वाघांची संख्या तीस टक्क्यांनी वाढणे हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे, पण ही संख्या टिकून राहणे, त्यात वाढ होणे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केवळ कौतुकाच्या आनंदात रममाण न होता थोडसं सिंहावलोकन केलं आणि सुधारणा केली तरी खूप, अशी स्थिती आहे.गेल्याच महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशातील वाघांची संख्या २२२६ असल्याचे जाहीर केले. २०१० ते २०१४ या वर्षांत वाघांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असून जगातील सर्वाधिक वाघ (९० टक्के) आपल्या देशात असल्याचेदेखील त्याप्रसंगी नमूद करण्यात आले. ज्या देशांत वाघांची संख्या कमी आहे त्यांना आपण वाघ निर्यातदेखील करू शकतो, असे सांगण्यात आले. साहजिकच या घटनेमुळे सर्वसामान्य स्तरावर एक सर्वसाधारण समाधानाची लकेर दिसून आली. भारतीय उपखंडातील देशांच्या दृष्टीने ज्या जंगलात वाघांची संख्या चांगली आहे ते समृद्ध जंगल हे जगन्मान्य झालेलं परिमाण. (भारतीय उपखंड सोडून इतर काही देशांत सिंह, चित्ता या शिकारी प्राण्यांची संख्या हे परिमाण असते). म्हणजेच थोडक्यात काय तर पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण कसे आघाडीवर आहोत हेदेखील सूचित होताना दिसते. सर्वाच्या अथक मेहनतीला आलेलं फळ अशीच कदाचित अनेकांची मानसिकतादेखील असू शकते. पण म्हणूनच या आकडेवारीत दडलेले काही प्रश्न शोधणे आणि त्यांचा परामर्श घेण्याची हीच खरी वेळ आहे. वाघांची संख्या वाढलेली असली तरी आपलं वनक्षेत्र आणि वाघांचं हे प्रमाण संतुलित आहे का? वाघांच्या संख्येतील आताची आणि भविष्यातील वाढ सांभाळणं आपल्या व्यवस्थेला झेपणार आहे का? आपली धोरणं त्यासाठी पुरेशी सक्षम आहेत का? ती धोरणं राबविणारी यंत्रणा त्या ताकदीची आहे का? वाढत्या वाघांमुळे ‘वाघ आणि माणूस’ संघर्ष आणखीन वाढेल का? हे आणि असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. देशभरातील व्याघ्र संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि कार्यकर्ते या प्रश्नांकडे कसे पाहतात तेही समजून घ्यायला हवे. थोडक्यात, यशाच्या या पायरीवर असताना थोडसं सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे.खरं तर वाघ हा जंगलाचा राजा, मग त्याला आपण कसे काय सांभाळणार असा प्रश्नदेखील अनेकांना पडला असेल. वाघांना सांभाळायचे म्हणजे काही त्याची रोज देखभाल करायची नसते, तर त्याला पुरेशी शिकार मिळेल असे जैववैविध्य असणारे जंगल जपायचे असते. त्याचा अधिवास आणि त्या ठिकाणचं भक्ष्य हे कसं सुरक्षित राहील याची काळजी घ्यायची. अन्न आणि निवारा या त्याच्या दोन मूलभूत गरजा उपलब्ध होत राहतील अशी व्यवस्था उभी करायची आणि सांभाळायची. हे आपण का करायचं? कारण त्याचा अधिवास आणि भक्ष्य यांची ताटातूट करण्यात बहुतांश वेळा आपलाच हात असतो. म्हणजे त्या ताटातुटीला माणूस जबाबदार असतो. त्याचे पर्यावसान मग वाघांची संख्या कमी होण्यात होते. म्हणून ही जबाबदारी आपली आहे.