महाराष्ट्र सदनाबाबतची ‘लोकसत्ता’तील बातमी (३० मे) वाचून ‘काय चालले आहे हे?’ असेच वाटले. लोकशाही असलेल्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र सदनासारख्या एका शासकीय विश्रामगृहात एका पक्षाचे अध्यक्ष दोन दिवस तळ ठोकून बसले होते. तेदेखील त्यांच्या पक्षाच्याच कामासाठी बसले होते. महाराष्ट्राच्या पक्षातीत हितासाठी नव्हे. पक्षाध्यक्षांचा हा मुक्काम मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेल्या दालनात होता. सदनातील मुख्यमंत्री कक्षाचा वापर केवळ मुख्यमंत्र्यांनी, राज्याच्या म्हणजेच एका अर्थाने राष्ट्रीय कामासाठी करावा, हे अपेक्षित आहे. असे असतानाही पक्षाध्यक्ष पक्षवाढीसाठी किंवा तत्सम कामांसाठी याच दालनाचा वापर करतात, याला काय म्हणावे? एक मात्र खरे की, सत्तेत असलेले लोक, सत्ता टिकवण्यासाठी काहीही करू शकतात. कोणालाही विकत घेऊ शकतात, कोणत्याही थराला जाऊ शकतात आणि काही नियमांची पायमल्लीसुद्धा बेधडक करू शकतात. कधी कधी असे वाटते की, राष्ट्रीय हितासाठीचे नियम आणि अटी या केवळ सामान्यांसाठीच असतात. सत्ताधाऱ्यांसाठी त्या नसतात. म्हणूनच, खासदार या पदाखेरीज कोणतेही अन्य अधिकृत पद नसलेले एका पक्षाचे ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष’ महाराष्ट्र सदनात आले की त्या परिसराला जणू छावणीचे स्वरूप येते. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार जेथे देशाच्या राजधानीत आलेल्या नागरिकांना भेटू शकतात, असे हे ठिकाण आहे. म्हणजे या ‘छावणी’चा त्रास पुन्हा सामान्य नागरिकांनाच होणार. हे कुणाला पटणार नाही. पण जे काही सुरू आहे ते राजशिष्टाचाराच्या विरोधात जाणारे आहे. - राजेश ना. गायकवाड, भांडुप (मुंबई) कर्जमाफी ३४००० कोटी की १३,५०० कोटी? दावे इतके फसवे कसे? थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या फक्त २५ टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर मिळणार आहे. हे ‘प्रोत्साहन’ कर्ज फेडण्यासाठी नाही, तर कर्ज थकवण्यासाठी प्रोत्साहन ठरण्याची शक्यता आहे - कारण नियमित कर्जफेड करून आपण काही गुन्हा केला आहे की काय, अशी त्यांची समजूत होणार आहे. नियमित कर्जफेड करणारे सर्वच शेतकरी कर्जाची रक्कम शेतीतील उत्पन्नांतून भरत नसून कर्ज थकीत झाले तर १० ते १२ टक्के व्याजदर लागेल आणि मुदतीत भरले तर शून्य टक्के ते चार टक्के व्याजदर लागेल म्हणून व्याज सवलत मिळवण्यासाठी, सेवा संस्थेतील आपले क्रेडिट व व्यवहार सुरळीत राहावेत म्हणून उसनवारी करून तात्पुरते कर्ज भरून पुन्हा कर्ज काढून उसनवारी फेडतात. म्हणजे ‘खाते नवे-जुने’ करतात. त्यामुळे त्यांचे खाते चालू दिसते अशांना फक्त २५ टक्के सवलत म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय आहे. असे जवळपास एक कोटी म्हणजे एकूण खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ७० टक्के शेतकरी असून त्यांचेही दीड लाख रु.