महिलांना करायचंय आता राजकारणात करिअर

क्षमता असेल तर संधी मिळतेच
– शायना एन सी, प्रवक्ता, कोशाध्यक्ष, भाजप
भाजप हा असा एकमेव पक्ष आहे की ज्यात पक्षांतर्गत ३३ टक्के आरक्षण आहे. इथे महिलांना खूप वाव मिळतो. चांगली संधी मिळते. माझंच उदाहरण आहे. मी पक्षातली पहिली महिला कोषाध्यक्ष आहे. यापूर्वी कुणीही महिला कोषाध्यक्ष झाली नव्हती. अर्थात तुमच्याकडे क्षमता असेल, तुम्ही ती सिद्ध करून दाखवलीत तर तुम्हाला भाजमध्ये संधी मिळतेच.
आता पक्षांच्या उमेदवार याद्या जाहीर होत आहेत. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या कुणाच्याही यादीत महिलेचं नाव नाही. कुणीही महिलेला तिकीट दिलेलं नाही. आणि समजा नंतरच्या यादीत दिलंच तर जी जागा हातातून सोडल्यासारखीच असते, जिथं निवडून येण्याची काहीच खात्री नसते अशा जागेचं दिलं जातं. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांना स्थान मिळावं यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत.
स्त्रियांना राजकारणात वावरताना जाणवणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजकारण पुरुषप्रधान आहे. पैशाची ताकद आणि घराणेशाही या दोन गोष्टी तुमच्यावर कुरघोडी करायला बघतात. फक्त गांधी घराण्यातच नाही तर प्रत्येक मतदारसंघात घराणेशाही चालते. मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाला तर सातत्याने काम करत असलेल्या लायक महिला कार्यकर्तीला तिकीट न देता माझ्याच घरात तिकीट दिलं जावं यासाठी प्रयत्न केले जातात. बाहरेची महिला तिथे येणं त्यांना चालतच नाही, हा काय प्रकार आहे?
मुळात आधी राजकारणात काम करायचं म्हणजे स्त्रियांना अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. प्रचार करताना पुरुष रात्री दोन-तीन वाजेपर्यंत बाहेर राहू शकतात. महिलेला साधं घराबाहेर पडायचं असेल तर किती व्यवधानं सांभाळायला लागतात. घर संसारातल्या अनेक गोष्टींची सांगड घालून मगच ती बाहेर पडू शकते. तिच्यावर अनेक बंधनं येतात. मुळात तिला कुटुंबाचा पाठिंबा नसेल तर ती घराबाहेर पडूच शकणार नाही.
राजकारणात पैसा हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. महिला स्वावलंबी नसेल तर तिला राजकारण करणंही कठीण जातं. त्यामुळे तुम्ही काम, पैसा, स्वत:ला व्यक्त करणं अशा अनेक पातळ्यांवर सक्षम असावंच लागतं. मी भाजपमध्ये आल्यावर जेव्हा मीटिंग्जमधून बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा मी चांगलं बोलू शकते, माझ्याकडे वेगवेगळ्या क्षमता आहेत हे पक्षाच्या लक्षात आल्यावर मला संधी मिळत गेल्या.
चांगलं काम करणाऱ्यांना पक्षाने चांगली संधी दिली, अशी अनेक उदाहरणं भाजममध्ये आहेत. वसुंधराराजे हे तर एकदम आगळंवेगळं उदाहरण आहे. त्या अतिशय तडफेनं काम करतात, त्यांच्यासारखं काम कुणीच करू शकत नाही हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे. सुषमा स्वराज यांच्याकडे अत्यंत उत्तम वक्तृत्व आहे. या सगळ्या जणी आपल्या पूर्ण क्षमतांनिशी काम करतात. कोणतीही पाश्र्वभूमी नाही, राजकारण करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं ते माहीत नाही अशाही महिला राजकारणात येतात. मी आले तेव्हा मलाही फारसं काही माहीत नव्हतं, पण मी शिकले, तशाच बाकीच्याही शिकतात. मुळात मल्टिटास्किंग हे महिलांचं वैशिष्टय़ंच आहे. सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, उमा भारती या सगळ्यांकडे हे मल्टिटास्किंगचं कौशल्य आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका होऊ शकते, पण त्यांच्या मल्टिटास्किंगच्या कौशल्याबाबत कुणीही काहीही बोलू शकणार नाही. मुळात हे कौशल्य महिलांकडे असतं, त्याउलट पुरुषांकडे मात्र ते फारसं नसतं. आपल्या या कौशल्याचा वापर करून महिलांनी राजकारणात ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे.

महिलांनी आकलन वाढवण्याची गरज
– डॉ. नीलम गोऱ्हे महिला आघाडीप्रमुख, प्रवक्ता, शिवसेना
शिवसेनेची रचनाच अशी आहे की तिथे सगळेच सैनिक असतात. बरोबरीचे असतात. प्रत्येक शाखेत एक पुरुष आणि एक महिला असे दोघेजण गटप्रमुख असतात. गटप्रमुखांवर त्या त्या मतदारसंघातल्या हजार मतदारांची जबाबदारी असते. असे एका मतदारसंघात १५-२० गटप्रमुख असतात. मुंबईत तर एकेका मतदारसंघात गटप्रमुखांची संख्या जास्त असते. असं असलं तरी निर्णयात मात्र एकवाक्यता असते. मुंबईत शिवसेनेत महिला मोठय़ा संख्येने आहेत. पक्षाचा पाया उभारण्यात महिलांचे मोठे योगदान आहे. त्या पक्षाचा पायाभूत घटक आहेत. त्यामुळे इथे महिला आणि पुरुष एकमेकांना पूरक आहेत. जिल्हा विभागप्रमुखांपर्यंत सगळ्या पदांमध्ये ५० टक्के पक्षांतर्गत अंगभूत आरक्षण आहे. मात्र काही अपवाद वगळता नेता, उपनेता या पदांवर महिला कमी आहेत.
आम्ही पाचजणी महिला आघाडीप्रमुख आहोत. महिला पक्षाच्या कामात सहभागी होतात, पण खूपदा असं होतं की महिलांवर घरच्या खूप जबाबदाऱ्या असतात. ज्यांच्याकडे घरी नोकरचाकर नसतात, सपोर्ट सिस्टीम नसते, त्यांना घरचं सांभाळून पक्षकार्यात सहभागी व्हावं लागतं. त्या अक्षरश: स्वयंपाक सांभाळून, मुलंबाळं सांभाळून सगळं करून त्या आवर्जून कार्यक्रमांना येतात. तरी महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत मुंबईत महिलांसाठी घरी मोकळं वातावरण असतं. त्या मोठय़ा संख्येने सहभागी होतात. अनेकींना कामाच्या ठिकाणी शिवसेनेमुळे वेगळी ओळख मिळते. त्या प्रत्यक्ष कामात सहभागी होतात असं नाही, पण पक्षाशी जोडलेल्या असतात.
पक्षकार्यात प्रत्यक्ष सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या अनेकींपुढे अनेक प्रश्न असतात. वाहन नसते, त्यामुळे प्रवासाचा प्रश्न असतो. कुणावर तरी अवलंबून राहावं लागतं. कार्यक्रम असला की तालुकाप्रमुख महिला आम्हाला सांगतात की वाहन द्या आम्ही हव्या तेवढय़ा महिला आणू. मुंबईत हा प्रश्न नसतो, कारण त्या लोकल ट्रेनने येतात.
राजकारण करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हा महिलांपुढे प्रश्न असतो. प्रत्येक मतदारसंघात परिस्थिती वेगळी असते, प्रश्न वेगळे असतात. त्याची समज किती याच्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. आता नागपूरला तिथल्या महिलांनी रेशन दुकान, त्यातला भ्रष्टाचार यावर भर दिला होता. महाशिवरात्रीला खिचडी वाटप ठेवलं होतं. पण त्याहीपुढे जाऊन अन्याय-अत्याचारांचे प्रश्न, बचत गट, परप्रातीयांची दादागिरी, ग्रामीण भागासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी यावर भर द्यायला हवा.
महिलांसाठी कुटुंबाच्या सहकार्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. मुंबई, ठाणे, कल्याण इथला आमचा अनुभव आहे की महिलांना या मुद्दय़ावर झगडावं लागत नाही. ग्रामीण भागात मात्र असं होत नाही. राजकारणाची पाश्र्वभूमी नसते. कुटुंबातून बोलणी खावी लागतात. सत्ताधारी पक्षातल्या महिलांना समित्या, मंडळांवर वर्णी यातून थोडंफार आर्थिक पाठबळ मिळतं. पण आमच्याकडे तसं होत नाही. पण आमच्याकडच्या महिलांना त्यांच्या कामातून प्रतिष्ठा मिळते. पश्चिम महाराष्ट्रात सरंजामी वातावरणात शिवसेनेची महिला आक्रमक राजकारण करते तेव्हा तिला खूप आदर मिळतो.
राजकारण करणाऱ्या महिलेकडे बघण्याचा एक ठरलेला दृष्टिकोन असतो. मुळात तिने तिला हवं ते करणं, मोकळेपणाने वागणं अपेक्षितच नसतं. राजकारणात जाते म्हणजे ती नेमकं काय करते, तिचा काही फायदा आहे का या दृष्टीने पाहिलं जातं. ती मुलांच्या जबाबदाऱ्या कशा पार पाडते, ती कपडे कसे घालते, केशभूषा कशी करते याकडे लोक बारकाईने बघत असतात. त्याचबरोबर राजकारण करते म्हणजे ती कुणीतरी वेगळी आहे असं लोकांना वाटत असतं. राजकारणी लोकांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन असतो, ते संधीसाधू असतात, प्रसिद्धीसाठी, पैशासाठी कामं करतात, असा जो समज असतो, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जो तिटकारा, द्वेष असतो, त्याच नजरेने ते राजकारणी महिलेकडेही बघत असतात.
