कव्हरस्टोरी : कठोर र्निबध की टाळेबंदी?

देशव्यापी टाळेबंदीला वर्ष पूर्ण होत असतानाच राज्यातल्या करोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढू लागली आहे. पुन्हा राज्यव्यापी टाळेबंदी लावली जाईल, की काही शहरांपुरतेच कठोर र्निबध लागू करण्यात येतील; तसं झालं तर आपल्या दैनंदिन जीवनावर, नोकरी, व्यवसायावर, व्यापार-उद्योगांवर आणि एकंदरच अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील याविषयी अनेक शंकाकुशंका प्रत्येकाच्याच मनात आहेत. २५ मार्च २०२०पासून अचानक लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या आणि त्यामुळे वैयक्तिक ते राष्ट्रीय अशा सर्वच स्तरांवर झालेल्या अपरिमित नुकसानीच्या कटू स्मृती आजही सर्वाच्या मनात ताज्या आहेत. त्यामुळे करोना रुग्णसंख्येचा दिवसागणिक उंचावत चाललेला आलेख पाहून उद्योग-व्यवसायाच्या क्षेत्रात भीतीचं सावट पसरलं आहे.

मार्च ते जून २०२० या कालावधीत अर्थचक्र जवळपास थबकलंच होतं. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने र्निबध उठवले जाऊ लागले. उद्योग-व्यवसाय सुरू झाले, मात्र संसर्गाची भीती, परराज्यांतले कामगार आपापल्या मूळ गावी परतल्यामुळे निर्माण झालेला कामगारांचा तुटवडा, पुरेशा प्रमाणात कच्चा माल उपलब्ध नसणं, नोकरी गेल्यामुळे, वेतन कपातीमुळे किंवा अनिश्चित भवितव्यामुळे ग्राहक खर्च करण्यास तयार नसणं अशा सर्व स्तरांवरील अडथळ्यांमुळे अर्थचक्राची गती यथातथाच होती. साधारण दिवाळीच्या सुमारास पुन्हा खरेदी-विक्रीला गती आली, कामगार परतले. प्रवासावरची बंधनं शिथिल होऊ लागली, थोडय़ाफार प्रमाणात पर्यटन सुरू झालं आणि अर्थचक्र हळूहळू का असेना फिरू लागलं. २०२१च्या सुरुवातीला त्याने गतीही घेतली होती, मात्र फेब्रुवारीच्या मध्यापासून राज्याच्या विविध भागांतल्या करोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढू लागली. मार्चमध्ये राज्यभरातील करोना रुग्णवाढीचे दैनंदिन आकडे वेगाने वाढले. २०२०मध्ये राज्यातील सर्वाधिक दैनंदिन रुग्णसंख्या म्हणजेच २४ हजार ८८६ एवढे रुग्ण ११ सप्टेंबर रोजी नोंदवले गेले होते. मार्च २०२१मध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्येने ३० हजारांचा टप्पा पार केला. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा उद्योग-व्यवसायांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शहरांत करोना रुग्णांची आकडेवारी दिवसागणिक वाढत गेली आणि पुन्हा टाळेबंदी लागणार का, असा प्रश्न सर्वानाच पडू लागला.

राज्यभर सरसकट टाळेबंदी करण्याचे अधिकार सध्या केंद्र सरकारकडे आहेत, मात्र आपापल्या भागांतील परिस्थितीच्या गांभीर्यानुसार जिल्हा, उपजिल्हा किंवा शहराच्या स्तरावर र्निबध लादण्याचे अधिकार राज्य सरकार किंवा संबंधित महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहेत. मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, महापौर, पोलीस आयुक्त, स्थानिक नगरसेवक यांच्याशी चर्चा करून एखाद्या विशिष्ट भागात र्निबध लागू करता येऊ शकतात किंवा टाळेबंदी करता येऊ शकते. टाळेबंदी संदर्भातला निर्णय घेताना संबंधित परिसरातली सक्रिय रुग्णांची संख्या, रुग्णदुपटीचा कालावधी, संसर्गाचा वेग, उपलब्ध आरोग्य सुविधांचं, चाचण्यांचं आणि लसीकरणाचं प्रमाण इत्यादी निकषांचा विचार केला जातो.

