‘राज्यात संपूर्ण प्लास्टिक बंदी’ ही बातमी (१७ नोव्हें.) वाचली. कोणतीही घोषणा पूर्वतयारीशिवाय केली की त्याचा फज्जा उडतो हे अनुभवातून कोणतेही सरकार शिकण्यास तयार नाही. व्यवहार्य पर्यायी व्यवस्थेचा अभ्यास व ती उभी न करता, संपूर्ण बंदीसारखा अव्यवहार्य निर्णय जनतेच्या माथी कशासाठी मारायचा? मंत्रालयासह राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमधून पाण्याच्या बाटल्या हद्दपार होणार त्याऐवजी म्हणे आरओ मशीन बसवणार व काचेच्या किंवा स्टीलच्या पेल्यातून पाणी देणार! कोणत्याही सरकारी कार्यालयात तर फारच लांबची गोष्ट..परंतु मंत्रालयात येणाऱ्या पाण्याच्या दर्जावर, असे आदेश देणाऱ्या खुद्द मंत्र्यांचा तरी भरोसा आहे काय? या आदेशानुसार सरकारी कार्यालयात असे दिवसभरासाठी पाण्याच्या ग्लासची ने-आण करणे तेथील कर्मचाऱ्यांना सहज शक्य आहे काय? दूध, तेल आणि पाणी यांचे प्लास्टिकविरहित पॅकिंग महाराष्ट्रापुरते कसे होणार? पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा आणि प्लास्टिक पेले, ताटल्यांचा दुसऱ्या राज्यातून चोरटय़ा मार्गाने होणारा महाराष्ट्रातील प्रवेश जकात नाके नसल्यामुळे सरकार कसा थांबवणार? प्लास्टिक बंदीच्या काळात जर काचेच्या बाटल्यांचा वापर वाढला तर त्याच्या कचऱ्याचा प्रश्न कसा मार्गी लागणार? वसई, विरार, कर्जत किंवा कसारा येथून खचाखच भरून येणाऱ्या लोकलमध्ये पाण्याची काचेची बाटली घेऊन लोक कसे आत शिरणार? अशा अनेक प्रश्नांचा व त्यावरील उपायांचा अभ्यास होणे जरुरीचे आहे! प्लास्टिक वापराने पर्यावरणाचा प्रश्न जटिल केला आहे हे खरे असले तरीही त्याच्या वापरावर संपूर्ण बंदी हा एकच उपाय नसून, त्याच्या कमीतकमी वापरासाठी दुसरे व्यावहारिक पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. अशाच ‘प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी’ या मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या फसलेल्या उपक्रमातून धडा घेऊन कोणत्याही समस्येवरील उत्तर हे ‘संपूर्ण बंदी’च्या स्वरूपात नव्हे तर लोकसहभागातून पुढे आल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे जाते,’ हे महाराष्ट्र सरकार लक्षात घेईल काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे ‘फोर्ब्स’वर टीका, ‘मूडीज्’चे मात्र कौतुक! मूडीज्च्या सर्वेक्षणात भारताचा पतमानांकन दर्जा सुधारल्याने सगळा भाजपप्रणीत देश अध्र्या हळकुंडाने पिवळा झाला आहे. सगळीकडे आनंदोत्सव आणि जल्लोषाचा माहौल आहे. मूडीज् ही अमेरिकी, विशेष म्हणजे ही प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था आहे. त्यामुळे हिचे सर्वेक्षणसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. या ‘स्थिर’ पतमानांकनामुळे कदाचित भविष्यामध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. परिणामी भांडवली बाजारातील गुंतवणूक वाढून उद्योग आणि बँकांसाठी स्वस्त कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. या सगळ्या सुधारणा भविष्यात होऊ शकतात. तथापि या सगळ्या जर तरच्या गोष्टी आहेत. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्याच ‘फोर्ब्स’ या प्रसिद्ध साप्ताहिकाने भारत हा आशिया खंडात सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचारी देश असल्याचे जाहीर केले होते. तेव्हा मात्र भाजपवाल्यांनी याचे खंडन केले. सगळीकडे या मासिकाविषयी थू थू करण्यात आली. शिवाय देशाबाहेरील असल्या साप्ताहिकाचा सव्‍‌र्हे हा आपल्या देशात महत्त्वाचा नसल्याचे प्रमाणपत्रही देऊन टाकले होते. यावरून परत सरकारची दुतोंडी प्रतिमा उजळून येते. आता देशाच्या नागरिकांनी ‘मूडीज्’ला किती गंभीरतेने घ्यावे हे सरकारने जनतेला पत्रकार परिषद घेऊन सांगण्याएवढी जनता दूधखुळी राहिली नाही. - प्रेमकुमार शारदा ढगे, औरंगाबाद केंद्र व राज्यातील शासनकर्ते नापास! राजकारणाने प्रेरित होऊन तथाकथित अस्मितेचा मुद्दा रेटला तर समाजकारण कोणत्या पातळीवर जाऊ शकते याचे ताजे व ज्वलंत उदाहरण म्हणजे ‘पद्मावती’ सिनेमावरून माजलेले रणकंदन. यात जी अहिंसक भाषा वापरली जात आहे, ती खरे तर लोकशाहीसाठी आपण लायक आहोत का असे वाटावे, अशी आहे. परंतु पद्मावतीबद्दल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, महाराष्ट्र येथील राज्यकर्त्यांनी घेतलेली बघ्याची भूमिका व केंद्र सरकारचा धृतराष्ट्राला साजेसा पवित्रा पाहिला की, पद्मावती सिनेमाच्या निमित्ताने आपण मध्ययुगात गेल्याचे जाणवते. यासंदर्भात वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्यकर्त्यांनी मनात आणले तर स्वयंभू संस्कृतिरक्षकांची थेरं चालूच शकत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या वेळी हे दिसून आले. त्या वेळी राज्यात अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते. शिवसेनेने काहीतरी खुसपट काढून हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, असे जाहीर केले होते. पण चव्हाण यांनी कंबर कसली व सिनेमा ठरल्याप्रमाणे मुंबईत प्रदर्शित झाला. मुद्दाम नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे तेव्हाचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्वत: इरॉस थिएटरमध्ये जाऊन पहिल्याच दिवशी प्रस्तुत सिनेमा पाहिला. त्यामुळे अर्थातच शिवसेनेला जायचा तो ‘मेसेज’ गेला. यापासून निदान फडणवीसांनी तरी बोध घ्यावा. योगी आदित्यनाथ, खट्टर, वसुंधरा राजे हे बोलण्यापलीकडे आहेत. अन्यथा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत फडणवीसही नापास झाले, असेच म्हणावे लागेल. - जयश्री कारखानीस, मुंबई भविष्यासाठी सायकलिंग गरजेचे ‘सायकलिंग ठरतेय दु:साहस!’ हा लेख (रविवार विशेष, १९ नोव्हें.) समस्त सायकलप्रेमींची व्यथा व्यक्त करणारा आहे. कुणालाही खरे वाटणार नाही की चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी आजचा वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर (पूर्वीचा अहमदाबाद रोड) तरुण नि:संकोचपणे सायकलिंग करत नॅशनल पार्क गाठायचे. विद्यार्थी/ विद्यार्थिनी सायकलने शाळा/ कॉलेजला जायचे. एखाद्याकडे दोन सायकल असणे भूषण मानले जाई. पण आज शाळेत बसने जाणे आम झाले आहे. हायवेवर इतकी गर्दी असते की अ‍ॅम्ब्युलन्सला जागा देणे कठीण जाते, तिथे सायकलला जागा मिळणे अशक्यप्राय आहे. वस्तुत: सध्या सतत प्रदूषणावर चर्चा होत असते. त्यात वाढत्या वाहन संख्येची चर्चा होते. त्याला सायकल हे उत्तर आहे. पूर्वी लोक नोकरीवर सायकलने जात असत. अगदी पंधरा-वीस किमीपर्यंतसुद्धा. तेव्हा सायकलिंग हा पर्याय गांभीर्याने घेऊन सरकार तसेच बांधकाम विभागाने सायकलसाठी विशेष मार्गिका उपलब्ध करून द्यावी, ज्यावर इतर कुठलेही वाहन घुसखोरी करणार नाही. सायकलिंग हे भविष्यासाठी गरजेचे आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण शासनाकडून आता ३० नोव्हेंबपर्यंत विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत आपल्या कार्यक्षेत्रातील गावामध्ये घरोघरी जाऊन आठ प्रकारच्या नमुन्यांत माहिती शिक्षकांनी गोळा करायची आहे. बीएलओ नोंदव'ाा अद्ययावत करायच्या आहेत. या नोंदव'ाांमध्ये संबंधित मतदारांचे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मतदाराच्या नावात काही बदल