25 May 2018

News Flash

संमेलने दोन वा तीन वर्षांनीच भरवावीत!

‘नुकसान तर आधीचेच..’ हा अग्रलेख (१३ जाने.) वाचला. त्यातील मतांशी पूर्णपणे सहमत आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

‘नुकसान तर आधीचेच..’ हा अग्रलेख (१३ जाने.) वाचला. त्यातील मतांशी पूर्णपणे सहमत आहे. नाटय़ संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी घेऊनही नाशिक व मुक्ताईनगर येथील आयोजकांना माघार घ्यावी लागण्याचे आपले अन्वयार्थही वादातीत आहेत. त्याच्या कारणांची सर्वागीण चिकित्सक पाहणी मात्र केली पाहिजे. किमान खर्चाची अशी संमेलने आजचे आर्थिक आणि सोयीसुविधा बाबतच्या अपेक्षा याचे वास्तव लक्षात घेता किमान दोन कोटींपर्यंत पोहोचली आहेत. ही संमेलने धनसत्ता व राजसत्ताशरणच राखायची असेच कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही शासनाचे अलिखित धोरण झाले असल्यानेच व ती तशी राखण्यातच तथाकथित सांस्कृतिक नेतृत्वाचेही हितसंबंध गुंतलेले असल्यानेच पाव शतकानंतरही शासनातर्फे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक साहाय्यात शासन वाढ करत नाही, ते नेतृत्वही त्याबाबत स्वत:ला उदासीनच राखते. ही संमेलने साहित्य असो वा नाटय़. शासनाला त्यात वाढ करायचीच नसेल तर ही संमेलने दरवर्षी झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरणारेदेखील धनसत्ता व राजसत्ता यांच्याच प्रभुत्वाखाली ही संमेलने आपसूकच ढकलतात. साहित्य संमेलनाचे शासनाचे साहाय्य किमान एक कोटी करा ही मागणी लावून धरणाऱ्यांच्या मागणीकडे म्हणूनच दुर्लक्षही केले जाते. शासनाच्या कानीमनी घेतली ती त्यामुळेच घेतलीच जात नाही.

आता तीच मागणी नाटय़ संमेलनाचीदेखील आहे. जोवर ही संमेलने शासन साहाय्यमुक्त करणारे सक्षम अर्थकारण मराठी भाषिक समाज करण्यास असमर्थ आहे तोवर त्याचे शासन हेच त्याचे अपेक्षा करण्याचे मुख्य केंद्र राहणार. हे केंद्रही असमर्थ असेल तर संमेलन दरवर्षी हा आग्रह हा दुराग्रह ठरतो आहे. ती दोन अथवा तीन वर्षांतून आता एकदाच भरवण्याची वेळ आलेली आहे. दरवर्षी भरवायची तर जेव्हा शासनाची क्षमता कर्नाटक सरकारसारखी आठ कोटी तर दूरच; पण किमान एक कोटी तरी देण्याची होईल तेव्हाच शक्य आहे. याशिवाय आयोजकांच्या दृष्टीने अन्य पर्याय काय?

-श्रीपाद भालचंद्र जोशी

न्यायाधीशांची कैफियत अरण्यरुदन न ठरो

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी आपली कैफियत सांगण्यासाठी थेट जनतेच्या न्यायालयात आपले प्रश्न घेऊन आले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाने काही नाराजी असली तरी त्यावर कोणत्याही प्रकारे मत प्रदर्शित करणे एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमान होण्यासारखे असू शकते याची सर्वसामान्यांना पूर्ण कल्पना असते. याच धारणेनुसारच प्रसिद्धीमाध्यमे देखील बातम्या देताना खूप काळजी घेत असतात. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज, कार्यपद्धती वगैरे बाबतची माहिती न्यायालयाच्या भिंतीबाहेर येण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशी परिस्थिती असली तरी तेथे सर्व काही आलबेल स्थिती नव्हती, नाही हेच या न्यायमूर्तीनी दाखवून दिले आहे.