लोकांचा हा समज बदलण्यासाठी तिला चांगलं काम करावं लागेल. आपलं आकलन वाढवावं लागेल. लहान लहान गोष्टी असतात. त्यातून मोठय़ा गोष्टी साधता येतात. उदाहरणार्थ, लोकांची हजार कामं असतात. वेगवेगळ्या कामांसाठी लोकांचे अर्ज लिहून द्यायचे असतात. त्याचं ड्राफ्टिंग करणं, पाठपुरावा करणं अशी कामं असतात. त्याचं प्रशिक्षण पक्षाकडून दिलं जात नाही. ते सगळं आपलं आपणच शिकावं लागतं.
राजकारणात महिलांनी मोठय़ा संख्येने यावं यासाठी पक्ष अनेक गोष्टी करत असतो. पक्षातली पदं वाढवली जातात. कार्यक्रम असतो तेव्हा महिलांची जेवणाची वगैरे व्यवस्था केली जाते. स्थानिक पातळीवर त्यांना आवडतील असे कार्यक्रम ठेवले जातात. आमच्या महिलांचा आंदोलन हा आवडता कार्यक्रम आहे. एखाद्या वेळी संख्या कमी असली तरी त्या जोरदार निदर्शनं करतात. रणरागिणी अशी त्यांची प्रतिमा आहे.
शिवसेनेत अलीकडेच घडलेल्या शीतल म्हात्रे प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारले जातात. पण मला असं वाटतं की जनाधाराला राजकारणात महत्त्व आहे. ज्याचा जनाधार मोठा त्याचं स्थान मोठं. त्यालाच पदं मिळतात. पक्षात अधिकारांची उतरंड असते. सत्तेची रचना असते. पण हितसंबंधांचा संघर्ष होतो तेव्हा मतभेद होतात. कुणीतरी कुणाचं तरी ऐकावं लागतं. पुरुषांमध्ये प्रधानतेची मानसिकता असते. स्त्री त्या वृत्तीला आव्हान देते तेव्हा पुरुषप्रधान पद्धतीनेच ऑपरेट होते. राजकीय मतभेदांचा आविष्कार वैयक्तिक पद्धतीने करते असं चित्र आहे.
असाच एक अनुभव २००९ मध्ये मलाही आला होता. पुण्यात एअरपोर्टच्या टॉयलेटमध्ये माझा नंबर कुणीतरी लिहून ठेवला होता. त्यामुळे मला ३००-४०० फोन आले. एकाला मी विचारलं तुला माझा नंबर कुठून मिळाला तेव्हा त्याने खरं काय ते सांगितलं. मग आमच्या युनियनने एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीकडे तक्रार केली. त्यांनी त्या भिंती रंगवल्या. पण मी लगेच मीडियाकडे गेले नाही, वेगळ्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवला. मुळात असं आहे की आम्ही लोकांमध्ये, लोकांसाठी काम करतो तेव्हा अनेकांना कळत नकळत दुखावतही असतो. ते दुखावलेले लोक असं वागत असतील तर आपण वेगळ्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे पदं मिळतात तेव्हा कुणाला कुणाची मतं खटकत नाहीत. हितसंबंध दुखावले की मतभेद होतात. या सगळ्या प्रकरणात महिलांचे प्रश्न वापरल्यासारखं झालं आहे. महिलांच्या बाबतीत चारित्र्य हे शस्त्र म्हणून वापरलं जातं. ती सापळ्यात अडकावी म्हणून प्रयत्न केले जातात. तेव्हा मी तुमच्या निकषात बसू शकत नाही हे महिलांना समोरच्या व्यक्तीला ठामपणे दाखवून देता आलं पाहिजे. आपलं ध्येय स्पष्ट असेल तर एवढं भावूक कशाला व्हायचं. संयमित पद्धतीने सांभाळता आलं पाहिजे. भावनिकतेने प्रश्न सुटत नाहीत. आपल्या कृतीला विचारांची जोड दिली पाहिजे. आपली बाजू मांडायचा प्रयत्न लोकांसमोर अश्रू न ढाळता नीटपणे केला पाहिजे. चारित्र्यहननाचा प्रयत्न झाला, चर्चा झाली तरी आपल्या अस्वस्थतेचं प्रदर्शन करू नका. दुसऱ्यांच्या फूटपट्टीत बसायचा आपण कशाला प्रयत्न करायचा.
महिलेलाही निखळ मैत्रीचा अधिकार आहे. पण त्या स्पेसमध्ये तुम्ही दुसऱ्याला शिरू देता, नंतर बेरंग होतो तेव्हा प्रश्न उद्भवतात. पण मग ते सोडवताना चर्चा, संवाद यातून सोडवले पाहिजेत. सहकारी कार्यकर्त्यांशी त्याबद्दल बोललं पाहिजे. स्वत:ला आयसोलेट न करता उलट बैठकांमधून वाचा फोडली पाहिजे. त्या माणसाला त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. वळसा घालून जायचं की त्या माणसाला बदलायचा प्रयत्न करायचा हे आपणच ठरवलं पाहिजे.
आमच्याकडच्या महिला पतपेढय़ा, पार्लर्स, जिम चालवतात. ते काम करून या पक्षाच्या कामात सहभागी होतात. त्यामुळे पूर्ण वेळ राजकारण वगैरे समाजवादी चौकटीतले विचार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ५० टक्के आरक्षणामुळे महिला राजकारणात थेट येऊ लागल्या आहेत. पण आजही त्या फारशा बोलत नाहीत. विविध समस्यांवर लढणाऱ्या महिला नाहीत. कारण ते प्रश्न आपणच सोडवले पाहिजेत ही टोचणी नाही. संधिसाधू न होता गरीब महिलांच्या प्रश्नांनी अस्वस्थ व्हायला हवं. त्याउलट आम्हाला कोणतं पद मिळणार हाच पहिला प्रश्न असतो आणि इतर सहकारी पुरुष आणि महिलांबद्दल तक्रार हेच त्यांच्या बोलण्याचे विषय असतात.
महिला जे राजकारण करू पाहतात ते पुरुषप्रधान पद्धतीचंच असतं. समाजाची महिलांकडून वेगळी अपेक्षा असते. पण त्या आता थांबायला तयार नाहीत. आपल्याला हवं ते मिळवण्यासाठी स्त्रीत्वाचा वापर करायलाही त्या तयार आहेत असं चित्र आहे. पुरुषाच्या बाजूने स्त्रीत्वाचा उपयोग संपतो तेव्हा त्या अस्वस्थ होतात. कारण त्या पुढच्या शंभर जणी रांगेत असतात. त्यामुळे एखाद्या नात्यात आपण कुठवर जायचं हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. आज खूपजणी राजकारणात येत आहेत. त्यांना खूप वेगाने पुढे जायचंय. पण पदापेक्षा आपल्याला काय करायचंय हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आज येणाऱ्या महिला लगेच पद मिळावं यासाठी पछाडलेल्या आहेत. त्यांना लगेच व्यासपीठावर बसायचं असतं. राजकारण करताना ते साध्य नाही साधन आहे हे समजलं पाहिजे. महिला हे समजून घेतील तर त्यांची राजकारणात संख्या वाढेल. राजकारणातलं चित्र बदलेल.

आधी समाजकारण, मग राजकारण
– कल्पना हजारे, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस महिला आघाडी
काँग्रेसमध्ये राज्यांतर्गत अनेक समित्या असतात. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही पॅरेंट बॉडी असते. त्याशिवाय महिला काँग्रेस आघाडी, एनएसयूई, सेवा दल अशा समित्या असतात. महिला काँग्रेसची स्थापना १९८९-९० दरम्यान झाली. त्यामुळे त्या माध्यमातून महिलांना काम करता येतं. संधी मिळते. शिवाय इच्छा असेल तर महिला आघाडीऐवजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीतही त्या काम करू शकतात.
महिलांना राजकारणात यायचं असतं, पण त्यांना घरून पाठिंबा, सहकार्य मिळणं आवश्यक असतं. ते मिळालं तर त्या चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात. बहुतेकींचा राजकारणात प्रवेश होतो तो त्या राहत असलेला वॉर्ड राखीव झाल्यावर. बहुतेक जणी स्वत:हून येत नाहीत, तर नवरा आपली जागा राखीव झाली म्हणून बायकोला उभं करतो. स्वत:हून येऊन अधिकार निर्माण करणं, सत्ता मिळवणं, ती राबवणं, त्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी करणं यासाठी आवश्यक असतं ते त्यांच्याकडे नसतं. खरं तर राजकारणात जायचं तर आधी समाजकारणाची कास धरली पाहिजे. समाजकारण करताना नेतृत्व करायचं म्हणजे काय ते कळतं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजकारणातूनच स्त्रिया राजकारणात आल्या. संस्था उभ्या करणं, त्यातून समाजकारण करणं, त्यातून मतदारसंघ बांधणं हाच योग्य मार्ग असतो. थेट राजकारणात जातात ते मग सगळ्याच गोष्टींसाठी शॉर्टकट शोधतात. कारण त्यांना वेगाने पुढे जायचं असतं. त्यासाठी मग आपलं आपण काम उभारण्यापेक्षा मंत्र्याच्या आसपास असण्यावर भर असतो. कारण मग ते मंत्री तिकीटवाटपाच्या वेळी तुमचं नाव पुढे करतात. माझी पक्षातली एक सहकारी होती. तिच्याबरोबर मी दिल्लीला गेले. मुकुल वासनिकांना आम्ही भेटलो. पण तिकीटवाटपाच्या वेळी तिच्याबद्दल बोलताना तेच म्हणाले की, ही अर्धाअधिक काळ दिल्लीतच असते तर ही मतदारसंघात काम केव्हा करणार? पण अशा पद्धतीने काम न करता मंत्र्याच्या मागेपुढे करून तिकीट मिळवणारे खूप असतात. त्यांच्यामुळे खरं, चांगलं काम करणारे बाजूला पडतात.