असल्यास ते नमूद करणे अशा नोंदी करायच्या आहेत. ग्रामीण भागात लोक माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करतात, त्यामुळे ही खूप वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. विशेष मोहिमेअंतर्गत दुबार नावांची नोटीस बजावून जबाब घेणे आणि पंचनामा करणे हे एक काम आहे. पंचनामा करताना सदरहू मतदार न आढळल्यास पाच लोकांची नावे घेऊन स्वाक्षरी घ्यायची आहे. तसेच जुने छायाचित्र असलेल्या मतदाराकडून फोटो प्राप्त करणे हे कामदेखील या काळातच पूर्ण करायचे आहे. आज एका कार्यक्षेत्रात १००० लोक येत असतील तर कमीतकमी दोनशे फोटो गावात जाऊन गोळा करायचे आहेत, दोनशे नोटिसा घरोघरी जाऊन द्यायच्या आहेत आणि कुटुंबनिहाय १००० लोकांची माहिती गोळा करायची आहे. पण एवढे काम करण्यासाठी मी वेळ केव्हा देऊ , असा प्रश्न शिक्षकांना सतावतो आहे. मी वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवू की घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करू , असा संभ्रम त्याच्या मनात निर्माण झाला आहे. - अर्चना पाटील, अंमळनेर म्हैसाळ प्रकरणाचे पुढे काय झाले? ‘म्हैसाळ गर्भपातप्रकरणी वैद्यकीय पदवी असलेल्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडे तपास’ या बातमीला तब्बल आठ महिने झाले. पुन्हा त्या प्रकरणावर काय झाले, त्यातून काय निष्पन्न झाले हे कळालेच नाही. गर्भलिंग चाचणी व गर्भपातासारखे प्रकार रोखण्यासाठी यंत्रणेवर वचक असण्याची गरज आहे असे त्या वेळी महिला, बालकल्याण व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले होते. म्हैसाळ प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सांगलीच्या पोलीस अधिकारी डॉ. दीपाली काळे यांच्याकडे त्याचा तपास सोपवण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या सांगलीतील अनिकेत कोथळे याच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी डॉ. दीपाली काळे अडचणीत सापडल्या असून त्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याने त्यांचे बिंग फुटले. याप्रकरणी डॉ. खिद्रापुरेसारख्या पाताळयंत्री डॉक्टरला कठोर शिक्षा झाली तरच राज्यात असे प्रकार घडणार नाहीत. परंतु हे प्रकरणही या दीपालीबाईंनी दडपले की काय अशी शंका लोकांच्या मनात येत आहे. त्यामुळे म्हैसाळप्रकरणी पुढे काय झाले याचा जाब विरोधकांनी सरकारला विचारला पाहिजे. - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर) ‘पप्पू’ शब्दाचा उगम ‘भाजपच्या जाहिरातीत पप्पूऐवजी युवराज शब्द’ ही बातमी (१७ नोव्हें.) वाचली. राजकीय क्षेत्रात पप्पू हा शब्द प्रथम वाचनात आला तो १९५०-६०च्या दशकात! त्या वेळी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्यासाठी वापरला जात होता. संघाचे अनुयायी त्यांचा उल्लेख ‘परमपूज्य गोळवलकर गुरुजी’ असा करीत. त्या परमपूज्यचे संक्षिप्त रूप प.पू. असं होतं. संघाच्या नि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या जनसंघ या राजकीय पक्षाच्या विरोधकांनी त्याचा पप्पू असा उपहासात्मक अपभ्रंश करून संघाच्या गुरुजींसाठी तो शब्द वापरायला सुरुवात केली. त्या वेळी जनसंघाचं निवडणूक चिन्ह ‘पणती’ होतं. त्यामुळे गुरुजींचा ‘पणतीपप्पू’ असाही उल्लेख विरोधकांनी केल्याचं आठवतं. तोच पप्पू आता संघाच्या विरोधकांवर उलटला आहे. शेवटी ‘पप्पू’ काय किंवा ‘युवराज’ काय; मनात असलेल्या भावनेप्रमाणे त्याला अर्थ येतो. कारण ‘युवराज’चा अर्थ ‘केवळ राजघराण्यात जन्माला आल्यामुळे तख्तावर आपलाच हक्क आहे असं समजणारा’ असाही घेतला जाऊ शकतो. - शरद कोर्डे, ठाणे loksatta@expressindia.com