टाळेबंदी किंवा र्निबध कोणत्या निकषांवर लादले जातात याविषयी केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता आणि कोविड कृती दलाच्या कोविड मृत्यू समितीचे प्रमुख डॉ. अविनाश सुपे सांगतात, ‘एखाद्या भागात दर १० हजार लोकसंख्येमागे ३५हून अधिक सक्रिय रुग्ण असल्यास, टाळेबंदी लावली जाऊ शकते. परिसरात दर १० हजारांमागे पाच किंवा त्याहून कमी सक्रिय रुग्ण असल्यास, त्या भागात कोणतेही र्निबध लादण्याची आवश्यकता नसते. या आधारे मुंबईतील सक्रिय रुग्णसंख्या ४० ते ५० हजारांहून अधिक झाल्यास टाळेबंदी लागू केली जाऊ शकते. अन्यथा तिथे कठोर र्निबध लागू केले जातील. येत्या काही आठवडय़ांत रुग्णसंख्येत झपाटय़ाने वाढ होऊ लागली आहे. असं असलं तरी १५ फेब्रुवारीपासून करोना रुग्णवाढीचा ट्रेण्ड बदलल्याचं दिसतं. म्हणजे सध्या आढळत असलेल्या रुग्णांपैकी ७० टक्के रुग्णांना कोणतीही लक्षणं नाहीत. लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण पहिल्या लाटेच्या तुलनेत कमी आहे आणि ज्यांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे, ज्यांना व्हेन्टिलेटरवर ठेवावं लागत आहे, अशा रुग्णांचं प्रमाण अगदीच कमी आहे.’ पहिल्या लाटेच्या तुलनेत आता आपली आरोग्य यंत्रणा करोनाचा सामना करण्यासाठी अधिक सक्षम असल्याचंही डॉ. सुपे अधोरेखित करतात, ‘सुरुवातीच्या काळात आपल्याकडे जम्बो कोविड सेंटर्स नव्हती, औषधं नव्हती, पण हळूहळू आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात आली. सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या सुमारास मृत्युदर २.५ ते ३ च्या आसपास पोहोचला होता. आता तो एकपर्यंत खाली आला आहे. मात्र रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे.’

यावर सरसकट टाळेबंदी हा पर्याय नसल्याचं मत डॉ. सुपे व्यक्त करतात. ‘सरसकट टाळेबंदी लावणं हा पर्याय नाही. त्याऐवजी कठोर र्निबध लावण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागेल. दुकानं, हॉटेल्स, मॉल्स, चित्रपट आणि नाटय़गृह अशा गर्दीच्या ठिकाणी र्निबध अधिक कठोर करणं आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. ज्या शहरांत रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे तिथं रात्रीची संचारबंदी लावणं, हॉटेल्स ३०-४० टक्के क्षमतेपर्यंतच सुरू ठेवण्याची परवानगी देणं, बसगाडय़ांत ५० टक्केच प्रवाशांना प्रवेश देणं, कार्यालयं ५० टक्के क्षमतेने चालवणं अशा उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. गृहविलगीकरणात असलेले रुग्ण विलगीकरणाच्या नियमांचं काटेकोर पालन करत आहेत का, यावरही लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. मुंबईसारख्या शहरांत उपनगरीय रेल्वेतल्या प्रवासावरही र्निबध आणावे लागतील. थोडक्यात, सप्टेंबर- ऑक्टोबरच्या सुमारास जसे र्निबध होते, तशाच स्वरूपाचे र्निबध आता आवश्यक आहेत. अंमलबजावणी होईल याची खबरदारी घेणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.’