आमच्या पक्षाच्या बाबतीत सांगायचं तर आमच्या अध्यक्षच महिला असल्यामुळे इथं महिलांसाठी वातावरण चांगलं आहे. त्यामुळे पक्षात महिलांना वेगवेगळ्या संधी मिळतात. वेगवेगळी मंडळं, समित्या अशा ठिकाणी महिलांची नियुक्ती होते. अर्थात सत्तेत असल्यामुळे हे शक्य होतं हेही तेवढंच खरं. असं म्हटलं जातं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या आधी ३३ आणि नंतर ५० टक्के आरक्षणामुळे महिला मोठय़ा संख्येने राजकारणात आल्या. ते खरंही आहे. पण काँग्रेस पक्षात त्याआधीपासूनच बऱ्याच महिला स्वकर्तृत्वाने पुढे आल्या आहेत. कारण इथं मोकळेपणा आहे. स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चांगला आहे. मी तर म्हणेन की, काम करू इच्छिणाऱ्या स्त्रीसाठी आत्ताचा काळ काँग्रेसमध्ये सगळ्यात चांगला काळ आहे.
पण खरी अडचण अशी आहे की, पक्षात काम करायचं, राजकारण करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं ते आजही स्त्रियांना कळत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही पक्षाचा एकमेव उद्देश असतो तो म्हणजे निवडणुका लढवणं. ज्याच्याकडे त्या लढवण्याची इच्छा असते, ताकद असते, तो पक्षासाठी महत्त्वाचा असतो. पण दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत अशी परिस्थिती होती की, महिला राजकारणात यायला, निवडणुकीला उभ्या राहायला तयार नसायच्या. पण गेल्या दहा वर्षांत खूप मोठा बदल झाला आहे. आता स्वकर्तृत्वाने निवडणूक लढवायला तयार असलेल्या महिला पुढे येत आहेत. यामागचं एक कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरची दुसरी पिढी आता पन्नाशीत आहे. त्यांची मुलं स्थिरस्थावर झाली आहेत. राजकारणाकडे आवड, छंद म्हणून त्या बघायला लागल्या आहेत. शिवाय माध्यमांमुळे जागरूकता निर्माण झाली आहे. राजकारणाकडे त्या करिअर म्हणून बघायला लागल्या आहेत. हा खूप मोठा बदल आहे.
हा बदल लक्षात घेऊनच आमच्याकडे अधिकाधिक तरुणांनी अर्थात तरुणींनीही यावं यासाठी युवा काँग्रेसकडून प्रयत्न होतात. महिलांशी संबंधित सरकारी योजना राबवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. मंत्री, अधिकाऱ्यांची व्याख्यानं असतात. तरीही राजकारणात महिलांचं प्रमाण पुरेसं नाही, ते आणखी वाढायला हवं आहे. पण एका बाजूला असंही दिसतं की, राजकारणाबद्दल सर्वसामान्य माणसाच्या मनात एक प्रकारची भीती असते. तिथं चांगल्यांनी जाऊ नये, गेलात तर तुमचं नाव खराब होतं, वगैरे समजलं जातं. तुमच्या चारित्र्याची छाननी राजकारणात जास्त होते. मी नगरसेविकांसंबंधीच्या एका सर्वेक्षणात याबद्दल एका नगरसेविकेला हा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा ती म्हणाली होती की, घरच्यांच्या सहकार्याने मी राजकारणात आले आहे. मी इथं काय करते हे त्यांना नीट माहीत आहे. त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे इतर कुणीही माझ्याबद्दल काहीही बोललं तरी त्याचा माझ्या वैयक्तिक आयुष्यावर काहीही परिणाम होत नाही.
स्त्रियांनी राजकारणासाठी वेळ देण्याच्या बाबतीत असं होतं की, मुळात लहानपणापासूनच घरची कामं करणं, मुख्य म्हणजे स्वयंपाक करणं हेच तुझं महत्त्वाचं काम आहे हे तिच्या मनावर इतकं बिंबवलं गेलेलं असतं की, त्याशिवाय दुसरं काही तेही स्वत:साठी करायचं हे तिच्या मनातसुद्धा येत नाही. मला तर कधीकधी असंही वाटतं, जेवण बनवणं हे काम भारतीय स्त्रीकडून काढून घेतलं गेलं तर ती काय करेल? तिच्या आयुष्यात काय उरेल?
पण दुसरीकडे असंही आहे की, स्त्री एखादी गोष्ट जेव्हा स्वत:साठी झोकून देऊन करते, तिचं मन त्या गोष्टीत पूर्णपणे ओतते तेव्हा तर तिच्या घरातले लोकही त्या गोष्टीला महत्त्व देतात. तिलाच ती गोष्ट महत्त्वाची वाटली नाही, जाता-येता करून टाकण्यासारखी वाटली तर बाकीचे कशाला महत्त्व देतील?
अर्थात दुसरीकडे असंही होतं की एखादा राजकारणातला पुरुष आहे, त्याला सकाळी नऊ वाजता एखाद्या मीटिंगला जायचं आहे तर तो उठतो आणि जातो. त्याच्यासाठीची बरीच कामं इतरांनी आपोआपच करून टाकलेली असतात. स्त्रीच्या बाबतीत मात्र असं होत नाही. सकाळी नऊ वाजता बाहेर पडायचं तर तिच्या मनात शंभर प्रश्न येतात. तेवढय़ा गोष्टींची व्यवस्था लावून तिला बाहेर पडावं लागतं. अशा वेळी तिला खमकेपणाने सांगता आलं पाहिजे. पण ज्या घरांमध्ये नवरे मदत करतात, तिथे स्त्री बिनदिक्कतपणे बाहेर पडू शकते. पण अशी उदाहरणं राजकारणातही थोडी आहेत हे खरं. अशा परिस्थितीत स्त्रीला पक्षाच्या कार्यक्रमांसाठी घराबाहेर काढणं हे खरोखरच आव्हानात्मकच आहे. पण पक्षविचारांशी बांधलेल्या स्त्रिया असतात त्या केव्हाही, कुठेही मीटिंग लावा, येतातच.
आमचा पक्ष सत्तेत असल्यामुळे असेल आमच्याकडे वेगवेगळ्या मंडळांवर, महासंघांवर कार्यकर्त्यांची, त्यात स्त्रियाही आल्या, वर्णी लावली जाते. पूर्वी या सगळ्या संधींबाबत स्त्रियांमध्ये अजिबात जागरूकता नव्हती. पण आता त्या स्वत:हून अशा संधी मागतात. त्यांच्यावर आपलाही हक्क असल्याचं बजावतात. तरीही आज राजकारणात विचार करून, काही योजना घेऊन चांगला क्लास येणं कमी झालंय. आणि ही गोष्ट सगळ्याच पक्षांबाबत झाली आहे. निम्न मध्यमवर्ग आपल्याला राजकारणाच्या परिघावर दिसतो. कारण या वर्गाची त्यांचे प्रश्न कायद्याने सोडवण्यापेक्षा राजकीय मार्गाने सोडवण्यावर भिस्त असते.
तसाच फरक आपल्याला शहरी आणि ग्रामीण भागाबाबत दिसतो. ग्रामीण भागात राहणारी व्यक्ती शहरातील व्यक्तीपेक्षा जास्त प्रमाणात राजकारणाच्या जवळ असते. प्रत्येकजण प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कुठल्यातरी पक्षाशी संबंधित असतो. तिथल्या राजकारण्यांचे साखर कारखाने असतात, दूध उत्पादक संघ असतात. त्याच्याशी या ना त्या मार्गाने जोडलेल्या व्यक्ती त्या राजकारण्याच्या राजकारणाशीही जोडल्या जातात. तिथे तुलनेत पर्यायही कमी असतात. पण शहरात तसं होत नाही. मुळात शहरातले प्रश्न वेगळे आहेत. शिवाय नेमकं कुणाबरोबर जायचं हा प्रश्न शहरात जास्त गुंतागुंतीचा होऊन जातो. या सगळ्या गोष्टींना तोंड देत राजकारणात काम करायचं हे स्त्रियांपुढचं आव्हान ठरतं. आज इतर सगळ्याच क्षेत्रांप्रमाणे राजकारणातही आपल्याला हवं ते मिळवण्यासाठी काहीही करायला तयार असणारा वर्ग आहे. तो जसा पुरुषांचा आहे, तसाच स्त्रियांचाही आहे. पण सत्तेचा हा शॉर्टकट तुम्हाला कुठेही घेऊन जात नाही, व्यापक काहीही देत नाही, हेसुद्धा कुठल्यातरी एका पायरीवर त्यांच्या लक्षात येतंच. शिवाय काँग्रेसमध्ये असं आहे की तुम्ही स्वत:च्या हिमतीवर एखादं काम उभं करून दाखवलंत की मग तुम्हाला काहीतरी मिळतं. प्रियदर्शिनी टॅक्सी सेवा चालवणाऱ्या सुझीबेन शहा यांना नुकतंच मिळालेलं राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद हे त्याचंच उदाहरण म्हणता येईल.

चौकटीतून बाहेर पडा..
शिल्पा सरपोतदार उपाध्यक्ष, महिला आघाडी, मनसे
आमच्याच पक्षात नाही तर सगळ्याच पक्षांमध्ये राजकारण करायचं आहे म्हणून महिलांनी येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे, आधी थोडय़ाशा नाइलाजाने, थोडय़ाशा सक्तीमुळे महिला आल्या. खूपदा नवऱ्याने, वडिलांनी पाठवलं म्हणून निवडणुकीला उभ्या राहिल्या असंही त्यांच्याबाबतीत घडलेलं दिसलं. पण आता अनेकजणी डोळसपणे, राजकीय क्षेत्रात काम करायचं आहे म्हणून राजकारणात येताना दिसतात.