पर्यंतचे कर्ज माफ करायला हवे होते. तसेच ज्यांचे कर्ज दीड लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना जादा रक्कम स्वत: भरली तरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे कर्ज दीड लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यापैकी सर्वच शेतकरी जास्तची रक्कम भरू शकणार नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीची गरज असणारे कित्येक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील तसेच थकीत कर्जाचे पुनर्गठन आणि रूपांतर झालेले शेतकरी आपले नेमके किती कर्ज माफ होईल याबद्दल साशंक आहेत, कारण ३० जून २०१६ नंतर बहुतेक शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झालेलेच आहे. अशा प्रकारे, खरी गरज असणारे कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी गृहीत धरलेली अंतिम मुदत ३० जून २०१६ ठेवण्याऐवजी ३० जून २०१७ पर्यंतचे सरसकट सर्व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करणे, ही खऱ्या अर्थाने ‘कर्जमुक्ती’ ठरली असती. शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची ‘सर्वात मोठी कर्जमाफी’ आपल्याच सरकारने दिली असल्याचा दावा मुख्यमंत्री करत असले तरी त्याविषयीही संशय आहे, कारण सरकार म्हणते, याचा फायदा ९० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि एका शेतकऱ्याचे जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे. (वास्तविक यापैकी फक्त ४० लाख थकीत शेतकऱ्यांना पूर्ण दीड लाख रु. माफी मिळेल, बाकीच्यांची कर्जेच कमी रकमांची आहेत.) समजा, सरसकट ९० लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख धरले तरी ९० लाख गुणिले दीड लाख म्हणजे १३५०० कोटी होतात, तर ३४००० कोटींतील बाकीचे २०५०० कोटी रुपयांचे कोणाचे कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे देशातील ऐतिहासिक; सर्वात मोठी; सरसकट कर्जमाफी वगैरे सरकारचे दावे खोटे आहेत - शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर) धोरणात आणि अमलबजावणीतही प्रदूषणच! ‘धोरणातच प्रदूषण’ हा तुतिकोरीन प्रकल्पाबद्दलचा दुसरा अग्रलेख (२८ मे) वाचला. कोणताही प्रश्न उभा राहिला की त्याचा निर्णय फक्त न्यायालयातच होऊ शकतो ही मानसिकता तयार होणे लोकशाही आणि प्रशासन व्यवस्थेसाठी अतिशय गंभीर आहे. मुळात, एखाद्या लोकसमूहाला न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरही आंदोलन करावे लागणे ही शोचनीय बाब. या सगळ्या गोष्टीचे निराकरण एक सजग, प्रामाणिक, नि:पक्षपाती प्रशासन व्यवस्था (प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व उद्योग विकास मंडळ) अतिशय चांगल्या प्रकारे करू शकले असते. परंतु प्रशासन व्यवस्थेने उद्योगसमूहासोबत केलेली ‘दिलजमाई’ तिथल्या सर्वसामान्य जनतेवर अन्यायकारक आणि चीड आणणारी असते. सर्वसामान्य जनतेसाठी, शेतकऱ्यांसाठी खरेच गरज असूनही कधी विशेषाधिकाराचा वापर करणे टाळणारी सत्ताधारी राजकीय व्यवस्था अशा (अधिकृत-अनधिकृत) कामासाठी सत्ता वापरते, हेच राजकीय अपयशाचे मोठे लक्षण आहे. या गोष्टींमुळे जी चीड निर्माण होते त्याचा विध्वंसक परिणाम म्हणजे हे ‘तुतिकोरीन’! हीच परिस्थिती पंजाबमधील बाबा रामरहीमच्या बाबतीतही लागू होते.