सरकारच्या दुर्लक्षामुळे कर्करुग्णांना महागडय़ा औषधांचा गळफास

कर्करोग झाला असे लक्षात आले की, आजाराच्या संभाव्य धोक्यानेच ती व्यक्ती मानसिकदृष्टय़ा खचते. ‘कॅन्सर, नो आन्सर!’ असे नेहमीच म्हटले जाते. सध्या प्रगत आरोग्यविज्ञानाने दिलेल्या सुविधांमुळे काही प्रमाणात हे ‘उत्तर’ मिळतेदेखील, पण या सर्व प्रक्रियेत तो रुग्ण आणखीन एका बाबीमुळे खचून जातो; तो म्हणजे उपचारांवर होणारा खर्च. रोगाच्या तीव्रतेनुसार हा खर्च वाढत जातो. एकीकडे असाध्य रोगामुळे त्या व्यक्तीला मानसिक, शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. तर दुसरीकडे उपचारांच्या आíथक खर्चाचा त्रास त्यामध्ये आणखीनच भर घालत असतो. त्यात कर्करोगावरील औषधेही खूप महाग असतात. त्या औषधांसाठी केले जाणारे ‘संशोधन व विकास’ हे त्याच्या अधिक किमतीमागचे कारण सांगितले जाते. या सर्व रेटय़ामुळे एकूणच कर्करुग्णांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. कर्करोगावरच्या या औषधनिर्मिती उद्योगात नफेखोरी असावी की, औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण असावे? सर्वच औषधांचे गुणवत्तापूर्ण जेनरिक औषध स्वस्तात उपलब्ध असावे का?

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालय आणि औषधनिर्मिती विभागाने या संदर्भात काही हालचाली अलीकडेच केल्या. कर्करोगासहित अन्य काही गंभीर आजारांवरील ७३ औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यासंदर्भातील एक बठक २१ फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र ती झाली नाही. त्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा कर्करोगावरील औषधांच्या किमतीचे नियंत्रण हा विषय चच्रेत आला आहे. एकूणच ही बाजारपेठ कशी आहे, औषधांच्या किमती कशा ठरतात, त्यावर नियंत्रण कसे ठेवले जाते याचा ऊहापोह करावा लागेल.

देशातील औषधनिर्मिती एकूण बाजारपेठ ही सुमारे ३३ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापकी सुमारे १५ टक्के इतका वाटा हा कर्करोगावरील औषधनिर्मितीचा आहे. कर्करोगावरील औषधे आजही ‘महागडी व नफेखोर’ समजली जातात. केमोथेरपीसाठी लागणारी औषधे ही बऱ्याच प्रमाणात औषध किंमत िनयत्रण आदेशांतर्गत (ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर – डीपीसीओ) येतात. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइस अ‍ॅथॉरिटी (एनपीपीए) ही केंद्र सरकारची यंत्रणा औषधांच्या किंमत नियंत्रणासाठी डीपीसीओचा आधार घेते. जीव वाचवणारी (लाइफ सेविंग) व गरजेची (इसेन्शिअल) अशा अनेक औषधांचा या यादीत समावेश असतो. कर्करोगाच्या अधिकतम तीव्रतेच्या पातळीवर द्यावी लागणारी औषधे ही महागडी आणि सामान्यांना न परवडणारी अशी आहेत. नव्या संशोधनानंतर बाजारपेठेत आलेली काही औषधे आजही परदेशातून मागवून घ्यावी लागतात. अशा औषधांना सुरुवातीची पाच वर्षे बाजारात स्पर्धा नसते. कारण त्या औषधनिर्मिती कंपनीने त्याचे पेटण्ट घेतलेले असते. अशी पेटण्ट असलेली औषधे डीपीसीओमध्ये समाविष्ट करता येत नाहीत. या औषधांच्या किमती अनेक वेळा अवाच्या सवा असतात. इतकेच नाही तर आज कर्करोगावरील औषधांपकी पेटण्टमध्ये नसलेली औषधेदेखील तुलनेने महाग असल्याचे दिसून येते. अनेक ठिकाणी धर्मादाय अथवा संस्थात्मक पातळीवरील रुग्णालय सुविधा, सरकारी रुग्णालये यामुळे गोरगरिबांना स्वस्तात, तर कधी मोफतदेखील उपचार होत असले तरी एकूणच कर्करोग देशात ज्या वेगात पसरतो आहे ते पाहता हा खर्च वाढताच आहे.

कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. चेतना बक्षी या अनुषंगाने सांगतात, ‘‘पॅक्लिटॅक्सेल, डोसिटॅक्सेल अशी काही आत्यंतिक गरजेची आणि महाग असणारी औषधे डीपीसीओमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या किमती नियंत्रित आहेत. सुमारे तीस ते चाळीस टक्के रुग्णांना ही औषधे दिली जातात. पण ‘टाग्रेटेड थेरपी’ खूपच महाग असतात. टाग्रेटेड थेरपीमध्ये ट्रास्टूझुमॅब या औषधाची एका वेळच्या उपचाराची किमत लाखात आहे. म्हणजे कोर्स पूर्ण करायचा तर बारा लाखांच्या आसपास खर्च होतो. खासगी रुग्णालयांत येणाऱ्या रुग्णांपकी तीस ते चाळीस टक्के रुग्णांनादेखील अशी औषधे परवडत नाहीत. अर्थातच कर्करोगांवरील औषधांच्या किमती कमी होणे गरजेचे आहे. एखाद्या औषधाच्या उत्पादनाचा खर्च कमी असेल तर ती औषधे रुग्णांना विकतानादेखील मर्यादित नफाच घेऊनच विकली जावीत. पण ती अवाच्या सवा किमतीला विकली जातात असे प्रत्यक्षात दिसते. टाग्रेटेड थेरपीचा समावेश अनेकदा  डीपीसीओमध्ये केलेला नसतो. या थेरपीदेखील महागच ठरतात.’’

डॉ. चेतना बक्षी यांच्या या विश्लेषणातून कर्करोगांवरील महागडी औषधे आणि ती घेण्याची क्षमता नसणाऱ्या समाजाचे साधारण चित्र लक्षात येते. नवीन औषधांच्या निर्मितीसाठी खर्च अधिक होत असला तरी ती रुग्णांपर्यंत पोहचताना त्यांच्या किमती अवाच्या सवा असणे समर्थन करण्यायोग्य नाही. किंबहुना निर्मिती खर्चाचा आधार घेऊन किरकोळ विक्रीची किंमत ठरवायला हवी, मात्र असे होताना दिसत नाही असे त्यांचे मत आहे.

सध्या केंद्र सरकारने जेनरिक औषधांची (ब्रॅण्ड नावाऐवजी औषधातील घटकाच्या नावाने विकली जाणारी औषधे) मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने कर्करोगांवरील औषधनिर्मितीतदेखील जेनरिकचा वापर सध्या होत आहे. सुमारे ३० टक्के रुग्ण जेनरिक औषधांचा वापर करताना दिसतात. मात्र जेनरिक औषधांचा वापर करतानाही अनेकदा काही प्रश्न उपस्थित होतात, असे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मत आहे. कर्करोगावरील अनेक औषधांसाठी कोल्ड चेन यंत्रणा (ठरावीक औषधे कमी तापमानात ठेवण्याची सुविधा) सांभाळावी लागते. जेनरिक औषधांसाठीदेखील हेच गणित लागू पडते. औषध उत्पादन करणारा कारखाना ते किरकोळ विक्रेता असा सारा प्रवास कोल्ड चेन यंत्रणेद्वारे करणे हे खर्चीक असते. जेनरिक औषधांपैकी काहींच्या कमी किमती पाहता ही सर्व कोल्डचेन प्रक्रिया निर्मिती कंपन्या योग्य प्रकारे सांभाळत असतील का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते. म्हणूनच रुग्णाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असतो, अशा वेळेस डॉक्टर ब्रॅण्डेड औषधांना प्राधान्य देतात, असे तज्ज्ञ सांगतात.