नॉन फॉरेस्ट प्रतिनियुक्तींवर बंदी हवी देशातील व्याघ्रसंवर्धन, संरक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र फेरबदल करण्याची गरज आहे. या व्यवस्थेची र्सवकष तपासणीच व्हायला हवी. व्याघ्रसंवर्धनाचे हे क्षेत्र सध्या दुर्लक्षित असून मृतप्राय झाल्यागत त्याची अवस्था आहे. भारतीय वनखात्याची पुनर्रचनाच करायला हवी. नॉन फॉरेस्ट पदांवरील प्रतिनियुक्तीवर बंदीच आणावी लागेल. आजदेखील वनखात्यातील सुमारे दोन हजार अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नॉन फॉरेस्ट पोस्टवर कार्यरत आहेत. त्याचा परिणाम वनखात्याच्या कामावर होताना दिसत आहेत. नेमणुका आणि प्रशिक्षण या सर्वच प्रक्रियेचा आढावा घेऊन त्यात धोरणात्मक बदल करावे लागतील.- वाल्मीक थापर, ज्येष्ठ व्याघ्रतज्ज्ञयामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो अधिवासांचा. देशातील वनक्षेत्र किती आहे, त्यांपैकी वाघांसाठी पूरक असणारे क्षेत्र आणि देशातील आताची वाघांची संख्या हे प्रमाण संतुलित आहे का? या सर्वात मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. ज्येष्ठ व्याघ्रतज्ज्ञ वाल्मीक थापर यांच्या मते हा प्रश्न वाटतो तितका सहज सोपा नाही. ते सांगतात, ज्या जंगलात वाघाला शिकारीसाठी पुरेसे वन्यजीव आहेत, तेच वाघांचा अधिवास होऊ शकते. आपल्याकडील काही जंगलांत ही तरतूद चांगली आहे तर काही ठिकाणी अत्यंत वाईट. रणथंबोर आणि ताडोबामध्ये अन्नाची उपलब्धता समाधानकारक असल्यामुळे वाघांची संख्या बरीच आहे, तर बक्सा टायगर रिझव्‍‌र्हमध्ये तुरळक शिकार उपलब्ध असल्यामुळे गेली पंचवीस वर्षे तेथे वाघ नाहीतच. म्हणजेच काही ठिकाणी चांगली परिस्थिती तर काही ठिकाणी धक्कादायक. म्हणूनच वाल्मीक थापर सांगतात की, अधिवास आणि सध्याची वाघांची संख्या याचे प्रमाण हे सर्वसाधारण (अ‍ॅव्हरेज) आहे. गेली ३० वर्षे वाघांवर सातत्याने काम करणारे आणि व्याघ्रगणना व व्याघ्रसंवर्धनाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान असणारे डॉ. उल्लास कारंथ ‘लोकप्रभा’शी संवाद साधताना म्हणाले, देशात वाघांसाठी पूरक ठरेल असे क्षेत्रफळ सुमारे दोन लाख चौरस किलोमीटर इतके आहे. आज त्यापैकी केवळ २० टक्के क्षेत्रात वाघ चांगल्या संख्येत आहेत. अर्थातच वाघ वाढण्यास आपल्या देशात अजूनही भरपूर वाव आहे. देशभरातील अनेक व्याघ्रप्रकल्पात कार्यरत असणाऱ्या वाइल्ड लाइफ कन्झर्वेशन ट्रस्टचे अनिश अंधेरिया सांगतात की, देशातील जंगलक्षेत्र पाच हजाराहून अधिक वाघांना सामावून घेऊ शकते. पण हे होण्यासाठी जंगलाची गुणवत्ता सुधारावी लागेल. वाघांचे खाद्य असणारे प्राणी आणि वाघ या दोहोंच्या शिकारी बंद व्हाव्या लागतील, अधिवास पुन्हा चांगल्या अवस्थेत यायला हवेत, अनियंत्रित चराई बंद झाली पाहिजे हे सारं युद्ध पातळीवर व्हावे लागेल. तर आपल्या जंगलांची गुणवत्ता सुधारू शकेल. तर दुसरीकडे विकासकामांसाठी जंगलांचे खंडन हा सर्वात मोठा धोका आहे. तो टाळावा लागेल. रणथंबोर येथे गेली २० वर्षे कार्यरत असणारे टायगर वॉचचे संवर्धन शास्त्रज्ञ धर्मेद्र खंडाल सांगतात, की वाघांच्या वास्तव्यासाठी जी काही परिमाणं आहेत ती पाहिली असता देशभरातील टायगर रिझव्‍‌र्हच्या ७० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर किमान सात हजार वाघ असायला हवेत, पण तसे दिसत नाही. त्यामागे वरील कारणं तर आहेतच, पण आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे काही जंगलांमध्ये सरकारचे प्रयत्न अपुरे आहेत, तर काही ठिकाणी सरकारी प्रयत्नांचे अस्तित्वच नाही. उदाहरणच द्यायचे तर आंध्र, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ या राज्यांतील नक्षलप्रभावी जंगलांमध्ये व्याघ्रसंवर्धनाचे प्रभावी उपाय हाती घेता येत नाहीत. त्यामुळे त्या अधिवासाच्या संरक्षणावर तर परिणाम होतोच, पण वाघांच्या शिकारीतदेखील वाढ होते. अर्थातच अशा अधिवासांमधील वाघांच्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. तर काही ठिकाणी स्थानिकांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती समाधानकारक नसते, पश्चिम घाटातील राधानगरी, कोयना ही त्याची उत्तम उदाहरणं आहेत. वाघांच्या अधिवासाबद्दलच्या प्रश्नाला जोडूनच दुसरा मुद्दा आहे तो बफर झोनमधील आणि असंरक्षित जंगलातील त्यांच्या वास्तव्याबद्दल. त्याबाबत तज्ज्ञांमध्येदेखील वाद आहेत. २० ते ३० टक्के वाघ हे असंरक्षित किंवा संरक्षित क्षेत्राच्या बफर झोनमध्ये आढळतात. असे असेल तर या वाघांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. वाल्मीक थापर सांगतात, की बफर क्षेत्रातील वाघ एक प्रकारच्या तणावाखालीच जगतात. त्यांच्या संवर्धनासाठी लोकसहभाग हाच चांगला पर्याय आहे. त्यांच्या मदतीनेच पर्यटनाच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीची जोडदेखील देता येईल. तर डॉ. उल्लास कारंथ यांच्या मते बफर अथवा असंरक्षित क्षेत्रात केवळ पाच ते दहा टक्केच वाघांची वस्ती असून, ९० टक्क वाघ संरक्षित क्षेत्रात सुरक्षित आहेत. मात्र अशा प्रकारच्या अधिवासांमध्ये मात्र ८० टक्के सुधारणा करण्याची गरज ते व्यक्त करतात. आज देशात एकूण ४७ टायगर रिझव्‍‌र्ह असून, देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या हे प्रमाण केवळ दोन टक्के इतकेच आहे, तर चार टक्के क्षेत्रफळ हे अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यानांतर्गत संरक्षित आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र २१ टक्के आहे. म्हणजेच १५ टक्के क्षेत्रफळ हे असंरक्षित आहे, त्यामध्ये प्रादेशिक वने, खासगी वनांचा समावेश होतो. आणि हेच क्षेत्रफळ सध्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत चालले असल्याचे अनिश अंधेरिया नमूद करतात. केवळ या अधिवासाचा प्रश्न नाही, तर दोन अधिवासांना जोडणारे जे कॉरिडॉर असतात, त्यांची सुरक्षितता हा आणखीनच मोठा प्रश्न आहे. कारण कॉरिडॉर हे असंरक्षित अशा १५ टक्के क्षेत्राचा भाग असतात. आज हेच क्षेत्र उद्ध्वस्त झालेले असल्यामुळे टायगर रिझव्‍‌र्ह, अभयारण्ये ही एखाद्या बेटाप्रमाणे वेगळी झाल्याचे अनिश निदर्शनास आणतात. अनेक ठिकाणी बफर झोनदेखील अस्तित्वात नाही. कान्हासारख्या काही वनक्षेत्रांच्या बफर झोनचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे करण्यात आले आहे, तर रणथंबोरला त्याची कमतरता दिसून येते.व्याघ्रसंवर्धनातील शास्त्रीय अभ्यासाची उणीव दूर झाली पाहीजे.वाघांची संख्या तीन हजारांचा टप्पा गाठू शकते. मात्र हे वाढीव प्रमाण सांभाळण्यासाठी आपली व्यवस्था पुरेशी तयार झालेली नाही. व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा अभाव, वनव्यवस्थापनात राजकीय हस्तक्षेप आणि महत्त्वाचे म्हणजे शास्त्रीय अभ्यासाची उणीव या त्रुटी कमी केल्या तरच वाघांची वाढती संख्या आपण सांभाळू शकू. संरक्षित क्षेत्रातील आणि परिसरातील गावांचे प्रभावी पद्धतीने स्थलांतर हे वाघांच्या संख्यावृद्धीसाठी महत्त्वाचे आहे. व्याघ्रसंवर्धनातील