‘कोणाची करणी?’ हे संपादकीय (२८ ऑगस्ट) वाचले. वस्तू/सेवा कर या संकल्पनेत त्रुटी आहेत हे अगदी सत्य. पण सध्याचा वाद हा राज्यांच्या वाटय़ाच्या वस्तू/सेवा कराचा नाही, तर वस्तू/सेवा करापूर्वी जेवढे राज्यांचे उत्पन्न होते तितके येत नाही म्हणून द्यायच्या ‘भरपाई’बद्दल आहे. ‘कर’ या विषयावर आपला देश कायम जगाच्या खूप मागेच आहे. ग्रामपंचायत ते केंद्र असे असंख्य कर, किचकट कायदे व नियम, त्यांची प्रशासनधार्जिण्या पद्धतीने अंमलबजावणी, भ्रष्टाचार व करदात्यांचे आक्रसून टाकलेले हक्क यांतून आपल्या करप्रणाली बाहेर आल्याच नाहीत. अप्रत्यक्ष करप्रणाली अद्ययावत करण्याची वस्तू/सेवा कर ही एक सुसंधी होती. वस्तू/सेवा कर या देशात आणणे ही केंद्राप्रमाणेच राज्यांचीदेखील गरज आणि जबाबदारीही होती. पण ती संधी आपण गमावली. असे असले तरी करोनामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेची सगळीच्या सगळी झळ फक्त केंद्राने सोसावी आणि राज्यांना अबाधित निधी मिळत राहावा ही भूमिकाही चुकीची वाटते. सर्व सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. एकदा अर्थशास्त्राचे नियम मान्य केले, की एकाला सवलती आणि दुसऱ्यावर सर्व बोजा असे होऊ शकत नाही. केंद्राने उद्योग-व्यवसाय चालू करा असे सांगूनही अनेक राज्यांत मुख्यमंत्री ते जिल्हाधिकारी आपल्याला हवे तसे निर्णय घेत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ई-पासची व्यवस्था. तेव्हा सर्व आर्थिक हलाखीला केंद्र एकटेच जबाबदार नाही. म्हणून केंद्र आणि राज्य या दोघांनीही सामंजस्याने व पक्षीय राजकारण दूर ठेवून यातून मार्ग काढला पाहिजे. - मोहन भारती, ठाणे राज्यांनी कर्जबाजारी का म्हणून व्हावे? ‘कोणाची करणी?’ हा अग्रलेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. वस्तू/सेवा करातील नुकसानभरपाईपोटी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला २२,५३४ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. करोनाचे कारण सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वस्तू/सेवा कराची नुकसानभरपाई राज्यांना देण्यास नकार देत आहेत. त्यांना करोनाची आपत्ती ‘देवाची करणी’ वाटत आहे. ही आर्थिक डबघाईची परिस्थिती आपल्या सरकारच्या ‘करणी’मुळे झाली आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून देवालाच दोष देण्याचा हा प्रकार झाला. अर्थमंत्री राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी सांगत आहेत. हे असे झाले की, आमच्याकडे तुमचे पैसे आहेत, पण आम्ही देणार नाही; त्यासाठी तुम्हीच कर्ज काढा. वास्तविक ही सर्व देणी देण्यासाठी केंद्र सरकारच कर्ज का काढत नाही? केंद्र सरकारला कर्ज काढून राज्यांची नुकसानभरपाई देण्यात कोणती अडचण आहे? केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यांनी कर्जबाजारी का म्हणून व्हावे? - प्रा. जयवंत पाटील, भांडुपगाव (मुंबई) संघराज्य प्रणालीची आर्थिक परीक्षा.. जीएसटी कायद्याअंतर्गत- पाच वर्षे नुकसानभरपाई केंद्र सरकार राज्यांना देणार, अशी तरतूद आहे. परंतु सध्याच्या कोविड-१९ च्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत नुकसानभरपाईचा हा मुद्दा कळीचा ठरत आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांना यासंदर्भात देण्यात आलेले दोन पर्याय, तसेच ‘कोविड-१९ हे देवाचे कृत्य’ आहे अशी सबब देऊन आपली जबाबदारी झटकून देण्याचे प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्री करताना दिसल्या. यासंदर्भात २०१४ साली सत्तेत आलेल्या भाजपने ‘सहकारी संघराज्य’ या संकल्पनेवर सुरुवातीला दिलेला जोर आठवतो. पण केंद्र सरकारची आजची कृती बघून त्या संकल्पनेचा सरकारला विसर पडला असे वाटते. वस्तू/सेवा कराबाबत काय तोडगा निघतो, यावर इथून पुढील केंद्र-राज्य संबंध, तसेच भारतीय संघराज्य प्रणालीच्या संरचनात्मक आयामावर दूरगामी परिणाम होतील एवढे मात्र नक्की - ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ, औरंगाबाद केंद्राने आता घटनात्मक जबाबदारी टाळू नये जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी- म्हणजेच केंद्र सरकारने हात वर केले व विश्वामित्री पवित्रा घेतला यात फारसे नवल वाटण्याचे कारण नाही. जीएसटी कौन्सिल ही स्वायत्त संस्था असली तरी ती पर्यायाने केंद्र सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ती न टाळता केंद्र सरकारने राज्यांची वस्तू/सेवा कराची रोखून धरलेली रक्कम कर्ज काढून द्यावी. नाही तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रेपो दर कमी करण्याचा ध्यास घेऊन बसलेले आहेतच. मग त्यांनी रेपो दरापेक्षा थोडा जास्त व्याज दर लावून केंद्रास कर्ज द्यावे! - मा. वि. वैद्य, पुणे सत्तेला आलेली कटू फळे ‘‘देवाच्या करणी’मुळे केंद्र हतबल!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ ऑगस्ट) वाचली. मार्च २०२०च्या अगोदरपासूनच अर्थव्यवस्था आपटय़ा खात होती. त्यातच कुठलाही सारासार विचार न करता चार तासांत देशव्यापी टाळेबंदीचा निर्णय घ्यायला काय देवाने सांगितले? राज्यांना वाटा द्यायची वेळ आल्यावर अशी भाषा म्हणजे अहो आश्चर्यम्! नशीब किमान काँग्रेसला वा माजी पंतप्रधानांना अर्थमंत्र्यांनी दूषण नाही लावले! सत्तेला आलेली कटू फळे शेवटी सरकारनेच चाखावीत. त्यासाठी देवाला जबाबदार मानू नये. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) ..तरीही भाजपला बहुमत का मिळाले? ‘म्हणे, ‘पर्याय नाही’ म्हणून..’ हा अनुपम खेर यांचा लेख (२७ ऑगस्ट) आणि त्यावरील वाचकपत्रे (‘लोकमानस’२८ ऑगस्ट) वाचली. मोदींचे प्रतिमासंवर्धन करणे हे मोदीभक्तांचे आद्य कर्तव्य असल्याने हे तसे करतच राहणार. विरोधकांचे हात कोणी बांधले आहेत का? ढासळलेली अर्थव्यवस्था, जीडीपीची घसरण, वाढती बेरोजगारी, कलम ३७०, करोना रोखण्यातील अपयश या समस्या तर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जाणवू लागल्या आहेत. परंतु नोटाबंदी व जीएसटी या तर २०१९ पूर्वीच्या घटना होत्या. तरीही भाजप मोठय़ा बहुमताने सत्तेवर निवडून आला, हे कसे घडले? याचा विचार विरोधी पक्षांनी करावा. लोकप्रिय नेत्यांचे प्रतिमासंवर्धन हे पूर्वापार चालत आले आहे व त्याचे गारूड जनमानसावर कायमच राहिलेले आहे. तरीही प्रसारमाध्यमे व मतदार त्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर, या प्रतिमेवर मात करून प्रखरपणे आपला रोष व्यक्त करताना दिसत नाहीत. - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली (जि. ठाणे)
