किती नुकसान झाले हे फक्त अंदाजानेच ठरते आणि अशा वेळी शेतकरी जास्त विमा रकमेची अपेक्षा ठेवणार आणि विमा कंपनी अल्प रकमेचा दावा मंजूर करणार. त्यापेक्षा शेतीला जर पाणी आणि वीज जवळजवळ फुकटच मिळते तर पीक विमासुद्धा फुकटच द्यावा, त्यामुळे कोणी पीक विमा काढलाच नाही असे होणार नाही. हे पीक विम्याचे कामसुद्धा सरकारी बँकांवर टाकणार नाही, अशी आशा करू या.
सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

‘अब की बार’चा अमेरिकी अवतार!
‘कवतिकाचे विष’ हा अग्रलेख वाचला. २०१४ साली झालेल्या भारतीय लोकसभा निवडणूक मोहिमेत बऱ्याच अंशी अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धत अंगीकारण्याचा प्रयत्न झाला आणि अमेरिकेतील सध्याची निवडणूकपूर्व परिस्थिती पाहता ते भारतीय राजकारणी पद्धत अंगीकारतात का, असा संशय निर्माण झाला आहे. मागच्या एका वर्षांत राजकीय पटलावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा झालेला उदय, निवडणूकपूर्व स्पध्रेत रिपब्लिकन पक्षात त्यांनी घेतलेली आघाडी, त्यांच्या भूमिकेवर रिपब्लिकन पक्षाची ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका हे सर्वच आलबेल आहे. ‘द हिफ्फगटन पोस्ट’ या इंटरनेटवरील अमेरिकेतील नियतकालिकाने सुरुवातीपासून जाहीर केले होते की, ट्रम्प यांची निवडणूक मोहीम ही राजकीय सदरात न छापता ‘मनोरंजन’ या सदराखाली छापण्यात येईल. आजपर्यंत या महाशयांची राजकीय भूमिका नकारात्मक धोरणांसाठी प्रसिद्ध आहे. सध्या त्यांनी भारताविषयी चांगले उद्गार काढले आहेत. त्यापरत्वे मागच्या वेळेस त्यांनी पुतिन यांची स्तुती केली होती. त्यामुळे अग्रलेखातल्या भूमिकेप्रमाणे त्यांच्या विधानावर चिंता करावी अशीच परिस्थिती आहे. आपल्याकडे जसे ‘अब की बार..’ होते त्याप्रमाणे ट्रम्प यांचे निवडणूक मोहिमेतील ब्रीदवाक्य आहे ‘अमेरिकेस पुन्हा महान बनवू या’. त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला की, तुम्ही हे करणार कसे? तेव्हा त्यांचे उत्तर होते की- ‘११० लाख अनधिकृत निर्वासितांना अमेरिकेबाहेर घालवून, मुस्लीमधर्मीयांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करून आणि मेक्सिकन निर्वासितांना रोखण्यासाठी तेथे मोठी िभत बांधून आणि चीनमधून येणाऱ्या उत्पादनांवर ४५ टक्के आयात कर लावून.’ एकंदरीत कोणत्याही विषयाचा सखोल अभ्यास नाही, परराष्ट्र धोरण, अर्थशास्त्र या महत्त्वाच्या विषयाचे गांभीर्य नाही अशी व्यक्ती अमेरिकन निवडणूकपूर्व स्पध्रेत रिपब्लिकन पक्षातील ३० ते ३५ टक्के लोकांचा पािठबा मिळवून एक वर्ष आघाडीवर राहते ही खरे तर अमेरिकेसाठी खूप गंभीर बाब आहे. राजकीय पंडित आणि जागतिक अर्थतज्ज्ञ यांनी सध्याच्या अमेरिकेतील परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जर यशस्वी झाले तर अगोदरच अडगळीत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला अजून मोठा धोका निर्माण होईल.
मराठीत म्हण आहे की ‘जे न देखे रवी ते देखे कवी.’ त्याप्रमाणे जे अजून भारतीयांना दिसले नाही ते या महाशयांना दिसले. सेन्सेक्सची वाटचाल ही परत मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात (२५ हजारांच्या खाली) जाऊन पोहोचली आहे. रुपयाचे मूल्य दिवसेंदिवस घसरत आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारखे बरेच उपक्रम राबवूनदेखील सलग चौदा महिने निर्यातीचा विकासदर नकारात्मक आहे. नुकतेच भारतात आलेले जागतिक अर्थतज्ज्ञ डॉ. नुरियल रुबिनी यांनी भारताच्या सद्य आíथक आणि राजकीय परिस्थितीविषयी जी मते व्यक्त केली तिचा आशय हाच होता- ‘मुलगा हुशार आहे पण अभ्यास करत नाही.’
नोएल डिब्रिटो, वसई