सध्याच्या स्थितीविषयी अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात, ‘सरसकट टाळेबंदीचा पर्याय आता परवडण्यासारखा नाही. गतवर्षी एप्रिल ते जून या कठोर टाळेबंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. ऑगस्ट- सप्टेंबरच्या सुमारास र्निबध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान अर्थचक्र काही प्रमाणात वेग घेऊ लागलं. आता दुसरी लाट आली असली तरी सरसकट सर्वच भागांत टाळेबंदी होण्याची शक्यता दिसत नाही. सरकार सध्या ज्या भागांत रुग्णसंख्या खूप फोफावली आहे अशा भागांपुरते र्निबध लागू करून अन्य भागांत सर्व व्यवहार सुरळीत ठेवण्यास प्राधान्य देत असल्याचं दिसतं. करोना संसर्गाची स्थिती कशी हाताळावी, उपचार कसे करावेत, याची कल्पना आता प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणांना आली आहे. आरोग्य व्यवस्थाही सक्षम झाली आहे. त्याचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे जिथं परिस्थिती गंभीर आहे तिथं कठोर र्निबध लागू करणं आणि जिथं रुग्णसंख्या कमी आहे तिथं ते शिथिल ठेवणं या मार्गाने गेल्यास करोनाच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवतानाच अर्थचक्रही सुरू ठेवता येऊ शकतं.’

अर्थतज्ज्ञ मंगेश सोमण यांच्या मते, यंत्रणांच्या गाठीशी असलेला अनुभव आणि आता सुरू असलेलं लसीकरण यामुळे दुसऱ्या लाटेला तोंड देणं आणि अर्थचक्र सुरू ठेवणं तुलनेने सुकर ठरू शकतं. ते सांगतात, ‘रुग्णसंख्या वाढत असल्यामुळे जोखीम ही आहेच, मात्र गतवर्षीच्या टाळेबंदीत आलेला अनुभव विचारात घेता या वेळी पुन्हा सरसकट टाळेबंदी करण्याच्या मन:स्थितीत राज्य किंवा केंद्र सरकार नाही. ज्या शहरांमध्ये रुग्णसंख्या वेगाने वाढत आहे, तिथं र्निबध अधिक तीव्र केले जाऊ शकतात. अशा प्रकारे एखाद्या मुख्य शहरात कडक र्निबध लावले किंवा टाळेबंदी केली तरी त्याचा थोडाफार परिणाम अन्य शहरांतील उद्योगांवरही होतोच. पुरवठा साखळीत अडथळे येतात. कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवणं अशक्य होतं. काही ठिकाणी कामगार मिळणं कठीण होतं. बांधकाम प्रकल्पांसाठी मजूर मिळण्यात अडचणी येतात. खर्च करण्याची इच्छा आणि क्षमता कमी झाल्यामुळे मागणीही कमी झाल्याचा अनुभव आपण गतवर्षी घेतला आहेच. हे सारे दुष्परिणाम या वेळीही होण्याची भीती आहे. पण त्यांची तीव्रता कमी होईल. गतवर्षीच्या तुलनेत ती १५ ते २० टक्के एवढीच असेल. अमेरिका आणि युरोपाने दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटेचाही अनुभव घेतला आहे. तिथं दुसरी लाट दोन ते तीन महिने सुरू राहिली. त्याचीच पुनरावृत्ती भारतातही झाली तर हे एक तात्पुरतं संकट ठरेल. लसीकरणही सुरू झालं आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्या मर्यादित ठेवण्यात सरकार यशस्वी झालं तर टाळेबंदीची वेळ येणार नाही. पण पुढच्या एक-दोन आठवडय़ांत रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढली आणि काही शहरांत रुग्णालयं अपुरी पडू लागली तर त्या स्थितीत टाळेबंदीशिवाय पर्याय राहणार नाही. पण सध्या तरी टाळेबंदी हा अखेरचा पर्याय म्हणूनच स्वीकारला जाईल, असं दिसतं.’

‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर’चे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा सांगतात, ‘सरसकट टाळेबंदीऐवजी विभागवार टाळेबंदीवरच सरकारचा भर असल्याचं दिसतं आणि हा अतिशय स्वागतार्ह निर्णय आहे. पण एखाद्या ठिकाणच्या टाळेबंदीचा परिणाम अन्य ठिकाणच्या उद्योगांवर होण्याची भीती आहेच. महाराष्ट्राचा विचार करता मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांत मोठय़ा प्रमाणात उद्योग, व्यवसाय आहेत आणि नेमक्या याच शहरांत करोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे ही उद्योजकांसाठी चिंतेची बाब आहे. कारखान्यांत सर्व प्रकारची खबरदारी घेतली जात आहे. मास्क, सॅनिटायझरचा वापर केला जात आहे. पण समजा मुंबईत टाळेबंदी लागली तर तिचे पडसाद राज्यभरातल्या उद्योग क्षेत्रात उमटतील. उद्योगांसाठी लागणारा सर्वाधिक कच्चा माल हा मुंबईतूनच राज्यभर पोहोचवला जातो. तो मिळाला नाही तर साहजिकच राज्यभरातल्या उद्योगांना फटका बसेल. गेल्या वर्षभरात टाळेबंदी आणि त्यानंतरही कायम असलेल्या कठोर र्निबधांना तोंड देताना मेटाकुटीला आलेलं उद्योग क्षेत्र आताशी उभारी घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. इथले व्यवहार अद्याप १०० टक्के पूर्ववत झालेले नाहीत. अशा अवस्थेत पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यात आली किंवा कठोर र्निबध लादण्यात आले, तरी उद्योग क्षेत्राचं अपरिमित नुकसान होणार आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाच उत्तम पर्याय आहे. उद्योग क्षेत्राला फटका बसला, तर समाजातील अनेक घटकांचं मोठं नुकसान होतं. गतवर्षी जेव्हा देशव्यापी टाळेबंदी लागू करण्यात आली, तेव्हापासून पुढच्या सहा-सात महिन्यांत उद्योग क्षेत्राचं सुमारे ७० ते ८० टक्के नुकसान झालं. अनेक उद्योग-व्यवसाय अक्षरश मरणपंथाला लागले होते. साधारण दिवाळीनंतर काही प्रमाणात चैतन्य निर्माण झालं, पण पहिल्या टाळेबंदीमुळे झालेलं नुकसान अद्याप भरून निघालेलं नाही. त्यामुळे आता महिनाभर जरी टाळेबंदी लागली तरी आम्ही कितपत तग धरू, याविषयी आम्ही साशंक आहोत.’

टाळेबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर र्निबध लादले जातात. याचा अनुभव गेलं वर्षभर व्यापारी आणि दुकानदारांनी घेतला आहे. त्यामुळे रुग्णसंख्येच्या उंचावत जाणाऱ्या आलेखाबरोबर त्यांची चिंताही वाढू लागली आहे. दुकानं बंद ठेवावी लागणं, मर्यादित वेळेतच खुली ठेवण्याची परवानगी असणं, सुटीच्या दिवशी बंद ठेवावी लागणं आणि ग्राहकांची खर्च करण्याची इच्छा आणि क्षमता कमी होणं याचा फटका या क्षेत्राने कित्येक महिने सहन केला आहे. त्यामुळे टाळेबंदी हा पर्याय नसल्याचं मत महाराष्ट्रातल्या घाऊक व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रा’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी व्यक्त करतात. ‘गेलं जवळपास वर्षभर टाळेबंदी आणि र्निबधांच्या झळा सोसल्यानंतर व्यवसाय आताशी कुठे रुळांवर येऊ लागला आहे असं वाटत असतानाच करोनाने पुन्हा उसळी घेतली आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गावर भीतीचं सावट आहे. आता जर पुन्हा टाळेबंदी लागली, तर पहिल्या टाळेबंदीपेक्षाही प्रचंड मोठा फटका बसेल. व्यापारक्षेत्राचं जेव्हा नुकसान होतं तेव्हा त्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेकांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येते. त्यामुळे आता टाळेबंदी परवडूच शकत नाही. सरकारही सरसकट टाळेबंदीच्या विरोधात असल्याचंच दिसतं आणि ही आमच्यासाठी दिलासादायक बाब आहे.’