कर्करोगावरील उपचारांच्या खर्चाचे हे संकट एकूणच किचकट आणि मोठे आहे हेच यातून दिसून येते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार २०१८ मध्ये आपल्या देशात  कर्करोगामुळे सात लाख चौऱ्याऐंशी हजार ८२१ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर केवळ या एका वर्षांतच साडेअकरा लाख नवीन रुग्णांना कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये सर्वच स्तरांतील रुग्णांचा समावेश होतो. अशा वेळी त्याबद्दल योग्य धोरणाची गरज असते. पण आपला देश हा धोरणगोंधळासाठी प्रसिद्ध आहे. देशभरातील औषधनिर्मिती आणि किमती यांच्या नियंत्रणासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणांची निर्मितीदेखील करण्यात आली आहे. मात्र त्यात धोरणभोंगळताच अधिक आहे. देशात विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किंमत नियंत्रणासाठी आपल्याकडे ‘डीपीसीओ’ ही व्यवस्था वापरली जाते. या डीपीओसीची सुरुवात झाली ती १९९५ साली. डीपीसीओत आपल्याकडे झालेले बदल हे अभ्यासण्यासारखे आहेत. ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क या चळवळीतर्फे या अनुषंगाने अनेक वेळा आवाज उठवण्यात आला आहे. या चळवळीचे सहसंयोजक डॉ. अनंत फडके सांगतात, ‘‘डीपीसीओच्या आधारे औषधांची किंमत ठरविताना सुरुवातीस उत्पादन खर्चाचा आधार घेतला जायचा. उत्पादन केल्यापासून ते रुग्णापर्यंत पोहचेपर्यंत उत्पादन खर्चावर १०० टक्के नफ्य्याचे प्रमाण पकडले जायचे. यामध्ये मुख्य विक्रेता, साठवणूकदार, ठोक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता असा सर्वाचे नफ्याचे प्रमाण पकडले असायचे. कालांतराने डीपीसीओमध्ये औषध कंपन्यांनी लॉिबग करून बरीचशी औषधे या नियंत्रणाखालून काढून टाकली. नंतर उत्पादन खर्चाच्या आधारे किंमत ठरवण्याची पद्धतच बदलली. त्याविरुद्ध ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क आणि बंगळूरुची एक संस्था यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला. २००३ ते २०१३ या दहा वर्षांच्या न्यायालयीन लढय़ानंतर, सरकारने जनतेच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घेऊ, असे सांगितले. पण २०१३ साली डीपीसीओत केलेल्या बदलानुसार उत्पादन खर्चाऐवजी बाजारातील किमतीचा आधार घेण्याची पद्धत अस्तित्वात आली. ही पद्धत पूर्णत: चुकीची आहे. ही पद्धत मूळ उद्देशालाच हरताळ फासते. या निर्णय प्रक्रियेमुळे केवळ मोठय़ा ब्रॅण्डच्या औषधांच्या आधारेच कमाल किंमत ठरवण्याचा निर्णय केला जातो. एखादे औषध बाजारात वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून त्या त्या कंपन्यांच्या ब्रॅण्ड नावाने विक्रीस उपलब्ध असते. ते डीपीसीओमध्ये समाविष्ट करायचे असेल तर त्या औषधांचा बाजारामधील ज्या कंपनीचा वाटा एक टक्क्यापेक्षा अधिक आहे, त्या कंपन्यांच्या औषध किमतींची सरासरी या पद्धतीत काढली जाते. अशा वेळी आपोआपच मोठय़ा ब्रॅण्डच्या औषधांचीच किंमत सरासरीसाठी वापरली जाते, कारण त्यांचाच वाटा एक टक्क्यापेक्षा अधिक असतो आणि ती महागडी असतात. त्यामुळेच एका गोळीचा उत्पादन खर्च केवळ दहा-वीस पसेच असणारे रक्तदाबावरील एक औषध आज सहा रुपयांना विकले जाते. म्हणजेच डीपीसीओमधील ही त्रुटी सर्वच प्रकारच्या औषधांवरील किमती नियंत्रित करताना दिसून येते. कर्करोगावरील अनेक औषधे आज डीपीसीओमध्ये असली तरी त्यांच्या किमती भरमसाट का आहेत याचे उत्तर या आधारभूत किमतीच्या चुकीच्या प्रक्रियेत दडले आहे.’’ डॉ. फडके यांची चळवळ ही उत्पादनाच्या खर्चाधारित किंमत नियंत्रण प्रक्रियेचा वापर व्हावा यासाठी लढा देत आहे.

