अनर्गळ!

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भल्या पहाटे राजभवनावर पार पडलेला गपगुमान शपथविधी हा बहुधा भविष्यात या राज्यातील राजभवन कोणत्या दिशेने जाणारे असेल, याची पहिली चुणूकच होती की काय, अशी रास्त शंका येण्यासारखी स्थिती राज्यामध्ये आहे. तेव्हापासून राज्यपालांसोबत सुरू असलेला विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा संघर्ष नव्या अध्यायांच्या माध्यमातून पुढे सरकतो आहे. या सर्वावर कडी केली ती महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातून. राज्यपाल व राष्ट्रपती हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात. त्यांनी निधर्मी असणेच ते ज्या राज्यघटनेच्या आधारे शपथ घेतात त्यात अपेक्षित आहे. मात्र राज्यपालांनाच या राजधर्माचा विसर पडला याचा पुरावा म्हणजेच हे पत्र. राज्यपालांना व्यक्ती म्हणून काहीही वाटू शकते, मात्र भूमिका घेताना त्यांनी शंभर टक्के निधर्मी विचार करणेच अपेक्षित आहे. ‘‘आमचे’ देव कडीकुलपात बंद आहेत’, हे वाक्य त्यांची भूमिका पुरेशी स्पष्ट करणारे आहे. शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे राज्यपाल केवळ आणि केवळ त्याबद्दलच बोलतात; ते समस्त मुंबईकरांसाठी खुल्या न झालेल्या लोकल प्रवासाच्या समस्येबद्दल किंवा शैक्षणिक संस्था- ग्रंथालये आदींबाबत बोलत नाहीत. राज्यातील मंदिरे उघडावीत यासाठी राज्यामध्ये विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने केलेल्या आंदोलनाच्याच वेळेस राज्यपालांनी पत्राची वेळ साधावी, हेही हातच्या कंकणाला आरसा कशाला, असे म्हणण्याइतके सुस्पष्ट आहे. या सर्वापेक्षाही सर्वाधिक आक्षेपार्ह बाब म्हणजे घटनेला अनुसरून शपथ घ्यायची, घटनात्मक पदावर विराजमान व्हायचे आणि घटनात्मक बाबींची मात्र खिल्ली उडविणारी अनर्गळ भाषा करायची हे महामहिम राज्यपालांना खचितच शोभणारे नाही. राज्यघटनेतील निधर्मी या शब्दाचा त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मारलेला टोमणा हा त्यांचे भान सुटल्याचे निदर्शक होता. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र सर्वाधिक करोना प्रसार झालेल्या राज्याने भविष्यात आणखी काळजी घेणे किती व कसे आवश्यक आहे, ते राज्याला सांगत होते, हा वेगळाच विरोधाभास.

याहीपूर्वी मंदिरांच्या संदर्भातील विषय उच्च न्यायालयामध्येही चर्चेत आलेला होता. त्या वेळेस गणेशोत्सवानंतरची राज्यातील करोनाबाधितांची आकडेवारी सादर करत राज्य शासनाने प्रार्थनास्थळे बंदच ठेवण्याची रास्त भूमिका घेतली होती. या संदर्भातील निर्णय घेताना केवळ शास्त्रीय विचार आणि जनतेच्या आरोग्याच्या विचारालाच थारा असेल अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती, तीही योग्यच होती. खरे तर महामहिम राज्यपालांनी यानिमित्ताने राज्यघटनेचे वाचन करायला हवे. कारण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ने प्रत्येकाला त्याच्या आवडत्या धर्माला अनुसरण्याचा अधिकार दिलेला असला तरी तो कायदा आणि सुव्यवस्थेस किंवा दुसऱ्याच्या आरोग्यास बाधा आणणार नाही, अशाच पद्धतीने अनुसरण्यास संमती दिलेली आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणे हे काही नवीन नाही. मात्र त्यात अनर्गळ भाषा वापरणे याची महाराष्ट्राला तशी सवय नाही. ते नक्कीच टाळायला हवे होते. या राज्याने पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यासारखे कर्तव्यकठोर राज्यपाल अनुभवले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर हे तसे आक्रितच होते.

निधर्मी या शब्दाचेही असे झाले आहे की, यापूर्वी दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्यांनी त्याचा आपल्या पद्धतीने वापर केला. विरोधकांनी त्याची रेवडी उडवली त्यामुळे त्यातील तत्त्वार्थ दूरच राहिला. सद्य:स्थितीविषयी व्यक्त व्हायचे तर समर्थानी दासबोधातील ‘शुद्धज्ञाननिरूपण’ समासात म्हटले आहे त्याचाच आधार घ्यावा लागतो..

मुक्तपणें अनर्गळ। करिसी इंद्रियें बाष्कळ।

तेणें तुझी तळमळ। जाणार नाहीं॥

सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!