आजपासून बरोब्बर ४५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १७ मार्च १९७० रोजी, अर्थात नवी मुंबई शहर निर्मितीचा विचार प्रत्यक्षात उतरविण्यात आला होता. त्यापूर्वी दहा वर्षे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तात्कालीन सचिव स. गो. बर्वे यांची अभ्यासगट समिती मुंबईला पर्याय म्हणून नवीन जागेचा शोध घेत होती. तो मार्च १९६५ रोजी संपला. मुंबईवर आदळणारे लोकसंख्येचे लोंढे थोपविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या दुसऱ्या मुंबईला पर्याय म्हणून आता तिसऱ्या मुंबईची उभारणी होत आहे, पण ही मुंबई विस्ताराने दुप्पट असल्याने तिला महामुंबईची उपमा देणे अधिक सोयीचे ठरेल. सिडकोच्या माध्यमातून शासनाचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याने स्मार्ट सिटी संकल्पना ही खऱ्या अर्थाने नवी मुंबईलगतच्या महामुंबई क्षेत्रात सर्वप्रथम अस्तित्वात येईल, असे दिसून येत आहे. विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतूक, शिवडी न्हावा शेवा सी लिंक, जेएनपीटी विस्तार, खासगी वीज प्रकल्प, चार पाण्याची धरणे, एसईझेड, सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, विज्ञान नगरी, एज्युकेशनल हब, औद्योगिकीकरण यांसारख्या सर्व बडय़ा प्रकल्पांची नीव रायगड जिल्हय़ात टाकली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा प्रदेश मुंबईलाही मागे टाकणार, असे दिसून येते.देशातील पहिले नियोजनबद्ध शहर म्हणून चंदिगडचा उल्लेख मोठय़ा अभिमानाने केला जातो. त्यानंतर राज्यात झालेली नवी मुंबईची निर्मितीही सरकारच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी आहे. मुंबईचा भौगोलिक विस्तार हा जेमतेम साडेतीनशे चौरस किलोमीटर अंतराच्या क्षेत्रफळावर आहे. त्याखालोखाल ३४३ चौ.कि.मी. क्षेत्रात नवी मुंबई वसविण्यात आली आहे. मात्र सिडकोच्या हातात विकासासाठी अलीकडे आलेले ६०० चौरस किलोमीटर अंतर हे या दोन्ही मुंबईपेक्षा दुप्पट आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात (नयना) येणाऱ्या या क्षेत्राचा विकास आराखडा सिडको तयार करीत आहे. त्यामुळेच भविष्यात रायगड जिल्ह्य़ात महामुंबई ही मायानगरी उभी राहणार आहे. मुंबईत गगनाला भिडलेले जमिनीचे भाव पाहता सर्वसामान्य चाकरमान्यांनी पश्चिम रेल्वे मार्गावर वसई विरापर्यंत स्वस्त आणि मस्त निवासाची ठिकाणे शोधून काढली. तीच गत नंतर मध्य रेल्वे मार्गावर राहणाऱ्या नोकरदारांची झाल्याने त्यांनी निवाऱ्यासाठी कर्जत-खोपोली गाठले. या दोन्ही मार्गावर झालेला हा विकास नियोजनबद्ध नाही, पण हार्बर मार्गावर पनवेलपर्यंत सिडकोने केलेला विकास हा नियोजनबद्ध आणि आखीवरेखीव आहे. नवी मुंबईतील २९ गावांलगत ग्रामस्थांच्या आडून काही भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामे केली असल्याने या गावांना सुज आली आहे, पण या गावांच्या जवळ सिडकोने वसवलेली उपनगरे नवी मुंबईत येणाऱ्याला भुरळ घालणारी आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात असणाऱ्या २७० गावांचा विकास आराखडा सिडको तयार करणार आहे. तेथील शेतकऱ्यांच्या सहमतीने नवीन शहरे वसविली जाणार आहेत. त्यासाठी २४ गावांचा एक पायाभूत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अशी दोन टप्प्यांत या ठिकाणी