कर्करोगावर विकसित देशांमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणात संशोधन होत असल्यामुळे तेथे नवनवीन औषधे तयार होत असतात. डीपीसीओच्या नियमांनुसार पेटण्ट असणाऱ्या औषधांच्या किमतीचे नियंत्रण पाच वर्षांच्या कालावधीत करता येत नाही. परिणामी त्या औषधांच्या किमती अवाच्या सव्वा ठेवल्या जातात. अगदी हजारो लाखो रुपयांपर्यंत ही औषधे विकली जातात. या संदर्भात डॉ. अनंत फडके एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात, ‘नवीन औषधांच्या संशोधनासाठी बराच खर्च होतो हे मान्य असले तरी बहुतांश वेळा त्यांची निर्मिती विकसित देशांमध्ये होते. तेथील किमान दरडोई उत्पन्न आणि आपल्यासारख्या विकसनशील देशातील दरडोई उत्पन्न याची तुलना होऊच शकत नाही. इतकेच नाही तर आपली औषधांची बाजारपेठदेखील जगातील एकूण बाजारपेठेच्या सुमारे चार टक्के इतपतच आहे. पेटण्ट असणाऱ्या औषधांचा हा खर्च आपल्या देशातील नागरिकांना झेपणारा नाही. अनेक वेळा संशोधन व विकास खर्चाच्या सबबीखाली औषध रुग्णापर्यंत पोहचताना त्याची किंमत हजार पटीने वाढलेली असते. आणि डीपीसीओमधून यांना सूट मिळत असल्याने त्यावर कसलेच नियंत्रण राहत नाही. म्हणूनच या औषधांचा समावेश देखील डीपीसीओमध्ये विशेष विभाग म्हणून करावा लागेल. त्यांना इतर औषधांच्या तुलनेत अधिक नफा कमावण्याची मुभा द्यावी, मात्र ते प्रमाण डीपीसीओमध्ये नोंदलेले असावे. त्यांना डीपीसीओचे बंधनच नसणे हे पूर्णत: चुकीचे आहे.’ डॉ. फडके मांडत असलेल्या पद्धतीने किंमत नियंत्रण केल्यास अशा औषधांच्या किमती एक दशांशाने कमी होऊ शकतात. पण उत्पादन खर्च ठरवणे हे खूप किचकट काम आहे, त्यातून नियंत्रक आणि औषध निर्माते यांच्यात तेढ निर्माण होते अशी कारणे व्यवस्थेकडून दिली जातात, असा अनुभव चळवळकर्त्यांना आला आहे.

२००३ ते २०१३ हा सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्ष आणि त्यावेळी कार्यरत असणाऱ्या काँग्रेस आघाडी सरकारने केलेले हे बदल नंतर मोदी सरकारनेही कायम ठेवलेले दिसते. अलीकडेच ३ जानेवारी २०१९ रोजी भाजपा आघाडी सरकारने डीपीसीओमध्ये पेटण्ट असलेल्या औषधांसाठी आणखीनच सोयीस्कर बदल केले आहेत. ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्कच्या    सह संयोजक मालिनी ऐसोला सांगतात, ‘‘डीपीसीओमध्ये नुकत्याच केलेल्या बदलात ‘प्रोडक्ट पेटण्ट, स्वदेशी संशोधन व उत्पादन’ हे शब्दच वगळले आहेत. ज्यामुळे आता कोणत्याही प्रकारचे पेटण्ट असणारे औषध पाच वष्रे डीपीसीओच्या अखत्यारीत येणार नाही. मग एखादे औषध परदेशात वितरित करण्यास सुरुवात करून काही वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी त्याच्या भारतातील उत्पादन-वितरणासाठी पाच वर्षांपर्यंत किंमत नियंत्रणातून सूट राहणार आहे. हे सर्वच औषधांसाठी लागू होते. हे सर्व बदल औषध कंपन्यांचे खिसे भरणारे आहेत. कर्करोगांच्या औषधांना यामुळे अधिक फटका बसणार आहे. कारण कर्करोगावरील नवीन संशोधन आणि उत्पादन परदेशातच अधिक होते. एकूणच यामुळे चांगलीच कोंडी झाली आहे. पण मुळातच डीपीसीओमध्येदेखील अनेक त्रुटी आहेत. आपल्याकडील कर्करोगावरील नवीन औषधे हीदेखील ठरावीक एकाच औषध कंपनीपुरती मर्यादित असल्यामुळे बाजारपेठेतील किमतीची सरासरी हा मुद्दाच चुकीचा ठरतो. कारण एकाच कंपनीची मक्तेदारी असणारे औषध सरासरी काढली तरी रुग्णासाठी महागडेच असते. त्यामुळे किंमत ठरवण्याची ही पद्धतच मुळात चुकीची आहे.’’

