चकमकफेम राजकारण

सध्या सचिन वाझे प्रकरण सर्वाधिक चर्चेत आहे आणि त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे ती राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची.  स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीच्या काळात राजकारण्यांनी पोसलेले गुंड असायचे आणि त्यांच्यामार्फत राजकारण खेळले जायचे. मात्र ९० च्या दशकामध्ये तर गुंडांनी मोठय़ा संख्येने राजकारणात प्रवेश केला. त्याच काळात मोठमोठय़ा बिल्डरांनी त्यांच्या संरक्षणासाठी म्हणून गुंडांशी संधान बांधलेले होते. या दोघांनाही राजकारणाची नस सापडली आणि त्यानंतर दुहेरी प्रवास सुरू झाला- गुंडांनी, बिल्डरांनी थेट राजकारणात येण्याचा आणि राजकारण्यांनी बिल्डर होण्याचा. हितसंबंधांची गुंतावळ इथेच मोठय़ा प्रमाणावर तयार झाली होती.

९०च्या दशकातला दुसरा महत्त्वाचा प्रवाह तयार झाला तो प्रामुख्याने मुंबईसारख्या शहरामध्ये. निमित्त होते मुंबई पोलीस. बिल्डर्स आणि बॉलीवूडमधील बडय़ा असामी यांना खंडणीसाठी येणारे धमक्यांचे फोन यांची वाढलेली संख्या याची चर्चा एका बाजूला होत असतानाच शहरातील गुंडगिरी काबूत ठेवण्याचा मार्ग म्हणून पोलीस चकमकींना सुरुवात झाली. हळूहळू चकमकींचे आकडे वाढत गेले आणि मग.. ‘‘अमुक एक गुंड काही व्यवहारांसाठी विशिष्ट ठिकाणी येणार असल्याची खबर पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचला. घटनास्थळी आलेल्या गुंडाला शरण येण्यास सांगितले. त्याने पोलिसांच्या दिशेने गोळ्या झाडल्या आणि आत्मसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो गुंड ठार झाला.’’ असे वर्णन असलेली आणि फॅक्सवर येणारी पोलिसांची बातमीपत्रेही त्याच दशकात नेहमीची झाली. याचाच पुढचा टप्पा होता तो म्हणजे चकमकीआधी गुंडांना पकडले की, त्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांची चकमकीची भीती व्यक्त करणारी पत्रे फॅक्सवर वर्तमानपत्रांना येऊ लागली..

याच काळात सुरू झाली ती चर्चा पोलिसांमध्येही विविध टोळ्या असल्याची आणि मग परस्परविरोधी गुन्हेगारी टोळ्यांकडून सुपारी घेऊन चकमकी वाजवल्याची चर्चा दीर्घकाळ रंगली. त्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. सचिन वाझे हे या कालखंडाचे केवळ साक्षीदार नव्हे तर त्यातील सक्रिय अधिकारी होते. त्यांच्या नावावर सुमारे ६३ चकमकींची नोंद आहे. मुंबईत दया नायक, विजय साळसकर, प्रदीप शर्मा, तर ठाण्यात सचिन वाझे, रवींद्र आंग्रे हे चकमकफेम अधिकारी चर्चेत होते.

सुपारी म्हणजे पैसाच. मग त्याचीही चर्चा गुन्हेगारी जगतापासून राजकारणापर्यंत सर्वत्र रंगू लागली. एका बाजूला चकमकफेम अधिकारी आणि मग राजकारणी असे नवे नातेसंबंधही याच काळात निर्माण झाले. खरे तर पोलीस अधिकारी आणि राजकारणी यांचे नाते तसे काही नवे नव्हते, कारण अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांपासून बढत्यांपर्यंत सारे काही सत्ताधाऱ्यांच्याच हातात असते. त्यामुळेच प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी किंवा सत्ताधारी हे नातेसंबंध जसे निर्माण होतात तसेच ९० च्या दशकात चकमकफेम अधिकारी आणि राजकारणी अशा संबंधांचीही चर्चा सुरू झाली. खरे तर हे संबंध काही केवळ पोलीस अधिकारी आणि राजकारणी एवढेच नव्हे तर गुन्हेगार असलेल्या नामचीन गुंडांचा तिसरा कोनही या हितसंबंधांना होता, त्याचीही खुली चर्चा होतच होती.