मनसेमध्ये आम्ही चौघी जणी महिला सेनेच्या उपाध्यक्ष आहोत. माझ्याकडे मराठवाडय़ाची जबाबदारी आहे. मी जेव्हा गावोगावी फिरते, तेव्हा महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत टोकाचे अनुभव येतात. एका ठिकाणी सभापती महिला असलेल्या गावात तिच्या नवऱ्याने आपलं व्हिजिटिंग कार्डच, पती, सभापती असं छापलं होतं. तो सांगेल तिथे ही बाई आपली सह्य़ा करायची आणि बाकी सगळा कारभार हाच चालवायचा. १५ ऑगस्टला मी बीडजवळच्या एका गावात होते. एका पुरुषाच्या हस्ते झेंडावंदन सुरू होतं. त्या गावची सरपंच एक महिला आहे हे मला माहीत होतं. तिथून थोडय़ा अंतरावर उभी राहून एक बाई झेंडावंदनाचा कार्यक्रम बघत होत्या. मी त्यांना विचारलं की बाई तुम्ही कोण? तर त्या म्हणाल्या की मीच या गावची सरपंच आहे. मग तुमच्या हस्ते झेंडावंदन का नाही? तर त्या बाई म्हणाल्या की मालकांनी इथे यायला दिलं हेच खूप आहे. आता मी झेंडावंदनही करते म्हटलं तर घरी गेल्यावर मला चांगलं झोडतील.
याआधी माझ्यावर कोकणचीही जबाबदारी होती तेव्हा एका सरपंच बाईंच्या घरी आम्ही जेव्हा जेव्हा जाऊ तेव्हा त्या बाई घरच्या मागच्या बाजूला शिवणटिपण करत बसलेल्या असायच्या आणि त्यांचा नवरा पुढच्या भागात दरबार थाटून बसलेला असायचा. सह्य़ा हव्या असतील तेव्हा कागदपत्र मागे पाठवली जायची, बाई त्यांच्यावर सह्य़ा करून द्यायच्या. पण त्याचबरोबर दारू पिणाऱ्या नवऱ्याला, इतर दारुडय़ांना झोडणाऱ्या लोकप्रतिनिधीही आहेत. महिलांमध्ये स्पार्क आहे, पण त्यांना तो दाखवायची संधी मिळत नाही. आणि ज्यांना संधी मिळते त्यांना काही करून दाखवायचं नसतं अशी आपल्या समाजातली परिस्थिती आहे.
नुकतीच मी महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या कार्यक्रमासाठी लातूरला गेले होते. तिथे राज्यभरातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या महिला प्रतिनिधी आल्या होत्या. पक्षांमधलं महिलांचं स्थान हाच त्यांचा विषय होता. तिथे आलेल्या बऱ्याच जणींचं म्हणणं असं होतं की, ‘राजकारणातल्या बाया’ असं आमच्याबद्दल म्हटलं जाऊ नये अशी धाकधूक वाटत असते. पण कोणत्याही क्षेत्रात पाच टक्के माणसं कमी जास्त स्वभावाची असतात, तशीच ती राजकारणातही असतात. त्यांच्याशी कसं वागायचं, मुळात आपल्याला काय करायचं हे आपल्याला स्पष्ट असलं तर फरक पडतो.
तरीही एक गोष्ट स्पष्ट आहे की राजकारणात येणं हे एखाद्या ऑफिसमध्ये नऊ ते पाच नोकरी करणं यापेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. इथे तुम्हाला वेळ आणि एनर्जी अक्षरश: ओतावी लागते. घर आणि नोकरी, व्यवसाय, राजकारण असं काहीही करणाऱ्या महिला शब्दश: डबल डय़ूटी करत असतात. त्या सकाळी स्वयंपाक करून बाहेर पडतात. दिवसभर काम करतात, घरी येऊन पुन्हा पदर खोचून उभ्या राहतात. मल्टिटास्िंकग त्यांच्याकडे असतंच पण त्याची त्यांना जाणीव नसते. दौऱ्यावरून आलेल पुरुष हातपाय पसरून टीव्ही बघत बसून राहील तर दौऱ्यावरून आलेली बाई घरातली व्यवस्था बघायला धावते. पण हे सगळं करणं ही आपली ताकद आहे हे तिला समजेल तेव्हा तिच्यामध्ये खूप फरक पडेल.
मुळात त्यासाठी आपल्याला राजकारण करायचं म्हणजे नेमकं काय याची आपली समज त्यांनी वाढवली पाहिजे. मुळात हे लक्षात घेतलं पाहिजे की पक्षात तुमचं स्थान कशावर मोजलं जातं तर तुमच्याबरोबर माणसं किती यावर. तुम्ही एका वेळी दोन हजार माणसांशी जोडले गेलेले असाल तर तुमच्याबाबतीत कोणतंही पाऊल उचलताना पक्ष दहा वेळा विचार करेल. मग तिथे दोन हजार माणसांशी जोडली गेलेली व्यक्ती ही पुरुष आहे की महिला हा प्रश्न गौण असतो. म्हणजेच तुम्ही सक्षम असाल, तुमची ध्येयं स्पष्ट असतील, हेतू निश्चित असतील, तर तुम्हाला कोणी रोखू शकत नाही.
नुकतंच मुंबईसारख्या शहरात एका पक्षाच्या उच्चभ्रू, सधन पदाधिकाऱ्याच्या बाबतीत घडलेला किस्सा आहे. ..त्यांच्याकडे आपलं काम घेऊन गेलेल्या एका महिलेला या महोदयांनी ऐकवलं की पुरुष पैसा देऊन कोणतंही काम करून घेतो आणि स्त्री शरीर देऊन कोणतंही काम करून घेते. तेव्हा तुझ्या कामाचं काय करायचं सांग. इथे तुम्हाला स्वत:ला स्पष्ट हवं की आपल्याला या मार्गाने जायचं आहे का?
मुळात राजकारण हे केबिनमध्ये बसून करायचं काम नाही. तुमचा शंभर लोकांशी संबंध येणार. तुम्हाला त्यांना हँडल करता आलं पाहिजे, टॅकल करता आलं पाहिजे. तुमचं ध्येय स्पष्ट असलं पाहिजे आणि तुम्हाला आत्मविश्वासही असला पाहिजे. यातल्या सगळ्या गोष्टी आहेत, फक्त एखादीच नाही असं चालत नाही. आपल्याला जे मिळवायचं ते सरळ मार्गाने मिळवायचं हे तुमचं ध्येय असलं पाहिजे. माझं तर असं म्हणणं आहे की सगळ्याच क्षेत्रांत आपल्याला जे मिळवायचं आहे, ते मिळवण्यासाठी स्त्रियांनी जरूर प्रयत्न करावेत, पण त्यासाठी आपल्या स्त्रीत्वाचा वापर करू नये. तसे शॉर्टकट वापरून यश लवकर मिळेलही, पण तुमच्या आत्मसन्माचं काय?
दुसरीकडे तुम्हाला तुमचं काम स्पष्ट असेल, तुम्ही सक्षम असाल, लायक असाल तर तुम्हाला कुणीही अडवू शकत नाही. आपल्या देशात क्रिकेट आणि राजकारण ही दोन क्षेत्रं अशी आहेत की जिथे कुटुंबाच्या पाश्र्वभूमीमुळे तुम्हाला त्या क्षेत्रात प्रवेश करणं सोपं जाईल कदाचित, पण तुम्हाला टिकून राहायचं असतं ते तुमच्याच कर्तृत्वावर. त्यामुळे जागा राखीव झाल्यावर कुणी कुणी बायकोला, मुलीला उभं करतं, पण त्यांच्याकडे क्षमता नसेल तर त्या टिकूच शकणार नाहीत.
तुमच्या क्षेत्रात वावरायच्या, टिकायच्या गोष्टी तुमच्या तुम्हालाच शिकाव्या लागतात. तरीही फरक असा पडतो की समजा एखाद्या कार्यकर्त्यांवर पैसे खाल्ल्याचा आरोप झाला, तर तसं त्याने केलं असेल का याची नीट शहानिशा केली जाते, असं सहज सोडून दिलं जात नाही. पण तेच महिलेच्या बाबतीत, ती ना जरा फालतूच आहे, तसलीच आहे, असं म्हटलं की त्याचे तातडीने वेगवेगळे परिणाम होतात.
माझा असाही अनुभव आहे की महिला नेतृत्व असेल तर इतर स्त्रिया विश्वासाने येऊन बोलतात, आपल्या समस्या मांडतात. महिलांच्या बोलक्या स्वभावामुळे, चौकस बुद्धीमुळे पुरुषांना माहीत नसतील अशा अनेक गोष्टी त्यांना माहीत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून मतदारसंघातली खूप वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती कळते.
मुंबईत घाटकोपरला एका अगदी साध्या महिलेने १५ बचत गट केले आहेत. १५ बचत गट म्हणजे ती दीड-दोन हजार जणींच्या संपर्कात आहे. इतक्या महिलांना एकत्र आणणं, बचत गटासारखी अ‍ॅक्टिव्हिटी चालवणं, त्यांचे पैसे गोळा करणं, हिशेब ठेवणं, बँकेशी व्यवहार करणं, महिलांना बचत गटाच्या जोरावर बँकेकडून कर्ज मिळवून देणं, मुळात इतक्या महिलांचा विश्वास संपादन करणं ही सोपी गोष्ट नाही.
