पावसानं तारलं, कॅश‘लेस’ने मारलं!

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचं बहुतांशी लोकांनी स्वागत केलं. ‘देश बदल रहा है’ला अनेकांनी पाठिंबा दर्शविला. मात्र निर्णय झाल्यानंतर काही दिवसांनी रांगेत तासन्तास उभं राहणाऱ्या काहींना या निर्णयाची झळ पोहोचू लागली. शहरी भागात लोकांना अनेक तास रांगेत उभं राहून का होईना पैसे मिळत होते, नोटा बदलून मिळत होत्या. पण या सगळ्यात ग्रामीण भारतातील परिस्थितीवर नजर टाकणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. तिथली परिस्थिती शहरांच्या तुलनेत गंभीर होती आणि आजही आहे. भारताचा ग्रामीण भाग तर या पैशांपासून अतिशय लांबच होता. ग्रामीण भारतातील बँका, एटीएम ओस पडलेले होते. तिथल्या बँकांमध्ये जितके पैसे येतात ते पुरेसे नाहीत. सरकारच्या या धाडसी पावलाचा सर्वात महत्त्वाचा फटका ग्रामीण भागाला बसू शकतो ही बाब दुर्लक्षित राहिली असं म्हणावं लागेल. याचीही अनेक कारणं आहेत. ग्रामीण भागातील बँक आणि एटीएमची संख्या, त्यात असणारी रक्कम यांची परिस्थिती फार काही बरी नाही. ग्रामीण भागातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना या निर्णयाचा फटका फारसा बसलेला नाही, असं महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्य़ांतील वार्ताहरांनी घेतलेल्या आढाव्यावरून दिसून येत आहे. पण यामध्ये शेतकरीवर्ग पूर्णत: भरडला जातोय, असंही आढळतं. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि बनावट नोटांचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी सरकारने उचललेल्या धाडसी पावलाचे पडसाद समाजामध्ये हळूहळू दिसू लागले आहेत. या निर्णयामागे सरकारने केलेला विचार अजून स्पष्ट दिसून येत नाही. ग्रामीण उद्योगांना निश्चलनीकरणाचा आता थोडा त्रास सहन करावा लागत असला तरी दीर्घकाळासाठी उद्योगांवर सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचं मत काही तज्ज्ञांचं आहे.

आपला देश शहरीकरणाच्या दिशेने जातोय, हे खरं असलं तरी भारतातील ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक व्यवहार शहरी भागातून होतात, असं असलं तरी ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयात रोज टप्प्याटप्प्याने बदल होताहेत. ही केवळ शहरी भारतीयच नाही तर ग्रामीण भारतीयांसाठीसुद्धा चिंतेची बाब आहे. या सगळ्यामध्ये शेतकरीवर्ग सर्वाधिक होरपळला जातोय. या वर्षी पावसाने लावलेल्या दमदार हजेरीमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. असं असतानाच नेमक्या रब्बीच्या हंगामातच चलनकल्लोळाने शेतकऱ्यांची निराशा केली. शेतकऱ्यांची ही परिस्थिती बघता सरकारने त्यांना बियाणे खरेदीसाठी जुन्या नोटा वापरण्याची मुभा दिली. परंतु शेतकऱ्यांकडून या जुन्या नोटा कोणीच घेत नसल्याचं दिसून येतंय. शेतकऱ्यांबाबतचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने या आठवडय़ात घेतला. ‘सध्याच्या चलनटंचाईमुळे शेतकरी अडचणीत आला असून रब्बी हंगामही संकटात आला आहे. हे लक्षात घेऊन या रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना १३ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात येईल. त्यापैकी नऊ  हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँका उपलब्ध करून देणार आहेत; तर तीन हजार कोटी रुपये जिल्हा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून देण्यात येतील. आज हाती पैसा नसल्यामुळे शेतकरी खते, बियाणे घेऊ  शकत नाही. त्यामुळे त्यांना थेट वितरकांच्या माध्यमातून खते, बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. तसंच त्यासाठीचे पैसे थेट वितरकांच्या खात्यावर जमा करण्याची तयारी स्टेट बँकेने दाखविली आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

