बँकांवरील निर्बंधामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नाराजी? ‘अर्थमंत्र्यांचा रिझव्‍‌र्ह बँकेवर निशाणा’ ही बातमी (‘अर्थसत्ता’- ३१ ऑक्टो.) वाचून अजिबात धक्का बसला नाही. संकुचित राजकारण करताना याआधीही अनेक अर्थमंत्री आणि नोकरशहा रिझव्‍‌र्ह बँकेला आजवर अनाहूत-अनावश्यक सल्ले देतच होते. पण हे सल्ले देण्यापर्यंत ठीक होते. गव्हर्नर डॉ. ऊर्जति पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची मध्यवर्ती बँक कठोरपणे बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त आणण्याचे काम करीत आहे आणि तब्बल ११ सरकारी बँकांवर (ज्यांची आर्थिक स्थिती कडेलोटाच्या जवळ आहे) त्यांनी व्यवसाय वृद्धीसाठी निर्बंध घातले आहेत ( Prompt Corrective Action). मात्र सरकारला यामध्ये शिथिलता हवी आहे; कारण निवडणुका जवळ आहेत. समजावून ऐकत नाही म्हटल्यावर, सरकारने एस.गुरुमूर्ती यांच्यासारखी उजवी एकांगी राजकीय व्यक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर नेमली, तसेच एक अत्यंत आर्थिक अभ्यासू संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांची संचालक मंडळावरून हकालपट्टीच केली. त्यात भरीस भर म्हणून डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनी व्याख्यानातून सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले. (हे काम याआधी डॉ. रघुराम राजन नियमितपणे करीतच होते, पण त्यांची स्वत:ची एक आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा असल्यामुळे सरकार गप्प होते. अखेर त्यांनी डॉ. राजन यांनाच मुदतवाढ नाकारून दूर केले.) हे सारे कमी होते म्हणून आता म्हणे ‘कायद्याच्या तरतुदी वापरून’ रिझव्‍‌र्ह बँकेला आदेश देण्यापर्यंत अर्थमंत्र्यांनी पाऊल उचलले आहे. माझा एक सल्ला आहे की, सरकारने लोकसभेत ‘धनविधेयक’ (मनी बिल) आणून सबंध रिझव्‍‌र्ह बँकच (सोबत सेबीसुद्धा) बरखास्तच करावी ना.. म्हणजे कटकटच नको! - अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) प्रमोटर कंपनीला या क्षेत्रातला अनुभव आहे! मिलिंद मुरुगकर यांच्या ‘माती, माणसे आणि माया’ या सदरातील ‘खरंच, ‘दाग अच्छे होते हैं’?’ हा लेख (३१ ऑक्टो.) वाचला. हा लेख न पटणारा आहे. राफेल कराराबद्दल जयशंकर म्हणाले की, चर्चा होणार नाही. याचे अनेक अर्थ निघतात. त्यापैकी महत्त्वाचा अर्थ- ‘हे सर्व चच्रेच्या पुढे गेले आहे आणि करार कधीही होऊ शकतो,’ जी गोष्ट जयशंकर घोषित करू शकत नाहीत. करार झाल्यावरही अनेक महिने तांत्रिक गोष्टींवर चर्चा चालूच होती आणि त्यात सरकारच्या बाजूने ‘एचएएल’ सल्लागाराप्रमाणे होतीच. पर्रिकर यांना कराराचा निर्णय घ्यायचा अधिकार नव्हता, कारण तो फक्त पंतप्रधानपदाला असतो. मुरुगकर यांनी, त्यांची कुठली क्लिप ते सांगितले नाही. संरक्षणमंत्री हे लष्कराच्या गरजा मांडू शकतात, यापलीकडे निर्णय घेत नाहीत. जेव्हा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केले तेव्हाही पर्रिकर म्हणाले होते की, ते हल्ले केव्हा करायचे हे पंतप्रधान ठरवतील. एवढे आधुनिक विमान भारतात तयार होण्याएवढी आपली औद्योगिक ताकद नाही आणि तेवढे सक्षम व्हायला खूप वर्षे लागतील. तोपर्यंत आपण थांबू शकत नाही आणि पर्रिकर यांच्या खात्याला लवकरात लवकर विमाने हवी होती. म्हणून ३६ विमाने घेण्याचा करार झाला. त्यातूनही