‘देशकाल’ या योगेंद्र यादव यांच्या सदरातील ‘बदला हवा, की बदल’ हा लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. दिल्ली बलात्कार प्रकरण झाल्यानंतर देशात असंतोष निर्माण झाला आणि जेव्हा त्यातील गुन्हेगार २० तारखेला सुटला- कारण तो गुन्हा घडला तेव्हा तो ‘प्रौढ’ नव्हता. आता तो सुटला, बालगुन्हेगार कायद्यामध्ये बदल झाला. पण तो पुन्हा अशा प्रकारचा गुन्हा करणार नाही याची जबाबदारी कोण घेणार? नक्कीच ती शासनाने घ्यावी, न्याय व्यवस्थेने तसे आदेश द्यावे. आपल्या देशात एखादा गुन्हा झाल्यास जाग येते. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर अंधश्रद्धेबाबत कायदा झाला आणि आता हे प्रकरण घडल्यानंतर बदल झाला. बदल हवाच तो कायद्यात, मानसिकतेत, समाजात आणि विचारांत. - सिद्धांत खांडके, लातूर ..आता संस्कार हवे संसदेने नुकताच बालगुन्हेगारी कायद्यात बदल केला. त्यातून जरी पुढे बलात्कार/अत्याचारांचे प्रकरण घडलेच तर हा कायदा गुन्हेगारास उचित शिक्षा तरी देईल, पण तरी एक प्रश्न अनुत्तरितच राहतो, तो म्हणजे कायदा ज्यांना बाल समजतो अशा विकृत समाज घटकांना या दुष्कृत्यास जबाबदार असणाऱ्या मानसिकतेचा. त्यासाठी गरज आहे सक्षम संस्कारांची.. ते आज काल खूपच दुर्मीळ होत चाललेत. म्हणूनच आता गरज आहे सुदृढ कुटुंब व्यवस्थेची आणि सुजाण नागरिक घडवणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेची. -संदीप श्रीरंग कुंभार, तरडगाव (फलटण, जि. सातारा) ‘जनतेची सोय’ याची नेमकी व्याख्या काय? ‘..मग खंडपीठे बंद करायची का?’ ही बातमी (२२ डिसें.) वाचून उच्च न्यायालय त्यांच्या अधिकारकक्षांविषयी किती जागरूक असते हे समजले. जनतेची सुविधा व आíथक नुकसान कमी व्हावे यासाठी सजग असणे महत्त्वाचे असते. राज्य माहिती आयोगाने एप्रिल २०१४ मध्ये आयोगाच्या अधिकारितेत बदल करून ‘ज्या खंडपीठांच्या कार्यक्षेत्रात संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे, त्याच खंडपीठाने द्वितीय अपिले, तक्रारी हाताळाव्यात’ असे आदेश काढले. याचा परिणाम असा झाला की नागपूर, अमरावतीच्या रहिवाशाने माहिती अधिकाराखाली जर मुंबईस्थित कार्यालयाकडून माहिती मागितली व ती त्याला मिळाली नाही; तर त्याला आयोगाच्या मुंबई खंडपीठाकडे द्वितीय अपील करून दाद मागावी लागते. यात नागरिकाला असुविधा होते, मुंबईला सुनावणीसाठी येण्याचा आíथक भार उचलावा लागतो. राज्य मंत्रिमंडळाने राज्याच्या दूरवरच्या भागातून अपिलांच्या सुनावणीसाठी सर्वसामान्यजनांना मुंबईला यावे लागू नये म्हणून नागरिकांच्या सोयीसाठी उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर माहिती आयोगाची कार्यालये राज्याच्या विविध विभागांत स्थापन केली; परंतु आयोगाच्या या आदेशाने याच उदात्त हेतूला हरताळ फासला गेला. या आदेशाला एका नागरिकाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते; परंतु ही याचिका नागपूर खंडपीठाने फेटाळल्याचे माहिती अधिकारातून समजते. याबाबत काही प्रश्न उपस्थित होतात. जनतेची सोय याची नेमकी व्याख्या काय? माहिती आयोगाची विविध कार्यालये उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर स्थापन झालेली असल्याने त्यांना उच्च न्यायालयाचा नियम लागू होत नाही काय? याबाबत शासनाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळल्याचा संदर्भ देत दाद दिली नाही. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) आठवले तसे(च)! साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेले बाल न्याय सुधारणा विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चच्रेत इतर राज्यांतील खासदार काही मुद्दे गंभीरपणे मांडत असताना, खासदार रामदास आठवले त्यांना बोलण्याची संधी येताच काही बालिश विधाने करून दात काढत होते. बुद्धाच्या शिकवणीपासून सुरुवात करून नंतर हात-पाय तोडण्याची भाषा करीत होते. ज्या बौद्ध धम्माचा अनुयायी स्वत:ला म्हणवून खासदारकी मिरवता त्याचे मूलभूत ज्ञानसुद्धा असू नये याला काय म्हणावे? -दीपक सांगले, शिवडी ‘मनुस्मृती दहन दिन’ सरकारी पातळीवर का नाही? २५ डिसेंबर १९२७ या दिवशी महाड येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सार्वजनिकरीत्या मनुस्मृतीचे दहन केले. सनातनी समाजाने डॉ. आंबेडकरांना हा दहनाचा कार्यक्रम करता येऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. मनुस्मृतीदहनासाठी मदान उपलब्ध होऊ नये याची सर्वोतोपरी काळजी घेतली. फत्तेखान नावाच्या एका मुस्लीम व्यक्तीने त्यांची खासगी जागा यासाठी उपलब्ध करून दिली. या महासंग्रामात सहभागी झालेल्या लोकांना कोणत्याही सुविधा मिळू नयेत याचा चोख बंदोबस्त सनातनी समाजाने केला होता. बाबासाहेबांना देखील नियोजित मार्गाऐवजी दुसऱ्या मार्गाने पोहोचावे लागले. सकाळी ठीक ९ वाजता बापूसाहेब सहस्रबुध्दे आणि अन्यांच्या हस्ते मनुस्मृतीचे दहन झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी उपस्थित जनसमूहाला संबोधित केले. मनुस्मृतीचे दहन करून एवढा कालावधी लोटला असूनही भारतीय समाजावरील तिचा प्रभाव नष्ट झालेला नाही. सध्या तर प्रतिगामी शक्तींचे वर्चस्व वाढताना दिसत आहे. मनुस्मृती हा धर्मशास्त्रावरचा एक प्रमुख ग्रंथ आहे. इतर कोणत्याही स्मृतीपेक्षा तिची योग्यता अधिक मानली जाते. वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, स्त्रीधर्म, पुरुषधर्म, व्यवहारनिर्णय या साऱ्यांचा म्हणजेच जगण्याच्या प्रत्येक अंगाचा विचार मनुस्मृतीमध्ये केलेला दिसतो. ब्राह्मण्य व पुरुष प्रधानत्व जपण्याचा, वारंवार त्याचे श्रेष्ठत्व अधोरेखीत करण्याचा अट्टहास तर पदोपदी जाणवतो. भारतीय िहदूनी मनस्मृती हा ग्रंथ वेदांच्या खालोखाल अत्यंत पूज्य व प्रमाणभूत मानला असून भारतीय संस्कृतीचा, आचारांचा आणि व्यवहारांचा तो आधारस्तंभ ठरलेला आहे. अर्थात ‘भारतीय िहदू’ या शब्दात फक्त त्या काळात धर्म ज्यांच्या हातात होता ते, श्रेष्ठवर्णीय आणि त्यात ही परत पुरुषवर्ग या तीन घटकांचाच समावेश होता हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. िहदूची संस्कृती, िहदूचा आचार याचा अर्थ फक्त या तीन घटकांना मान्य असलेली संस्कृती, त्यांच्यासाठी फायदयाचाच ठरेल असा आचार ! तरीही हा धर्मग्रंथ भारताच्या ऐहिक व पारलौकिक जीवनाचं नियमन शतकानुशतकं करत आला आहे. ‘मनूनं सांगितलं ते मानव जातीला औषधासारखे हितकारक व पथ्यकारक आहे,’ असे म्हटले जाते. अर्थात स्त्रिया व शूद्रांना मनूने जी वागणूक दिली ती पाहता त्यांची गणना मानव जातीत होत नसावी, म्हणून मनूनं जे सागितलं ते त्यांच्यासाठी काही औषधासारखं हितकारक व पथ्यकारक ठरलेलं दिसत नाही. ‘आजही कोटय़वधी िहदू ज्या निबंर्धान्वये आपले जीवन व व्यवहार चालवत आहेत; ते तत्त्वत तरी मनुस्मृतीवरच आधारलेले आहेत. ‘मनुस्मृतीनं ‘पुरुष प्रधान आणि स्त्री दुय्यम’ ही जी समाजाच्या मनात पक्की केलेली धारणा आहे ती आजही मूळ धरून आहे,’ असे या ग्रंथाचे चपखल विश्लेषण डॉ. मंगला आठलेकर यांनी ‘महापुरुषांच्या नजरेतून स्त्री’ या पुस्तकात केलेले आहे. स्त्रीशूद्रांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाकारणाऱ्या ‘मनुस्मृती’ चे दहन बाबासाहेबांनी केले. पण या ग्रंथाचा आपल्या भारतीय जनमानसावरचा पगडा आजही कायम आहे. आजचा राजकीय परिप्रेक्ष्य तर त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणारा आहे. चिंतेची बाब म्हणजे बहुजन समाजावर याचा प्रभाव अधिक गडद होताना दिसत आहे. बहुजन समाजाने यातून बाहेर पडण्याची नितांत गरज आहे. मनुस्मृती जाळून बाबासाहेबांनी केवळ स्त्री मुक्तीची नव्हे तर अखिल मानवमुक्तीची पहाट दाखवली. हा दिवस खऱ्या अर्थाने भारतीय स्त्री मुक्ती दिवस आहे. २५ डिसेंबर (मनस्मृती दहन दिवस) ते ३ जानेवारी (क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती) हा आठवडा ‘ प्रेरणा सप्ताह ’ म्हणूनही साजरा करण्यात येतो. ८७ वर्षांपूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी स्त्री-शूद्रांना माणूस म्हणून मान्यता द्यायला नकार देणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन केले; पण भारतीय समाजातली मनुवादी मनोवृत्ती कधी जळणार, हा खरा प्रश्न आहे! यंदाचे, २०१६ हे वर्ष बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीचे वर्ष आहे. या निमित्ताने केंद्र सरकारने विविध उपक्रम आयोजित केले आहेत. हे औचित्य साधून सरकारने २५ डिसेंबर हा दिवस ‘मनुस्मृती दहन दिन’ म्हणून सरकारी पातळीवर साजरा करण्याचे आदेश काढावेत. मनुस्मृती जाळण्यामागची बाबासाहेबांची काय भूमिका होती या बाबत लोकांचे प्रबोधन करावे. सरकार हे करेल काय? -प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