केवळ आदेश देणं हे सरकारचं काम नसून त्या आदेशांची अंमलबजावणी होतेय की नाही हे तपासणं हेही सरकारचंच काम आहे. पण ते होताना दिसत नाही. दलाल आणि व्यापारी शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत आहेत. पुण्यामध्ये कापूस विक्रीसाठी दोन वेगवेगळे भाव देण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या नोटा स्वीकारणार असाल तर प्रतिक्विंटल चार हजार ८०० रुपये देऊ आणि नव्या चलनामध्ये पैसे हवे असतील तर प्रतिक्विंटल चार हजार २०० रुपये देऊ, असं सांगत दलाल आणि व्यापारी शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकत आहेत. पावसाच्या हजेरीमुळे सुखावलेला शेतकरी आता निश्चलनीकरणाच्या गोंधळामुळे आर्थिक कुंचबणेत अडकला आहे.

आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. शहरीकरणाकडे वळत असताना या विधानाचा विसर पडतोय, असं वाटू लागलंय. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर अतिशय वाईट दिवस आले आहेत. त्यात होणाऱ्या सततच्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नेमकं काय करावं आणि कसं करावं हेही कळत नाही. ऐन रब्बीच्या हंगामात या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. मधमाश्यापालन, दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन, शेळीपालन, मासेमारी हे शेतीचे पूरक व्यवसाय आहेत. या व्यवसायांवरही परिणाम झालेला दिसून येतो. शेतीचं अर्थशास्त्र हंगामांवर अवलंबून असतं. शेतीचे हंगाम ऋतूंशी निगडित असतात. त्यात पावसाळा आणि हिवाळा हे दोन ऋतू महत्त्वाचे ठरतात. या वर्षी पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे शेतीचं उत्पादन चांगलं झालं. उत्पादन चांगलं म्हणजे त्याचं उत्पन्नही चांगलंच. अशा प्रकारे शेतीचं अर्थशास्त्र हे ऋतू आणि हंगामांवर अवलंबून असतं. परंतु यंदा पाऊस चांगला पडला असला तरी आता निश्चलनीकरणामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे.

निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाला, त्याच्याबरोबर वीस ते बावीस दिवस आधी म्हणजे १६ ऑक्टोबरला खरीप हंगाम संपला होता. त्यानंतर रब्बी हंगामाची तयारी सुरू झाली होती. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण काळात निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. शेती हा एकमेव असा व्यवसाय आहे जिथे उत्पन्नाच्या आधी बराच खर्च करावा लागतो. औषधं, बियाणे, खतं यांसाठी पैसा लागतो. शेतकऱ्याला पगार मिळत नाही पण त्याला त्याच्या मजुरांना मजुरी द्यावी लागते. ही मजूरी दिवसाला तीनशे ते चारशे रुपये प्रति मजूर अशी असते. साधारण तीन एकरच्या शेतीसाठी तीन ते चार मजूर लागतात. म्हणजे तीन एकर शेती असलेल्या एखाद्या लहान शेतकऱ्याला सरासरी दिवसाला एक हजार रुपये मजुरांना द्यावे लागतात. दुधाचा प्रत्येक लिटरचा उत्पादनाचा खर्च तीस रुपये इतका असतो. मात्र इतके पैसे शेतकऱ्याला मिळत नाहीत.

ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक अतिशय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधतात. ‘शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. कृषिक्षेत्र अडचणीत आलं तर अख्खा देश अडचणीत येईल. या विधानाचं गांभीर्य कदाचित आता लक्षात येणार नाही पण शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला तर मात्र त्यांना अडवता येणार नाही. या सगळ्यात शेतकऱ्यांचा फायदा विरोधक कशावरून घेणार नाहीत, याचा अतिशय गंभीर विचार व्हायला हवा. भारतात १४ कोटी शेतकरी आहेत. जगातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी भारतात २५ टक्के शेतकरी आहेत. दूध उत्पादनात भारत देश जगभरातून पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्राकडे लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे,’ मुळीक सांगतात. सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर देशाच्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या घटना घडू लागल्या आहेत. जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असलेलं बँक खात नसणं, बियाणे घेण्यासाठी पुरेसा पैसा नसणं, जुन्या नोटा व्यापार आणि दलालाकडून नाकारल्यामुळे बियाणं उपलब्ध न होणं, पैसे मिळवण्यासाठी व्यापार आणि दलालाकडून फसवणूक होत असतानाही ते म्हणतील, त्या भावात धान्य विकणं अशी अनेक कारणं त्यांच्या आत्महत्येमागे आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे किंवा दुष्काळग्रस्त भाग असल्यामुळे आत्महत्या करीत होते. या वर्षीच्या पावसामुळे शेतकरीवर्गात आनंदीआनंद होता. मात्र निर्णयामुळे शेतकरी आता पुन्हा पूर्ण खचला आहे.

