‘नोबेलमागची गरिबी’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. अर्थशास्त्री अभिजित बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी ईस्थर डफ्लो यांनी गरिबीनिर्मूलनासाठी केलेला अभ्यास, त्यासाठी त्यांनी स्वत: शोधलेली पद्धत, त्यातून सुचवलेले उपाय हे गरिबीचा सामना करणाऱ्या अनेक देशांच्या सरकारांना मार्गदर्शक ठरले आहेत. या अर्थशास्त्री दाम्पत्याच्या संशोधनात गरीब माणूस हा केंद्रस्थानी आहे. गरिबी फक्त भारताच आहे असे आपल्याला वाटते; पण ते अर्धसत्य आहे. गरिबी ही जागतिक समस्या बनली आहे. ती नष्ट कशी करता येईल, यावर जगभरात संशोधन होत असते. अनेक देशांतील सरकारे कल्याणकारी योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करतात, पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न होत नाही. यंदाच्या अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांनी मात्र दारिद्रय़निर्मूलनासाठी नवी दिशा, नवा सिद्धांत प्रस्थापित केला. त्यांनी सुचविलेले उपाय अनेक देशांतील सरकारांना गरिबीनिर्मूलनाची धोरणे ठरवताना उपयुक्त ठरले आहेत. आज भारताची अर्थव्यवस्था निसरडय़ा वाटेवरून प्रवास करत आहे. ती रुळावर कशी आणायची, याचा विचार सरकार करीत आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या अनाकलनीय ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाचे परिणाम आता उग्र रूप धारण करू लागले आहेत. त्यामुळे अर्थकारण दिशाहीन झाले आहे. यावर बॅनर्जी यांनी चिंता व्यक्त केली. अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची तर ‘राजकीय’ हस्तक्षेप थांबविण्याची गरज आहे, असे मत मांडले. नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर बॅनर्जी यांचे अभिनंदन करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना ही सूचना पचनी पडेल? - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) समाजवादाचे प्रेम आणि पठडीतले उपाय ‘नोबेलमागची गरिबी’ या संपादकीयात अभिजित बॅनर्जी यांच्या संशोधनाची सरकारने मदत घ्यावी, असे सुचविले आहे. पण बॅनर्जी काय किंवा अमर्त्य सेन काय, आदरास पात्र असले तरी भारतातील गरिबीचे समाजवादी दृष्टिकोनातूनच विश्लेषण करायचे आणि त्यावर त्याच पठडीतील उपाय सुचवायचे या त्यांच्या विचार आणि कार्यपद्धतीविषयी प्रामाणिक मतभेद असू शकतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळच नाही, तर अगदी २५-३० वर्षांपूर्वीच्या कालखंडाच्या तुलनेत भारतातील गरिबी बऱ्याच प्रमाणात आणि अधिक वेगाने कमी झाली आहे, हे वास्तव समाजवादाच्या प्रेमापोटी आणखी किती वर्षे नाकारणार? ‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब झाले’ हे वाक्य ‘आर्यसत्य’ असल्यासारखे आदळत असते. यातला उत्तरार्ध फसवा आहे. गरीब हे श्रीमंतांच्या तुलनेत अधिक गरीब होतायत. पण त्यांच्या आधीच्या अवस्थेशी तुलना करता, त्यांच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही का? आणि हे १९९१ साली आधीच्या बंदिस्त समाजवादी अर्थव्यस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यामुळेच घडले, हे वास्तव मान्य का होऊ नये? समाजवादी अर्थकारणात ‘कल्याणकारी योजनांचा सपाटा’ हा गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठीचा प्रमुख उपाय मानला जातो. त्यामुळेच- उद्योगस्नेही वातावरण आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण एखाद्या सरकारने घोषित केलेच, तर ‘सूटबूट की सरकार’ अशी भावनात्मक टीका सुरू होते. म्हणूनच मग सारेच पक्ष