सरकारी गंडा उच्च न्यायालयालाच!

मथितार्थ
शिवाजी पार्क परिसराला हेरिटेज दर्जा म्हणजेच पारंपरिक वारसा लाभलेल्या वास्तूचा दर्जा द्यायचा की नाही यावरून सध्या मोठा राजकीय वाद खेळला जात आहे. राजकीय पक्षांनी त्यासाठी एकमेकांविरोधात दंडही थोपटले आहेत. शिवाजी पार्कवरून एवढे सारे होण्याचे कारण म्हणजे सरकार आणि राजकीय पक्ष किंवा विरोधक यांना त्या ठिकाणाबद्दल प्रचंड आत्मीयता आहे अथवा ते खरोखरच जपले जावे असे मनापासून वाटत असावे असा कुणाचा गोड गैरसमज झालेला असेल तर त्यांनी राज्यातील संरक्षित स्मारकांची यादी आणि त्यांची सद्य:स्थिती यांच्याकडे एक नजर टाकावी. म्हणजे नजरेच्या पहिल्या टप्प्यातच महाराष्ट्र नावाच्या या राज्याला पारंपरिक वारशाचे कसे काही देणेघेणे नाही ते पुरते स्पष्ट होईल. समोरचे दृश्य एवढे विच्छिन्न आणि स्पष्ट आहे की, त्याच्या विदीर्णतेचे सविस्तर वर्णन करण्याचीही काही गरज नाही. आहेत ती संरक्षित स्मारके सांभाळता येत नाहीत आणि त्यात नवीन भर घालायची. वेळ आली की, निसर्गावर सारे काही सोडून मोकळे व्हायचे असे हे उद्योग सध्या राज्यात सुरू आहेत. शिवाय या राजकीय वर्गाला मतांचे गणित दिसू लागले की, सोयीने गौतम बुद्धापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराजांपर्यंत सर्वाचीच आठवण येते. मग कधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही उमाळा येतो. या सर्व महनीय आणि मननीय अशा व्यक्तिमत्त्वांबद्दल राजकारण्यांना आदर आहे म्हणून त्यांची आठवण होत नाही तर तो उसना उमाळा आलेला असतो.. त्याचे कारण म्हणजे नजरेसमोर व्होट बँक तरळत असते. अन्यथा या सर्वाशी संबंधित पारंपरिक वारसा लाभलेल्या वास्तूंची राज्यातील अवस्था दयनीय झाली नसती. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठीही दीर्घकाळ या महाराष्ट्राला वाट पाहावी लागली. पुढच्या वर्षी निवडणुका नसत्या तर त्या स्मारकासाठी आणखी किती वेळ लागला असता हे सांगणे कठीण आहे. सध्या शिवाजी पार्कचा वाद ऐरणीवर आलेला असला तरी त्यावर तावातावाने बोलणाऱ्यांनी अजिंठय़ाशी नाते सांगणाऱ्या मुंबईच्या बोरिवलीतील मागाठाणे लेणींकडे मात्र हेतुपूर्वक दुर्लक्षच केले आहे. पाचव्या-सहाव्या शतकातील निर्मिती असलेल्या या मागाठाणे लेणींना अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी त्यांना खरोखरच आदर असता तर मागाठाणे लेणींच्या जपणुकीच्या विरोधात भूमिका सरकारने घेतली नसती. डॉ. आंबेडकरांना केवळ दलित जनताच नव्हे तर तमाम भारतवर्ष ‘बाबा’ म्हणून ओळखते आणि पितारूपाने त्यांच्याकडे पाहते. मात्र याच बाबासाहेबांनी सांगितलेला बौद्ध लेणींचा अस्सल भारतीय मातीशी नाते असलेला अनमोल बुद्धठेवा आता राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांना नकोसा झालाय. तशी स्पष्ट भूमिका या दोन्ही सरकारांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयासमोरच घेतली हे जगजाहीर आहे.