बाबा रामरहीमच्या मठात इतके काळेबेरे धंदे होत असताना ही पोलीसव्यवस्था करतेच काय? हीच घाण जेव्हा लहान होती तेव्हाच लक्षपूर्वक तपास करून व कडक कारवाई करून संपवली असती, तर इतका मोठा गोंधळ घातला गेला नसता. सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका म्हणजे राजकीय व्यवस्थेने काहीही निर्णय किंवा आदेश दिले तरी त्या निर्णयांचा सदसद्विवेक बुद्धीने विचार करून अंमलबजावणी करणे हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वा त्या व्यवस्थेच्याच हातात असते. तेव्हा यांची नि:पक्षपाती निर्णयव्यवस्था जाते कुठे? विषय कोण, किती जास्त जबाबदार आहे हा नाही तर या सगळ्या विध्वंसक गोष्टी आपण जास्तीत जास्त सोप्या पद्धतीने कशा टाळू शकतो हा आहे. त्यामुळे ज्या वेळेस योग्य आणि कठोर कारवाई करण्याची गरज असते, पण ती अनैतिक कारणांमुळे करायची नाही आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली की, एखादा कठोर (गोळीबाराचा) निर्णय घेऊन मुद्दा विसरून जाण्याची व्यवस्था करायची, हे किती दिवस चालणार? - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) ‘आसियान’ देशांपेक्षा आधी ‘सार्क’ देशांशी जवळीक वाढवावी.. ‘इंडोनेशिया-भारत यांच्या निवेदनात चीनच्या दादागिरीला अप्रत्यक्ष उत्तर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचली आणि थोर राजनीतीज्ञ निकोलो मॅकियावेली यांच्या एका वाक्याची आठवण झाली- ‘भीती सर्वात चांगली असते प्रेमापेक्षा’- असे ते वाक्य! अर्थात अमेरिका असो वा चीन, सद्य:स्थितीला या दोन राष्ट्रांकडे (त्यांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण किंवा अन्य कार्य यांकडे इतर देश स्नेहपूर्ण भावनेने पाहात नसले तरी भीतीपोटी (आर्थिक, लष्करी, जागतिक राजकारणात वर्चस्व) त्यांच्या विरोधात नाहीत. ही तर झाली अप्रत्यक्ष सद्य:स्थिती! आपल्या देशाचा विचार केला तर आपल्याच शेजारील टीचभर असे देश (भूतान, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश) आपल्याशी असेच धाकयुक्त, पण स्नेहपूर्ण संबंध ठेवून असायला हवेत; पण स्नेह तर नाहीच, त्याहूनही अधिक म्हणजे कोणताही छोटा शेजारी देश आपल्याला भीतदेखील नाही, हेच दिसून येते. एकेका देशाचे उदाहरणच पाहू- (१) श्रीलंका - काही दिवसांपूर्वी हंबनतोटा बेटावरून भारताचे संबंध बिघडले. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हे बेट श्रीलंकेने चीनला ९९ वर्षे कराराने भाडय़ाने दिले. त्यास राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांची चीनशी जवळीक हे कारण असो किंवा श्रीलंकेवरील कर्जाचा बोजा असो. अखेर हेच खरे की, चीन त्याच बेटावर बंदर उभारून आपली पकड िहदी महासागरावर मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. (२) मालदीव - या देशाच्या राजकारणाशी दशकभरापूर्वी भारताचा प्रत्यक्ष संबंध होता, तरीही आता मालदीवसोबत भारताचे संबंध काही प्रमाणात दुरावत आहेत. अब्दुल्ला यामीन यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना जेरबंद करून एक प्रकारे अप्रत्यक्ष हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे चीनने याच मुद्दय़ावर आंतरिक समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. (विशेष म्हणजे कोणतीही सार्वजनिक वाच्यता न करता चीनची मालदीवनीती सुरू आहे.) भारताने याच मुद्दय़ावर जाहीर