नागपूरमध्ये रुग्णसंख्या वाढत असून तिथे गेले काही दिवस कठोर र्निबध होते. या काळात व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान झाल्याचं ‘नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया सांगतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘नागपूरमध्ये गेले काही दिवस केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं सुरू होती. मात्र या दुकानांनाही ग्राहकांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. शहरातली जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य वस्तूंची दुकानं एक आठवडा बंद ठेवली तरी तब्बल पंधराशे कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. ग्राहकाला सेवा देणं हे आम्ही आमचं कर्तव्य मानतो. तो पॉझिटीव्ह आहे की निगेटिव्ह याचा शोध आम्ही घेत नाही. मात्र खरेदी करताना तो आणि दुकानदार दोघेही सुरक्षित असावेत म्हणून आम्ही माझं दुकान माझी जबाबदारी मोहीम हाती घेतली आहे. मास्क लावायला सांगणं, सॅनिटायझरचा वापर करायला लावणं इत्यादी काळजी आम्ही घेतो.’

टाळेबंदीचा सेवा क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला. हॉटेल्स, चित्रपटगृह, ब्युटी इन्डस्ट्री या काळात अक्षरश कोलमडली. याविषयी ठाण्यातील ‘अजंठा सलॉन’च्या व्यवस्थापक योगिनी बढे सांगतात, ‘टाळेबंदीचा ब्युटी इन्डस्ट्रीला मोठा फटका बसला आहे. अनेक महागडी उत्पादनं वाया गेली. सहा सात महिन्यांत सुमारे १५ ते २० लाखांचं नुकसान झालं. थकलेलं भाडं देण्याचा आटापीटा अद्याप सुरू आहे. लग्न-समारंभांवर मोठय़ा प्रमाणात र्निबध आल्यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद यथा-तथाच आहे. अनेकांचं कार्यालयीन काम अद्याप घरूनच सुरू असल्यामुळे कुठे बाहेर जायचंच नाही, तर उगाच का सलॉनमध्ये जायचं, अशी मानसिकता आहे. ग्राहक पैसे खर्च करण्यास उत्सुक नाही. गेल्या काही महिन्यांत स्थिती काहीशी सुधारू लागली होती, मात्र आता रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागल्यामुळे ग्राहकांत भीतीचं वातावरण आहे. आम्ही संसर्ग होऊ नये म्हणून सर्वतोपरी काळजी घेतो, तरी ग्राहकांची संख्या रोडावलेलीच आहे.’

करोनासोबत जगायला शिकलं पाहिजे असं आपण सुरुवातीपासूनच म्हणत आलो आहोत. जगण्यासाठी उद्योग, व्यवसाय, नोकऱ्या, दैनंदिन व्यवहार सुरू राहणं किती अपरिहार्य आहे, हे अवघ्या देशाने गेल्या वर्षभरात अनुभवलं. हा विषाणू किती काळ आपल्या आजुबाजूला राहणार आहे, याचा सध्यातरी कोणालाच अंदाज नाही. तो आहे म्हणून दैनंदिन व्यवहार बंद पडणं अर्थव्यवस्था ठप्प होणं परवडणारं नाही. करोनाचा संसर्ग टाळण्याचे मार्ग, तो झालाच तर त्यावरचे उपचार, त्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा आणि त्याचा प्रतिकार करण्यासाठीच्या लशीही आता उपलब्ध आहेत. मृत्युदरही तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे सरसकट टाळेबंदीसारखा अर्थव्यवस्था अपंग करणारा पर्याय स्वीकारण्यापेक्षा काळजीपूर्वक व्यवहार सुरू ठेवणं आणि गरज असेल तेवढय़ाच भागांत टाळेबंदी किंवा कठोर र्निबध लावणं हाच उत्तम पर्याय असल्याचं मत व्यक्त होत आहे.