निधी राज्य सरकारे किती प्रभावशाली पद्धतीने वापरतात त्यावर सारे काही अवलंबून असते. - डॉ. उल्लास कारंथ, संचालक वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन सोसायटी, संचालक सेंटर फॉर वाईल्डलाईफ स्टडीजथोडक्यात काय, तर वाघ आणि त्यांची निवासस्थानं याबाबत सध्या तरी सारं काही आलबेल नाही. तर दुसरीकडे वाघांच्या वाढीसाठी प्रयत्न होत असल्यामुळे वाघांची संख्या वाढते आहे. मग याचप्रकारे जर वाघांच्या संख्येत वाढ होणार असेल, तर आपलं वनव्यवस्थापन हे सारं पेलण्यास समर्थ आहे का? तेथेच खरी गोम आहे. वाल्मीक थापर यांच्या मते वाघांची सध्याची २२२६ संख्या ही चांगली सुरुवात आहे, आणि कोणतीही खास उपाययोजना न करता, केवळ अधिवासांचं चांगलं व्यवस्थापन केलं, तरी वाघांची संख्या तीन हजारांचा टप्पा गाठू शकते. मात्र हे वाढीव प्रमाण सांभाळण्यासाठी आपली व्यवस्था पुरेशी तयार झालेली नाही, असे डॉ. उल्लास कारंथ यांचं प्रतिपादन आहे. ते सांगतात आपल्याकडे व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. वनव्यवस्थापनात राजकीय हस्तक्षेप आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे शास्त्रीय अभ्यासाची उणीव आहे. या त्रुटी कमी केल्या तरच वाघांची वाढती संख्या आपण सांभाळू शकू.धर्मेद्रसिंह खंडाल आणि अनिश अंधेरिया वाघांच्या भविष्यातील वाढीवर भाष्य करताना एका वेगळ्याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधतात, तो म्हणजे ‘माणूस आणि वाघ संघर्ष’. अभयारण्यातील आणि लगतच्या गावांचं स्थलांतर, संरक्षित वनांच्या भोवती असणारी शेती या सर्वातून उद्भवणारे प्रश्न त्वरेने आणि संवेदनशीलतेने हाताळावे लागतील. वाघाने हल्ला केल्यानंतरच्या नुकसानभरपाईबाबत आजदेखील अनेक घटना प्रलंबित असल्याचे धर्मेद्रसिंह निदर्शनास आणतात. जंगलांच्या शेजारचे लोक हे अनेक वर्षांपासून वाघांबरोबरच राहत आले आहेत, त्यांना त्याची सवय आहे. पण वाघ-माणूस संघर्ष हाताळताना शासकीय पातळीवर खूप ढिलाई असते. अनिश सांगतात की वाघ आणि माणूस हा संघर्ष आजदेखील जाणवण्याइतपत आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे संरक्षित वनांच्या भोवतीची शेती. वन्यप्राण्यांना खाद्य ठरू शकेल असे पूरक पीक, त्यात दडून बसणारे वन्यप्राणी, पाळीव जनावरांचा जंगलातील वावर, जंगली जनावरांचा शेतीतला वावर, असे अनेक घटक यात येतात. अर्थातच त्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील आणि परिसरातील गावांचे प्रभावी पद्धतीने स्थलांतर गरजेचे असल्याचे अनिश यांचे प्रतिपादन आहे. आणि हेच डॉ. उल्लास कारंथ यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरहोल येथील ग्रामस्थांच्या यशस्वी स्थलांतरावरून सोदाहरण स्पष्ट होते. कारंथ यांच्या मते व्याघ्रसंवर्धनातील निधी राज्य सरकारे किती प्रभावशाली पद्धतीने वापरतात त्यावर सारं काही अवलंबून असते. म्हणजेच वाघांची वाढती संख्या ही जरी आनंदाची बाब असली, तरी भविष्यात ती व्यवस्थित हाताळली नाही, तर मात्र अनवस्था प्रसंग येऊ शकतो. थोडक्यात काय, तर केवळ वाघांची संख्या वाढली म्हणून पाठ थोपटून घेताना त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचीदेखील तड लावावी लागणार आहे. ही तड लावण्यासाठी आपली शासन यंत्रणा, धोरणात्मक यंत्रणा, नियंत्रण व्यवस्था या सर्वाची कसोटी