डॉ. मुळीक निश्चलनीकरणाचा शेती व्यवसायावर होत असलेला परिणाम स्पष्ट सांगत असले तरी ते निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचं स्वागत करतात. याचं कारणही ते पटवून देतात, ‘निश्चलनीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत बराच काळा पैसा जमा होईल. आपल्या देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उचललेलं हे पाऊल महत्त्वाचं असल्यामुळे मी या निर्णयाचं स्वागत करतो. पण, हा मिळालेला पैसा दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी वापरावा, तसंच यातून शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ करावं, असं मला वाटतं. हे फक्त पूर्ण वेळ शेतकऱ्यांना लागू करावं. व्यापारी, पुढारी, नोकरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नाही. असं केल्याने कृषिक्षेत्रातल्या अडचणी बऱ्याच प्रमाणात कमी होतील.’ रब्बीच्या हंगामात असतानाच नोटाबंदी झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा होत असल्याची टीका संसदेत झाली होती. यावर केंद्र सरकारने विचार करून शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीसाठी जुन्या नोटा वापरण्याची मुभा दिली. रब्बीच्या हंगामात पेरण्यांची कामं योग्य पद्धतीने व्हावीत आणि खतं, बियाणं आणि अन्य घटकांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुरेशी रक्कम उपलब्ध व्हावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. असं असलं तरी प्रत्यक्षात हे घडत नसल्याची खंत ठिकठिकाणचे शेतकरी व्यक्त करताहेत.

या सगळ्यात गेल्या आठवडय़ात राज्यसभेत माजी पंतप्रधानांना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केलेली त्यांची प्रतिक्रिया खूप महत्त्वाची ठरते. निश्चलनीकरणानंतर पंधरा दिवसांनी त्यांनी सद्य: परिस्थितीवर भाष्य केलं. नोटाबंदी ही संघटित लूट असल्याचं स्पष्ट मत त्यांनी राज्यसभेत व्यक्त केलं. पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यामागच्या हेतूंशी असहमत नाही; पण त्याची अंमलबजावणी करताना निश्चलनीकरणाच्या नियोजनाचा अभूतपूर्व बोजवारा उडाल्याची टीका त्यांनी केली. त्यांनी शेतकरीवर्गाकडे विशेष लक्ष दिलं. घाईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) किमान दोन टक्क्यांनी घटण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तसंच हा किमान आकडा आहे आणि तो कदाचित वाढू शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलं. शेतीमध्ये असलेले ५५ टक्के मनुष्यबळ संकटामध्ये आहे. एका रात्रीत जाहीर झालेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण, कृषी आणि असंघटितांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालाय, असंही ते पुढे म्हणाले. माजी पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मुद्दय़ांकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे.

सध्या सर्वत्र लग्नाचा सीझन सुरू आहे. कार्यालयात केली जाणारी फुलांची सजावट अनेक ठिकाणी बंद केली आहे. कार्यालयांनी व्यापाऱ्यांना फुलं पाठवू नका असं सांगितलंय. व्यापाऱ्यांनीही अशी फुलं घेण्यास शेतकऱ्यांना नकार दिला. अशा वेळी शेतकऱ्याचं तर नुकसान झालंच आहे. पण, त्या शेतात काम करणाऱ्या मजुरांचंही नुकसान झालंय. शेतकऱ्यांसह मजूरही अडचणीत आले आहेत. सद्य: परिस्थितीत शेतकरी काहीच करू शकत नाही. बियाणं, खतं, औषधं अशा अनेक शेतीपयोगी घटकांची अनुपलब्धता यांमुळे शेतकऱ्याकडे दुसरा कोणताच मार्ग नाही. डॉ. मुळीक सध्याची परिस्थिती एका वेगळ्याच उदाहरणातून सांगतात. एखादी शस्त्रक्रिया करताना जर रुग्णाला भूल दिलीच नाही तर तो रुग्ण फार काळ तगधरून बसू शकत नाही. त्याला एका विशिष्ट वेळेनंतर त्रास होणारच. असंच काहीसं आताच्या परिस्थितीचं झालंय, असं ते सांगतात.

वाशीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारात इतर दिवसांच्या तुलनेत ४० टक्के कमी विक्री असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या वर्गाला मोठा फटका बसलेला आहे. तसंच माल नाशवंत असल्यामुळे मिळेल त्या किमतीत विकण्याची नामुश्की व्यापाऱ्यांवर आली आहे. नाशिकमध्ये व्यापारी भाजीपाला पडेल त्या भावात खरेदी करत शेतकऱ्यांची कोंडी करत आहे. आठ ते दहा रुपयांवर असणारा टोमॅटो सध्या दोन-तीन रुपयांना विकला जातोय. पिंपळनेर, गिरणारे या गावांमध्ये व्यापारी रद्द झालेल्या नोटा शेतकऱ्यांच्या माथी मारताहेत. त्यांच्याकडे असलेला काळा पैसा पांढरा करण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

निश्चलनीकरणाच्या निर्णयात शेतकऱ्यांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांकडेही दुर्लक्षच झाले. या उद्योगांवर थेट फारसा परिणाम झाला नसला तरी त्यांच्या व्यवहारांवर काहीसा परिणाम होताना दिसतोय. पण, हा परिणाम अल्पकाळासाठी असेल. या अल्पकाळाच्या परिणामांमुळे कोणताही उद्योग बंद होणार नाही, यावर काही तज्ज्ञांचं एकमत आहे. महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या मीनल मोहाडीकर सांगतात, ‘कुठलाही उद्योगधंदा दिवाळीनंतर महिनाभर थंडच असतो. दिवाळीच्या आधी आणि दिवाळीत लोकांनी जास्तीत जास्त खरेदी केलेली असते. त्यामुळे उद्योगांचं चक्र व्यवस्थित सुरू असतं. नोटाबंदीचा निर्णय ८ नोव्हेंबर म्हणजे दिवाळी संपून एका आठवडय़ाने झाला. त्यामुळे उद्योगधंद्यावर सुरुवातीला थोडासा परिणाम झालेला असला तरी तो ठप्प होण्याइतकी गंभीर परिस्थिती उद्योग क्षेत्रात नाही. उद्योजक आवश्यक असलेला कच्चा माल नेहमी विशिष्ट ठिकाणहून घेतात. त्यामुळे त्यांचे संबंध अनेक वर्षांचे असल्यामुळे कच्चा माल विकत घेण्यासाठी कोणीच कोणाची अडवणूक करत नाही. कच्चा मालदेयक, उद्योजक आणि ग्राहक अशी साखळी आहे. ग्रामीण उद्योगधंद्यांवर थोडा परिणाम झाला हे खरं असलं तरी ते तात्पुरतं आहे. कोणताही उद्योग ५० दिवसांत बंद होत नाही. ग्रामीण भागात प्लास्टिक मनी वापराविषयी प्रसार होणं गरजेचं आहे, हे मात्र नक्की.’

पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे पारदर्शी व्यवहार करणाऱ्या लघू उद्योगांवर दूरगामी सकारात्मक परिणाम होईल, असं मत चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशनचे (कोसिआ) कार्यकारी सचिव एकनाथ सोनावणे नमूद करतात. पुढे ते म्हणतात, ‘भारताची अर्थव्यवस्था ही दिवसेंदिवस विकसित होणारी आहे. लघू उद्योगांचा वाटा भारताच्या सखल राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत आहे व औद्योगिक उत्पादनात सुमारे ४५ टक्के आहे व निर्यातीत सुमारे ४० टक्के वाटा हा लघू उद्योगांचा आहे. एवढेच नाही तर नोकऱ्यांसाठी शेतीनंतर लघू उद्योग क्षेत्राचा नंबर लागतो.’