भाष्य करून मालदीवसोबत संबंध अधिक गुंतागुंतीचे करून ठेवले. (३) नेपाळ - सध्या नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार आहे. त्याचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओली यांचेदेखील स्नेहसंबंध चीनप्रतिच आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी चीनला ‘अनौपचारिक’ भेट देण्यापूर्वी नेपाळला अधिकृत भेट दिली होती; पण त्या भेटीनंतरही भारत-नेपाळ संबंध जैसे थे राहिले. (४) म्यानमार - रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुद्दय़ावरूनदेखील भारताचे संबंध आज दुरावले आहेत. (इथेही चीनने म्यानमार आणि बांगलादेशसोबत वार्तालाप घडवून जवळीक निर्माण केली आहे.) वरील चार उदाहरणांवरून हेच स्पष्ट होईल की, आज आपल्या शेजारील राष्ट्रेच आपल्यापासून दूर जात आहेत. भूतानमध्ये जो चिनी रस्ता होऊ नये यासाठी भारतीय लष्कराने सीमेलगत ठाण मांडले होते, त्या डोकलामनजीकच्या रस्त्याचे काम सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद आपल्या शांतिनिकेतनात आल्या तेव्हा मोदी तेथे होते, पण निर्वासित आणि तिस्ता पाणीवाटप या प्रश्नांवर भारताशी काहीही न बोलताच त्या परत गेल्या. पाकिस्तान तर आपले शत्रुराष्ट्रच. त्या देशाशी संवादाच्या शक्यताही सुषमा स्वराज यांनी बंद केल्या. अशा परिस्थितीत श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि म्यानमार यांच्याशी चीनची निर्माण होणारी जवळीक हीच आपल्यासाठी भविष्यकालीन डोकेदुखी ठरणार हे नक्की. सन २०१४ च्या अगोदर आपले ‘लुक ईस्ट’ हे धोरण होते आणि या चार देशांशी संबंधही आजच्यापेक्षा बरे होते. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर तीच नीती ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ झाली; पण आज खरेच त्या नीतीने काही साध्य केले का? तसे मुळीच दिसत नाही! कदाचित म्हणूनही असेल, पण आज आपण आसियान देशांशी जवळीक निर्माण करत आहोत (आसियान ही आजची सार्कपेक्षा अधिक यशस्वी संघटना म्हणता येईल). पण तूर्तास तरी आधी आपल्या शेजारील (सार्क) राष्ट्रांशी आपली नीती जवळीक वाढवण्याचीच असली पाहिजे. नाही तर एक वेळ अशी येईल की, चीनसोबत आपली शेजारील राष्ट्रे एकवटतील आणि दुसऱ्या बाजूने लढण्यासाठी आपण एकटे पडू. हे टाळण्यासाठी तरी भारताने सार्क संघटनेस यशस्वी करण्यावर लक्ष दिले पाहिजे; त्याचबरोबर चीनसारख्या धूर्त राष्ट्रासोबतदेखील राजनीतीने जवळीक साधावी. (हे मात्र मोदी नक्कीच करीत आहेत.) त्यामुळेच ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ नीतीचे खऱ्या अर्थाने सार्थक होईल. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणारे धोरण..! ‘हा तर कांगावा’ हा अन्वयार्थ (२८ मे) वाचला. गाईड प्रकाशित करण्यासाठी स्वामित्व शुल्क आकारणे म्हणजे प्रकाशकांची मक्तेदारी प्रस्थापित करणे होय. अभ्यासाच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी उपलब्ध असलेले संदर्भ ग्रंथ सुद्धा गाईडच ठरतात, पुढे त्या ग्रंथांवरही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही कशावरून?