सहकार जागर : सहकार चळवळीला हवे तरुणांचे नेतृत्व!

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज लोकशाही तत्त्वावर आधारित असल्यामुळे वैयक्तिक निर्णयाला गौण स्थान असते, तर सामूहिक निर्णयाला फार महत्त्व असते. त्यामुळेच सहकारी संस्थांची कामे ‘सर्वसाधारण’ सभांमधून सभासदांच्या सामूहिक निर्णयातून म्हणजेच बहुमताने चालतात. परंतु असे जरी असले तरी व्यवस्थापक समितीच्या सर्व सभासदांनाच सहकारी कायदा, नियम, उपविधींमधील तरतुदी, शासकीय आदेश यांचे ज्ञान किंवा माहिती असतेच असे नाही. अशावेळी एखाद्या जाणकार सभासदाने अशी माहिती व तरतुदी व्यवस्थापक समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्यास त्याचा व्यवस्थापक समिती किंवा सर्वसाधारण सभांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेताना विचार होणे अत्यंत उपयुक्त ठरते. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आल्यास भविष्यात वादावादी व तंटे टाळण्यास मदत होईलच, परंतु संस्थेचे हितही जपले जाईल. अशावेळी व्यवस्थापक समितीने अहंपणा व मानापमान बाजूला ठेवून कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णय घेणेच उचित ठरेल; जेणेकरून स्नेहभाव वृद्धिंगत होऊन संस्थेची प्रगती होईल.
विचारांची देवाणघेवाण करून सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची प्रवृत्ती विशेषत: तरुण पिढीमध्ये अधिक असते. उलटपक्षी वयस्कर सभासदांमधील अहंभाव दुखावला जाऊन संस्थेच्या कामकाजावरील विपरीत परिणामांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे तरुण पिढीने पुढे येऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज चालविणे ही काळाची गरज झाली आहे. सध्याच्या तरुण पिढीला विज्ञान युगातील प्रगतीचे, तसेच संगणकाद्वारे व्यवहार करण्याचे आधुनिक तंत्र अवगत असल्यामुळे व परस्परांमध्ये समन्वय साधण्याची कला त्याच्याकडे असल्यामुळे तरुण पिढीने पुढे येऊन सहकारी चळवळीत सहभागी होणे अधिक हितावह ठरेल. त्यातून त्यांना गरज किंवा आवश्यकता भासल्यास संस्थेमधील अनुभवी व ज्येष्ठ सभासदांकडून मार्गदर्शन व सहकार्यसुद्धा त्यांना घेता येईल. त्यातूनही दोन पिढय़ांमध्ये समन्वय घडून येईल. परंतु त्यासाठी गरज आहे ती फक्त नवीन पिढीवर विश्वास व्यक्त करून त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्याची. यातूनच पुढे ते अनुभवी व आदर्श असे देशाचे नागरिक म्हणून मानाने राहू शकतात.
हे व्यक्त करण्यामागील स्पष्ट हेतू हाच की, सहकार चळवळ तरुण पिढीच्या हाती गेल्यास नवीन विचार, नवीन दिशा त्याला विज्ञानाची जोड यातून चळवळीचे नेतृत्व तरुण पिढीत निर्माण होईल.
सहकारी संस्थांचे नेतृत्व करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने व्यवस्थापक समितीची निवड करण्यात येते. त्यासाठी निवडणूक कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. सहकारी संस्थांच्या कामकाजाची सूत्रे योग्य, कुशल आणि कार्यक्षम अशा सभासदांच्या समूहाकडे म्हणजेच संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीकडे सोपविणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे स्वार्थी, ध्येयशून्य आणि अपप्रवृत्तीच्या व्यक्ती आणि शक्तींना सत्तेपासून अतिदूर ठेवणेची जबाबदारी समंजस व सुजाण सभासदांची आहे. याची जाणीव ठेवून कर्तव्यभावनेने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊन कर्तृत्ववान प्रामाणिक व समंजस सभासदांच्या हाती संस्थेची सत्ता-सूत्रे देण्यासाठी अशा सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहणे गरजेचे आहे.
९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुधारणा करण्यात येऊन नव्याने निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्या नुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापक समिती सदस्यांची संख्या किमान ११ व कमाल १९ इतकी करण्यात आली असून दोन तज्ज्ञ अतिरिक्त सभासदांसह एकूण २१ सदस्य संख्या इतकी नियंत्रित केली आहे. तथापि १५ पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेने समिती सदस्यांची संख्या सहकारी कायद्यातील तरतुदींनुसार ठरवावयाची आहे. सभासद संख्या निहाय १००च्या पटीत पाच गट तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १) १०० पर्यंत, २) १०१ ते २००, ३) २०१ ते ३००, ४) ३०१ ते ५००, आणि ५) ५०० वरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थासाठीची अनुक्रमे समिती सदस्य संख्या ११, १३, १५, १७, १९ अशी करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटात २ पदे स्त्रियांसाठी तर प्रत्येकी १ प्रमाणे मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती अशी एकूण ५ पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे गणपूर्तीची संख्या वरीलप्रमाणे विचारात घेऊन समिती सदस्य संख्येच्या प्रमाणात अनुक्रमे ६,७,८,९ आणि १० अशी निश्चित करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समितीने संस्थेचे कामकाज या मर्यादेत असलेल्या समिती सदस्यांनी करावयाचे आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम २७ (३-क) मधील तरतुदीतून वगळण्यात आले. त्यानुसार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सदस्य/ सभासद म्हणून नावनोंदणी झाल्यापासून संस्थेच्या कामकाजात मत देण्यास तो पात्र असणार नाही. या तरतुदीतून स.गृ.नि. संस्थांना वगळण्यात आले आहे. तसेच (२) एम २० नमुन्यातील बंधपत्रे भरून देण्याचे संदर्भात स.गृ.नि. संस्थेचे व्यवस्थापक समितीवर निवडून आलेल्या सभासदांना कलम ७३ (१कख) नुसार बंधपत्रातून वगळण्यात आले.
