जुगाड

विरोधक असताना दिलेल्या आश्वासनांचा सत्ताधारी झाल्यानंतर सहजी विसर पडतो हेही तसे नेहमीचेच झाले आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकांच्या वेळेस काँग्रेस आघाडीच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीतील गैरव्यवहारांचा मुद्दा मोठय़ा प्रमाणावर विरोधकांनी लावून धरला आणि पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आकाशपाताळ एक केले होते. विदेशातील काळा पैसा तर आपण परत आणूच, पण त्याही पलीकडे जाऊन प्रत्येक मतदाराच्या खात्यामध्ये किमान १५ लाख रुपये जमा केले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. आता पुढच्या लोकसभा निवडणुकांना देश सामोरा जातो आहे, मतदारांच्या खात्यात त्या काळ्या पैशातील एक रुपयाही जमा झालेला नाही. मध्यंतरी एका जाहीर मुलाखतीमध्ये याबाबत मुलाखतकर्त्यांने विचारणा केली असता भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘चुनावी जुमला’ या शब्दांमध्ये त्या आश्वासनाची रेवडी उडवली होती. मात्र पलीकडच्या बाजूस ज्या मतदाराला आश्वासन देण्यात आले त्याने मात्र हे मनोमन निश्चित केले होते की, काळ्या पैशांविरोधातील लढाई तीव्र होणार आणि त्याच्या खात्यात पैसे जमा होणार. भाजपा सरकार तुफान बहुमताने निवडून आलेदेखील, मात्र खात्यात जमा काहीच झाले नाही.

आता पुन्हा एकदा निवडणुका जवळ आल्या आहेत, याची कल्पना आली ती यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्येच. कारण पुन्हा एकदा सवलतींचा आणि घोषणांचा पाऊस पडला. शेतकरी राजाला खूश करण्याचे प्रयत्न परोपरीने करण्यात आले. कारण याच शेतकीतील असंतोषाने गेल्या दोन वर्षांत सत्ताधारी भाजपाला जोरदार हिसके दिले आहेत. देशातील मध्यवर्ती समजल्या जाणाऱ्या हिंदूी पट्टय़ामधील तीन महत्त्वाची राज्ये गमावण्याची वेळ त्यामुळे भाजपावर आली. या साऱ्याला सुरुवात झाली ती गुजरातमधील निवडणुकांपासून. त्यामुळे आता भाजपाने वेळीच सावध पवित्रा घेत शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा करण्यात आली. लहान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षांला सहा हजार रुपये जमा होणार आणि या योजनेसाठी तब्बल ७५ हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करणार असे जाहीर करण्यात आले.

देशभरात निवडणूक ज्वर वाढत असतानाच १४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाला, त्यात ४० जवान शहीद झाले. त्यानंतर पाकिस्तानातील बालाकोट येथे भारतीय हवाई दलाने केलेल्या हल्ल्यानंतर चित्रच बदलले. क्षेपणास्त्राद्वारे थेट उपग्रहाचा वेध घेणाऱ्या ‘मिशन शक्ती’चाही पंतप्रधानांनी आपल्या फायद्यासाठी गैरवापर केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र तोपर्यंत तरी असेच म्हटले जात होते की, बालाकोट हल्ला आणि मिशन शक्ती दोन्हींचा फायदा भाजपाला होणार. मात्र या वातावरणात काँग्रेसने ‘न्याय’ जाहीर करून भाजपाला मात देण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांनी तर न्यूनतम आय योजना असलेल्या ‘न्याय’चे वर्णन ‘भाजपावर केलेला सर्जिकल स्ट्राइक’ असे केले. गरिबातीलही गरीब असलेल्या अशा पाच कोटी भारतीय कुटुंबांना प्रतिमास सहा हजार रुपये या योजनेंतर्गत मिळतील, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. यात भारतातील सर्वाधिक गरीब असलेल्या २० टक्के कुटुंबांचा समावेश असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र ही २० टक्के आकडेवारी कुठून आली याबाबत त्यात काहीच म्हटलेले नाही. भारतातील राजकीय पक्षांचे हे आणखी एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. आकडेवारी तोंडावर फेकली जाते पटापट. मात्र त्याचा स्रोत गुलदस्त्यातच ठेवला जातो. एकूण काँग्रेसच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर त्यांच्या दाव्यानुसार घरटी पाच जण असतील तर २५ कोटी जनतेपर्यंत ही योजना पोहोचणार आणि ३.६ लाख कोटी रुपये एकूण खर्च यावर अपेक्षित आहे. देशाच्या संरक्षण तरतुदीपेक्षाही हा आकडा खूप मोठा आहे. हे सारे गणित कसे काय जमवून आणणार याबाबत फारसा उल्लेख झालेला नाही. सध्या तरी निवडणुका जिंकण्यापुरताच या घोषणेचा गांभीर्याने विचार झालेला दिसतो.