असे खटाटोप करण्यापेक्षा विद्यार्थी गाईड वापरतातच का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधून त्यानुसार पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय योग्य ठरला असता. समस्येच्या मुळाशी न जाताच ती सोडवण्याचा प्रयत्न केल्यास हे असेच होणार. अशा घटना केवळ सरकारचेच नव्हे तर धोरण ठरविणारया अधिकारयांचीही अकार्यक्षमता दर्शवितात. सरकारकडे समस्यांनुरूप वेगवेगळी धोरणे आहेत कि नाहीत हा हि एक प्रश्नच आहे..? - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. मोदींऐवजी कोणीही असते तरी वेगळे घडले नसते! पंतप्रधानांनी बिचाऱ्या भांडवलदार, ठेकेदार यांना देशाचा विकास करण्याच्या कामाला जुंपले आहे. ते दिवसरात्र घाम गाळत आहेत. (बुलेट ट्रेनच्या वेगाने वर जाणारा शेअरबाजार निर्देशांक याची साक्ष देतो.) आता विकास करायचा म्हणजे पसा तर लागणारच. त्यासाठी कोणीतरी त्याग करण्याची गरज आहेच. त्याशिवाय विकास आणि प्रगती कशी होईल? आता त्याकरिता पेट्रोलचे भाव वाढले तर उच्चमध्यमवर्गाने लगेच आरडाओरडा करणे योग्य नाही. यासाठी काही शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली तर काही डोंगर कोसळत नाही. आपण १९९१ पर्यंत अत्यंत सुरक्षित आणि धीम्या मार्गावरून प्रवास करत होतो. त्यानंतर सगळीकडे फास्ट लाइफस्टाइल सुरु झाली. खासगीकरणामुळे जीवनमान सुधारल्यामुळे आणि चार पैसे हातात येऊ लागल्यावर मध्यमवर्गाला विशेषत: नव्या तरुण मतदाराला झटपट परिवर्तनाची आस लागली. त्यांच्या इच्छेनुसारच यापूर्वीचा रस्ता सोडून विकासाचे लक्ष्य गाठण्याचा हा ‘शॉर्टकट’ आपण पत्करला आहे. आता या बाजारप्रणीत व्यवस्थेत पेट्रोल किंवा जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारातील किंमती वाढणे अगदी नैसर्गिक आहे. हा रस्ता ज्यावरून आपली झटापट विकासाकडे मार्गक्रमणा सुरू आहे, तो घाट रस्ता आहे. त्यावर जागोजागी असे ऊध्र्वगामी चढ आणि अवघड वळणे आहेत. आता पंतप्रधानांना दोष देण्यात अर्थ नाही. त्यांच्या जागी दुसरा कोणीही असता तरी फारसे वेगळे काही घडले नसते. यावर ड्रायिव्हग करण्यासाठी सारथ्याची छाती छप्पन्न इंच असल्याशिवाय गाडी पुढे जाणारच नाही. तेव्हा, विकासाची रसाळ-गोमटी फळे लवकरात लवकर चाखायची असतील तर आता तक्रार करू नका. ही मधुर फळफळावळ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कार्बाइड पावडरने झटापट पिकवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. मित्रांनो, थोडा धीर धरा. अच्छे दिन अब दूर नाही! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘शिवशाही’त ज्येष्ठांची वयोमर्यादाही ६० हवी महाराष्ट्रात थाटामाटात ‘शिवशाही’ बसगाडय़ा सुरू करण्यात आल्या. खासगी कंपन्यांकडून होणारी प्रवासी पिळवणूक थांबविण्याचा हा एक प्रयास होता. मात्र सामान्य जनतेला आजही या बसगाडय़ांचे भाडे आवाक्याबाहेर असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळेच, जोरदार (कुतूहलयुक्त) स्वागतानंतर हळूहळू या बसगाडय़ांसाठी जास्तीत जास्त २०/२५ प्रवासी मिळू लागले. दुसरीकडे ज्येष्ठांना मात्र या बसेसमध्ये सवलत नसल्याने नाराजीचा सूर सर्वत्रच होता. सर्वाकडून मागणी झाल्यावर आता परिवहनमंत्र्यांनी १ जूनपासून ज्येष्ठांना ४५ टक्के सवलत