मुस्कटदाबी

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नव्या गोपनीयता धोरणामध्ये वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा फेसबुक किंवा इतर कोणत्याही त्रयस्थ यंत्रणेला वापर करू देण्यास अटकाव करण्याची कोणतीही सोय कंपनीने ठेवलेली नाही. त्यामुळे हे नवे धोरण लागू होईल, त्या दिवशी ८ फेब्रुवारीस त्यांच्या अटी मान्य करणे किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर बंद करणे असे दोनच पर्याय वापरकर्त्यांसमोर शिल्लक राहतात. आधी फुकट द्यायचे आणि नंतर ते नित्यसवयीचे झाले की, स्वत:ला फायदेशीर असे नियम करून वापरकर्त्यांची मुस्कटदाबी करायची, असे हे धोरण आहे. अडचण अशी की, गेल्या काही वर्षांत लोकांनी त्यांचे सारे व्यवहार ऑनलाइन केले आहेत आणि कोविडच्या महासाथीनंतर सारा भर ऑनलाइनवरच आहे. याच काळात ऑनलाइन वापरकर्त्यांच्या संख्येत काही कोटींनी वाढ झाली आहे. अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी लोक त्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे वापर बंद करणे व्यवसायासह अनेक गोष्टींसाठी फटका देणारे ठरू शकते, अशा कात्रीत वापरकर्ते सापडलेले आहेत. भारतात त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे फेसबुकचा सर्वेसर्वा असलेल्या मार्क झकेरबर्गने अद्याप अनेक प्रश्नांची उत्तरेच दिलेली नाहीत. केंब्रिज अ‍ॅनालेटिका प्रकरणात भारतीयांच्याही माहितीची चोरी झाल्याची बाब उघडकीस आली होती. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहासमोरच्या साक्षीप्रकरणी त्याने सपशेल माफीच मागितली. तिथेही अनेक प्रश्नांची उत्तरे शिताफीने टाळण्याचाच प्रयत्न केला. मात्र अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही ठिकाणी तेथील जनता आणि राजकीय नेते दोघेही खासगीपणाच्या बाबतीत अतिशय सजग आहेत. युरोपिअन महासंघाने तर खासगीपणा हा विषय ऐरणीवर घेतला असून फेसबुक, गूगलादी कंपन्यांना त्याबाबतीत धारेवरही धरले आहे. तिथे २०१६ पासूनच अतिशय कडक असे जनरल डेटाप्रोटेक्शन रेग्युलेशन अस्तित्वात आहे.  याशिवाय युरोप-अमेरिकेत मक्तेदारीविरोधी कायद्याचा वापर करून कंपन्यांना अनेक गोष्टींसाठी अटकावही करण्यात आला आहे. मात्र भारताने केवळ संदेशाचा एक चिटोरा जारी करण्यापलीकडे या कंपन्यांवर कोणतीच कारवाई केलेली नाही. त्यामुळेच सर्वाधिक वापरकर्ते असलेल्या भारतात, प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर होणाऱ्या डेटानिर्मितीनंतर आणि डेटाचोरीची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई न झाल्याने या कंपन्यांनी व्यवसायाला फायदेशीर ठरतील अशी अनेक आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना वेसण घालणे गरजेचे आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचे हे गोपनीयता प्रकरण युरोप आणि अमेरिकेत लागू करण्यास कंपनी अद्याप धजावलेली नाही. मध्यंतरी १४०० भारतीयांवर व्हॉट्सअ‍ॅपच्या व इतरही माध्यमांतून पाळतीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर काही काळ गहजब झाला. मात्र पुढे काहीच झाले नाही.

वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेत शिरकाव होणार नाही, हे काटेकोरपणे पाहू, असे सांगणाऱ्या जाहिराती आता या कंपन्यांनी जारी केल्या; पण तिजोरीही त्यांच्याचकडे आणि चाव्याही; या स्थितीत त्यांच्यावर विश्वास कोण ठेवणार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर आपल्याकडेही न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीने व्यक्तिगत माहिती (विदा) सुरक्षा विधेयक तयार केले, मात्र सरकारने स्वत:लाच शिताफीने अंतिम मसुद्यातून वगळले. भारतीयांच्या बाबतीत तर सरकारकडेच सर्वाधिक माहिती असते. अशा अवस्थेत त्यांच्याकडेही माहिती तिजोरीच्या चाव्या देऊन भागणार नाही. त्यामुळे तातडीने आहे ते विधेयक योग्य सुधारणांसह लागू करणे आणि माहितीचोरीचे दरवाजे कडेकोट बंद होतील हे पाहणे हाच महत्त्वाचा पर्याय आहे. आता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी ते संमत व्हावे म्हणजे माहिती सुरक्षेच्या दिशेने पहिले पाऊल तरी पडेल!