मोठे नवीन वीज किंवा इतर प्रकल्प येत नसल्यामुळे काही क्षेत्रामध्ये थोडय़ा बहुत प्रमाणात लघू उद्योग क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे तर विशिष्ट उत्पादन असणाऱ्या उद्योगांमध्ये तेजी आहे. जे लघू उद्योग आपले व्यवहार बँकेद्वारे करतात, त्या उद्योगांना अडचण जाणवत नाही. परंतु सुरुवातीपासून जे उद्योग लघू उद्योगांचे पैसे उशिराने देत होते, त्यांना आता नोटाबंदीचा बहाणा झाला असून अनेकांना त्यांचे पैसे चेकद्वारे मिळण्यातसुद्धा दिरंगाई होत आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर कोसिआचे पदाधिकारी पूर्वेकडील राज्यांच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यांनी ओरिसा राज्यातील बालासोर, कटक, रुरकेला, भुवनेश्वर, झारखंडमधील रांची येथील ग्रामीण विभाग पिंजून काढला. तेथील सर्व लघू उद्योगाची प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे. इमानदारीने व्यवसाय करणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. आता होणारा त्रास प्रासंगिक असून भविष्यासाठी चांगलंच आहे.

‘महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील काही लघू उद्योगही केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाशी सहमत आहेत. पुढील सहा महिने थोडा त्रास होईल. नंतर मात्र विमुद्रीकरणाचा फायदा होईल. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे चलनपुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध केल्याने लघू उद्योगांना व इतर व्यावसायिकांच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. अनेक लघू उद्योग आपल्या कामगाराने ई-व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत,’ असं सोनावणे सांगतात. बँकांकडे मुबलक पैसा जमा झाल्यावर लोकांना पैसे देण्यासाठी कर्ज व जमा दोन्हीचे व्याजदर कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. स्पर्धात्मक व्याज दरही सहज उपलब्ध होतील. त्याचा फायदा सर्वसाधारण व लघू उद्योगांना होईल, असंही ते स्पष्ट सांगतात.

बहुतांशी जिल्हा सहकारी बँका कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्यांशी संबंधित आहेत. अशा वेळी काहींना काळा पैसा पांढरा करण्याची आयती संधी मिळू शकते. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने जिल्हा सहकारी बँकांवर जुन्या नोटा बदलून देण्याचे र्निबध घातले. सरकारचा हा हेतू बरोबर असला तरी त्याच वेळी अशा बँकांमधील इतर खातेदारांचाही विचार व्हायला हवा होता. जिल्हा सहकारी बँकांतील व्यवहाराचे अर्थव्यवस्थेतील आकारमान म्हणजे किमतीनुसार याचे मूल्य तुलनेने कमी असले तरी ते व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सध्याची निश्चलनीकरण प्रक्रिया ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. तसंच या बँकांनी काळानुरूप बदल स्वीकारून तंत्रज्ञानसुलभ नव्या प्रकारच्या सेवा ग्राहकांना देण्याची गरज आहे, हे पटवून देण्याचं महत्त्वाचं काम निश्चलनीकरणाने केलं आहे, असं मत राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक अर्थात ‘नाबार्ड’चे अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला यांनी नुकतंच व्यक्त केलं. बहुतांश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी कोअर बँकिंग प्रणाली (सीबीएस) अंगीकारली असली तरी निश्चलनीकरणापश्चात त्यांना इंटरनेट किंवा मोबाइल बँकिंग यांसारख्या आधुनिक सेवा सुरू कराव्याच लागतील, असंही ते म्हणाले. देशातील ४०० जिल्हा बँकांपैकी केवळ ६३ बँकांकडून रूपे किसान क्रेडिट

कार्डाच्या वितरणाचा प्रयत्न झाला, तर २६० जिल्हा बँकांना त्यांची एटीएम केंद्रे सुरू करता आली. सेवेतील आधुनिकतेचा हा प्रयत्न खूपच अपुरा आहे, असा भानवाला यांचा शेरा आहे. शेतकरी खातेदारांमध्ये रूपे किसान क्रेडिट कार्ड दिले जावे यासाठी जिल्हा बँकांना प्रोत्साहन दिले गेले. तथापि देशातील ४०० जिल्हा बँकांपैकी केवळ ६३ बँकांकडून या संबंधाने प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले.