उपनगरे उभारली जाणार असून या भागात होणारे बांधकाम लक्षात घेता ते दहा लाख ग्राहकांना सामावून घेणार आहे. सिडकोने एक लाख २५ हजार घरे बांधली. त्यापेक्षा दुप्पट घरे खासगी बिल्डरांनी बांधली आहेत. तरीही नवी मुंबईत घरांना मोठी मागणी असून छोटय़ा घरांवर ग्राहकांची नजर आहे. पनवेल, उरण तालुक्यांत घरबांधणीला मोठी मागणी असल्याने आणखी २५ हजार घरांची गरज आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, उरण, पनवेल, पेण, खोपोली हा महामुंबईचा भाग येत्या काळात चांगलीच कात टाकणार असल्याचे दिसून येते. नवी मुंबई वसविताना सिडकोने झालेल्या चुकांची सुधारणा खारघर, उलवा, कामोठे, द्रोणागिरी या भागात केली आहे. जगात बांधकामाचे नवनवीन तंत्रज्ञान बदलत असल्याने या भागात तशा प्रकारची बांधकामे होणार आहेत, पण त्यासाठी गावागावामध्ये होणारे अनधिकृत बांधकाम थांबविण्याची आजच गरज आहे. सिडकोने वेळीच गावठाण विस्तार न केल्याने नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहिले आहेत. सिडको, पालिका, नगरपालिकांनी या अनधिकृत बांधकामांना पायबंद घातल्यास परदेशालाही मागे टाकतील अशी उपनगरे या भागात उभे राहातील याबाबत संदेह नाही.नवी मुंबई विमानतळगेली १८ वर्षे चर्चेत असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला जुलै २००७ नंतर खऱ्या अर्थाने चालना आली असून विविध विभागांच्या परवानग्या आणि भूसंपादन पार पडल्यानंतर डिसेंबर २०१९ पर्यंत या विमानतळावरून पहिले उड्डाण होईल. त्याची निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून या प्रकल्पावर १४ हजार ५७३ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या भागाचा चेहरामोहराच बदलून जाणार आहे.मेट्रोनवी मुंबईला इतक्यात मेट्रोची गरज नाही, पण भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन सिडकोने १० हजार ५७९ कोटी रुपये खर्चाचे सहा मार्गाचे काम टप्प्याटप्प्याने घेतले आहे. त्यातील बेलापूर ते पेंदर या पहिल्या ११ किलोमीटर मार्गाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. विमानतळाअगोदर ही मेट्रो धावण्याची शक्यता आहे.जेएनपीटी विस्तारजेएनपीटीचा चौथा बंदर विस्तार होत आहे. बहुतांशी समुद्रात असणाऱ्या या जेट्टीसाठी सात हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. ५५ हेक्टर जमिनीवर विस्तारलेल्या जेएनपीटीने पाचव्या बंदर विस्ताराची घोषणा केव्हाच केली आहे. सध्या ३५ हजार कामगार जेएनपीटीत कार्यरत आहेत.शिवडी-न्हावा शेवा सी लिंकशिवडी-न्हावा शेवा सी लिंकची अद्याप निविदा निघाली नसली तर हा २२ किलोमीटर अंतराचा प्रकल्प नवी मुंबई व मुंबईला अधिक जवळ आणणारा आहे. ११ हजार कोटी रुपये या प्रकल्पावर खर्च होणार असून पुणे आणि गोव्याकडे जाणाऱ्या वाहतुकीला सोयीस्कर पडणार आहे.मुबलक पाणीशहरांचा विकास पाणी, वीज आणि रस्त्यामुळे होतो. नवी मुंबईला चार धरणांचा पाणीपुरवठा होत आहे. यात नवी मुंबई पालिकेने ४०० कोटी रुपये खर्च करून मोरबे येथील धरण विकत घेतले आहे. याशिवाय हेटवणे हे धरण असून तेथून १०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होत आहे. बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचे काम सुरू असून विद्यमान लोकसंख्येला २४ तास पुरून उरेल इतके पाणी धरणात आहे. ७०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा साठा नवी मुंबईत आजच्या घडीला आहे.