सरकार नावाची गोष्ट अतिशय चलाख असते, असे म्हणतात. त्याचाच प्रत्यय मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन प्रकरणांमध्ये आला. त्यातील एक प्रकरण हे मागाठाणे लेणींच्या संदर्भातील असून ते २०१० सालचे आहे. तर एक अगदी अलीकडचे (गेल्याच आठवडय़ातील ‘लोकप्रभा’मध्ये ‘संवर्धनाची ऐशी की तैशी’ या लेखात त्याची सविस्तर माहिती आहे.) म्हणजे गेल्याच आठवडय़ातील आहे. या दोन्ही प्रकरणांमधील समान धागा म्हणजे पारंपरिक वारसा लाभलेल्या वास्तू, त्यांची विदारक अशी सद्य:स्थिती आणि त्या संदर्भातील सरकारी बनवेगिरी. कागदी घोडे नाचवून सरकार नावाची गोष्ट थेट उच्च न्यायालयालाही कसा गंडा घालू शकते त्याचे हे मासलेवाईक असेच उदाहरण आहे.
यातील पहिले प्रकरण आहे ते मागाठाणे लेणींचे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लेणींचा समावेश संरक्षित स्मारकामध्ये करण्यात यावा, अशी विनंती त्यात करण्यात आली होती. तसे झाल्यास लेणींचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे सोपे जाईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते त्यामुळे ती आंधळी असते असे मानले जाते. न्यायदेवतेच्या गोष्टीत काय सांगितले आहे ते अलाहिदा, पण या प्रकरणात न्यायालयाच्याच डोळ्यावर अहवालांची पट्टी बांधण्याचे काम मात्र सरकारने निश्चितच केले. इथे चालू असलेल्या इमारतीचे बांधकाम थांबवावे किंवा नाही असाही एक प्रश्न या याचिकेच्या युक्तिवादादरम्यान आला होता.
प्रत्यक्षामध्ये ही लेणी थेट जगप्रसिद्ध अजिंठाच्या कलापरंपरेशी नाती सांगणारी आहेत आणि पश्चिम भारतात असे नाते सांगणाऱ्या लेणींची संख्या मोजकीच आहे. त्यामुळे ही लेणी सर्वाधिक महत्त्वाची आहेत. किंबहुना म्हणूनच अशा लेणींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनमोल बुद्धठेवा म्हटले. मात्र ही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून दडवून ठेवण्याचाच प्रकार राज्य पुरातत्त्व खात्याने केला. खात्यातील तंत्र शाखेचे अधिकारी घारपुरे आणि जया घोळवे यांनी एक शिफारसवजा अहवाल तयार करून तो सादर केला. त्यात म्हटले आहे की, ही लेणी पुरातत्त्वीयदृष्टय़ा महत्त्वाची नाहीत, त्यामुळे त्याची शिफारस संरक्षित स्मारक म्हणून करता येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे याच खात्याकडे प्रसिद्ध पुरातत्त्वतज्ज्ञ डॉ. सूरज पंडित यांचा ताजा अहवालही होता, ज्यात त्यांनी अिजठय़ाशी असलेला नातेसंबंध स्पष्ट केला होता. याशिवाय जगप्रसिद्ध पुरातत्त्वतज्ज्ञ वॉल्टर स्टिंक यांचा या संदर्भातील संशोधनप्रबंध तर ७०च्या दशकातच प्रसिद्ध झाला आहे. राज्य शासनाला याची पूर्ण कल्पना होती. असे असतानाही मागाठाणेची लेणी पुरातत्त्वीयदृष्टय़ा महत्त्वाची नाहीत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. एवढेच नव्हे तर त्याला खेटूनच असलेल्या इमारतीच्या बांधकामासही सशर्त परवानगी देण्यात आली.  न्यायालयासमोर येणाऱ्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून न्यायालय निर्णय देत असते. त्यामुळे संरक्षित स्मारकाच्या विरोधातील सरकारची भूमिका पाहून न्यायालयाने त्यावर विश्वास ठेवत याचिका निकाली काढली. खरे तर तो अहवाल म्हणजे न्यायालयाच्या डोळ्यांत सरकारने केलेली ती धूळफेकच होती. आता तर या अहवालामागे बिल्डरशी असलेले सरकारचे साटेलोटे तर कारणीभूत नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत असून त्या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी होते आहे.