नोटाबंदीच्या निर्णयाचा ग्रामीण उद्योगांवर दीर्घकाळासाठी चांगला परिणाम होईल, असं मत अर्थतज्ज्ञ दीपक घैसास यांनीही व्यक्त केलं. ‘निश्चलनीकरणामुळे भ्रष्टाचाराचा पैसा कमी झाला तर त्याचा चांगला परिणाम लघू आणि मध्यम उद्योगांवरच होणार आहे. या निर्णयामुळे बँकेत साधारण १० लाख कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे बँकेची पतपुरवठा करण्याची क्षमता वाढेल. कर्ज देण्याचीही क्षमता सहा ते आठ महिन्यांमध्ये वाढेल, उद्योग क्षेत्र विस्तारेल. या निर्णयानंतर प्लास्टिक मनीचा वापर करायला काहींनी सुरुवात केली आहे, ही गोष्ट उल्लेख करण्यासारखी आहे. आता त्यांचं प्रमाण वाढणं आवश्यक आहे. प्लास्टिक मनीचा वापर अनिवार्य केला तर वेगाने बदल होतील. महाराष्ट्रात नगर, कराड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांमध्ये एक-दीड वर्षांपासून मायक्रो एटीएम वापरायला सुरुवात झाली आहे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर दोन आठवडय़ांत आमच्याकडे म्हणजे सर्वत्र टेक्नॉलॉजी या कंपनीकडे आंध्र प्रदेश आणि पंजाब येथील जिल्हा सहकारी बँक आणि ग्रामीण सहकारी बँकांमधून ४ ते ५ पटींनी डेबिट कार्डाची मागणी वाढली आहे.’ मायक्रो एटीएम म्हणजे उदाहरणार्थ; एखाद्या दुकानातून ३० रुपयाची वस्तूंची खरेदी केली तर त्या दुकानात १०० रुपयांचं कार्ड स्वाइप करायचं आणि उरलेले ७० रुपयांची कॅश घ्यायची. प्लास्टिक मनीच्या या मुद्दय़ाला उद्योजक हेमंत फणतळकर दुजोरा देत मंदीसंदर्भातील मुद्दा मांडतात, ‘ग्रामीण भागातील उद्योगधंद्यांवर निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर दहा-पंधरा दिवस त्रास झाला हे मान्य आहे. जवळपास ६० टक्के परिणाम उद्योगांच्या व्यवहारावर झाला. पण, हा परिणाम तात्पुरता आहे. आता सगळीकडे काम सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे. हा ६० टक्के परिणाम उद्योजकांसाठी महत्त्वाचा असला तरी ते नुकसान येत्या काळात भरून निघेल, यात शंका नाही. या परिणामामुळे कोणताही उद्योग बंद पडणार नाही. दिवाळीचे आठ दिवस, पूरपरिस्थिती, दहशतवादी हल्ला अशा अनेक कारणांनीसुद्धा अनेकदा उद्योगधंदा काही दिवस थांबतो. तेव्हाही सगळं पूर्वपदावर यायला काही दिवस लागतात. आताची परिस्थितीही तशीच आहे. आता होत असलेल्या त्रासाची भरपाई उद्योगांमध्ये नक्कीच भरून काढता येईल. आर्थिक मंदीमध्ये तर अनेकदा सहा-सहा महिने उद्योगांवर परिणाम होत असतो. म्हणून तो उद्योग ठप्पच होतो असं अजिबात नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यातील पुरवठादारांकडून आजवर असं अजिबात कळलं नाही की तिथे खाण्या-पिण्याच्या अडचणी येताहेत.’

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सर्वाधिक असलेल्या राष्ट्रांमध्ये असणार असे सरकारतर्फे सातत्याने सांगितले जात आहे. आता नोटबंदीच्या निमित्ताने आपला प्रवास भविष्यात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने होणार असे सांगितले जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी तर नोटाबंदी नंतरच्या सर्वच भाषणांमध्ये कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. पण प्रत्यक्षात हे करण्याच्या नादात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष्य झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची अवस्था कॅश‘लेस’ म्हणजेच रोकड नसल्याने हैराण अशी झाली आहे. ग्रामीण भागात सर्वाधिक व्यवहार हे रोख असतात. पण रोकडच उपलब्ध नसल्याने सारे व्यवहार थंडावले. महत्त्वाचे म्हणजे रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीसच ही अवस्था आल्याने यंदा दमदार पावसाने तारलं आणि कॅश‘लेस’नं मारलं अशीच अवस्था त्यांच्यावर आली आहे!