निवडून येणाऱ्या व्यवस्थापक समितीला सहकारी कायदा व उपविधीमध्ये व्यापक प्रमाणांत अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक व्यवस्थापक समिती सदस्याने अभ्यासूवृत्ती जोपासणे आवश्यक असून प्रदान केलेल्या अधिकाराचा सुयोग्य वापर करावयाचा आहे. प्रसंगी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ, संबंधित उपनिबंधकांचे कार्यालय यांचे लेखी मार्गदर्शन घेऊन अडीअडचणींवर मात करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीची आहे. व्यवस्थापक समितीने तिचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे कामी कसूर/ हलगर्जीपणा केल्यास, तसेच संस्थेच्या हिताला बाधा पोहोचेल अशी कृती केल्यास अशा व्यवस्थापक समितीविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूदही सहकारी कायदा कलम ७८मध्ये करण्यात आली आहे.
९७व्या घटना दुरुस्तीत व्यवस्थापक समितीचा कार्यकाल पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला असून प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने तिचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे लेखी कळविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे काही कारणांमुळे व्यवस्थापक समितीमधील सदस्यांची पदे रिक्त झाल्यास त्या संदर्भातसुद्धा हंगामी रिक्त पदे त्याच वर्गातील सदस्यांमधून कलम ७३(सी) मधील तरतुदींना अधीन राहून राज्य सहकार निवडणूक यंत्रणेने प्रसारित केलेल्या सूचनांनुसार भरता येतील. त्यामुळे अशा रिक्त पदांची माहिती संस्थेने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे १५ दिवसांत कळविणे बंधनकारक आहे.
निवडणुकीसंदर्भात अधिक सविस्तर माहिती सहकार कायदा कलम ७३ आणि नियम ५६ अ ते ५६ ए-३५ मध्ये तसेच उपविधी क्र. ११५ व ११६ मध्येसुद्धा नमूद करण्यात आली आहे.
सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक ११/३/२०१३ पत्राने सर्व सहकारी संस्थांना ९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार झालेले बदल/सुधारणा संक्षिप्तपणे कळवून मार्गदर्शन केले आहे.
संस्थेचा कारभार चालविण्यासाठी निवडून आलेल्या व्यवस्थापक समितीला जरी अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद सहकारी कायदा व उपविधीमध्ये करण्यात आली असली तरी संस्थेच्या कामकाजासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय हे सर्वसाधारण सभेमध्येच घेण्यात येतात. असे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी व्यवस्थापक समितीमध्ये चर्चा होऊन सभेला सविस्तर माहिती देण्याची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीची असते. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतरही मंजूर ठरावानुसार केलेल्या कार्यवाहीसंदर्भातही व्यवस्थापक समितीला अहवाल सादर करावयाचा असतो. त्यामुळे पुढील भागांमध्ये विविध सभांच्या माहितीचा आपण विचार करू या.

आयुक्तांच्या आदेशांचे पालन
९७व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३च्या पत्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीची मुदत ३१ मार्च २०१३ अखेर संपलेली आहे, त्या कालावधीपासून पुढील कालावधीमध्ये ज्या ज्या संस्थांच्या निवडणुकीची मुदत पूर्ण होत आहे, अशा संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे व्यवस्थापक समित्यांचा कार्यकाल पूर्ण झालेल्या (या कालावधीमधील) संस्थांनी ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत म्हणजेच नवनिर्वाचित व्यवस्थापक समित्या पदारूढ होईपर्यंत काळजीवाहू व्यवस्थापक समिती म्हणून कामे करावयाची आहेत. मात्र या कालावधीत व्यवस्थापक समितीने दैनंदिन व्यवहाराव्यतिरिक्त कोणतेही महत्त्वाचे किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत. अन्यथा पालन न करणाऱ्या समित्यांचे सदस्य कायदेशीर कार्यवाहीस (कारवाईस) पात्र ठरतील असेही निर्देशांत नमूद केले आहे. तसेच या व्यतिरिक्त ९७व्या सुधारित घटनादुरुस्तीमधील तरतुदींनुसार अधीन राहून त्याला अनुसरून सर्वसंबंधित साहाय्यक उपनिबंधक कार्यालयांनीसुद्धा सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना पत्राने तदनुषंगिक मार्गदर्शन करून संस्थांकडून विहीत नमुन्यात माहितीसुद्धा मागविली होती. त्यानुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची रीतसर स्थापना होऊन कामकाजाला सुरुवात होताच, संबंधित संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या संस्थांच्या नवनिर्वाचित समित्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यरत होतील. त्या प्रकरणी सर्व संबंधित (मुदतपूर्ण) गृहनिर्माण संस्थांनी सहकार खात्याकडून आवश्यक सूचना आदेश प्राप्त होईपर्यंत सहकार आयुक्तांच्या दि. २६/०२/२०१३ च्या निर्देशांचेच पालन करणे उचित ठरणार आहे. तसेच त्याच्या कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधक सह. संस्था यांच्याशी पत्रव्यवहाराद्वारे संपर्कात राहून मार्गदर्शन घ्यावे.