चकमकफेम अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे फेरेही एकापाठोपाठ एक करत सुरू झाले. त्याच वेळेस २००२ साली झालेल्या घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या ख्वाजा युनुस याच्या हत्या प्रकरणात सचिन वाझेवर संशयाची सुई होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर वाझे याने शिवसेनेत प्रवेश केला आणि स्वत:ची खासगी तपास कंपनी सुरू केली. या निलंबनानंतर तब्बल १६ वर्षांनी शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर गेल्या वर्षी ‘कोविड काळातील मनुष्यबळाची गरज’ या शीर्षकाखाली त्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. मात्र ते तेवढय़ापुरतेच मर्यादित नव्हते. तर नंतर बोगस टीआरपी प्रकरण (अर्णब गोस्वामी),  कंगना रानौट प्रकरण अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपासही योगायोगाने त्याच्याचकडे आला. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील गुप्तवार्ता युनिटच्या महत्त्वप्रू्ण पदावर वाझे विराजमान होता आणि त्यानंतर पुन्हा वासे फिरले ते अंतालिया या अंबानींच्या घराखाली जिलेटिनच्या कांडय़ा असलेली स्कॉर्पिओ गाडी सापडल्यानंतर. अर्थात तेवढेच असते तर त्याची फारशी चर्चा झाली नसती. मात्र त्या स्कॉर्पिओचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडला आणि प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले. त्यानंतर हिरेन आणि वाझे संबंधही उघड झाले आणि ती स्कॉर्पिओ दोन आठवडे वाझेंकडेच होती हेही उघडकीस आले. संशयाची सुई वाझेवर येऊन स्थिरावली. आता चर्चा आहे ती, वाझे एवढे धाष्टर्य़ कसे काय करू धजावतो याची. त्यामुळेच त्याच्या मागे कुणी तरी एक बडा अधिकारी किंवा मोठा राजकारणी असल्याची चर्चा मूळ धरून आहे. पण फक्त वाझेंचीच नव्हे तर अनेक चकमकफेम अधिकाऱ्यांची कारकीर्द समजावून घेतली तर असे लक्षात येते की, हे सर्व अधिकारी सक्रिय असताना खंडणीखोरीच्या तक्रारी खूप मोठय़ा संख्येने होत्या आणि तेवढय़ाच मोठय़ा संख्येने खंडणीखोर असलेल्या बडय़ा गुंडांच्या चकमकींचे आकडेही वाढते होते. मीरन बोरवणकर यांच्याकडे गुन्हे शाखेची सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी चकमकफेम अधिकाऱ्यांचे कोंडाळे फोडले आणि ते विखुरले गेल्यानंतर, पुन्हा विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गेल्यानंतर खंडणीच्या तक्रारींची संख्याही कमी झाली. चकमकफेम अधिकाऱ्यांची मोडस ऑपरेंडी तर्कशास्त्राच्या आधारे कुणासही लक्षात यावी. त्यामुळे खंडणीची चिठ्ठी अंतालियाखाली उभ्या असलेल्या स्कॉर्पिओमध्ये सापडणे यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही, अशी चर्चा खुद्द पोलीस दलात आहे.

मात्र शिवसेनेला मात देण्यासाठी संधीच्या शोधात असलेल्या भाजपाला हे निमित्त सापडले आणि विरोधी पक्षनेता असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत गाठले. यातून राजकारणात कुणाचा बळी जाण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नसली तरी वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या अंगलट आला हे नक्कीच.