लागणार आहे, कारण अनेक घटनांचे मूळ हे आपल्या धोरणातील आणि धोरण राबविणाऱ्या व्यवस्थेतील त्रुटींमध्येच आहे. व्याघ्रतज्ज्ञ याच त्रुटींकडे नेमके लक्ष वेधतात. डॉ. उल्लास कारंथ व्यवस्थेवर कोरडे ओढतात. ते सांगतात की, वाघ असणाऱ्या इतर देशांपेक्षा आपली स्थिती चांगली असली, तरी या व्यवस्थेतील सर्वच घटकांचे गंभीरतेने परीक्षण करावे लागेल. व्याघ्रसंवर्धन संरक्षणातील निधी अनेक वेळा योग्य प्रकारे वापरला जात नाही, हे आपल्याकडचे कटू सत्य आहे.अनिश अंधेरिया व्यवस्थेतील त्रुटी मांडताना व्यवस्थेतील कर्मचारी वर्गासंदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात. ज्यांच्या जिवावर अभयारण्याची सुरक्षा अवलंबून असते अशा फिल्डवरील कर्मचाऱ्यांबाबत आजही अक्षम्य दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा दिसून येतो. गस्ती वाहनांची कमतरता, वन संरक्षकांच्या नेमणुका नाहीत, अंतर्गत भागात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एकसारखी दिरंगाई (कधी कधी सहा महिने त्यांचे पगार होत नाहीत) अशा परिस्थितीत त्यांच्या कामावर परिणाम होतो, परिणामी वनव्यवस्थेच्या सुरक्षेलाच धक्का बसतो. हेच परिमाण जंगलांच्या आसपास राहणाऱ्या वस्तीबाबत दिसून येते. त्यांच जीवन हे जंगलावरच अवलंबून असते, अशा वेळी त्यांचं जगणं सुधारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यांचं जीवनमान उंचावलंच नाही, त्यांना हलाखीतच जगावं लागलं तर त्याच्या परिणामस्वरूप त्याचेच जंगलात अतिक्रमण होऊ शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो वन्यजीवांच्या संदर्भातील शिकारीच्या गुन्ह्य़ांचा. अनिश सांगतात गुन्ह्य़ांची तड लावण्याचे प्रमाण हे केवळ दोन टक्के इतकेच आहे. या व्यवस्थेची संपूर्णत: पुनर्रचना करावी लागेल.वाघांची निर्यात अशास्त्रीय आणि अर्थहीनवाघांची संख्या इतकी वाढली आहे की आम्ही ते निर्यातदेखील करू, अशी चकचकीत आणि चकित करणारी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. अशा प्रकारे वाघांची निर्यात करू, असे म्हणणे म्हणजे अत्यंत अशास्त्रीय, बालिश आणि अर्थहीन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. वाल्मीक थापर सांगतात की भूतान, नेपाळ, बांग्लादेश आणि म्यानमार या सीमेवर भारतीय वाघ ये जा करतात, त्यांना सरकारच्या आशीर्वादाची गरज नाही. तर अगदी अपवादात्मक ठिकाणीच अशा प्रकारचे स्थलांतर करता येऊ शकते असे उल्लास कारंथ नमूद करतात. भारतात पन्नासारख्या ठिकाणी हे शक्य होऊ शकले आहे. इतर देशात अथवा आपल्या देशातदेखील काही ठिकाणी वाघांची संख्या कमी असेल तर त्यामागे तेथील अरण्यातील खाद्याची कमतरता आणि अधिवासाची असुरक्षितता ही कारणे आहेत. या परिस्थितीत वाघांचे स्थलांतर कमी व्याघ्रसंख्येच्या जंगलात केले तर खाद्याअभावी ते आयतेच शिकाऱ्यांच्या जाळ्यात जातील.