या प्रकारची ताकद महिलांमध्ये असतेच. मी उदगीरला मनसेतील एका महिलेचं उदाहरण पाहिलं आहे. या बाईंचं तिथे नदीकाठी एक साधं घर आहे. त्या घरातून समोरचा नदीवरचा मोठा पूल दिसतो. त्या पुलावरून गांजलेल्या महिला जीव देतात. या बाईंनी एक दोन वेळा ते पाहिलं. त्या अस्वस्थ झाल्या. त्यानंतर त्यांनी कुणी तरी बाई पुलावर तिरीमिरीत जाताना दिसल्यावर त्या काठी घेऊन तिथे गेल्या. तिला म्हणाल्या की जीव द्यायचा तर दे, पण चल आधी तुला जीव द्यायला भाग पाडणाऱ्या नवऱ्याला चांगलं झोडपून येऊ. तेव्हापासून त्यांनी अशा प्रकारे जीव देणाऱ्या महिलांना रोखण्याचं कामच सुरू केलंय. त्यामुळे त्या पुलावरून होणाऱ्या आत्महत्या बंद झाल्या आहेत. एकदा अशीच एक बाई आत्महत्या करायला आली. तिला पकडून घेऊन त्या तिच्या नवऱ्याकडे गेल्या. तो नवरा या बाईंनाच म्हणाला की तुमच्या हातात बांगडय़ा आहेत, म्हणून तुम्हाला सोडून देतो, नाही तर चांगलं दाखवलं असतं. तर यांनी हातातल्या बांगडय़ा काढल्या आणि म्हणाल्या की चल, दाखव काय ते. तेव्हापासून त्या हातात बांगडय़ा घालत नाहीत. त्यांच्या कामामुळे त्यांना गावातही खूप मान आहे. तुम्ही अशा खमक्या असाल, काम कराल तर तुम्हाला कुणीही बाजूला करू शकत नाहीत.
मी मनसेत आल्यानंतर एकदा माझ्या मतदारसंघात मनसे आणि एका गटाची मारामारी झाली. पोलीस चौकीवर प्रकरण गेलं. रात्रीचे तीन वाजले होते. मला फोनवर फोन येत होते. माझं बोलणं चाललं होतं. माझे सासरे मला म्हणाले, ऊठ, तुला राजकीय क्षेत्रात काम करायचंय ना, मग आत्ता या क्षणी घरात बसून फोनवर बोलून प्रश्न नाही सोडवायचे. तिथे पोलीस चौकीत जा, चूक कुणाची आहे ते बघ, प्रश्न कसा सोडवायचा ते बघ आणि सोडव. मला तर तेव्हा पोलीस चौकीत जाऊन काय बोलायचं हेही माहीत नव्हतं. पण मी गेले आणि तो प्रश्न सोडवला. तुम्हाला या गोष्टी कराव्याच लागतात.
आमच्या पक्षात तर पहिल्यापासून महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यातही सुशिक्षित तरुण-तरुणींची संख्या चांगली आहे. तरीही महिला चाकोरीबाहेर जायला तयार नसतात. आजही महिला पोळी-भाजी केंद्र काढू, पापड लाटण्याचा व्यवसाय करू, त्यातून रोजगार मिळवण्याचा प्रयत्न करू, असा विचार करतात. किंवा सासू-सासऱ्यांची भांडणं अशा विषयाबाहेर जात नाहीत. आम्ही तुम्हाला मतदान करू पण आम्हाला रस्त्यावर उतरायला मात्र सांगू नका, अशीही भूमिका असते. या सगळ्यातून त्यांनी बाहेर येण्याची गरज आहे.

शॉर्ट कटमधून काहीच मिळत नाही..
– विद्या चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला प्रदेशाध्यक्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आधी ३३ आणि नंतर ५० टक्के आरक्षण मिळालं, त्यांनी काम करायला सुरुवात केली आणि हळूहळू त्यांना राजकारण करायचं म्हणजे काय करायचं ते समजायला लागलं. हाडाच्या कार्यकर्त्यां असतात त्या हुंडाबळी, महागाई, अन्याय-अत्याचार या प्रश्नांवर सातत्याने काम करीतच असतात. त्या मुळातच लढाऊ असतात. कामातून त्यांची समज वाढलेली असते. पण राजकारणामुळे स्त्रियांचा सत्तासहभाग वाढू शकतो, त्या सत्तास्थानापर्यंत पोहोचू शकतात हे या आरक्षणामुळे दिसून आलं. या आरक्षणातून स्त्रियांच्या सत्तासहभागात क्रांतिकारक बदल झाले आहेत. खरं तर या बदलाचा जो परिणाम दिसतो आहे, त्यामुळेच लोकसभा, विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यायला पुरुष तयार नाहीत. त्यामुळेच काहीतरी मुद्दे काढून महिला विधेयकाला विरोध केला जातो आहे, ते लांबवलं जातं आहे. आपल्या स्पेसला धोका आहे ही पुरुषांची त्यामागची भावना आहे. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीत किंवा महानगरपालिकेत जागा महिलेसाठी राखीव झाली की आधीचा ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक आपल्या बायकोला उभं करायला पाहतो. पण ही परिस्थिती फार काळ टिकणार नाही. १५-२० वर्षांत हे चित्र बदलून जाईल.
तुमचे वडील, भाऊ, नवरा असं कुणीही राजकारणात नसतं तेव्हा त्या महिलांना खूप संघर्ष करावा लागतो. पण असंही आहे की, तुमचं नाणं खणखणीत असेल तर ते वाजतं आणि टिकतं. मी आज जिथं आहे, तिथं पोहोचण्यासाठी मी ३० र्वष संघर्ष केला आहे. पण आज येणाऱ्या महिलांची तेवढय़ा मेहनतीची तयारी नसते. त्यांना आल्या आल्या लगेचच पद हवं असतं, एखाद्या मंडळावर जागा हवी असते. आपण जिथं असूत तिथं वरच्या ठिकाणी पोहोचलं पाहिजे ही मानवी वृत्ती आहे. पण त्यासाठी कामही करावं लागतं, हे लक्षात घेतलं जात नाही. आल्या आल्या लगेचच नेतृत्व करायचं असतं.
पण नेतृत्व करणं ही सोपी गोष्ट नसते. नेतृत्व करताना सगळ्या गोष्टींकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहता आलं पाहिजे. तिथं स्त्री-पुरुष असा भेद करूनही चालत नाही. कारण तुम्हाला सगळ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतात. आपल्याकडे तसं बघितलंच जात नाही. मला असं वाटतं की, याला लोकांची वृत्ती, तसेच माध्यमं कारणीभूत आहेत. बजेटविषयी काही असेल तर पुरुषांनाच विचारलं जातं. का? स्त्रीला त्यातलं कळणार नाही? एखाद्या स्त्रीवर काही अन्याय-अत्याचार झाला आहे तर तो प्रश्न स्त्री-नेतृत्वाने सोडवायचा. असं का? पुरुषाल़ा नाही कळणार त्यातलं? उलट महिलांवरचे अत्याचार रोखायचे असतील तर पुरुषांनाच अधिक संवेदनशील केलं पाहिजे.
मुळात स्त्रीला यातलं कळत नाही, त्यातलं कळत नाही हा दृष्टिकोनच चुकीचा आहे. ती घर चालवते, अर्थार्जन करते. वेगवेगळ्या गोष्टी करीत राहण्याचं कौशल्य तिच्याकडे असतं. ती राजकारणात आली तर ती इथंही तेच कौशल्य वापरील. चांगलं काम करील. पण मुळातच तिला काय कळतं, असं म्हणणं हे चुकीचं आहे. राजकारणात येणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत मी पाहिलं आहे, माझ्याही अनुभवावरून मी सांगू शकेन, की मुलं जन्माला घालणं, वाढवणं, संसार हे सगळं सांभाळून राजकारण करताना ती तारेवरची कसरत करीत असते. मुलं सांभाळून मीटिंगना येते. पण याच महिलांनी आता त्यांच्या मुलांना मुलं-मुली दोघंही सारखेच हे बिंबवलं पाहिजे, तरच पुढच्या पिढीच्या ते अंगवळणी पडेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांसारखं नेतृत्व असल्यामुळे महिलांना मानाचं स्थान आहे. त्यांना डावललं जात नाही. सुप्रिया सुळे यांनी युवती गट, बचत गट असे उपक्रम चालवले आहेत. बचत गटांच्या चळवळीतून महिला सक्षमीकरण होतं आहे. नुकताच त्यांनी सावित्रीबाई फुल्यांचं गाव, नायगाव ते पुण्यातला फुले वाडा अशी पदयात्रा काढली होती. त्यात तरुण मुली मोठय़ा संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. स्त्री म्हणून आपण कुठंही कमी नाही, स्त्री-पुरुष असा भेद करू नका या मुद्दय़ांबाबत मुलींच्या जाणीव-जागृतीसाठी पक्षाकडून वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जातात. त्यातून मुलींचं संघटन होतं आहे. त्यांना समाजकारणातून राजकारणाचं बाळकडू मिळतं आहे.
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. युवतींना प्रोत्साहन दिलं जातं. वेगवेगळी प्रशिक्षणं दिली जातात. राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या मुलींनीही त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. मुळात स्वत: जागरूक आणि कणखर बनलं पाहिजे. मुलांनी खोडय़ा काढल्या, एसेमेस केले, कॉमेंट केल्या की त्या घाबरतात. पण न घाबरता या सगळ्याला तोंड द्यायला शिकलं पाहिजे. स्वत:ला सजवून बाहुली म्हणून समाजासमोर येण्यापेक्षा आपण आपल्या कर्तृत्वावर पुढे येऊ ही जिद्द ठेवली पाहिजे.
राजकारणात यायचं असेल, काम करायचं असेल, टिकायचं असेल तर त्यांनी आपल्याला दोन-चार वर्षांत काही मिळणार नाही याची खूणगाठ मनाशी बांधली पाहिजे. मुळात राजकारणाकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन आज फारसा चांगला नाही. सगळेच भ्रष्ट असतात असा त्यांचा समज आहे. तो तुम्हाला पुसून तुमचा ठसा उमटवावा लागेल. आज तंत्रज्ञानामुळे खूप बदल झाले आहेत. त्यांचा उपयोग राजकारणासाठी कसा करून घेता येईल, याचा विचार करा. आपल्या आजूबाजूला बघा. एखाद्या पदासाठी झगडण्यापेक्षा ज्यांच्याकडे काही नाही, त्यांच्यासाठी काम करा. दुसऱ्याला वाईट म्हणणं सोपं असतं, पण प्रत्यक्ष तिथं उभं राहून काम करणं खूप कठीण असतं, हे लक्षात ठेवा.

महिला संघटनांनी राजकारणातील महिलांशी जोडून घ्यायला हवं..