दिल्याने ज्या बसगाडय़ा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रिकाम्या जात होत्या त्यांचा तोटाही कमी होईल आणि मंडळासही पसा मिळेल. या निर्णयाचे ज्येष्ठांकडून स्वागत होणे स्वाभाविकच आहे. मात्र आता ज्येष्ठांची वयोमर्यादा व्याख्या ६० वर्षे करण्याबाबत दोन वर्षांपासून नुसतीच चर्चा होत आहे, तो निर्णयसुद्धा लवकरात लवकर अमलात आणावा! - शरद लासूरकर, औरंगाबाद नियम, नियोजन हे निव्वळ शब्दभ्रम! नगरपालिकांच्या हद्दीतील ६०० चौ. फुटांर्पयच्या अनधिकृत घरांना दंडमाफीचे वृत्त (३० मे) व त्यावरील संपादकीय (३१ मे) वाचले. काही महिन्यांपूर्वी ‘२०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना घरे’ ही बातमी आली होती. पूर्वी विविध राज्ये विविध उद्योगांना आपल्या राज्यात येण्यासाठी स्वस्त वीज, पाणी, कर सवलतींसारखी प्रलोभने दाखवीत असत. पुढील काळात राजकीय पक्षांकडून ‘आमच्या राज्यात कोणतीही जमीन तुम्ही ठरावीक काळासाठी व्यापली (मग ती झोपडीच्या रूपात / इमारती वा महालाच्या रूपात असो), तर लवकरच तुम्हाला मतदारयादीचे सन्माननीय सदस्यत्व मिळेल व जवळच अधिकृतरीत्या हक्काचे घर.’ अशा प्रकारची जाहिरात वाचावयास मिळाल्यास नवल वाटू नये. बाकी नियम, नगरनियोजन, डीपी वगैरे निव्वळ शब्दभ्रम बरे.. असे काहीच या नव्या राजकीय व्यवस्थेत नसते, हेच खरे! - शैलेश न. पुरोहित,मुलुंड पूर्व (मुंबई) विसंगती वाटते, तीच सत्ताधाऱ्यांची ‘संगती’ ‘एका बाजूला परवडणारी घरे बांधण्याची योजना आखणारे सरकार दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत बांधकामांना मान्यता देत आहे, यातील विसंगती सरकारच्या लक्षात येत नाही?’ हा ‘काल-बकाल’ या अग्रलेखातील प्रश्न भाबडा ठरतो. निवडणुकीसाठी पक्षांकडून होणारा वारेमाप खर्च निभावणार कोण? बांधकाम व्यावसायिकच ना? २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे सुकाणू या व्यावसायिकांनाच हाकायचे आहे. त्यासाठी त्यांना हव्या असलेल्या सर्व सवलती मुबलक देणे हेच सत्ताधाऱ्यांकडे असलेले दुधारी शस्त्र आहे. कागदोपत्री सरकार जनतेच्या मर्जीवर असले तरी प्रत्यक्षात ते व्यावसायिकांच्या हितासाठी असते, ही वरवर विसंगती वाटली तरी खऱ्या अर्थाने सरकार चालवण्यासाठी तीच सुसंगती आहे! - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई) प्रामाणिकपणा हा गुन्हा? ‘काल-बकाल!’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो प्रामाणिक लोकांना अस्वस्थ करणारा आहे आणि तीच एक प्रकारची प्रामाणिक अस्वस्थता या अग्रलेखात जाणवते. प्रामाणिकपणा हा गुन्हा ठरावा असे या प्रकरणातून निष्पन्न होते. शहरे बकाल होऊ नयेत म्हणून आखण्यात आलेल्या नियम आणि परवानग्या यांना धाब्यावर बसवून जी अनधिकृत बांधकामे शहरे बकाल आणि विद्रूप करून अनेक नागरी सेवांवर ताण निर्माण करतात अशा अनधिकृत बांधकामांना दंड लावून अधिकृत करण्याचा महाराष्ट्र सरकारसह सर्वपक्षीय प्रतिनिधींचा निर्णय शहरांचा श्वास कोंडून टाकणारा आहे. याला कोणत्याही पक्षाने विरोध केलेला नाही हे लक्षणीय आहे, कारण सर्वच राजकीय पक्षांसाठी हा निर्णय हितकारक आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
