‘राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने अनिवार्य खर्चालाही कात्री’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ जानेवारी) वाचली. ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी परिस्थिती असताना अनिवार्य खर्चाला कात्री नाही लागणार तर काय? सरकारचे लेखे रोख तत्त्वावर ठेवले जात असल्याने तिजोरीत प्रत्यक्ष रोख रक्कम जमा झाली नाही तर खर्चच करता येत नाही व अर्थसंकल्पातील तरतुदी या निव्वळ कागदावरच राहतात. याच वर्षी हे घडते आहे असे नाही; तर हे दर वर्षीच घडते. सरकारी यंत्रणेची अकार्यक्षमता विभागांकडे वर्ग झालेला निधी शिल्लक राहण्यास जशी कारणीभूत आहे, तशीच खर्च करण्यास निधीची अनुपलब्धतासुद्धा निधी शिल्लक राहण्यास कारणीभूत ठरते. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, ‘शिल्लक’ कागदावर असते. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार काटेकोरपणे खर्च करायचे ठरवले तर खर्चाची रक्कम अदा करण्यास प्रत्यक्ष रक्कम उपलब्धच असणार नाही. खर्चाचे मनसुबे कितीही मोठे असले तरी जोपर्यंत ‘खिसा’ (तिजोरी) मजबूत नसेल तोपर्यंत त्याला काही ‘अर्थ’ नसतो. गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून महाराष्ट्राच्या सरकारांना वारेमाप आर्थिक मदतीच्या घोषणा करण्याची सवयच जडली आहे. यासाठी ऊठसूट कर्ज काढण्याच्या घोषणा केल्या जातात. घटनेतील तरतुदींनुसार सरकारच्या खर्चाच्या प्रत्येक प्रस्तावाला विधिमंडळाची पूर्वमंजुरी हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद नसली तरी खर्चाच्या घोषणा केल्या जातात. शासनाने घेतलेल्या कर्जाबाबत तर बोलायलाच नको. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २९३ नुसार ‘राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर भारताच्या राज्यक्षेत्रात कर्ज काढण्याची मर्यादा राज्याच्या विधिमंडळाकडून निश्चित केली जाईल व त्यानुसार मंजूर मर्यादेच्या अधीन राहून कर्जे काढण्यात येतील व त्यांची हमी स्वीकारणे राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल,’ अशी तरतूद आहे. परंतु याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. अनुच्छेद २९३ नुसार वाढीव मंजुरी घेतल्याचे वाचनात नाही. महालेखापालांनी मात्र त्यांच्या अहवालात असे आक्षेप नोंदविल्याचे वाचनात आले आहे. तेव्हा शिल्लक तरतुदीचा दोष निव्वळ ढिसाळ नियोजनाच्या माथी मारण्यापेक्षा आर्थिक स्थिती सुदृढ नसतानासुद्धा वारेमाप खर्चाच्या घोषणा करण्यावर व कर्ज काढण्याच्या प्रवृत्तीवर टाकायला हवा. यातच राज्याचे आर्थिक हित आहे. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) सध्याचे सरकारही त्याच ‘हंगामी’ मार्गावर! ‘संकल्पाचा अर्थ’ हा अग्रलेख (२८ जानेवारी) वाचला. एक फेब्रुवारी रोजी पीयूष गोयल हे हंगामी अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि शेतकऱ्यांना आकर्षति करणाऱ्या घोषणा असतील. कारण मागील सरकारचे हंगामी अर्थसंकल्प पाहता हे सरकार त्याला अपवाद ठरू नये. २०१४ साली तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ३० जूनपर्यंतच्या मुदतीसाठी हंगामी अर्थसंकल्प मांडला, त्यामध्ये त्यांनी अप्रत्यक्ष करांत बदल करून भांडवली व ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे दर कमी केले. तसेच मोबाइल, स्कूटर, मोटारसायकल आणि चारचाकी मोटारींसाठी अबकारी दरांत सवलत दिली. यामध्ये आगामी निवडणुकांसाठी सामान्य मतदारांना आकर्षति करण्याचे धोरण स्पष्ट दिसते. सध्याचे सरकारही त्याच मार्गावर आहे. कारण मोदी सरकारने आर्थिक मुद्दय़ावर दिलेले १० टक्के आरक्षण, वस्तू व सेवा करातील एक टप्पा कमी करून सर्व वस्तू चार टप्प्यांत आणण्याची घोषणा या मध्यमवर्गीय मतदारांना लक्षात घेऊनच केल्या आहेत याबाबत वाद नाही. माजी केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘हंगामी अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प असतो.’ त्यास कोणतेच सरकार अपवाद नसावे! - ऋ षीकेश बबन भगत, पुणे यंदा ‘आधार उत्पन्न योजने’चे ब्रह्मास्त्र? ‘संकल्पाचा अर्थ’ (२८ जानेवारी) हे संपादकीय वाचले. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना अर्थसंकल्पापेक्षाही त्याआधी सादर होणारा आर्थिक पाहणी अहवाल महत्त्वाचा असतो. हा अहवाल एक आरसा असतो. या आरशात सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील कार्याचे स्वच्छ प्रतििबब असते जे खोटे नसते, ज्यात काहीही लपवता येत नाही किंवा त्यात अर्थसंकल्पाप्रमाणे ‘िवडो ड्रेसिंग’ करता येत नाही. आणि नेमकी आकडेवारी समोर आल्याने मागच्या अर्थसंकल्पातील किती उद्दिष्टे पूर्ण झाली हे तपासून पाहता येते. अर्थसंकल्प हे तर अंदाजच असतात. संकल्प सिद्ध होतात का ते तपासणे जास्त महत्त्वाचे असते. हा अहवाल सरकार यंदाही नक्की प्रकाशित करेल अशी अपेक्षा करू; कारण हे सरकार स्वच्छ आणि पारदर्शक आहे असे जाहिरातींतून वारंवार ऐकलेले आहे. अमेरिकेतला ट्रम्प यांचा वैचारिक गोंधळ, चीनबरोबरचे ताणलेले संबंध, ब्रेग्झिट, युरोपमधील मंदी, तेलाच्या वाढत असलेल्या किमती.. एकुणात विशेष आशादायक नसलेली जागतिक आर्थिक स्थिती, तसेच देशांतर्गत जाणवणारी मंदी, कर्जमाफीनंतरही असलेली कृषी क्षेत्रातील भयावह परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारीचे वाढणारे आकडे, दुष्काळ या पाश्र्वभूमीवर ‘लेम -डक बजेट’ (कोणतेही वाढीव खर्च वा बदल नसलेला अर्थसंकल्प) मांडणे कोणत्याही धडाकेबाज, कर्तव्यकठोर, नवीन भारताची स्वप्ने पाहणाऱ्या नेत्याला आवडणार नाही. आणि अशी संधी प्रथेच्या नावाखाली तो गमावणार नाही. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर, कर्जबुडवे-दिवाळखोरी कायदा सुलभीकरण, आधार कार्ड या आणि अशा अनेक सुधारणा प्रगतिपथावर असताना, मध्येच विसावा घेणे हे धोकादायक ठरू शकते. अशा अत्यंत नाजूक आणि अवघड वळणावर सरकार सर्व सबसिडी बंद करून दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ - सर्वंकष आधार उत्पन्न योजना - ब्रह्मास्त्र म्हणून काढू शकेल. आयकराची मर्यादा वाढवून मध्यम आणि त्यावरील अर्धश्रीमंत वर्गाला खूश करू शकेल. कामगार कायद्यात बदलाचे सूतोवाच करून उद्योजकांना खूश करू शकेल. व्याज दरात बदल करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नेहमीप्रमाणे दबाव आणला जाईल. अर्थात या सर्व जर-तरच्या सांगोवांगी गोष्टी. दरम्यान २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १७ लाख कोटी रुपये कर संकलनातून अपेक्षित होते. तर एकूण उत्पन्न किंवा खर्च २४ लाख कोटी रुपये इतके अपेक्षित होते. त्यापैकी सहा लाख कोटी रुपये तर केवळ घेतलेल्या कर्जावरील व्याज देण्यात जाणार होते. वित्तीय तूट सहा लाख २५ हजार कोटी रुपये इतकी अपेक्षित होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात कर संकलन केवळ सात लाख कोटी इतकेच झालेले आहे, त्यामुळे वित्तीय तूट वाढणार हे नक्की. पण अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक नेमके किती पैसे केंद्र सरकारला देते, तसेच