आपल्याला तंत्रज्ञान मिळणार आहे, कारण अनेक छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्यांना यात काम मिळणार आहे. जी कंपनी काही तास करार होण्यापूर्वी स्थापन झाली त्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या प्रमोटर कंपनीला (ज्यांचे त्यात भांडवल आहे) या क्षेत्रातला अनुभव आहे. वेगळी कंपनी स्थापन करून नवीन उद्योगासाठी जॉइंट व्हेंचर करणे ही गोष्ट उद्योगजगतात नवीन नाही. - सुनील गोडबोले, अंधेरी पूर्व (मुंबई) देश लोकशाहीनेच चालला आहे का? ‘खरंच, ‘दाग अच्छे होते हैं’?’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (माती, माणसं आणि माया’, ३१ ऑक्टो.) वाचला. देशात राजकारणी ‘देशाचा विकास करण्यासाठी’ सत्तेत येतात का? सत्तेत येण्याअगोदर राजकारणी मोठा शब्दांचा बाजार मांडतात, नंतर तेच ‘देशाचे सेवक’ राहतात की लुटारू होतात? हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही अशी आजची स्थिती. राफेल करारात जर देशाचे संरक्षणमंत्र्याला आणि परराष्ट्र सचिवांना यांनाही अंधारात ठेवले जात असेल तर खरेच देश लोकशाहीवर चालला आहे का? राफेल करार होण्याअगोदर केवळ काही दिवस आधीच अस्तित्वात आलेली कंपनी कशी काय योग्य असू शकते, हा प्रश्नच आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या साडेचार वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. आजवर असे कधीच घडले नाही. एखाद्या पत्रकाराला मुलाखत देणे आणि खुली पत्रकार परिषद घेणे यात फरक असतो. हे लोकशाहीचा भंग करणे आहे. - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती (पुणे) मूलत: हिंदुत्व म्हणजेच सर्वसमावेशकता ‘आर्थिक-डावे ते निम्नगटीय-प्रतिगामी’ हा राजीव साने यांचा लेख (‘विरोध-विकास-वाद’ , ३१ ऑक्टो.) वाचला. तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे यातील अत्यंत क्लिष्ट अशा संकल्पना सर्वसामान्यांना समजतील इतक्या सहज आणि सोप्या पद्धतीने तसेच योग्य त्या ठिकाणी समर्पक उदाहरण देऊन राजीव साने यांनी मांडल्या आहेत. डावे आणि उजवे यातील मूलभूत फरक समजण्यास, तसेच सध्या या दोन्ही संघटनेमध्ये असणाऱ्या विविध सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्वांच्या भविष्यातील वाटचालीच्या दृष्टिकोनातून सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनातील संभ्रम या निमित्ताने दूर होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. डाव्या व्यक्तींच्या विचारातील प्रतिगामी आणि पुरोगामी यामध्ये होणाऱ्या वैचारिक संभ्रमाची माहिती अत्यंत स्पष्टपणे आणि सहज शब्दांत साने यांनी मांडली आहे. आर्थिक डावेपणातून येणारा भ्रामक पुरोगामीपणाचा घोळ नेमका कसा होतो आणि तो टाळण्यासाठी नेमकी वैचारिक स्पष्टता कशी असणे आवश्यक आहे याबाबतीत लेखामध्ये खूपच स्पष्टपणे मांडणी केलेली आहे. मूलत: प्रतिगामी आणि भ्रामक प्रतिगामी यांतील लढाईने ‘मूलत: प्रतिगामी असणारे विचार शमण्याऐवजी उलटा पवित्रा घेऊन अधिकच भडकतात’ ही संकल्पना डाव्यांना समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. संस्कृतिक नवता, सुधारणा, आधुनिकता यांचा प्रवास जास्त-जास्त समावेशक व्हायला हवा; पण ‘आर्थिक डावे-भ्रामक पुरोगामी’ अस्मिताबाजीला अधिकाधिक संकुचित रूप देत गेले आणि येथेच त्यांचा वैचारिक गोंधळ उडाला. ‘वगळत जाणे’ व ‘वगळले जाणे’ यातील मूलभूत फरक न कळल्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेचा जो विचका होत राहिला होता तो निस्तरण्यासाठी एक जास्त समावेशक अस्मिता उभी राहणे ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती आणि ही समावेशक अस्मिता म्हणजे खुद्द हिंदुत्ववाद होय. आणि त्याही पुढे जाऊन मी म्हणेन की, हा सर्वसमावेशक हिंदुत्ववाद नसून तेच मूलत: हिंदुत्व आहे आणि त्याचेच दुसरे नाव भारतीयत्व आहे. - अ‍ॅड. रोहित सर्वज्ञ, औरंगाबाद डावे प्रतिगामी आणि उजवे किती थोर! राजीव साने यांचा लेख वास्तवाला किती धरून आहे हे पाहून ऊर भरून आला. उजवे किती थोर! व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व देतात म्हणून कन्हैयाकुमारच्या वक्तव्यावर किती सहनशील भूमिका घेतात! सबरीमाला प्रकरणात स्त्रीस्वातंत्र्यासाठी किती रणकंदन करतायत! दलितांना व मुस्लिमांना गोमांस खाण्याचे स्वातंत्र्य आहे असं म्हणतात.. जात, धर्म व देशापेक्षा व्यक्ती श्रेष्ठ असंच म्हणतायत. ऑनर किल्गच्या विरुद्ध सडेतोड भूमिका घेतात. धार्मिक अस्मितेपेक्षा राष्ट्र महत्त्वाचं म्हणतात. तृतीयपंथीयांच्या संमतीचा वा पसंतीचा आदर करतात, त्यांना हिणवत नाहीत. सर्वधर्मीयांच्या बेरजेतून राष्ट्र उभं करायचा प्रयत्न करतात.. झालंच तर, हल्लीचे उजवे आर्थिक आघाडीवरही मागे नाहीत- एअर इंडिया, आईडीबीआई फुंकून देतात. पेट्रोल डिझेलच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवत नाहीत. रासायनिक खतांचे अनुदान बंद केलं आहे. किरकोळ रिटेलमध्ये एफडीआय १०० टक्के केला. जिओमुळे स्पर्धेला हानी होणार नाही याची काळजी घेतात. चाणक्यावर टीका करतात; कारण चाणक्याने ‘अर्थव्यवस्थेवर राज्यसंस्थेचे जबरदस्त नियंत्रण असले पाहिजे, राज्य शासनाने शेती, उद्योग इत्यादी उपक्रमांत भाग घ्यावा’ असं म्हटलं होतं. डावे लोक म्हणजे खरंच खूप प्रतिगामी असतात. उदाहरणार्थ साने गुरुजी (पांडुरंग सदाशिव), सुभाषबाबू, भगतसिंग, अण्णा भाऊ साठे, जयप्रकाश नारायण.. आणखीही नावं हवीत तर राम मनोहर लोहिया, यशवंतराव चव्हाण, नरहर कुरुंदकर, पंडित नेहरू, बाबासाहेब.. ही यादी न संपणारी आहे. - अशित कांबळे, पुणे ई-फार्मसी : डॉक्टरांवर कठोर कारवाई हवी ‘अवैध औषध चिठ्ठय़ांचा ई-फार्मसीवर सुळसुळाट’ ही बातमी वाचली. डॉक्टर आणि ई-फार्मसी यांचा मनमानी नफेखोरीचा कारभार हा नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा आहे. रुग्णाला न बघतादेखील केवळ दूरध्वनीवरून डॉक्टर औषध देतात आणि ई-फार्मसी (संकेतस्थळवाले) आणि डॉक्टर सर्वसामान्य जनतेचे खिसे कापून त्यांच्या जिवाशी खेळून आपले खिसे गरम करून घेतात. याची वेळीच दखल घेतली नाही तर या ठिणगीचे महाआगीत रूपांतर व्हायला वेळ लागणार नाही. या अवैध प्रिस्क्रिप्शन देणाऱ्या डॉक्टरांचा परवानादेखील रद्द केला पाहिजे. नराश्यविरोधकासारखे औषध ई-फार्मसी संकेतस्थळावरून अवैध प्रिस्क्रिप्शनने मिळत असेल तर याला लगाम कोण लावणार आणि कधी लावणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अशा संकेतस्थळावर बंदी आणली पाहिजे आणि ई-फार्मसी संकेतस्थळ आणि नागरिक (ग्राहक) यांच्यात दलालांची भूमिका बजावणाऱ्या डॉक्टरांना देखील रोखले पाहिजे. - सचिन दिलीपसिंग गहेरवार, मालेगाव (नाशिक) loksatta@expressindia.com