– नीला लिमये, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, नवी मुंबई
जिल्हा पातळीवर महिला काँग्रेसची जिल्हाध्यक्ष कायमच निमंत्रित असेल अशी पक्षांतर्गत तरतूदच आहे. जिल्ह्य़ात कुणी नेता आला, मंत्री आले, कार्यक्रम असला की तुमची इच्छा असो वा नसो, तुम्हाला तिला बोलवावंच लागतं, व्यासपीठावर बसवावंच लागतं. तरीही निरोपच न देणं वगैरेसारखे प्रकार केले जातात, पण त्या त्या भागातलं जुनं, अनुभवी, नेतृत्व, निरीक्षक, प्रभारी ते त्या जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाध्यक्षाच्या लक्षात आणून देतात की महिला जिल्हाध्यक्ष का दिसत नाहीत? त्यामुळे महिला जिल्हाध्यक्षाला रास्त मान द्यावाच लागतो.
असे कार्यक्रम असतात तेव्हा निरोप देणं, त्यानुसार सगळे येतील हे पाहणं वगैरे कामं महिलांची कामं असतात, पण कार्यक्रमांमध्ये बोलणं, मांडणी करणं हे महिलांना येत नाही, त्यांना त्यात इंटरेस्ट नाही असंच गृहीत धरलं जातं. पण एखादीने मला बोलायचंच आहे, असा आग्रह धरला, ती बोलली आणि तिच्याकडे चांगले मुद्दे असतात हे लक्षात आलं की नंतरच्या काळातही तिला बोलायला दिलं जातं. म्हणजे तुमच्याकडे काही तरी आहे, हे लक्षात आलं आणि तुम्ही खमक्या असलात की संधी मिळतेही.
ज्यांना राजकारणाची काही पाश्र्वभूमी नसते, ज्या स्वत:ची इच्छा म्हणून स्वतंत्रपणे राजकारणात आलेल्या असतात, त्या जास्त अ‍ॅक्टिव्ह असतात. पण निवडणुका येतात, तेव्हा तो वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला तर तो नगरसेवक आपल्या बायकोलाच तिकीट मिळावं म्हणून आग्रही असतो. मी इतकी र्वष इथे काम केलंय तर हा वॉर्ड मी माझ्या हातचा का जाऊन द्यायचा, असा त्याचा मुद्दा असतो. तिथे आम्हाला अक्षरश: भांडावं लागतं. कारण तिथली महिला कार्यकर्तीही अ‍ॅक्टिव्ह असते. चांगलं काम करणारी असते. महिलांसाठी राखीव झाल्यावर तिला संधी का नको? आमच्याकडे एक वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला. या वॉर्डात सहा-सात जणी चांगलं काम करत होत्या. त्यांना सगळ्यांना तिकीट हवं होतं आणि नगरसेवकाचा आग्रह होता की माझ्या बायकोला तिकीट द्या. मी त्या सहा-सात जणींना सांगितलं की तुम्ही सगळ्या जणी अपक्ष म्हणून उभं राहण्यापेक्षा नीट विचार करा आणि तुमच्यातल्या एकीचं नाव पुढे करा. अपक्ष म्हणून उभ्या राहू नका. तरीही आपलं ऐकलं नाही आणि नगरसेवकाच्या बायकोलाच तिकीट दिलं तर आपण सामूहिक राजीनामे देऊ. पण त्यांनी कुणीही ऐकलं नाही, त्यामुळे पक्षाकडून तिकीट नगरसेवकाच्या बायकोला दिलं गेलं. या सगळ्या अपक्ष लढल्या आणि प्रत्येकी शंभर-सव्वाशे मतं मिळाली. महिलांनी असं होणं टाळलं पाहिजे
पक्षांतर्गत अनेक गोष्टी असतात. आता एखादा कार्यक्रम आहे तर महापालिकेची परवानगी मिळवणं, बॅनर, पक्षाचे झेंडे लावणं अशा कामांमध्ये महिला म्हणून आम्ही कायम कमी पडतो. ही सगळी कामं वर्षांनुवर्षे पुरुषच करत असल्यामुळे त्यांच्याकडे त्यासाठी तयार गट असतात. ही कामं आम्हाला मिळतच नाहीत आणि त्यामुळे आमचे बॅनर कायम कुठे तरी दिसतील न दिसतील अशा ठिकाणी लावले जातात.
अशा लहान लहान गोष्टींमधून आम्ही शिकतो आहेत. रस्त्यावरच्या कामांमध्ये असं आहे तर विचार करणं, दिशा देणं अशा कामांमध्ये तर तुम्हाला घुसावंच लागतं. पण तुमच्याकडे चांगले मुद्दे असतील तर तुम्हाला जागा मिळतेच. त्या अर्थाने काँग्रेसअंतर्गत लोकशाही आहे. तेवढय़ाच चढाओढीही आहेत. त्या चढाओढींमध्ये महिला फारशा पुऱ्या पडत नाहीत. पण आता त्या गप्पही बसत नाहीत. आवाज उठवतात. निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे को-ऑप्टेड मेंबर असतात. त्यांना शिक्षण परिवहन अशा वेगवेगळ्या कमिटय़ांवर घेतलं जातं. त्यात महिलांना आजवर कधीही घेतलं गेलं नव्हतं. सात-आठ वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे ही. मी तेव्हा अगदी नवीन होते. एका नगरसेविकांना को-ऑप्टेड मेंबर म्हणून घ्या म्हणून आम्ही महापालिकेत आमच्याच लोकांविरुद्ध घोषणा देत निदर्शनं केली होती. ते आमच्याच लोकांनी वपर्यंत किंवा बाहेर पोहोचू दिलं नाही. पण आता दोघी जणी को-ऑप्टेड मेंबर आहेत. अगदी अलीकडच्या काळात तर दुसरी लायक महिला उमेदवार असतानाही नगरसेवकाच्या बायकोला तिकीट दिलं म्हणून ११ जणींनी सामूहिक राजीनामे दिले होते. आमचं म्हणणं होतं की इतर महिलांपैकी कुणीही सक्षम नसेल तरच नगरसेवकाच्या बायकोला तिकीट द्या. मागासवर्गीयांसाठी राखीव झाल्यावर तुम्ही इतरांसाठी सोडताच ना ती सीट? पण अलीकडच्या काळात तर असंही झालं आहे की नगरसेवकाने बायकोला उभं केलं, ती निवडून आली की नंतर त्यांच्यातही वादविवाद होतात. तिने काम केलं आणि नंतर ती पुन्हा उभी राहिली तर निवडूनही येईल, अशी भीती त्याला असते. पक्षांतर्गत महिला वॉर्ड अध्यक्ष नेमावी लागते तेव्हाही ती नंतर आपली प्रतिस्पर्धी बनू शकते म्हणून नेमणूकच टाळली जाते. मग मला त्यांना त्याची तीनतीनदा आठवण करून द्यावी लागते. अशा गोष्टीतून थोडाफार वाकडेपणा येऊ शकतो. पण त्यालाही हरकत नाही. हे सगळं पेलण्याएवढा कणखरपणा तुमच्याकडे असायलाच हवा. तो नसेल तर मग एखादी जिल्हाध्यक्ष एखाद्या गटाचा सहारा घेते. त्या गटाला धरून राहायला लागते. अर्थात तसं केलं की तिला बॅनर, प्रवास वगैरे वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी पैसे मिळणं सोपं जातं, कारण त्यांच्याकडे पैसे असतात. ते असतात, त्यामुळे पैसे खर्च करण्यासाठीचे निर्णय पुरुष नेते पटकन घेतात. तुम्ही स्वतंत्रपणे काम करत असाल तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी झगडावं लागतं.
अर्थात ही सगळी सत्तेची चुरस असते. त्यासाठी महिला आता तयार व्हायला लागल्या आहेत. तुम्ही सामाजिक कामं करा, प्रबोधन करा, असं महिलांना सांगितलं जातं पण फक्त तेवढंच करून कुणी निवडून येत नाही. तुम्ही निवडून येऊ शकता याची तुम्हाला पक्षाला खात्री द्यावी लागते. माझं आता निरीक्षण असं आहे की महिला आता गप्प बसायला तयार नाहीत. बसणारही नाहीत. चॅनल्सना मुलाखती देऊन वगैरे त्या आपली न्यूसेन्स व्हॅल्यू तयार करतात. या वेळी तर हा प्रकार जास्तच प्रमाणात होईल, असा माझा अंदाज आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर पुरुषांची जाम गोची झाली आहे. महिला खूप ठाम झाल्या आहेत. मुळात त्यांचं पुरुषांसारखं नसतं. पुरुष एकीकडे पक्षापक्षांमध्ये वितुष्ट आहे म्हणतात आणि बांधकाम वगैरे मुद्दय़ांवर त्यांचं एकमेकांशी साटंलोटं असतं. तसं महिलांचं होत नाही. त्या वितुष्टही मनापासून घेतात. आमच्या सहा नगरसेविका निवडून आल्या तेव्हापासून आतापर्यंत अनुभवाने खूप बदलल्या आहेत. महिलांमुळे राजकारणाचा पोत बदलेल असं जे म्हटलं जातं ते त्या अर्थाने बरोबरच आहे. कारण दोघांच्याही प्रश्नांचा प्राधान्यक्रमच मुळात वेगवेगळा असतो. तरीही मला असं वाटतं की निवडून आल्यावर महिलांचं प्राधान्य वीज, पाणी या प्रश्नांनाच फक्त राहता कामा नये. त्यांनी बजेट, ते खर्च करणं, कामांची कंत्राटं देणं, हे सगळं समजून घेतलं पाहिजे. बाई म्हणून आपला आकलनाचा परीघ वाढवला पाहिजे. निवडून आल्यावर फक्त बायकांचाच नाही तर सगळ्यांचाच विचार करायचा असतो हे शिकलं पाहिजे. त्यांचा संपर्कही कमी पडतो, कारण त्यांना घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून ही बाहेरची कामं करावी लागतात. आजही ते फारसं टाळता येत नाही.