मागाठाणेमध्ये तर सरकारी यंत्रणांनी कहरच केला आहे. या लेणींच्या वरच्या बाजूस सरकारी कार्यालय असलेल्या धर्मादाय आयुक्तांनी थेट मंदिराच्या उभारणीसच परवानगी दिली आहे. या मंदिराच्या विश्वस्तांनी लेणींच्या िभती सिमेंटमागे चिणण्याचेच काम केले आहे. यातील कोणतीही गोष्ट स्वच्छ व स्पष्टपणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलेली नाही. म्हणजे अहवालामध्ये समाध्यांचा उल्लेख आहे, पण त्या अगदी अलीकडच्या काळातील असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्याशिवाय त्यामागच्या भिंतीमध्ये लेणींचे अवशेष चिणल्याचाही उल्लेख नाही. तिथे झालेल्या बेकायदा बांधकामाचा उल्लेख नाही. अशा प्रकारे न्यायालयाच्याच डोळ्यावर पट्टी बांधण्यात आली.
दुसरे उदाहरण अगदी अलीकडचे आहे ते दुर्गसंरक्षण आणि संवर्धनाच्या संदर्भातील. त्यामध्येही सरकारने उच्च न्यायालयासमोर आकडेवारी सादर केली असून किती चांगल्या पद्धतीने राज्यातील दुर्गाचे संरक्षण व संवर्धन सुरू आहे, ते मांडले आहे. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. प्रत्यक्षात दाखवलेला खर्च खरा आहे, पण त्यातून किती वास्तूंचे खऱ्या अर्थाने संरक्षण आणि संवर्धन झाले हा मात्र संशोधनाचाच विषय ठरावा. त्याही बाबतीत असेच झाले की, न्यायालयाने सरकारच्या त्या माहितीवर विश्वास ठेवत याचिका निकाली काढली. न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकारवर विसंबून न राहता स्वतंत्रपणे एखाद्या पुरातत्त्वतज्ज्ञाकडून अहवाल मागविला असता तर या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वेगळीच वस्तुस्थिती न्यायालयाला निदर्शनास आली असती. किल्ल्यांच्या प्रकरणातील माहिती ही अर्धसत्य आहे. त्याची सविस्तर माहिती ‘लोकप्रभा’ने गेल्याच आठवडय़ातील अंकामध्ये प्रकाशित केली आहे.
सरकार मग ते राज्यातील असो किंवा केंद्रातील ते अतिशय सफाईदारपणे जनतेला गंडा घालते हे आजवर ठाऊक होते. पण आता तर सरकारने थेट उच्च न्यायालयालाच गंडा घालण्याचा प्रकार केला आहे. कधी तरी एकदा उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याच्या कारभाराचीही सद्य:स्थिती जाणून घ्यावी, म्हणजे अनेक धक्कादायक बाबी छत्रपती शिवरायांच्या आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्रात कशा चालू आहेत, त्याचे धक्कादायक प्रत्यंतर येईल. प्रसिद्ध  पुरातत्त्वतज्ज्ञ डॉ. अरिवद जामखेडकर यांच्या निवृत्तीनंतर राज्याला आजतागायत नवा संचालक सापडलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पुरातत्त्व विज्ञानाची काशी असा ज्या संस्थेचा उल्लेख देशभरात केला जातो ते डेक्कन कॉलेज हे या महाराष्ट्रातच पुण्यात आहे. प्रतिवर्षी अनेक विद्यार्थी या संस्थेतून पुरातत्त्वविद्येचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. पण सरकारला मुळातच या विषयाशी काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे पर्यायाने इच्छाशक्तीही नाही. हेच कारण पूर्णवेळ संचालकांची नियुक्ती होण्यामागे सांगितले जाते. यातील दुसरे कारणही तेवढेच गंभीर आहे. सध्याचे दिवस विकासाचे आहेत, प्रगतीचे आहेत. आजवर अनेक प्रकरणांमध्ये असे लक्षात आले आहे की, पुरातन वास्तू विकासात अडथळा ठरतात. मग वाद झाल्यानंतर अहवाल द्यायची वेळ येते त्यावेळेस त्या विषयातील तज्ज्ञच त्या जागी असेल तर सत्ताधाऱ्यांची, राजकारण्यांची अडचण होऊ शकते. अशा वेळेस पूर्णवेळ तज्ज्ञ संचालक नेमलाच नाही तर पुढचे प्रश्नही निर्माण होणार नाहीत, असाच विचार ही नियुक्ती न करण्यामागे आहे, अशी चर्चा आहे. आता वेळ आली आहे की, उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण विषय अतिशय गांभीर्याने घ्यायला हवा. कारण लोकशाहीच्या पहिल्या दोन्ही स्तंभांच्या अपयशानंतर उर्वरित दोन स्तंभांवर जनमानसाच्या आशा खिळलेल्या आहेत.