चर्चा नव्हे, कृतीची गरज
‘घनकचरा विभागाची कोटय़वधींची तरतूद पडून!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ फेब्रु.) वाचली. कचराभूमीला लागलेल्या आगीच्या निमित्ताने बऱ्याच गोष्टी यामधून कळल्या. देवनारमधील ६५ हेक्टर जागा कंत्राटदारामार्फत शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद होणे अपेक्षित होते. देवनारच्या आगीने कंत्राटदाराचे हे अपयश उघडकीस आणल्यामुळे त्याचे कंत्राटच ३१ जानेवारीपासून रद्द करण्यात आले. एका अर्थी हा निर्णय योग्य आहे. आता तरी या विभागासाठी पूर्ण वेळ कार्यक्षम अशा मुख्य अभियंत्याची नेमणूक तातडीने करणे गरजेचे आहे. नुसत्या चर्चा उपयोगाच्या नाहीत. कृतीची गरज आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या पशाच्या तरतुदीचा योग्य रीतीने विनियोग केला जाणे आवश्यक वाटते. अन्यथा यामुळे वायुप्रदूषण व नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात. ही समस्या युद्धपातळीवर व गांभीर्याने हाताळणे गरजेचे आहे.
रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई

हे शिक्षक कोणता आदर्श ठेवणार?
‘सर्व अधिवेशन अभियान’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १ फेब्रुवारी) वाचले. आठ दिवस भरपगारी रजा घेऊन, विद्यार्थाना वाऱ्यावर सोडून शिक्षक निघाले अधिवेशनाला! हे शिक्षक कोणता आदर्श विद्यार्थ्यांसमोर ठेवणार आहेत? खरे तर वार्षकि परीक्षा जवळ आली आहे आणि हे शिक्षक राजकारण्यांची बौद्धिकं ऐकायला, अधिवेशनाच्या निमित्ताने जिवाची ‘नवी मुंबई’ करायला निघाले हे वाचून मन उद्विग्न झाले. हे शिक्षक काय घडवणार नव्या पिढीला?
प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

ही पथ्ये ‘पद्म’ पुरस्कारांत पाळली जातात?
दर वर्षी प्रजासत्ताक दिन आला की पद्म पुरस्कार कोणाकोणाला मिळाले याची यादी प्रसिद्ध होते. हे पुरस्कार ११२ व्यक्तींना खिरापतीसारखे वाटले. पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तीच्या तोडीच्या दुसऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार मिळाला नाही तर कादर खानसारख्या व्यक्ती अनुपम खेरसारख्या पुरस्कार मिळालेल्यांवर टीका करतात. हा विषय प्रतिवर्षी चच्रेचा बनू नये यासाठी त्यासंबंधीची काही पथ्ये पाळल्यास बरे होईल.
+सदर व्यक्तीने तिच्या अर्थार्जनाच्या साधनात किंवा समाजसेवेत मिळवलेले अति विशिष्ट यश, तिने सामाजिक उन्नतीसाठी त्यातील किती उत्पन्न वापरले, ती व्यक्ती शक्यतो जिवंत असावी किंवा संबंधित वर्षीच तिचे निधन झालेले असावे, त्या व्यक्तीवर कोणत्याही स्वरूपाचे आरोप कोर्टात सिद्ध झालेले नसावेत किंवा तसे होणार असल्यास अशा व्यक्तीचा विचार होऊ नये. संबंधित व्यक्ती सरकारी पक्षाशी संबंधित असू नये, तिच्या धर्माचा विचार पुरस्कार देताना केला जाऊ नये अन्यथा कोटा पद्धती सुरू होण्याचा धोका संभवतो. यात गरजेनुसार व अनुभवानुसार यात बदल करणे शक्य असावे.
प्रसाद भावे, सातारा

तेव्हा का गप्प बसले?
‘अब आयेगा मजा’ (लोकसत्ता, १ फेब्रुवारी) हे सदर वाचले. अनुपम खेर यांना पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान झाल्यावर कादर खान यांची प्रतिक्रिया व्यक्तिगत नसेलही, परंतु त्यातील सत्य सर्वज्ञात आहे. पण प्रश्न हा पडतो की, अनुपम खेर यांच्यापेक्षा सफ अलीसारख्या सुमार नटाला पद्मश्री देण्यात आली तेव्हा कादर खान यांना पद्म पुरस्कारांच्या प्राप्तीसाठी दिल्लीच्या नेत्यांचे गुणगान करणे हाच पात्रतेचा निकष आहे, असा साक्षात्कार का झाला नाही?
– डॉ. राम पंडित, सीवूड्स (नवी मुंबई)

‘स्तुतिसुमनांची फळे’ दोघांना नाहीत, हे बरे!
अनुपम खेर यांना मिळालेल्या पद्मभूषण पुरस्कारावरील कादर खान यांच्या प्रतिक्रियेशी मी सहमत आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांच्यावर अनुपम व किरण या खेर कुटुंबीयांनी जी स्तुतिसुमने उधळायला सुरुवात केली त्याची परिणती पद्मभूषण पुरस्कारात झाली असणार हे निश्चित. नशीब, दोघांनाही एकाच वेळी दिले नाहीत. असेच पूर्वी सफ अली खान याच्याबाबतीत झाले होते म्हणून या पुरस्कार निवडीच्या योग्यायोग्यतेवर शंका येते
– राम देशपांडे, नेरुळ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2016 12:27 am

Web Title: letter to editor 118
Next Stories
1 कायदेही बँकबुडव्यांसाठी पोषक!
2 शेती उत्पादनातील वाढ नव्हे, सूज!
3 संविधानातील अनुच्छेद ३५६ चा दुरुपयोग कधी थांबणार?
Just Now!
X