पैशांसाठी अनेक फेऱ्या…

गुजरातमधील अमरेली जिल्ह्यातील विनू अर्वदिया या शेतकऱ्याने निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाच्या बरोबर एक आठवडा आधी २० क्विंटल भुईमूग ७६ हजार रुपयांना विकला होता. ही रक्कम त्याला १००० आणि ५०० च्या नोटांमध्ये मिळाली होती. आता त्याला त्या सगळ्या नोटा त्याच्या खात्यात भराव्या लागतील. या सगळ्या प्रक्रियेला ग्रामीण भागात शहरांच्या तुलनेत अधिक वेळ जातो. त्याचं खातं खंबाला गावातील सौराष्ट्र ग्रामीण बँकेत आहे. या बँकेत एक मॅनेजर आणि एक कॅशिअर असे दोघेच असल्यामुळे तिथे नोटाबदली, पैसे भरणे व काढणे या प्रक्रियेला बराच वेळ लागत आहे. वाडा तालुक्यातील भिवंडीजवळील युनियन बँक आणगाव शाखेत ६७ वर्षीय गुणवंती पाटील तीन दिवस रोज फेऱ्या मारत होत्या. अन्नपदार्थ विकत घेण्याइतपतही पैसे त्यांच्याकडे नव्हते. त्यासाठी त्यांना तीन दिवस रोज बँकेत यावं लागलं. तर लक्ष्मी जाधव यांच्या घरापासून बँक १० किमी अंतरावर आहे. सकाळी ६ वाजता घरातून निघून त्या चालत बँकेत जात होत्या. असं सलग तीन दिवस त्या करीत होत्या. तरी त्यांना पैसे मिळाले नव्हते.

निश्चलनीकरणाचे बळी

९      कोलकात्यातील बर्धमान येथील शिबु नंदी या ६१ वर्षीय शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. जिल्हा सहकारी बँकेत असलेले त्याचे पैसे त्याला काढता आले नाहीत म्हणून त्याने आत्महत्या केली. त्याला त्याच्या मजुरांना मजुरी देण्यासाठी हे पैसे काढायचे होते. तो कांद्याची शेती करीत होता.

९      कोलम-नल्लिला येथील स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर शाखेत रांगेत उभे राहिलेले असताना ६८ वर्षीय चंद्रशेखरन कोसळले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. सकाळी एकदा बँकेत जाऊन गर्दी बघून ते पुन्हा घरी गेले. घरी जेवून झाल्यानंतर पुन्हा बँकेत आलेले असताना रांगेत बराच वेळ उभं राहिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. चंद्रशेखरन बीएसएनएलचे निवृत्त कर्मचारी होते.

९      राजकोट खोदियानगर येथील ४५ वर्षांचे त्रिभुवन सोळंकी यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या मुलीचं लग्न होतं. त्यांच्याकडे आर्थिक चणचण होतीच. त्यातच नोटाबंदीमुळे बँकेच्या व्यवहारात आणखी गोंधळ उडाला. त्यामुळे त्यांना बँकेकडून पैसे मिळायला उशीर होत होता. लग्न आणि पैशांची टंचाई यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. नोटांबदीमुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती त्यांचा मुलगा अजय देतो; तर पोलीस या आत्महत्येचा नोटाबंदीशी संबंध नसल्याचं सांगतात. मात्र त्रिभुवन यांना आर्थिक चणचण असल्याचं मान्य करतात.

९      नांदेडमध्ये नोटा बदलण्यासाठी आलेले ६५ वर्षीय दिगंबर कसबे लांब रांगेत बराच वेळ ताटकळत बसल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

जत्रांचा उत्साह निवळला, लग्न लांबणीवर..

सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात तुळशीच्या लग्नापासून देवतांचा वार्षिक जत्रौत्सव सुरू होतो. जत्रांच्या या काळात वार्षिक आर्थिक उलाढाली होत असतात. या जत्रौत्सवात छोटे छोटे विक्रेते असतात. निश्चलनीकरणामुळे या उलाढालींवर परिणाम झाला आहे. सर्वत्र लग्नाचा माहोल आहे. अनेकांच्या घरी लग्न जवळ आलेलं असताना निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाल्यामुळे ते अडचणीत सापडले आहेत. चलनकल्लोळामुळे काही लग्न अडचणीत आली आहेत.
चैताली जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
@chaijoshi11