यानिमित्ताने चर्चा व्हायला हवी ती पोलीस दलातून राजकारणात येण्याच्या गेल्या काही वर्षांत तयार झालेल्या राजमार्गाची. यात कोणताच पक्ष मागे राहिलेला नाही. सत्यपाल सिंग यांनी तर पोलीस दलाला रामराम ठोकत लगेचच लोकसभेची निवडणूक लढवली. त्याचे संकेत त्यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी जाहीर मुलाखतींमधून दिलेली रामराज्याची उदाहरणे आणि व्यक्त केलेली मते यातून सहज मिळतात. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना सुयोग्य ठरतील अशा भूमिका घेणे ओघानेच आले. आणखी एक चकमकफेम अधिकारी आणि त्याचप्रमाणे बडय़ा गुंडांची धरपकड करण्यासाठी गाजलेले आणखी एक मुंबई पोलीस दलातील अधिकारीही नंतर भाजपावासी झाले. चकमकफेम प्रदीप शर्मा जे वाझेचे गुरू मानले जातात त्यांनीही शिवसेनेच्या वळचणीला जाऊन विरार- नालासोपाऱ्यातून निवडणूक लढवणे पसंत केले. अलीकडे पार पडलेल्या त्यांच्या वाढदिवसाचे केशरी बॅनर्स आजही मुंबईत अनेक ठिकाणी झळकत आहेत.

गुंडांनी-बिल्डरांनी राजकारणात थेट प्रवेश करणे, त्यापाठोपाठ सनदी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही राजकारण प्रवेश, यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या राजकारणप्रवेशाने राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची वरची पायरी गाठली. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची चर्चा राष्ट्रीय राजकारणातही सुरू होती. पप्पू यादवचा विषय दीर्घकाळ चर्चेत होता. बिहार म्हणजे गुंडांचे नंदनवन होते. त्याला अटकाव बसतो की काय अशी चर्चा सुरू झाली ती न्या. व्होरा समितीच्या अहवालाच्या निमित्ताने. मग त्यात कोणत्या राजकारण्याचे नाव आहे इथपासून ते गुंडांच्या नावापर्यंत. दरम्यान, मुंबईतील दंगलींनंतर चौकशी करणाऱ्या न्या. श्रीकृष्ण आयोगासमोरही तत्कालीन डिमॉलिशन मॅन असलेल्या गो. रा खैरनार यांनी राजकारण्यांचे गुंडांशी असलेले संबंध उघड करणारी पूर्ण फाइलच तयार केली. मात्र आजवर झालेल्या सर्व प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर फारसे यश कधीच आले नाही. कारण राज्यघटनेने आणि निवडणुकांशी संबंधित कायद्याने सिद्धदोष गुन्हेगार नसलेल्यांना निवडणुकांमध्ये उमेदवार म्हणून उभे राहण्याचा अधिकार बहाल केल्याचा मुद्दा न्यायालयाने वेळोवेळी अधोरेखित केला. गेल्याच वर्षी कोविडकाळ सुरू होण्याआधी फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा कायदा करण्यास संसदेनेच पुढाकार घ्यायला हवा, असे मत निवाडय़ात व्यक्त केले आणि बिहार निवडणुकांमध्ये गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी अधिकृतरीत्या वर्तमानपत्रांतून आणि सोशल मीडियावर जाहीर करण्याची सक्ती केली. मात्र राजकारणाच्या गदारोळात चर्चा झाली ती, भाजपाने सोबत राहूनच नितीश कुमार यांना खिंडीत गाठल्याची.. आणि गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा बिहारसारख्या राज्यातही चर्चेतून बाजूला फेकला गेला.

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही. तिचे अभिमानबिंदूही वेगळे आहेत आणि दुखणीही तेवढीच वेगळी.  उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांमध्ये लोकशाही हाच सर्वोत्तम पर्याय खरा. पण या लोकशाहीचे रंगही तेवढेच वेगळे आहेत. म्हणूनच सर्वत्र पोलीस चकमकी होत असताना कारागृहामध्येच राहणे पसंत केलेला अरुण गवळी नंतर आमदार म्हणून- लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतो, रॉबिनहूड ही स्थानिक प्रतिमा असते त्याची आणि नंतर तोच मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत कार्यक्रमात दुसऱ्या रांगेत विराजमान झालेला असतो. पोलीस अधिकारीही अदबीने त्याच्याशी संवाद साधत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात. ते छायाचित्र राज्यातील लोकशाहीची लायकी सांगून जाते. बॉलिवूडही अनेकदा चकमकी आणि चकमकफेम अधिकाऱ्यांचे उदात्तीकरण करताना दिसते.

* मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांनी २०१९ची लोकसभा निवडणूक बिजू जनता दलातून लढवली, मात्र त्यांना अपयश आले.

* नालासोपारा-विरारमधून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणाऱ्या चकमकफेम प्रदीप शर्मा यांनाही निवडणुकीत अपयश आले.

* निवृत्तीनंतर साहाय्यक पोलीस आयुक्त समशेरसिंग पठाण यांनी अवामी विकास पार्टी नावाचा स्वत:चा नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला, मात्र त्यांनाही निवडणुकीच्या राजकारणात अपयश आले.

* अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रेम किशन जैन यांनी रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पार्टीमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र नंतर पक्षाचा राजीनामा दिला.

लोकशाहीचे अध:पतन

सत्ता दोन महत्त्वाच्या कारणांसाठी सर्वानाच हवी असते. विरोधकांना खिंडीत गाठणे, मात देणे किंवा बदला घेणे आणि सर्वच गोष्टींसाठी लागणारी आर्थिक रसद जमविणे. मग अशी सर्वप्रबळ सत्ता मिळविण्यासाठी पैसेही खर्च करावे लागतात आणि बाहुबळही असावे लागते. अशावेळेस ज्यांना गुंडपुंडांपासून सर्वाचीच अंडीपिल्ली ठावूक आहेत आणि कोणती नस केव्हा दाबायची हे नेमके ठाऊक आहे, असे निर्भिड आणि धैर्यवान अधिकारी तुमच्या हाताशी असतील तर गोष्टी सोप्या होतात. या अधिकाऱ्यांनी कधीना कधी केलेल्या कोणत्या तरी घटनांच्या चौकशा सुरू असतात किंवा अन्य कोणते तरी शुक्लकाष्ट मागे लागलेले असते. अशा वेळेस राजकारण्यांची जवळीक किंवा त्यांच्या वळचणीला जाणे अशा अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे असते. वरदहस्त असेल तर त्यांनाही गोष्टी मनाप्रमाणे करता येतात. अन्यथा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावर असलेल्या सचिन वाझेंच्या हाती गुन्हे शाखेतील गुप्तवार्ता विभागाची महत्त्वाची सूत्रे हाती असण्याचे कोणतेच सरळ कारण नव्हते. मात्र राजकारणाच्या या गुन्हेगारीकरणाचा सारा दोष केवळ आणि केवळ राजकारण्यांचाच असे म्हणता येत नाही.

आजवरचा गेल्या काही वर्षांचा लोकसभा व राज्यसभेचा इतिहास पाहिला तर उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार लोकसभेतील २३ ते २९ टक्के खासदार हे गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले आहेत. आणि त्यातील साधारण १९ टक्के खासदारांवर खून, बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. अलीकडेच एका लोकसभेत तर ही आकडेवारी ३३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्याच वर्षी राज्यसभेतही ५१ खासदारांवर गुन्हे दाखल होते. त्यातील २० खासदारांवरील गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे होते. या राज्यसभेच्या खासदारांची निवड लोकप्रतिनिधींमार्फत होते. आणि लोकप्रतिनिधींची निवड थेट जनतेकडून. कोण कोणत्या लायकीचे याची जनताजनार्दनास माहिती असते मात्र मतदान करताना त्याची जाण ठेवली जात नाही. मतदान बव्हंशी पक्षाच्या नावावर होते. म्हणजे अमुक एका पक्षावर आपला विश्वास आहे. मग उमेदवार कोणीही का असेना. एखादा पक्ष निवडून यायला हवा म्हणून किंवा एखादा पक्ष निवडून येऊ नये म्हणून मतदान होते. फार कमी वेळा उमेदवारांचे कर्तृत्व आणि चारित्र्य पाहिले जाते. त्यामुळे अंतिमत अशा प्रकारे गुन्हेगारांना निवडून देणे हे नागरिकांनीच लोकशाहीचे घडवून आणलेले अधपतन ठरते!

यथा राजा तथा प्रजा

वन गेट्स द किंग ही ऑर शी डिजव्‍‌र्हज