मतदारांना आणि लोकप्रतिनिधींना वेगवेगळा न्याय?

निवडणुका जवळ आल्या की विविध राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे, मत-मतांतरे, पक्षबदल अशा सर्व गोष्टींचा इतका धुरळा उडतो की आपली निवडणूक प्रक्रिया, मतदानाची पद्धत, त्यामधील मूलभूत दोष आणि त्याचा एकूण राजकीय व्यवस्थेवर होणारा परिणाम यावर विचारच केला जात नाही. निवडणूक सुधारणा म्हणजे केवळ त्यातील पैशाचा प्रभाव कमी करणे असाच मर्यादित अर्थ लावला जातो. त्यामुळे त्यापेक्षाही भयानक उणिवांचा आणि उपायांचा ऊहापोह केला जात नाही.
‘भारत हा विविधतेमध्ये एकता असलेला देश आहे’ हे वाक्य अगदी शाळेपासून आपण ऐकत असतो. भाषा, धर्म, पंथ,जाती-प्रजाती, शहरी-ग्रामीण, तसेच उद्योगावर/शेतीवर आधारित उपजीविका अशी बहुआयामी विविधता असलेला भारत हा कदाचित एकमेव देश असेल. सामान्य माणूस ही विविधता, त्यातून निर्माण होणारी विभागणी, विषमता, आणि द्वैत सहज अनुभवू शकतो. पण या विविधतेमधील ‘एकता’ नक्की कोणती हा प्रश्न भल्या भल्या विचारवंतांना बुचकळ्यात पाडणारा आहे. कुठलीच एक भाषा, धर्म, आर्थिक विचारधारा आपल्याला एक देश म्हणून बांधून ठेवत नाही. पण तरीही एका अव्यक्त आणि अमूर्त स्वरूपात ती आपल्यात आहे हे नक्की.
मतदारांमध्ये अनेक प्रकारची विभागणी करून आपली हक्काची मतपेढी बांधण्याकरता विविधतेचा वापर कसा केला जातो ते आपण सहज पाहू शकतो. निवडणुकीमध्ये मतदान जेमतेम ५० टक्के होते आणि विजयी उमेदवाराला त्यापैकी ३०-३५ टक्के मते मिळतात. याचा अर्थ एकूण मतदारांपैकी केवळ १५-१८ टक्के टक्के मतदार ज्याच्या पाठीशी आहेत असा उमेदवार सर्व १०० टक्के मतदारांचा प्रतिनिधी म्हटला जातो. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त मतदार जोडून आपल्या पाठीशी खरेखुरे बहुमत उभे करण्यापेक्षा मतदारांमध्ये विविध अंगांनी फूट पडून आपली १५-२० टक्के मतपेढी बांधणे आणि जिंकून येणे सोपे पडते. नेमकी इथेच आपली लोकशाही आभासी होते. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (ो्र१२३ ढं२३ ३ँी ढ२३) अशा नावाने ओळखली जाणारी ही आपली मतदान पद्धत इंग्लंडमधून घेतलेली आहे. इंग्लंडसारख्या तुलनेने एकजिनसी आणि दोनच प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या देशात ती पद्धत कदाचित योग्य असेल. पण इतकी विविधता आणि तिचा गैरवापर करून समाजात अनेक प्रकारे फूट पडणारे राजकीय पक्ष असणाऱ्या आपल्या देशात ही पद्धत अतिशय धोकादायक आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे.
यावर उपायही आहे. आपलेच आमदार खासदार जेव्हा विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य किंवा राष्ट्रपती निवडण्याकरता मतदान करतात, तेव्हा वेगळी मतदान पद्धत वापरतात. ते पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या अशा पसंतीचे मत देऊ शकतात. पहिल्या पसंतीच्या मतांवर कोणताही उमेदवार ५० टक्के बहुमत पार करू शकला नाही तर दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीच्या मताचा आधार घेऊन त्यातल्या त्यात जास्त सखोल आणि खरेखुरे बहुमत मिळालेला उमेदवार त्यामध्ये विजयी ठरतो. कोणत्याही उमेदवाराला किंवा पक्षाला फक्त आपल्या संकुचित आणि हक्काच्या (पहिल्या पसंतीच्या) मतपेढीपुरता विचार तेथे करून चालत नाही. जास्तीत जास्त मतदारांचे एकत्रित हित प्राधान्याने लक्षात घ्यावे लागते. ज्या मतदारांची पहिली पसंती मला नाही, त्यांची किमान दुसरी पसंती तरी मला कशी मिळेल, ज्यांची दुसरी पसंती मला नाही त्यांची निदान तिसरी पसंती तरी मला कशी मिळेल, असा सर्वाना जोडणारा विचार करावा लागतो. या जोडण्याच्या प्रक्रियेमुळे सर्वच पक्षांचे आमदार, खासदार एकमेकांना (विरोधकांनाही) कसे सांभाळून घेत असतात ते आपण पाहतच असतो. सर्वसामान्य मतदारांना एक मतदान पद्धत (जी फूट पाडण्यास उत्तेजन देते) आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना दुसरीच पद्धत (जी त्यांना जोडत जाते), हा लोकशाहीचा विपर्यास आहे. त्यामुळेच सामान्य जनता आणि (सर्वपक्षीय) राजकीय वर्ग असे दोन वर्ग निर्माण झालेले आहेत. सामान्य जनतेला राजकारण्यांविषयी राग असूनही परिस्थिती तीच कशी राहते याचे मर्म नेमके इथे आहे. एका अर्थाने लोक विरुद्ध शाही अशी रचना आपल्या लोकशाहीत तयार झालेली आहे.
मतांचे पर्याय देणारी अशी पद्धत सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये वापरली गेली तर प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते. उदाहरणार्थ- काँग्रेसला एखाद्या ठिकाणी पहिल्या पसंतीची ३५ टक्के मते मिळाली, भाजपला ३० टक्के आणि ‘आप’ला फक्त १० टक्के, पण दुसऱ्या पसंतीची मते मात्र ‘आप’ला भरभरून पडली तर ‘आप’ विजयी होऊ शकतो. पैसे आणि बाहुबली यांचा प्रभाव आपोआपच या पद्धतीमध्ये निष्प्रभ होऊन जाईल. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणि संगणकाचा वापर करून अशी पद्धती अमलात आणणे हे सहज शक्य आहे. जेव्हा जेव्हा लोकशाही अधिक सहभागी आणि प्रातिनिधिक करण्याविषयी किंवा निवडणूक सुधारणांची चर्चा होते, तेव्हा दुर्दैवाने जाणकार व्यक्ती मूळ दुखण्याबद्दल आणि उपायाबद्दल बोलतच नाहीत.