त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अर्थकारणाला पूर्णपणे सोडचिठ्ठी देणाऱ्या, गरिबांसाठी मोफत किंवा अत्यंत स्वस्त दराच्या योजनांचा ठळकपणे समावेश करतात. प्रचंड अर्थनिरक्षरता असलेल्या या देशात याहून वेगळे घडण्याची शक्यताही नाही! - अनिल मुसळे, ठाणे ‘नोबेलमागच्या गरिबी’ची कारणे.. ‘नोबेलमागची गरिबी’ हे संपादकीय वाचले. गरिबीनिर्मूलनाच्या बाता ‘गरिबी हटाव’पासून आपण ऐकत आलो आहोत. पण गरिबी काही हटत नाही, उलट ती आणखीच घट्टपणे आपले पाय रोवताना दिसून येत आहे. वर्षांला आठ लाख रुपये उत्पन्न असलेले आपल्याकडे ‘आर्थिक गरीब’ म्हणून गणले जातात. ‘गरिबी हटाव’ असो की आर्थिक पातळीवरील आरक्षण असो, गरिबीकडे आपल्याकडे ‘नवराजकीय’ मार्गातूनच पाहिले जात आहे. देशातील जेमतेम दोन ते तीन टक्के लोकांकडे ९० टक्के संपत्ती एकवटली असेल; तर गरिबांचे शोषण आणि गरिबीचे राजकीय भांडवल कोणत्या थराला गेले आहे, याचा अंदाज यावा. आर्थिक सधन लोकांच्या उत्पन्नातील काही टक्के भाग खालच्या स्तरांत झिरपणे आर्थिक विषमता दूर होण्यास मदतगार ठरत असले, तरी सधन उत्पन्न गट आपली सांपत्तिक पकड अधिक घट्ट करताना दिसत आहे. सरकारी धोरणे गरिबांची पिळवणूक करणे आणि धनाढय़ांची तळी उचलणे अशा अंगाची असल्याने गरीब आणि त्यांच्या गरिबीची दखल केवळ आणि केवळ ‘मतदार’ म्हणून घेतली जाते. गरिबांतील असंतोष कमी करण्यासाठी गरिबांना देशहित, राष्ट्रवाद आदी अस्मितांची इंजेक्शने दिली जातात, हे आपण नोटाबंदीसारख्या निर्णयातून यापूर्वी अनुभवले आहेच. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देशातील गरिबांसाठी वार्षिक ७२ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन ‘न्याय’ योजनेअंतर्गत होते. या योजनेचे शिल्पकार हेच नोबेल पारितोषिकविजेते अभिजित बॅनर्जी. राष्ट्रवादाच्या उन्मादी प्रचारात ‘न्याय’ योजनेला न्याय मिळाला नाही, ही बाब अलाहिदा. भारत आज आर्थिक मंदीने घेरला आहे. अशा पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. अशा बिकट प्रसंगी सरकारने अभिजित बॅनर्जी आदी अर्थविषयक तज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे आहे. पण ज्यांच्या राजवटीत रघुराम राजन, अरिवद पनगढीया, ऊर्जित पटेल आदी अर्थतज्ज्ञांना सरकारची साथ सोडाविशी वाटते, त्या राजवटीत नवविचारांची स्वतंत्र बौद्धिक संपदा सामावणार तरी कशी? आणि हीच खरी आपल्या ‘नोबेलमागच्या गरिबी’ची कारणे आहेत! - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे टीकेचा सूर ध्यानात घेऊन बदल व्हावेत.. नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अभिजित बॅनर्जी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली आणि देशाची सध्याची अर्थस्थिती नजीकच्या काळात उभारी घेईल असे चित्र दिसत नाही, असे मत व्यक्त केले. त्याच वेळी जागतिक बँकेने भारतीय विकासाचा दर सहा टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. इकडे देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ज्ञ पी. प्रभाकर यांनीही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि मंदीबाबत चिंता व्यक्त करीत- केंद्रातील सरकार त्यावर मात करण्यासाठी नवीन धोरणे तयार करण्यात तत्परता दाखवत नाहीये, असा टीकेचा सूर लावला आहे. परंतु यांसारख्या अर्थतज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करून आपल्या धोरणात आणि योजनांमध्ये योग्य ते बदल घडवून आणण्याची तयारी ठेवण्याइतपत मनाचा मोठेपणा आपले सरकार दाखवत नाही. त्याउलट आपल्या धोरणांविषयी जाब विचारणाऱ्यांना निरनिराळ्या क्लृप्त्या वापरून नामोहरम करण्याकडेच सरकारचा कल दिसतो आहे. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) जे खपते तेच विकले जाते! ‘मुद्दे यंदाही नाहीत, असे का?’ हा देवेंद्र इंगळे यांचा लेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. लेखात विचारण्यात आलेले प्रश्न मार्मिक असले, तरी मुळात जे खपते तेच विकले जाते! विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे; पण अजूनपर्यंत कोणताही राजकीय पक्ष जनतेचे मूलभूत प्रश्न गंभीरपणे मांडताना दिसत नाही. लोकसुद्धा आश्वासनांनाच कल्याणकारी व समाजवादी ध्येयधोरणे समजतात. प्रचार सभेतून भंपक राष्ट्रवाद, धार्मिकता व भावनिक मुद्दे मांडले की लोकही टाळ्या वाजवतात. त्यामुळे तोच यशोमंत्र समजला जातो. हक्क व अधिकाराची लोकशाही अजूनही परिपक्व न झाल्याने जनतेतूनच मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. म्हणून राजकीय पक्षसुद्धा जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांपासून दूर राहतात. - प्रा. तक्षशील सुटे, वर्धा ठेवीदारांच्या हिताचे कोणासही सोयरसुतक नाही ‘दिवाळखोरी प्रक्रियेतील कंपन्यांच्या मालमत्तांवर ‘ईडी’ची टाच नको - स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे तपास यंत्रणांना आवाहन’ ही बातमी (१६ ऑक्टोबर) वाचली. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे म्हणणे, आणि प्रत्यक्ष बातमीतील सक्तवसुली संचालनालया(ईडी)च्या कारवाईचा तपशील, यांतील विरोधाभास अगदी स्पष्ट आहे. स्टेट बँक अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणतात की, ‘दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू असलेल्या कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या व्यक्तिगत मालमत्तांवरच जप्ती आणण्यापुरती कारवाई ईडीने मर्यादित ठेवावी. कंपन्यांच्या मालमत्तांवर जप्ती आणण्याचे पाऊल टाकू नये.’ पुढे बातमीतील तपशील बघितल्यास ईडीने भूषण पॉवर अ‍ॅण्ड स्टील कंपनीच्या प्रवर्तकांची रुपये ४,०२५ कोटींची मालमत्ता जप्त केल्याचे लक्षात येते. मात्र, असे असूनही राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवाद(एनसीएलएटी)ने खरेदीदार जेएसडब्लू स्टीलने केलेल्या याचिकेवर अनुकूल भूमिका घेत मालमत्तेवरील जप्ती रद्द करण्याचे आदेश दिलेले दिसतात! याचा अर्थ स्टेट बँक अध्यक्षांनी मांडलेल्या भूमिकेहून ही अधिक लवचीक वा दिवाळखोर कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना अधिक झुकते माप देणारी भूमिका अपील लवादाने घेतल्याचे दिसते. हे अतिशय विचित्र, अनाकलनीय, गोंधळात टाकणारे दिसते. स्टेट बँक अध्यक्षांची भूमिका : कसेही करून एकदाची अनुत्पादित कर्जाची समस्या मिटू दे, मग त्यांत दिवाळखोर कर्जदारांचा थोडा फायदा झाला तरी चालेल! कंपनी कायदा अपील लवादाची भूमिका : दिवाळखोर कर्जबुडव्या प्रवर्तकांच्या व्यक्तिगत मालमत्तेला (त्यांनी बँकेचे- म्हणजे पर्यायाने सामान्य नागरिकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवलेले असूनही?) जराही धक्का पोहोचू नये, इतकी मानवतावादी (!) आणि नव्या खरेदीदाराची भूमिका अर्थात बाकी काहीही झाले तरी चालेल, फक्त आपला खरेदी व्यवहार तेवढा पूर्णत: फायद्याचा(च) व्हावा, इतपत व्यापारी वृत्तीची! या सगळ्यात सरकारी बँकांतील सामान्य ठेवीदारांच्या सुरक्षेचे, हितसंबंधांचे कोणालाच सोयरसुतक नाही. असा हा सगळा मामला आहे. ‘आंधळे दळतेय नि कुत्रे पीठ खातेय’ म्हणतात तशी अवस्था आहे! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