या न्यायमूर्तीनी जाहीररीत्या मांडलेले प्रश्न हे हिमनगाचे एक लहानसे टोक आहे. प्रत्यक्ष त्याचा आकार किती मोठा आहे याची कल्पना येणे सध्यातरी कठीण आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवरून कार्यपद्धतीवरील आक्षेप आहेत असे वाटते; पण त्यामागे अजून काहीतरी मुद्दे असावेत आणि त्याचा जाहीर उच्चार करता येणे कठीण असावे असा संशयाचा वास येण्यास जागा आहे असे वाटते. त्यांच्या या कृत्यावर बहुतेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. न्यायाधीशांनी मांडलेले मुद्दे अरण्यरुदन न ठरता यातून भविष्याच्या दृष्टीने काहीतरी चांगले व्हावे व न्यायालयीन प्रक्रिया जलद व पारदर्शी व्हावी, एवढीच अपेक्षा.

– मनोहर तारे, पुणे

सरकारने न्यायव्यवस्था भक्कम करावी

‘न्यायव्यवस्थेची लक्तरे चव्हाटय़ावर’ ही बातमी वाचली. न्यायाधीशांनाच जर पत्रकार परिषद घेऊन आपली अंतर्गत खदखद व्यक्त करावी लागत असेल तर सामान्य माणसाचा या व्यवस्थेवर विश्वास राहील का? या प्रकरणाने सामान्यांच्या मनात याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायव्यवस्थेची लक्तरे अशा प्रकारे चव्हाटय़ावर येणे अपेक्षित नव्हते. मुळात सामान्य माणूस म्हणतो की न्यायालयाची पायरी न चढलेले बरे. तेथे न्याय कधी मिळेल हे सांगता येत नाही. कदाचित आयुष्यच कोर्टाच्या चकरा मारण्यात जाईल. तेथे खऱ्याचे खोटे होते ही समाजाची भावना दृढ होण्यास वेळ लागणार नाही. अन्यथा समाजात पोलीस, सरकारी कर्मचारी ज्या प्रकारे बदनाम झाले आहेत त्याच मार्गाने आपण जात नाही ना, याचा विचार करून घडलेल्या घटनेची चौकशी होणे गरजेचे आहे. सरकारही यापासून पळ काढत आहे. परंतु योग्य तो हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे आणि न्यायव्यवस्था भक्कम करावी हीच जनमनाची अपेक्षा आहे.

-नवनाथ मोरे, खटकाळे, ता.जुन्नर (पुणे)

शेवटचे आशास्थान असलेल्या संस्थेचाही ऱ्हास?

‘सर्वोच्च भूकंप’ ही बातमी, त्याबद्दलचे विशेष संपादकीय आणि मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया (१३ जाने.) हे सर्व वाचून हा भूकंप नव्हे तर पायाखालची जमीनच कोणीतरी काढून घेतल्यासारखा भास झाला. सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने शेवटचे आशास्थान असलेल्या संस्थेतही वेगाने ऱ्हासाकडे जाण्याच्या असाध्य रोगाची लक्षणे दिसण्याची ही अशुभ वार्ता वाचून वाईट वाटले.

-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

नौदलाचा आक्षेप समर्थनीय

नवीन आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनसच्या भूमिपूजनप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतीय नौदलावर विकासविरोधाचा ठपका ठेवला. तीव्र शब्दांत टीका केली. मंत्रिमहोदय म्हणाले, ‘‘देशातील विकासकामांना परवानगी देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची समिती आहे. विकासकामांचे निर्णय नौदल वा लष्कर घेत नाही. ते आम्ही घेतो.’’ असे असेल तर तरंगत्या हॉटेलला नौदलाने आक्षेप घेतला या कारणावरून न्यायालय हे विकास काम कसे रोखू शकेल? नौदलाचा आक्षेप म्हणजे काही जनहित याचिका नव्हे! देशाच्या सागरी किनाऱ्यांचे रक्षण करणे हे नौदलाचे काम आहे. भारताला अतिरेक्यांचा धोका सतत आहे. मागे मुंबईवर  हल्ला झाला तेव्हा अतिरेकी समुद्रामार्गेच आले होते. तरंगत्या हॉटेलात पर्यटक म्हणून अतिरेकी येऊ  शकतात. तिथून रेकी करू शकतात. संदेश देऊ  शकतात. म्हणून नौदलाचा आक्षेप समर्थनीय आहे. तरंगत्या हॉटेलला परवानगी नाकारताना न्यायालयाने या गोष्टींचा विचार केलाच असणार. ‘नौदलाची मानसिकता विकासविरोधी’ हा मंत्रिमहोदयांचा आरोप औचित्यभंग करणारा आहे.

