समान स्वातंत्र्य, समान कायदा!

राज्यघटनेचा अनुच्छेद ४४ म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे असून त्यात अनुस्यूत तत्त्वांनुसार सर्वाना घटनेनुसार समान स्वातंत्र्य, समान अधिकार असणे हे या देशाचा राज्यशकट हाकण्यासाठीचे मूलभूत तत्त्व आहे. समान स्वातंत्र्य, समान कायदा याचा विचार राज्यघटना करतानाही झाला. पण लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान या सर्वासंदर्भात काहींना व्यक्तिगत धर्मविषयक कायदे हवे होते तर काहींना वाटत होते की, सर्वाना समान अधिकार देणारा कायदाच या देशात अस्तित्वात असला पाहिजे. पण अखेरीस या वादात राजकारण वरचढ ठरले आणि ‘‘सर्व नागरिकांना समान हक्क देणारा समान नागरी कायदा आणण्यासाठी वचनबद्ध राहू’’ या राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनाच तिलांजली देऊन सुरुवात झाली. हा असा ‘‘समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळ नाही’’ असे त्या वेळेस सांगण्यात आले. तेच पालुपद स्वातंत्र्याला आता ७० वष्रे होत आलेली असतानाही सुरूच आहे. गेल्या ६९ वर्षांत योग्य वेळ आली नाही तर ती भविष्यात येणार कधी, हा प्रश्नच आहे. शिवाय तशी वेळ येण्यासाठी राजकीय पक्ष काय करताहेत याचे उत्तरही बहुतांश नकारात्मकच आहे. कायदा करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे, त्यामुळे या साऱ्या घटनाक्रमाला राजकीय पक्षच थेट जबाबदार आहेत.

आता एक किंचित धुगधुगी निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे. कारण समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भातील शक्यता तपासण्यास नरेंद्र मोदी सरकारने विधी आयोगाला निर्देश दिले आहेत. अर्थात यामुळे लगेचच काही होणे अपेक्षित नाही. कारण या संदर्भातील राजकीय इतिहास आपल्याला नकारात्मक गोष्टीच अधिक सांगतो. राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम िहदू धर्मीयांशी संबंधित कायद्यात (हिंदू कोड बिल) सुधारणा सुचविण्यात आल्या त्या वेळेस घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना याची जाणीव होती की, सुधारणांच्या मार्गावर देशाला नेण्याचे हे पहिले सकारात्मक पाऊल असेल, मात्र ते विधेयक संमत होऊ नये अशी स्वत: पंतप्रधान नेहरू यांचीच इच्छा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला होता. तिथे आपण पहिली संधी गमावली. त्यानंतरही जेव्हा वेळ आली त्या वेळेस विद्यमान भाजपाची निर्मिती ज्या जनसंघातून झाली, त्या जनसंघानेही विरोध केला होता. भाजपाने तर २०१४ च्या त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये समान नागरी कायद्याचे आश्वासन दिलेले आहे. अर्थात काँग्रेसनेही वेळोवेळी राजकारणच करण्याचे काम केले. सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक नामी संधी तर त्यांना १९८५ साली मिळाली होती, शहाबानो प्रकरणाच्या निमित्ताने. शहाबानो ही इंदूर शहरातील प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अहमद खान यांची पत्नी होती. दुसऱ्या लग्नानंतर १९७८ मध्ये खान यांनी शहाबानोला सांभाळण्यास नकार दिला. म्हणून भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये आपल्याला पोटगी मिळावी यासाठी शहाबानोने न्यायालयात याचिका केली. शहाबानोला आधीच तलाक दिलेला असल्याने मुस्लीम कायद्यानुसार पोटगी देणे बंधनकारक नसल्याचा युक्तिवाद खान यांनी केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. २३ एप्रिल १९८५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने खान यांची याचिका नाकारून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहाबानो हिच्या हक्कात दिलेला निर्णय कायम ठेवला! तसे करताना कुराणातील काही ‘आयतां’वर भाष्य केले. तसेच सीआरपीसीचे सदरहू कलम सर्व नागरिकांसाठी, समान लागू असून ते मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याशी विसंगत नसल्याचेही जाहीर केले. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनादेखील केली. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारसाठी ही खूप मोठी संधी होती. पण अखेरीस धर्मावरून राजकारण झाले, आसामच्या निवडणुकांमध्ये मुस्लीम समाजाचा विरोध नको म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे लागू कसा होणार नाही, हेच अधिक पाहण्यात आले. अखेरीस मोठी संधी गमावली.

आता गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये समान नागरी कायद्याविषयीची चर्चा होते आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार त्याची गरज व्यक्त केली आहे. समान नागरी कायदा नसण्याचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो महिलांना. त्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली होऊन त्यांच्या जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम होतो आहे. अलीकडे सायराबानो प्रकरणातही न्यायालयाने सरकारला सुनावले असून आता तरी विचार करा, असा सल्ला दिला आहे. आता पुन्हा त्यावरून नव्याने राजकारण होते की काय असे वातावरण आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून याचा वापर केला जाऊ शकतो. आजवरचा इतिहास असे सांगतो की, निवडणुकांच्या उंबरठय़ावरच नेहमीच समान नागरी कायद्याचा बळी दिला जातो. इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार की समान नागरी कायद्याच्या निमित्ताने राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य आपण खऱ्या अर्थाने एकसमान पातळीवर सर्वांपर्यंत पोहोचवणार?

सर्वाना विश्वासात घेतल्याशिवाय या संदर्भात कोणतेही पाऊल टाकणे कोणत्याच सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळेच समान नागरी कायदा हे सरकारसाठी एक महत्त्वाचे आव्हानच असणार आहे. आजवर आपण केवळ या कायद्याने मिळणाऱ्या समान हक्कांवरच बोलत आहोत. त्यातील तरतुदी नेमक्या कशा व कोणत्या असतील यावर फारशी सविस्तर चर्चा झालेली नाही. दुसरीकडे समान नागरी कायदा नसणे हा आपल्या प्रगतीच्या मार्गातील मोठाच अडसरही आहे. त्यामुळे कधी तरी एकदा महासत्तेची स्वप्ने पडत असलेल्या या देशाला त्या दिशेने वाटचाल करावीच लागेल. त्यामुळे सहमतीचे मुद्दे घेऊन सुरुवात करण्यास हरकत नाही. सद्य:परिस्थितीत िलगभेद मिटविण्यावर कोणत्याच राजकीय पक्षांमध्ये वरकरणी तरी मतभेद असणार नाहीत. त्यामुळे त्यापासून सुरुवात करावी. कारण समान नागरी कायदा नसण्याचा सर्वाधिक फटका महिला वर्गालाच बसतो आहे. त्याअनुषंगाने धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणांना हात घातला जाऊ शकतो. सर्वात प्रखर विरोध मुस्लीम कायदे बदलण्यास आहे. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मुस्लीम राष्ट्रांनीही सुधारणावादी मार्ग पत्करला आहे, त्यात काही बदलांना तर पाकिस्तानसारख्या कडव्या मुस्लीम राष्ट्रानेही स्वीकारले आहे. मग आपल्याकडे त्याला विरोध करण्यात काय अर्थ आहे? अर्थात हे वाटते तितके सोपे नाही. मध्यंतरी गोव्याचे उदाहरण देऊन तिथे पोर्तुगीज सिव्हिल प्रोसिजर कोड, १९३९ व धार्मिक कायदे कसे एकत्र अस्तित्वात होते त्याच मार्गाने जाण्यावरही विचार झाला होता. तसा सहमतीचा मार्ग असू शकतो. मात्र गंतव्य स्थान सर्वासाठी समान नागरी कायदा हेच असले पाहिजे, त्याची सुरुवात िलगसमानतेच्या मुद्दय़ापासून करायला हरकत नाही. शिवाय जिथे जिथे धर्मविषयक कायदे की राज्यघटना, असा विरोध समोर येईल तिथे सर्वाना समान संधी व अधिकार देणारी राज्यघटनाच न्यायतत्त्व म्हणून स्वीकारली जावी.

विनायक परब –  @vinayakparab
vinayak.parab@expressindia.com