रेल्वे जाळेसिडकोच्या ६७ टक्के अर्थसाहाय्यावर भारतीय रेल्वेने नवी मुंबईत २०० किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग विणला आहे. त्यामुळे जुलै १९९६ नंतर नवी मुंबईतील नागरीकरणाचा वेग झपाटय़ाने वाढला असून मानखुर्द-पनवेल रेल्वेनंतर सुरू झालेला वाशी-पनवेल मार्ग नोकरदारांची जीवनवाहिनी बनला आहे. याशिवाय नेरुळ-उरण व पनवेल-कर्जत या मार्गाच्या विस्तारानंतर या शहरात घर मिळणे मुश्कील होणार आहे. पनवेल रेल्वे स्थानकाला छत्रपती शिवाजी टर्मिनसप्रमाणे बनविण्यात येणार आहे. त्यासाठी दीडशे कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.या शहरात मुंबईप्रमाणे अखंड वीजपुरवठा असून बिल भरण्यात हे शहर अव्वल आहे. सिडकोने निरीक्षणात्मक नियंत्रण आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली (स्काडा) बसविली आहे. त्यामुळे विजचे नियंत्रण केले जात आहे. विजेची गरज भागविण्यासाठी या शहराच्या आजूबाजूला चार खासगी वीज प्रकल्प येत असून त्यात १२०० मेगाव्ॉटच्या वायू विद्युत प्रकल्प व एसईझेडचा स्वतंत्र वीज प्रकल्प राहणार आहे.नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रसिडकोने १८४२ हेक्टर जमीन कळंबोली उलवे भागात नवी मुंबई सेझ प्रा. लि. या कंपनीला दिली असून त्यांनी सेझ क्षेत्र निर्माण करण्याची अट घातली आहे. या प्रकल्पाबाबत गेली आठ वर्षे प्रगती झालेली नाही. या क्षेत्रात होणाऱ्या उत्पादनाला कोणताही कर लागणार नसल्याने निर्यात क्षमता वाढणार असून दोन लाख रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचा दावा आहे.आंतरराष्ट्रीय दूतावासऐरोलीत सेक्टर दहा अ मध्ये सिडकोने २७ हेक्टर जमीन आरक्षित ठेवली असून या ठिकाणी जगातील दूतावासांसाठी वसाहत आणि कार्यालये एकाच ठिकाणी उभारली जाणार आहेत. कुलाबा, बीकेसीप्रमाणे या ठिकाणी परदेशी दूतावासाचे केंद्र उभे राहणार असून त्यांच्यासाठी तीनस्तरीय सुरक्षा यंत्रणेची तजवीज केली जाणार आहे, मात्र कमी प्रतिसादामुळे हा प्रकल्प सिडको गुंडाळण्याच्या विचारात आहे.या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाबरोबरच गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, अर्बन हाट, प्रकल्पग्रस्तांचे आगरी कोळी भवन, नेचर पार्क, व्हॅली पार्क, एक्झिबिशन सेंटर, विज्ञान नगरी, वंडर पार्क, रेल्वे स्थानक, व्यापारी संकुल, गवळी देव, पांडव कडा पर्यटन स्थळ विकास यांसारख्या छोटय़ामोठय़ा प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ येत्या काळात रोवली जाणार आहे.जागांचे दरनवी मुंबईतील जमिनीचे दर १९९७ नंतर मोठय़ा प्रमाणात वाढले असून एक चौरस मीटर जमिनीचा भाव एक लाखापेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे घरांची किंमत कोटींच्या वर गेली आहे. छोटय़ातील छोटय़ा घरांनी नवी मुंबईत ४० लाखांचा टप्पा पार केला असून पामबीचवरील घरे सर्वात महाग आहेत. त्यात पाच कोटींच्या घरांचाही सहभाग आहे, पण पनवेल-उरणमध्ये होणाऱ्या अलीकडच्या प्रकल्पात कमीतकमी तीन हजार रुपये प्रतिचौरस फुटांची घरे आहेत. प्रत्येक नोडमधील घरांचे दर वेगवेगळे असून वाशीत सध्या पंधरा हजार रुपये चौरस फुटाने घरे विकली जात आहेत.विकास महाडिक