छायाचित्रे : बिभास आमोणकर, युवराज गुर्जर, धर्मेद्र खंडालम्हणजेच केवळ वाघ वाढले असे म्हणून कौतुक करण्यापेक्षा ही परिस्थिती टिकवायची कशी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यशाची एखादी पायरी चढणे कधी कधी सोप्पे असते पण त्या पायरीवर टिकून राहून पुढची पायरी पार करणे आणखीन कठीण असते. आज आपल्याला गरज आहे ती टिकून राहण्याची. पण त्याला पूरक अशी पावलं आजतरी उचलली जात आहेत असे दिसत नाहीत. कारण गेल्या आठ महिन्यात मोदी सरकार विविध प्रकल्पांमधील पर्यावरण विषयक परवानग्यांचा अडथळा ज्या वेगाने दूर करत आहे ते पाहता अधिवासांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. व्याघ्रगणनेचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतरच्या पुढच्याच आठवडय़ात महाराष्ट्रातील १८ संरक्षित वनक्षेत्रांच (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, टायगर रिझव्‍‌र्ह) संवेदनशील क्षेत्र कमी करण्याच्या मागणीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. खरं तर महाराष्ट्रात व्याघ्रसंख्येची वाढ केवळ देशभरातील वाढीच्या अर्धी म्हणजेच १५ टक्के इतकी आहे. असे असताना ज्या वेगाने हे प्रकरण हाताळले ते गंभीर आहे. हद्दी वाढविण्याच्या या घटनेमध्ये या संवेदनशील क्षेत्रात लोकवस्ती असून शेती व अन्य बाबींसाठी वापर होत असल्यामुळे ते हटवणे अवघड असल्याचे कारण राज्य सरकारने दिले होत. देशातील दुर्लक्षित अधिवासांचा किंवा ज्या ठिकाणी मुळातच सरकारी प्रयत्न कमी आहेत अशा नक्षलप्रभावित जिल्ह्य़ांमध्ये अनेक कामांसाठी परवानग्या देताना नियम शिथिल करण्याची पद्धत अवलंबली जात आहेत. ११७ नक्षल प्रभावी जिल्ह्य़ांमध्ये विकासकामांसाठी परवानग्या देताना विकासासाठी पर्यावरण अडचणीचं ठरू नये ही भूमिका घेण्याच्या सूचना झाल्या आहेत. पण मुळातच आपल्याकडील व्यवस्थेत कमतरता असेल तर पर्यावरणाचे नियम शिथिल करून दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांनंतर उर्वरित क्षेत्रावर नजर राखण्याइतपत आपली व्यवस्था सक्षम राहील का? तर आज तरी हे उत्तर समाधानकारक नाही हे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत असतील तर मग आपण हे सारे शिथिलीकरण, वाढणाऱ्या वाघांची आणि पर्यायाने वनांचा सांभाळ कसा करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. वनहक्क कायद्याची अयोग्य अंमलबजावणी, अयोग्य पद्धतीने केले जाणारे स्थलांतरण असे अनेक किचकट प्रश्न व्यवस्थेवर उठतात. पर्यावरणामुळे विकास अडकू नये हे सर्वथा मान्य आहे पण पर्याय असेल तर उगाच हटूनदेखील बसू नये. याच संदर्भात धर्मेद्रसिंह सरिस्का टायगर रिझर्वचे उदाहरण देतात. सरिस्काला नवा पर्यायी रस्ता तयार केला तरी लोकांचा हट्ट जुन्याच रस्त्याचा होता. सरिस्कामधील वाघांची संख्या पूर्णपणे शून्य झाली होती.या सर्वाना तोंड देतानाच शास्त्रीय माहितीचा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याचा मूलभूत मुद्दा मागे पडतो. त्यामुळेच अधिकाधिक शास्त्रज्ञांना यामध्ये सामावून घेणे गरज आहे. पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टिसिपेशनने देशातील अनेक प्रकल्प मार्गी लागले. ते या क्षेत्रातही या असावे अशी मागणी डॉ. उल्हास कारंथ करतात. दुसरा मुद्दा आहे तो वैज्ञानिक उदासीनतेचा. ती इतकी गंभीर आहे की, ९० साली डॉ. उल्हास कारंथ यांनी वापरलेली कॅमेर ट्रॅपिंगची पद्धत शासकीय पातळीवर वापरण्यास तब्बल २४ वर्षे लागली. नवनव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आपली कायमच अनास्था आणि चालढकल दिसून येते. थोडक्यात काय तर वाघ सांभाळायचे असतील तर आपल्या व्यवस्थेत र्सवकष बदल हाच एकमेव पर्याय आहे अन्यथा पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न राहतील.सुहास जोशी