थोडक्यात काय, तर कर्करोग आणि इतर गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किमतीवरील आपले नियंत्रण भविष्यात आणखीनच कठीण होणार आहे. पेटण्ट असलेल्या औषधांना सरसकट सूट देऊन किंमत नियंत्रणातून वगळणे कर्करुग्णांसाठी धोकादायक असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे औषध तयार करण्याची ती प्रक्रिया वापरून अन्य एखाद्या कंपनीने ते औषध विकसित करून विकायचा प्रयत्न केला तरी त्यावरदेखील नियंत्रण राहणार नाही. कारण कोणत्याही प्रकारच्या पेटण्टखालील औषधांचे नियंत्रण करण्यासाठी आपल्याकडे आता कायदेशीर साधन उरलेले नाही. तीन जानेवारीला हा अध्यादेश निघाल्यानंतर एकूणच सरकार पातळीवरदेखील बराच गदारोळ झाला. कारण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय औषधांच्या नियंत्रित किमती व्हाव्यात यासाठी प्रयत्नशील असताना, औषधनिर्माण खाते आणि आणि एनपीपीए यांनी औषधाच्या किमतीवर विपरीत परिणाम होणारे हे विचित्र बदल केले आहेत. याचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटले. झालेले नुकसान नियंत्रित करावे यासाठी पंतप्रधान कार्यालयापासून अनेक हालचाली झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परिणामी एनपीपीएने ७३ औषधांची एक यादी करून त्यांच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्या संदर्भातील एक बठक २१ फेब्रुवारीला होणार होती, पण ती होऊ शकली नाही.

अर्थात ही यादीदेखील परिपूर्ण नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. क्युअर एसएमए फाऊंडेशन ऑफ इंडिया, लायसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर्स सपोर्ट सोसायटी, ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क आणि कर्करुग्ण किशोरी लाल यांनी या एकूण गोंधळावर संयुक्तपणे एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. ज्यामध्ये सरकारच्या या हालचाली म्हणजे निव्वळ दिखाऊपणा असल्याचा आरोप केला आहे. डीपीसीओने केलेले बदल हे परदेशी कंपन्यांना भारतात नवीन औषधे आणण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे ठरतील ही मखलाशी चुकीची असल्याचे या पत्रकात नमूद केले आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, महागडय़ा औषधांचादेखील आपल्याकडे तुटवडा असतो, अनेकदा ती खरेदी करण्याची आपली क्षमता नसते. त्यामुळे या औषधांच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन हा मुद्दाच येथे येत नाही. किंबहुना अनेक औषधांचा इस्पितळांना होणारा पुरवठा आणि रुग्णांना बाजारात मिळणारी किंमत यामध्येदेखील मोठी तफावत असते. त्यासाठी आपल्या देशात कोणतेही धोरण नसल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. त्याबरोबरच ‘दुर्मीळ आजारांवर उपचाराचे राष्ट्रीय धोरण’ लवकरात लवकर अमलात आणण्याची गरज या पत्रकात मांडली आहे. पण हे धोरण तयार केल्यापासून त्यावर अनेक राज्यांकडून आक्षेप घेतला असून यासंदर्भातील मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अनेक राज्यांनी दुर्मीळ रोगांसाठी मोठ्ठा निधी खर्च करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. केरळ, तमिळनाडू, दिल्ली अशा राज्यांचा यात समावेश आहे.

एकूणच ही सर्व परिस्थिती पाहता आरोग्य धोरणांबाबत आजही आपण कसे ढिसाळ आहोत हेच यातून अधोरेखित होते. कर्करोगाला दूर ठेवा वगरे जाहिराती चित्रपटगृहांमध्ये दाखवून आपली इतिकर्तव्यता झाली असेच आपले दिखाऊ धोरण दिसते. पण दुसरीकडे कर्करोगांच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित करताना मात्र त्यात कुचराई केली जात आहे. ७३ औषधांच्या यादीतदेखील सातत्याने गरजेची असलेली महागडी औषधे वगळली आहेत. एकूणच हे चित्र पाहता कर्करोगाच्या रुग्णांबाबती काही ठोस करावे असा यंत्रणांचा मानस दिसत नाही. परिणामी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आधीच मानसिकरित्या खचलेल्या कर्करुग्णांना वाढत्या खर्चाचा गळफासच लागला असे म्हणावे लागेल.

