18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

तीन धडे, तीन प्रवाह..

उदारीकरण भारतात अवतरून वीसहून अधिक वर्षे उलटली असली तरी त्याविषयीची चर्चा मात्र काहीशी एकारलेपणाने आणि अहमहमिकेनेच

इक्विलिब्रियम ढळला!

एक अतिशय महत्त्वाचा आणि तितकाच सूक्ष्म बदल आपल्या व्यवस्थेत उदारीकरण पर्वादरम्यान झिरपताना दिसतो. हा बदल आहे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मानसिकतेमधील. गरिबीची लाज बाळगू नये, हा...

‘परमिट’कडून ‘परफॉर्मन्स’कडे!

उदारीकरणानंतर भारतीय कॉपरेरेटविश्वात उद्योगांतील उत्पादनप्रणाली कार्यक्षम बनविण्याची संस्कृती प्रकर्षांने रुजू लागली. यामुळे ‘रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ नामक एका अतिशय महत्त्वाच्या अंगाकडे भारतीय...

‘विश्वाचे आंगण’, पर्यावरण आणि राजकारण

भारतात सार्वजनिक क्षेत्र मोडीत निघत आहे, खासगी क्षेत्र विश्वासार्ह, पारदर्शक व जबाबदार वाटत नाही. या कात्रीत सेवासुविधांचा बट्टय़ाबोळ होऊन नागरिक हैराण झाले आहेत.

परस्परावलंबन व साहचर्याचे जागतिकीकरण

इतिहासाची वाटचाल संघर्षांकडून समन्वयाकडे व्हावी, ऱ्हासपर्वाकडून शांतीपर्वाकडे मार्गक्रमण व्हावे, असा समाजमनाचा कौल आहे. तो २००० पासून व्यक्त होत आहे. तशा साहचर्याचे जागतिकीकरण झाले तर एकविसावे शतक अधिक सुंदर होणार

एका मर्यादेनंतर अभ्यासापेक्षा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो!

सर्वसहमती किंवा किमान मतक्य होत नाही तोपर्यंत आíथक सुधारणांचे गाडे पुढे सरकत नाही. यासंदर्भात गेल्याच महिन्यात मनमोहनसिंग यांनी केलेले विधान लक्षणीय आहे.

आर्थिक सुधारणा व कल्याणकारी योजना परस्परांच्या विरोधात नाहीत!

अमर्त्य सेन यांची मांडणी मुख्यत: मनुष्यबळातील गुंतवणुकीमध्ये- म्हणजे कल्याणकारी योजनांच्या बाजूने, तर भगवती यांची मांडणी भांडवली गुंतवणुकीच्या बाजूने असे चित्र निर्माण केले गेले.

आरक्षण व उदारीकरण परस्परपूरक!

उदारीकरणामुळे खासगी संस्थांना परवानग्या मिळू लागल्या आणि त्यामुळे शिक्षण घेण्यासाठीच्या एकूण संधींत वाढ झाली. आरक्षण मिळणाऱ्यांची व खुल्या वर्गाचीही संधी वाढली.

भरलेली धान्यकोठारे अन् आत्महत्यांची विसंगती

२००५ च्या किमतीनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा दर १४ टक्के आहे, तर उद्योगांचा २७ आणि सेवाक्षेत्राचा ५९ टक्के!

दोन-चार यशोगाथांच्या पलीकडे

अलीकडच्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची सातत्याने चर्चा होत असली तरी त्यामुळे एकंदरच शेती धोक्यात आहे असे समजायचे काहीही कारण नाही.

सावध ऐका पुढल्या हाका..

उदारीकरणाचा काळ हा उत्तम व्यावसायिकता अंगी बाळगण्याचा काळ आहे. त्यामुळे खाजगी कंपन्या, वर्तमानपत्रे, काही प्रमाणात सरकारी कार्यालये यांचा जो कायापालट झाला आहे तो पाहण्यासारखा आहे. त्या तुलनेत मराठी प्रकाशन

आम्हास आम्ही पुन्हा पाहावे, काढुनी चष्मा डोळ्यांवरचा!