विरोधकांची १० वर्षे वगळता आजवर देशात काँग्रेसचीच सत्ता राहिली आहे. ‘गरिबी हटाओ’ या घोषणेच्या बळावर काँग्रेसने राज्यही केले. मात्र गरिबीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेला गती आल्यानंतर पडलेला फरक हा अपवाद. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये देण्यात आलेल्या सबसिडीची रक्कम वाढतेच आहे. सध्या तरी केंद्र सरकारने विविध योजनांमधून दिलेल्या सवलतींची रक्कम ही ५.३४ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. त्यात आता न्यायच्या ३.६ लाख कोटींची भर पडली तर अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण वर्णन करण्यासाठी केवळ ‘भयावह’ असेच वर्णन करावे लागेल. राजकीय पक्ष मग तो भाजपा असेल किंवा मग काँग्रेस आश्वासने देताना अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार कुणीच करताना दिसत नाही. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी खतावरच्या सबसिडीला आणि रोजगार हमी योजनेला जोरदार विरोध केला होता. मात्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर या दोन्ही योजना तशाच राहिल्या, किंबहुना एका योजनेसाठी तर तरतूद वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणताही राजकीय पक्ष मग तो तुफान बहुमताने का निवडून आलेला असेल, सबसिडीला हातही लावण्याचे धाष्टर्य़ दाखवू शकत नाही, ना आजवर कुणी दाखवले ही वस्तुस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर या सबसिडी तशाच राहिल्या आणि या नव्या योजनांची भर पडली तर दोन गोष्टी होतील. पहिली म्हणजे भारताचे महासत्तेचे स्वप्न स्वप्नच राहील आणि देशातील गरिबीत कोणताही फरक फारसा पडणार नाही. गरिबांची क्रयशक्ती वाढेल एवढेच. मात्र गरिबी हटण्याची कोणतीही शक्यता नाही. गरिबी हटवायची असेल तर लक्षणांवर नव्हे तर मुळावर उपचार करावे लागतील. सध्या तरी आपण केवळ लक्षणांवर मलमपट्टी करण्यातच धन्यता मानतो आहोत.

हे झाले राजकीय पक्षांचे; पण मुळात राजकीय पक्ष हे का करतात याचे उत्तर मतदारांच्या विचार आणि कृती प्रक्रियेमध्ये दडलेले आहे. या अशा घोषणांना भारतीय मतदार भुलतात आणि लोकशाहीच्या सर्वात मोठय़ा उत्सवात सहभागी होतात. पैसे कुठून येणार, कुठे जाणार, अर्थव्यवस्थेवरच्या ताणाचे काय आदी प्रश्न या मतदारराजाला पडत नाहीत आणि पडलेच तर, असा प्रश्न पडणाऱ्यांची टक्केवारी फारच कमी असते. मतदार भुलतात म्हणून भुलवले जातात. मग अमित शहा म्हणतात तसे तो केवळ निवडणूक जुमला ठरतो. राजकीय पक्षांसाठी तर या घोषणा म्हणजे गाजराची पुंगी असते. वाजली तर वाजली नाही तर खाऊन टाकली.

समाजाचे आणि जगाचे वैज्ञानिक पद्धतीने भविष्य (म्हणजे ज्योतिष नव्हे) सांगणारे फ्युचरॉलॉजिस्ट असतात. त्यातील एक अलीकडेच फेब्रुवारीत भारतात येऊन गेले. ते म्हणाले, ‘‘भारत हा जुगाड संस्कृतीचा देश आहे. इथे प्रत्य्ेाक गोष्ट वापरली जाते. याला चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही बाजू आहेत. चांगली बाजू अशी की, आहे त्या परिस्थितीतून मार्ग काढून पुढे वाटचाल होते, त्याचे प्रसंगी कौतुकही होते; पण वाईट बाजू अशी की, त्या जुगाडाच्या बळावर महासत्ता मात्र होता येत नाही, त्यासाठी पक्के नियोजन लागते.’’

असा हा जुगाड आपण किती काळ खेळणार आणि राज्यकर्त्यांना खेळू देणार?