-य. ना. वालावलकर, पुणे

स्पर्धा परीक्षांच्या जाळ्यात अडकलेल्यांची कोंडी

‘डीएड दुकानातला बेरोजगारीतला माल!’ हा लेख (रविवार विशेष, १४ जाने.) वाचला. शिक्षक भरती बंद असल्याने लाखो डीएड, बीएड उत्तीर्णविद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेकडे ओढले गेले. कसलाही पैशाचा व्यवहार न होता नोकरी मिळते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांचा तुटवडा. आज महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पदवी वा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत, परंतु त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकरी नाही. मात्र स्पर्धा परीक्षेचे खरे स्वरूप, त्याची व्याप्ती याची कसलीच खरी माहिती न देता खासगी क्लासवाले जाहिरातबाजीवर आपले काम साधून घेत आहेत. समाजमाध्यमांमुळे अनेक विद्यार्थी अशा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असतात. त्यांची लाइफस्टाइल जवळून बघतात आणि मग आपोआप या क्षेत्रात ओढले जातात. या क्षेत्रात येणे काही गैर नाही, पण विद्यार्थी खऱ्या परिस्थितीकडे कानाडोळा करून या परीक्षांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. त्यामुळे आता डीएड, बीएडधारकांसोबत स्पर्धा परीक्षा देणारी मुले आणि त्यांच्या अभ्यासिका या मुलांचे अड्डे होत आहेत. ज्या वेळेस मुले पदवी शिक्षण घेत असतात त्याच वेळेस महाविद्यालयाने नोकरीच्या संधी असलेल्या क्षेत्रांविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांनीही पदवी कोणत्या विषयात घ्यायची, जेणेकरून आपल्याला भविष्यात रोजगार मिळेल याचा विचार  करून विषय निवडावेत. तरच हे दुष्टचक्र थांबू शकेल.

– सिद्धांत खांडके, लातूर

संरक्षण करार रद्द होणे चिंता वाढवणारे

समुद्रातील पाणसुरुंग नष्ट करण्यासाठी १२ ‘माइन स्वीपर’ जहाजे तयार करण्याच्या सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांच्या परियोजनेचा भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संरक्षण करार रद्द झाल्यामुळे भारताच्या संरक्षण तयारीला खीळ बसणार आहे. बंदरांच्या सुरक्षिततेसाठी माइन स्वीपर लागतात. समुद्रात पेरलेल्या पाणसुरुंगांचा शोध घेऊन ते नष्ट करणे व अन्य जहाजांसाठी निर्धोक मार्ग तयार करणे हे या जहाजांचे काम असते.  दक्षिण कोरियाला या करारासंदर्भातील मूळ निविदेत बदल हवा होता; तसेच त्यांचे तंत्रज्ञान भारताला देण्यातही अडचणी होत्या. करार रद्द झाल्याने नौदल भक्कम बनविण्याच्या प्रयत्नांवर तर प्रतिकूल परिणाम होणार आहेच; शिवाय बंदरांच्या सुरक्षेची चिंताही वाढली आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या हालचालींमुळे या चिंतेत आणखी भर पडणार आहे.

– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

युवा पिढीतील सेल्फीचे खूळ कधी कमी होणार?

‘सेल्फीच्या नादात बोट उलटून तीन विद्यार्थिनी मृत्युमुखी’  ही बातमी (१४ जाने.) वाचली. खेद वाटला. यापूर्वी धबधब्यावर, उंच कडय़ावरून तसेच लोकल गाडीच्या टपावर चढून सेल्फी काढताना अनेकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. तरी आजची तरुण पिढी त्यातून कोणताही बोध घेत नाही. आयुष्यात काही तरी थरारक वा आगळेवेगळे करण्याचा अनुभव घेताना, आपण थेट मृत्यूच्या दारात पोहोचू शकतो, याची जाणीव त्यांना असू नये याचेच वाईट वाटते.  फेसबुकवर असे सेल्फीचे फोटो टाकून त्याला लाइक्स मिळवण्याचे यांचे खूळ  वाढत चालले आहे. हे कमी होणार की नाही?

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)

First Published on January 15, 2018 4:16 am

Web Title: loksatta readers letters on various problem to editor