इतर सार्वजनिक संस्थांकडून सरकारला नफा किती मिळेल, आणि निर्गुतवणुकीतून मिळालेली रक्कम ही तूट कमी करू शकेल, हेही पाहावे लागेल. काही झाले तरी, सबसिडीचा भस्मासुर आणि सातवा वेतन आयोग वित्तमंत्र्यांची कसोटी पाहणार हे निश्चित. - शिशिर सिंदेकर, नाशिक गडकरींचे वक्तव्य आणि मोदींची धडपड! ‘संकल्पाचा अर्थ’ हे संपादकीय (२८ जाने.) वाचले. हे सरकार राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ठेवून आपली टिमकी वाजवून घेणार आहे. मात्र आर्थिक पाहणी अहवाल सादर न करता, स्वत:चे होणारे वस्त्रहरण मात्र टाळणार आहे. यापूर्वीही मोदी सरकारने ‘आधार’सक्तीला अर्थ विधेयक म्हणून राज्यसभेतील बहुमत नसण्याला सोयीस्कर मार्ग काढला होता आणि लोकशाहीचे सर्व संकेत धाब्यावर बसविले होते. परंतु हे सरकार असे का वागते आहे, याबाबतीत विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. यांमधील एक कारण, मोदी यांची आत्मकेंद्रित मानसिकता हे आहे. त्यामुळे सामुदायिक नेतृत्वाअभावी, लोकशाही व्यवस्थेतील हुकूमशाही मानसिकता असलेले हे सरकार आहे. परीक्षा तोंडावर आली असताना अभ्यास सुरू करणाऱ्या उनाड विद्यार्थ्यांप्रमाणे या सरकारची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे हे सरकार निवडणुकीला ६८ दिवस उरलेले असताना, काहीही निर्णय घेऊ शकते हे ‘भारतरत्न’ देण्यावरून सिद्ध झाले आहे. एकूणच लोकशाहीचे सारे संकेतच काय पण संविधान नसते तर, सारी लोकशाहीच मोडीत काढण्यास यांनी मागे-पुढे पाहिले नसते असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) कलाकार ठीक, लोकप्रतिनिधित्वाचे काय? ईशा कोप्पीकर या सेलेब्रिटीने भाजपमध्ये प्रवेश केल्याची बातमी वाचली. प्रत्येक व्यक्तीला राजकारणात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. पण ही कलाकार मंडळी राजकारणात येऊन घटनात्मक पद मिळवून खरंच त्या पदाला किती न्याय देतात? परेश रावलांपासून ते किरण खेर इत्यादींपर्यंत बरीच मोठी यादी देता येईल. त्यांना त्यांच्या सिनेविश्वातून खरोखरच किती वेळ त्यांच्या मतदारसंघाला देता येतो? ते ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात त्यातील नागरिकांनादेखील मतदारसंघाचे पूर्ण वेळ प्रतिनिधित्व करेल असा प्रतिनिधी असण्याचा अधिकार नाही का? अशा मतदारसंघांत खूप वर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरदेखील अशा अचानक येणाऱ्या मंडळींमुळे अन्याय होतो. हल्ली सर्वच पक्षांना कलाकारांमुळे मिळणाऱ्या स्वस्त प्रसिद्धीची गरज पडत आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार झाल्यावर कोणतेही ‘लाभाचे पद’ स्वीकारता येत नाही, या धर्तीवर अशा कलाकार मंडळींसाठीदेखील एखादा कायदा करण्याची गरज आहे. - प्रणय भिसे, मुंबई. मोदींनी जेटलींना ‘वकिली’च करू द्यावी! आजारपणाच्या रजेवर असलेल्या अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी केंद्रीय गुप्तचर विभागावर (सीबीआय) आरोप करून या विभागाच्या कामकाजात ढवळाढवळ केली आहे. बहुधा मंत्रिपद गेल्यावर ते कोचर, धूत कुटुंबांचे वकिलपत्र घेणार असावेत. आरोपींची तपासणी केल्यावर दोषी आहे का नाही हे तपास अधिकारी ठरवतात, त्यासाठी कागदपत्रे, पुरावे गोळा करण्यासाठी छापे घालणे आवश्यक असते हे वकील जेटलींना कळू नये? ‘चौकीदार’ मोदींनी जनाधार नाही अशा जेटलींना कायमचे घरी बसवावे. पेशाने वकील आणि अर्थमंत्री झालेले चिदंबरमही अशीच वक्तव्ये करीत असत, आजही करतात. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)