आम्ही महिला परिषदेतर्फे १०१ महिला नगरसेवकांचं एक सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात आम्हाला ठाण्यातल्या एका नगरसेविकेने सांगितलं की बजेट अ‍ॅलोकेशनची चर्चा रात्री आठनंतर सुरू होते. तेव्हा इतक्या उशिरा कोण थांबणार म्हणून थांबता येत नाही. पण माझं असं म्हणणं आहे की महिलांनी मिळून हा प्रश्न मांडला, ते अ‍ॅलोकेशन दुपारी दोनला सुरू करा, असा आग्रह धरला तर परिस्थिती बदलेल.
या सर्वेक्षणात आम्हाला असंही आढळलं की ठाण्यात एक वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला. नगरसेवकाने आपल्या बायकोला उभं केलं, पण तिने नवऱ्याकडून लिहून घेतलं की तो तिच्या कामात ढवळाढवळ करणार नाहीत. तिचं म्हणणं होतं की परत ती जागा खुली होईल तेव्हा मी उभी राहणार नाही. पण मी असेन तेव्हा तू माझ्या कामात ढवळाढवळ करायची नाही. आणखी एका नगरसेविकेकडे मुलाखतकर्ते गेले तर ती आत्ता भेटणार नाही. काय असतील ते प्रश्न मलाच विचारा. मी उत्तरं देतो. मुलाखतकर्त्यांनी मग नगरसेविकेला फोन केला. तर तिने सांगितलं की तुम्ही थेट घरी या. मी बोलते तुमच्याशी. घरी गेल्यावर तिनं सांगितलं की काम करायचं तर नवऱ्यालाही सांभाळून घ्यावं लागतं.
महिलांच्या बाबत जाणवणारी आणखी एक त्रुटी म्हणजे राजकारण करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हे त्यांना माहीत नसतं, कारण त्या रूढ राजकारण बघत वाढलेल्या असतात. हे बदलण्यासाठी वेगवेगळ्या महिला संघटनांनी निवडून आलेल्या महिलांशी जोडून घेतलं पाहिजे.
राजकारणात येणाऱ्या महिला आता अशा रीतीने बदलत चालल्या आहेत. त्यातून संघर्ष वाढणार आहे, त्यांनाही संघर्ष करावा लागणार आहे, पण तरीही हा चांगला बदल आहे. काही गोष्टी तशाच आहेत पण त्या तुम्ही कशा हाताळता यावर बरंच अवलंबून असतं. म्हणजे पूर्वी राजकारणात बाईचं चारित्र्य, मग ती कुणाच्या गाडीतून येते, कुणाबरोबर उठते-बसते यावर चर्चा व्हायच्या. पण आमच्याकडचं एक उदाहरण आहे. एका महिलेला मी वॉर्ड अध्यक्ष केलं. मग इतर जणींची चर्चा सुरू झाली की तुम्हाला माहीत नाही का, ती पूर्वी बारमध्ये काम करायची वगैरे.. मग मी या विषयावर उघडपणे सगळ्या जणींशी चर्चा करायला घेतली की, तुम्हाला बार चालवणारा उमेदवार म्हणून चालतो मग बारमध्ये काम केलेली महिला वॉर्ड अध्यक्ष का नको?
एखादा कार्यक्रम असतो. तेव्हा सांगितलं जातं त्यांना ओवाळायचं आहे, महिला म्हणून तुमचाच अधिकार आहे तो. मी सांगते की तुम्ही तो आनंदाने तुमच्याकडे घ्या. आता आमच्याकडे महिलांनी जाहीर कार्यक्रमात पुरुषांना ओवाळणं ही पद्धतच बंद झाली आहे. अर्थात पक्षात अशीही एक फळी असते, जिला निवडणूक वगैरे लढवायची नसते. पण काही तरी काम करायचं असतं. पण अशा महिला त्या कामाबरोबरच गॉसिपही खूप करतात. माझं तर असं म्हणणं आहे की पुरुषांनी पुरुषीपणा सोडला पाहिजे तसाच बायकांनीही हा बायकीपणा सोडला पाहिजे.

तंत्रज्ञानाचा फायदा करून घ्या
– मनीषा चौधरी, भाजप नगरसेविका
माझे वडील समाजवादी विचारांचे, त्यांनी मधू दंडवतेंबरोबर प्रजासमाजवादी पक्षात काम केलं होतं, तर माझा मामा काँग्रेसचं काम करायचा. एका अर्थाने घरात थोडंफार राजकारणाचं वातावरण होतं. १९८७ च्या सुमारास डहाणूमध्ये आम्हाला एक केमिकल इंडस्ट्री उभी करायची होती. त्यासाठी वेगवेगळ्या परवानग्या मिळवताना इतका त्रास झाला की तो अनुभवताना मला असा प्रश्न पडला, सगळं व्यवस्थित असताना मला इतका त्रास होतो आहे, तर इतरांना किती त्रास होत असेल? अशा लोकांसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, या विचाराने मी राजकारणात आले. त्याआधी मी वनवासी कल्याणचं काम करत होते. विश्व हिंदू परिषदेचं काम केलं होतं. डहाणूमध्ये काही काळ काम केल्यानंतर आम्ही मुंबईत बोरिवलीला राहायला आलो. तिथल्या वॉर्ड क्रमांक नऊमधून, गोविंदनगर या भागातून मी नगरसेविका म्हणून निवडून आले आहे. प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या नगरसेविकांच्या सर्वेक्षणातून मला उत्कृष्ट नगरसेविकेचा दुसरा क्रमांक मिळाला आहे.
आमची स्वत:ची इंडस्ट्री असल्यामुळे, घरी काम करायला माणसं असल्यामुळे मी राजकीय कामांसाठी भरपूर वेळ देऊ शकते. माझी मुलंही पाचगणीला शिकली. मुलांनी, नवऱ्याने या प्रकारे सहकार्य केल्यामुळे मी काम करू शकले. मी भाजपची ठाणे जिल्ह्यची अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं आहे. मी महिला मोर्चाचीही अध्यक्ष होते. या कामांसाठी मी महाराष्ट्र पिंजून काढला. त्यासाठी माझा खूप वेळ घराबाहेर जायचा. माझ्या घरातल्या लोकांनी मला पूर्ण सहकार्य दिलं. असं सहकार्य ज्यांना मिळत नाही त्यांना खूप तडजोडी करीत काम करावं लागतं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर आज महापालिकेत महिलांची संख्या लक्षणीय झाली आहे. एखादी महिला कर्तृत्ववान असेल तर पक्ष तिला महिला आरक्षणातून नव्हे तर खुल्या प्रवर्गातूनही उमेदवारी देतो. त्यासाठी शैलजा गिरकर यांचं उदाहरण आहे. त्यांचं काम बघून पक्षाने त्यांना खुल्या प्रवर्गातून उमेदवारी दिली होती.
मी डहाणूतून भाजपची नगरसेविका म्हणून दोनदा निवडून आले, अडीच वर्षांसाठी नगराध्यक्ष झाले, पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हा डहाणूत भाजपचं कमळ सगळ्यात पहिल्यांदा फुललं होतं. तिथं मला सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला होता. मुंबईत बोरिवलीला राहायला आल्यावर तिथला वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला तेव्हाही मला संधी मिळाली. दुसऱ्या वर्षी प्रभाग समिती अध्यक्ष म्हणून मला संधी मिळाली. सांगायचा मुद्दा एवढाच की, तुम्ही मनापासून आणि चांगलं काम करीत असाल तर भाजपमध्ये तुम्हाला संधी मिळते. भाजपमध्ये अशी कांताताई नलावडे, शोभाताई फडणवीस यांच्यासारखी उदाहरणं सांगता येतील.
माझा असाही अनुभव आहे की, तुम्ही आधी एखाद्या संघटनेत काम केलं असलं तर नंतर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणं सोपं जातं. मलाही संघटनेत काम केल्याचा फायदा झाला आहे. मी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्यसेविकांचं मानधन वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. तसा ठराव संमत करून घेतला आहे. मुंबईचे भूमिपुत्र असलेल्या आगरी, कोळ्यांना मच्छीमार्केटमध्ये लायसन्स मिळावं यासाठी ठराव संमत करून घेतला आहे.
अर्थात हे सगळं करताना आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की, पूर्वीच्या तुलनेत आताची परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. आता तंत्रज्ञानाने समाजात खूप बदल घडवला आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप या सगळ्यांमुळे मतदारांपर्यंत पोहोचणं खूप सोपं झालं आहे. मोबाइलमुळे संपर्क साधणं सोपं झालं आहे. गाडय़ा उपलब्ध असतात, त्यामुळे मोबिलिटी वाढली आहे. अगदी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या लोकांनी खूप खडतर परिस्थितीत काम केलं. आता मात्र त्या तुलनेत परिस्थिती बदलली आहे. याचा स्त्रियांनी आपलं काम वाढवण्यासाठी चांगला उपयोग करून घेतला पाहिजे.
भाजपमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे. दर तीन वर्षांनी पक्षांतर्गत निवडणूक होते. वॉर्डापासून केंद्रीय पातळीपर्यंत एक व्यवस्था आहे. पदांची उतरंड आहे. कुणाची एकाधिकारशाही चालत नाही, तर सामूहिक निर्णय घेतले जातात. महिला कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं. अनुशासन समितीपुढे ठेवलं जातं. ती समिती त्याबद्दलचा निर्णय घेते. त्यामुळे सहजपणे कुणी कुणावर अन्याय करू शकत नाही. पक्षामध्ये महिलांसाठी अतिशय सुरक्षित वातावरण आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून मार्गदर्शन केलं जातं. तुम्ही कसे कपडे घाला, लोकांसमोर येताना कोणती काळजी घ्या, याबद्दल सांगितलं जातं.