नफेखोरीच्या हिमाचल वाटा

औषधनिर्मिती क्षेत्रात अनेक वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांचा अवलंब केला जातो हे आता उघड गुपित आहे. ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा जेनरिक औषधं स्वस्त असतात. तर काही स्थानिक पातळीवरील औषध कंपन्यादेखील मार्केटिंग वगरे खर्च मर्यादित असल्याने स्वस्तात औषधविक्री करतात. यासाठी अनेक उत्पादक कंपन्या गेल्या काही वर्षांत वाढीस लागल्या आहेत. अनेक वर्षे औषधनिर्मिती क्षेत्रात काम करणारे रघुनाथ फाटक सांगतात, ‘अशाप्रकारे औषध उत्पादनासाठी हिमाचल प्रदेशातील बड्डी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. येथे औषधनिर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. करसुविधा वगरेंमुळे तेथे औषधनिर्मिती खूपच स्वस्त असते. अनेक नामवंत कंपन्यादेखील आपली ब्रॅण्डेड औषधांची निर्मिती तेथे करतात. अशा औषधांवर उत्पादन आणि वितरण करणाऱ्या अशा दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांची नावं छापलेली असतात. त्यामुळे निर्मिती करणारे वेगळे आणि वितरण करणारे वेगळे अशी साखळी तयार झाली आहे. कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चिरग म्हणजेच कराराने उत्पादन करणाऱ्या आणि प्रमोशन कम डिस्ट्रिब्युशन (पीसीडी) म्हणजेच प्रसार व वितरण करणाऱ्या कंपन्या असे दोन भिन्न प्रकार अस्तित्वात आले आहेत.’

कर्करोगावरील औषधांचीदेखील या ठिकाणी निर्मिती केली जात असल्याचे समजते. त्यामुळे एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित असणारा किंवा अगदी देशपातळीवरचा ब्रॅण्डदेखील येथून औषध तयार करून घेतो. बड्डीमध्ये चीनमधून औषधांचे दहा किलोचे ड्रम आयात केले जातात. आणि गरजेनुसार त्या त्या कंपनीला मागणीनुसार त्या कंपनीच्या नावाने निर्मिती करून दिले जातात. त्यामुळे कर्करोगावरील काही औषधांची स्वस्तात निर्मिती केली जाते. पण विकताना बाजारभावाचा आधार घेऊन नफेखोरी साधली जाते. रुग्णालयांचादेखील यामध्ये समावेश असल्याची शंका व्यक्त केली जाते.

सरकारी उपचार आणि मर्यादा

सरकारतर्फे सर्वसामान्यांना मोफत अथवा परवडणाऱ्या दरात आरोग्याशी निगडित अनेक सुविधा पुरवल्या जातात. कर्करोगाशी संबंधित सुविधा गेल्या काही वर्षांपासून पुरवल्या जातात. पण त्यातदेखील खर्चाचा मुद्दा गंभीर असल्याचे लक्षात येते. हा सर्वच खर्च रुग्णांकडून घेतला जात नसला तरी सरकारला तो करावा लागतोच. टाटा कॅन्सर अथवा इतर संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये कर्करोगावरील काही औषधांची मोठय़ा प्रमाणात गरज असते. परिणामी त्यांना ही औषधे सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतात. या अनुषंगाने राज्याच्या आरोग्य सहसंचालक डॉ. साधना तायडे सांगतात, ‘राज्यात आज बारा ठिकाणी कर्करोगावरील प्राथमिक पातळीवरील उपचार यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामध्ये प्राथमिक केमोथेरपीची सुविधा आहे. औषधांच्या खर्चाबाबत खुल्या बाजारातील किंमत, तसेच टाटा कॅन्सर रुग्णालयासारख्या संस्थांना मिळणारी सवलतीतील औषधे यांचा विचार करता सरकारी रुग्णालयांनादेखील काही प्रमाणात महागडय़ा किमतीला सामोरे जावे लागते. त्यासाठी आम्ही सध्या ४३ महत्त्वाच्या गरजेच्या औषधांची यादी केली असून ती कमीत कमी किमतीला उपलब्ध होतील असे प्रयत्न करत आहोत.’ एकूणच हे चित्र पाहता कर्करोगावरील औषधांच्या खर्चीकतेची कल्पना येते.