नकारात्मकता हा एकच दृष्टिकोन ठेवून उदारीकरणामुळे झालेल्या बदलांकडे पाहण्याचं वळण बहुतेकांना पडत आहे, पडले आहे. त्यामुळे या बदलांकडे पाहण्याचा वेगळा कोणता दृष्टिकोन असू शकतो आणि त्यातून पाहिल्यानंतर चित्र कसं

सांस्कृतिक अंतराव

आजच्या या उद्धारपर्वात मराठी समाजाचं पुनरुत्थान करण्याची एक विलक्षण संधी मिळाली असूनही आपण समाज म्हणून ती घेऊ शकलेलो नाही. आपली मुलं जगभर गेली, पण आपलं समाजमन जिथे होतं तिथेच

विस्तारलेलं समाजमन

साधारण १९९०-९१ सालच्या आसपासची गोष्ट आहे. केरवाडीला माझा मित्र गरीब मुलांसाठी संस्था चालवत असे. केरवाडी हे गाव परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेड तालुक्यातलं. त्याच्या कामात मदत करण्यासाठी पुण्याहून माझं नेहमी जाणं

सख्य.. पत्रकारिता अन् सत्तेचे!

उदारीकरण-पर्वाच्या गेल्या वीस वर्षांच्या काळात अनेकविध क्षेत्रांत कितीतरी उलथापालथी झाल्या. सकारात्मक बदल झाले. नव्या संधी, शक्यता निर्माण झाल्या. त्यातल्या काही प्रमुख क्षेत्रांचा आढावा घेणे, हा या सदराचा हेतू आहे.

ब्राह्मणेतर बहुजनांची पत्रकारिता

तसे पाहिले तर मुद्रण व्यवसाय आणि पत्रकारिता आरंभापासून बहुराष्ट्रीय राहिली आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा स्वीकार त्यांना सहज करता आला. एकेकाळी केवळ ब्राह्मण समाजाची मक्तेदारी असलेली पत्रकारिता जागतिकरणामुळे बहुजनांची झाली. जागतिकीकरणाने

लालफितींच्या पलीकडे..

अलीकडच्या काळात यूपीएससी आणि एमपीएसीच्या माध्यमातून नागरी सेवेत दाखल होणाऱ्या तरुणांनी आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर, स्वत:च्या मर्यादांचे भान ठेवत, प्रशासनाचा चेहरा बदलायला सुरुवात केली आहे. प्रामाणिकपणा, सचोटी, जनसामान्यांच्या प्रश्नांविषयीची आच,

कुशल मनुष्यबळाची पुंजी

गेल्या वीस वर्षांत (विशेषत: गेल्या १० वर्षांत) स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. शिक्षणाच्या प्रसाराने तळागाळातील तरुण स्पर्धा परीक्षांकडे मोठय़ा प्रमाणावर वळू लागले आहेत.

चित्र आशादायक आहे..

गावपातळीवर होणारे सर्व बदल पाहिले तर चित्र निराशाजनक नसून खूपच आशादायक आहे असेच म्हणावे लागते. उदारीकरणाचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. उदारीकरण म्हणजे सर्व क्षेत्रांतून सरकारने बाजूला होणे,

ग्रामीण भारत बदलतोय..

महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारतातील तब्बल पाच हजार खेडी पाहिलेले प्रदीप लोखंडे जागतिकीकरणामुळे ग्रामीण भारतात होत असलेल्या बदलांविषयी खूपच आशावादी आहेत. शिक्षण, दळवळण तसेच संपर्कसाधने, शेती-उत्पादनांना मिळणारा किमान आधारभूत दर,

ही कमाई कमी मानायची का?

उदारीकरण भारतात अवतरले त्याला आता वीस र्वष उलटून गेली आहेत. या काळात या पर्वाचा फार मोठय़ा प्रमाणावर ‘उद्धार’ केला गेला आहे. पण याच धोरणामुळे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, उद्योग

जागतिकीकरणाची बाळसेदार श्रीशिल्लक

जागतिकीकरणाची बाळसेदार श्रीशिल्लक उदारीकरण भारतात अवतरले त्याला आता वीस र्वष उलटून गेली आहेत. या काळात या पर्वाचा फार मोठय़ा प्रमाणावर ‘उद्धार’ केला गेला आहे. पण याच धोरणामुळे राजकीय, सामाजिक,