तरुण मुला-मुलींनी पक्षात यावं यासाठी पक्षाकडून प्रयत्न केले जातात. ट्विटरवरून, तसेच ऑनलाइन मेंबरशिप घेता येते. फ्रेंड्स ऑफ बीजेपीतर्फे सदस्यनोंदणी होते. आता तर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामुळे पक्षात येणाऱ्या तरुणांबरोबरच तरुणींचीही संख्या वाढते आहे. माझं त्यांना एवढंच सांगणं आहे की, आधी ऐंशी टक्के समाजकारण करा, तरच तुम्हाला नंतर राजकारण करणं सहजसोपं ठरेल.

घातक प्रवृत्तींना पायबंद हवा
शुभा राऊळ, माजी महापौर, नगरसेविका, शिवसेना
महिलांना शिवसेनेत कितपत स्थान आहे, महिलांना राजकारणात आणण्यासाठी पक्षाकडून कितपत प्रयत्न केले जातात?
शुभा राऊळ : शिवसेनेत महिलांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शिवसेनेतील महिला शिवसैनिकांचा रणरागिणी म्हणूनच शिवसेनाप्रमुख उल्लेख करायचे, त्यातच सारे आले. समाजसेवा करणाऱ्या महिलेला शिवसेनेत भरपूर संधी दिली जाते. शिवसेनेने पालिका निवडणुकीत महिलांना दिलेल्या उमेदवारीवरून ते सिद्धही झाले आहे. शिवसेनेत आजघडीला महिला खासदार, आमदार, नगरसेवक आदी पदे भूषवीत आहेत. मलाही मुंबईची महापौर बनण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे शिवसेनेत महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते असे म्हणता येणार नाही.
पक्षातील नेत्यांकडून कितपत सहकार्य केले जाते?
शुभा राऊळ : काही नेत्यांकडून सर्वतोपरीने मदत केली जाते. पण आपल्यापुढे कुणी जाऊ नये याची काळजी घेणारे नेते मात्र आपल्या विभागातही काम करू देत नाहीत. विनोद घोसाळकर हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. शिवसेनेच्याच नव्हे तर भाजपच्या नगरसेविकाही त्यांच्या दंडेलीमुळे त्रस्त झाल्या आहेत. विनोद घोसाळकर यांच्यासारखी प्रवृत्ती पक्षाला घातक ठरते. आपापल्या विभागात काम करणाऱ्या नगरसेविका, पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करणे म्हणजे पक्षाला अडचणीत आणण्यासारखेच आहे. यामुळे दहिसर आणि आसपासच्या परिसरात शिवसेना आकुंचित पावू लागली आहे. अशा प्रवृत्तींना वेळीच पायबंद घालणे गरजेचे आहे आणि उद्धव ठाकरे लवकरच तशी भूमिका घेतील यात शंका नाही. या प्रकरणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दाद मागितली आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल.
महिलांना पक्षासाठी पूर्ण वेळ देता येतो का?
शुभा राऊळ : हो नक्कीच, अनेक नगरसेविका सकाळपासून आपल्या प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी फिरत असतात. पालिका विभाग कार्यालय, पक्ष कार्यालय, तसेच पालिका मुख्यालयात होणाऱ्या बैठकांमध्ये त्या व्यस्त असतात. या कामांपुढे त्यांना दिवस अपुरा पडतो.
पक्षाच्या बैठकीत महिलांच्या सूचना विचारात घेतात का?
शुभा राऊळ : शिवसेनेत नीलम गोऱ्हे, श्वेता परुळेकर, तसेच महिला आघाडीतील पदाधिकारी महिला पक्षाच्या अनेक महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होत असतात. बैठकीतील विचारमंथनात त्यांच्याही मुद्दय़ांवर चर्चा होते. योग्य मुद्दे स्वीकारलेही जातात.

खोडसाळपणाला शासन होईलच
शीतल म्हात्रे, नगरसेविका, शिवसेना
महापालिका निवडणुकांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले आणि राजकारणातील महिला टक्का वाढला खरा, पण त्यात नेत्याची पत्नी, मुलगी यांचाच अधिक भरणा झाला. राजकारणात आपणहून येणाऱ्या महिलांची संख्या तशी कमीच. त्यात पक्षातील नेते, कार्यकर्त्यांच्या वर्तनाला हबकून राजकारणापासून दूर जाणाऱ्या महिलांचे प्रमाणही थोडके नाही. पक्षातील नेत्यांकडून मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे महिला कार्यकर्त्यांचा कोंडमारा होतो. अनेक वेळा त्याला वाचाच फुटत नाही. मात्र शिवसेनेतील नगरसेविका शीतल म्हात्रे आणि माजी महापौर शुभा राऊळ यांनी धाडस दाखवून विनोद घोसाळकर यांच्याकडून झालेल्या त्रासाला प्रसारमाध्यमांपुढे वाट मोकळी करीत पक्षप्रमुखांकडे दाद मागितली. परंतु अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. राजकारणातील महिलांना स्वपक्षातील नेत्यांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत या दोघींशी साधलेला संवाद

विनोद घोसाळकर प्रकरणात शिवसेनेतून आपल्याला किती साथ मिळाली?
शीतल म्हात्रे : विनोद घोसाळकर आणि त्यांचे पुत्र या परिसरात दहशतीचे राजकारण करीत आहेत. सर्वानी आपल्याच मताने चालावे असा त्यांचा दंडक आहे. अनेक शिवसैनिकांना हा प्रकार रुचत नाही, परंतु दहशतीपुढे त्यांचे काहीच चालत नाही. सार्वजनिक शौचालयात माझा मोबाइल क्रमांक लिहून ठेवल्याने मला प्रचंड मनस्ताप झाला. गेले काही महिने घोसाळकर पिता-पुत्राकडून दिला जाणारा त्रास सहन करण्याची शक्ती संपली आणि या प्रकरणाला पक्षातील नेत्यांकडे वाचा फोडली. घोसाळकर समर्थक पदाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना सुरुवात झाली आहे. निवडणूक तोंडावर आहे. त्यामुळे काही महिन्यांतच उद्धव ठाकरे पक्षातील महिलांना नक्कीच न्याय देतील.
तुमच्या पक्षात काम करण्याची महिलांना संधी मिळते का?
शीतल म्हात्रे : छत्रपती शिवाजी महाराज श्रद्धास्थानी असलेल्या शिवसेनेत महिलांचा नक्कीच आदर केला जातो. शिवसेनेतील शिस्तीमुळे दसरा मेळावा असो वा जाहीर सभा महिलांशी असभ्य वर्तन केल्याची एकही घटना घडलेली नाही. यावरूनच स्पष्ट होते. मात्र काही अपवाद वगळता पक्षातील नेत्यांकडून महिला कार्यकर्त्यांना आदराची वागणूक मिळते. विनोद घोसाळकर यांच्या या खोडसाळपणाबाबत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांना योग्य वेळी शासन करतीलच.
महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जाते का?
शीतल म्हात्रे : गेली २०-२२ वर्षे मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. या काळात शुभा राऊळ आणि श्रद्धा जाधव यांना शिवसेनेने महापौरपदी विराजमान करून महिलांचा सन्मान केला आहे. इतकेच नव्हे तर विविध वैधानिक समित्यांवरही महिलांना अग्रक्रमाने स्थान देण्यात आले आहे.
तुम्ही पक्षातील महिला सदस्यांकडे कसे पाहता?
शीतल म्हात्रे : शिवसेनेतील प्रत्येक महिला रणरागिणी आहे. महिला आघाडीला शिवसेनेत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोपविलेली प्रत्येक कामगिरी महिला शिवसैनिकांनी यथासांग पार पाडलेली आहे.
राजकारण करताना महिला आणि पुरुषांसमोरील प्रश्न वेगळे असतात का?
शीतल म्हात्रे : ५० टक्के आरक्षण मिळाले असले तरी आजही राजकारणातील महिलांची संख्या अपुरीच आहे. महिला आजही चूल आणि मूल यातच अडकून पडल्या आहेत. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. गावातील मातब्बर नेत्यांची मर्जी न सांभाळणाऱ्या महिलांना राजकारणातून हद्दपार व्हावे लागते. मात्र त्यातही तावूनसुलाखून समाजकारणात राहणाऱ्या खमक्या महिला आपले स्थान टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होतात. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी सरपंचपदी महिला विराजमान झाल्या आहेत. परंतु स्वपक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्या वाटेत काटे पसरत आहेत. समाजातील पुरुषी मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी देशपातळीवरच परिवर्तनाची आवश्यकता आहे.
राजकारणातील महिला कार्यकर्त्यांना घरातून कितपत पाठबळ मिळते?
शीतल म्हात्रे : घरातून पाठिंबा असल्याशिवाय महिलांना राजकारणात सक्रिय होताच येत नाही. सासू-सासरे आणि पतीने स्वत:हून घरातील जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या तरच महिला समाजकारण करू शकते. अन्यथा वेळी-अवेळी नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महिला कार्यकर्त्यांना घराबाहेर पडताच येणार नाही. राजकारणात असलेले कुटुंबच अशी मदत महिला कार्यकर्त्यांना करू शकते. सर्वसाधारण कुटुंबातील कर्ती मंडळी मुलांना संध्याकाळी सातच्या आत घरात येण्याची तंबी देतात. त्यामुळे राजकारणात आजही महिलांची फौज तोकडीच आहे असे म्हणावे लागेल.
राजकारण हे महिलांसाठी करिअर होऊ शकते का?
शीतल म्हात्रे : राजकारणाकडे करिअर म्हणून नव्हे तर सेवाव्रत म्हणून पाहण्याची गरज आहे. अनेक तरुण झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग म्हणून राजकारणाकडे येऊ लागले आहेत. त्यामुळे राजकारण बदनाम झाले आहे. त्यामुळे चांगल्या व्यक्ती राजकारणात येण्यास धजावत नाहीत. मुलगी शिकली तर संपूर्ण कुटुंबाचा विकास होतो. त्यामुळे समाजसेवेचे व्रत स्वीकारून महिलांनी या क्षेत्रात यायला हवे. तरच देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास होऊ शकेल.
दोन्ही मुलाखती- प्रसाद रावकर