अंदाज.. पत्रक

गेले आर्थिक वर्ष सुरू झाले तेच करोनाच्या महासाथीने लागू झालेल्या टाळेबंदीने. करोनाची महासाथ आता कुठे नियंत्रणात येत असल्यासारखे चित्र दिसते आहे. मात्र जे दिसते आहे, त्याची खात्री कुणासही नाही. कारण अद्याप त्यावर जालीम उपाय सापडलेला नाही. दरम्यान, या साथीचा फटका साऱ्या जगाला बसला आहे. त्यातच आपली अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खायला सुरुवात करत असतानाच ही साथ येऊन थडकली, त्यामुळे दुष्काळात तेरावा अशी अवस्था होती. रोजगार गमावलेल्यांची संख्याच कोटींच्या घरात, त्यामुळे भविष्यातील अर्थचित्र कसे असेल याकडे सर्वाचेच लक्ष लागलेले होते. अपेक्षेनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या तरतुदींमध्ये तब्बल १३७ टक्के वाढ करण्यात आली. लसीकरणासाठी पुढील चार वर्षांसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ३५ हजार कोटींचा राखीव निधीही लसीकरणासाठी ठेवण्यात आला आहे. यानिमित्ताने रुग्णालये- संशोधन केंद्रे उभारण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आगामी आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट थेट ९.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ देण्याची केंद्र सरकारने दाखवलेली तयारी. जागतिक पतमानांकन संस्था काय म्हणतील किंवा कोणती प्रतिक्रिया देतील, याचा विचार या संदर्भात हात सैल करताना सरकारने केलेला नाही ही निश्चितच अभिनंदनास पात्र अशी बाब आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांतील तफावत. असे असले तरी पुढील वर्षांपासून, म्हणजे २०२२-२३, ही वित्तीय तूट पुन्हा ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मात्र हे गणित त्या नेमके कसे काय साधणार, याचा ‘अंदाज’ मात्र या ‘पत्रका’तून येत नाही.

खरे तर कोविड महासाथीच्या पाश्र्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प येत असल्याने पर्यावरण तसेच हवामान बदलाच्या समस्येकडे डोळसपणे पाहणारे अर्थनियोजन आणि त्यासंदर्भातला  संकल्प असे समीकरण अपेक्षित होते. मात्र तसा दृष्टिकोन राखलेला दिसत नाही. साथरोगांवरील संशोधन ही महत्त्वाची बाब असली तरी साथरोग रोखण्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणे हे अतिमहत्त्वाचे आहे, असे इशारेच अनेक संशोधक, तज्ज्ञ आणि विचारवंतांनी दिले. त्याचे प्रतिबिंब मात्र यात फारसे दिसत नाही.

पर्यावरणाच्या नैसर्गिक चक्राचे अर्थशास्त्राशी घनिष्ठ असे नाते आहे. मात्र त्याचा विचार आपण अर्थव्यवस्थेशी फारसा जोडलेला दिसत नाही. ‘लोकप्रभा’च्या याच अंकात मायक्रोसॉफ्टचे सर्वेसर्वा बिल गेट्स यांची सविस्तर मुलाखत आहे. ते या मुलाखतीत पर्यावरणाचा जागतिक व्यवस्थेशी असलेला संबंध पुरेसा स्पष्ट करतात. त्याच वेळेस हेही लक्षात आणून देतात की, मलेरिया आणि पोलिओसंदर्भात प्रशिक्षित केलेल्या कार्यकर्त्यांचा आणि आरोग्यसेवकांचाच वापर आपण या महासाथीच्या काळात केला. मात्र या आरोग्यसेवकांमध्ये सर्वात खालच्या थरामध्ये असलेल्या अंगणवाडीसेविका आणि आशा कार्यकर्त्यां यांना अर्थसंकल्पाने हाती काहीच दिलेले दिसत नाही. मेहनतान्याबाबतची त्यांची वर्षांनुवर्षांची तक्रार यंदाही तशीच आहे. किमान यंदा आपल्याकडे लक्ष जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली!

पलीकडच्या बाजूस शेअर बाजार मात्र कोविडकाळात सर्व उद्योग बंद असतानाही तेजीतच होता. उद्योग पूर्णपणे बंद तरी शेअर मार्केट तेजीत याचाच अर्थ त्या तेजीचा अर्थव्यवस्थेच्या सुस्थितीशी काहीही संबंध नसतो हाच आहे. एकुणात, कोविडकाळ ही धोरणात्मक बदलासाठी सुवर्णसंधी होती. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी चांगली दिसणारी असली आणि अनेक बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी मोठा धोरणात्मक बदल झालेला अर्थसंकल्पात तरी दिसत नाही! त्यामुळे ते केवळ अंदाज.. पत्रकच राहते!