14 October 2019

News Flash

चीनमधील श्रमिकांचे शोषण

एकच मूल या नियमामुळे प्रत्येकाला एकच मूल. त्यामुळे ज्यांना मुलगी आहे, ते तिच्या लग्नानंतर तिच्या घरी राहायला जातात.

(संग्रहित छायाचित्र)

दत्ता इस्वलकर

चीन प्रगती करतो आहे, हे खरे आहे. पुढेही तो करत राहील, हेही स्पष्ट आहे. पण प्रश्न हाच आहे की, चिनी विकासाची फळे तेथील सामान्य जनतेपर्यंत कशी पोहोचणार? आणि पोहोचलीच तर ती खुल्या हवेत खाता येतील की बंद दरवाजाआड खावी लागतील? या प्रश्नांच्या उत्तरांतच चीनचे भविष्य दडलेले आहे.

चीनच्या साम्यवादी क्रांतीची सत्तरी नुकतीच पूर्ण झाली. आधी माओच्या नेतृत्वाखाली जपानी साम्राज्याला पिटाळून लावणारा चीन, मग त्याच्याच सांस्कृतिक क्रांतीत घुसळून निघालेला चीन, पुढे साम्यवादी पक्षातच आर्थिक धोरणावरून पडलेले दोन गट पाहणारा चीन. आणि मग माओच्या निधनानंतर डेंगच्या सत्ताकाळातील आर्थिक धोरणांतून उभा राहिलेला आजचा सामर्थ्यशाली चीन.. चीनच्या या प्रवासाबद्दल शेजारी देश म्हणून आपल्याकडे सुरुवातीपासूनच औत्सुक्याची भावना होती आणि आहे. मात्र, अगदी नव्वदच्या दशकापर्यंत तरी वर्तमानपत्रांतून आणि अरुण साधूंसारख्या काही लेखकांनी लिहिलेली पुस्तके वाचूनच चीनबद्दल थोडेफार कळत होते. एक मात्र खरे की, त्यातून कळणारा चीन हे पूर्ण सत्य नव्हते. ती केवळ सत्याची एक बाजू होती, याची जाणीव त्या काळातही होतीच. त्यामुळे पुढे- बाराएक वर्षांपूर्वी- एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून चीनमध्ये पंधरवडाभर राहायची संधी मिळाली आणि चिनी सत्याच्या अनेक बाजू दिसल्या. अर्थात, गुपितांच्या त्या देशाने त्याही पूर्णाशाने कळू दिल्या असेही नाही. तरी चीनमधील त्या भेटीत चिनी प्रगतीतील मानवी-अमानवी भागाचे दर्शन झालेच.

सुरुवात झाली ती कुणमिंग या शहरापासून. या शहरात फिरताना तेथील पदपथांवर बरेच लोक झोपलेले दिसले. चौकशी केली असता कळले की, हे सारे स्थलांतरित कामगार आहेत. जवळच्या गावांतून- विशेषत: डोंगराळ भागांतून ते या शहरात आले होते. गावात शेतीची कामे नसली की हे लोक पोटापाण्यासाठी कुणिमगसारख्या शहरात येत असतात. पुढे आम्हाला दालीसारख्या निमशहरी, पण शेतजमिनी असलेल्या ठिकाणी जायची संधी मिळाली; तेव्हा या कामगारांच्या स्थलांतरामागची कथा-व्यथा समजली. एक म्हणजे, चीनमध्ये जमिनीवर मालकी हक्क नाही. दुसरे म्हणजे, कम्युन पद्धतही तिथे यशस्वी झालेली नाही. तिसरे म्हणजे, बहुतांश भाग डोंगराळ असल्यामुळे लागवडयोग्य जमीन फारच कमी. मग कुटुंबाच्या सदस्यसंख्येनुसार शेतजमिनी भाडेपट्टीवर दिल्या जातात. आम्ही ज्या कुटुंबाला भेटलो, त्यात मुलगा- त्याचे आई-वडील, त्याची एक मुलगी, बायको, बायकोचे आई-वडील असे सदस्य होते. एकच मूल या नियमामुळे प्रत्येकाला एकच मूल. त्यामुळे ज्यांना मुलगी आहे, ते तिच्या लग्नानंतर तिच्या घरी राहायला जातात. हा नियम शहरी लोकांनी स्वीकारलेला दिसला, तरी ग्रामीण भागात त्याविषयी नाराजीच दिसली. याचे कारण- त्यामुळे शेतात काम करण्यासाठी घरात तरुण माणसेच नसतात. म्हणजे एकीकडे घरात काम करायला माणसे कमी आणि दुसरीकडे एवढय़ा मोठय़ा कुटुंबाचा उदारनिर्वाह फक्त शेतीवर चालवणे दुष्प्राप्य, अशी स्थिती. यावर तोडगा म्हणून काही कुटुंबे एकत्रितपणे एकमेकांच्या शेतांत काम करतात आणि शेतीत कामे नसली की शहरांकडे वळतात.

यानंतर बीजिंगमध्ये गेलो, तर तिथे ऑलिम्पिकची पूर्वतयारी सुरू होती. नंतर ऑलिम्पिकमध्ये चीनच्या सामर्थ्यांचे दर्शन जगाला झालेच. पण या सामर्थ्यांची जडणघडण डेंगच्या सत्ताकाळातील आर्थिक धोरणांतून झाली होती. विदेशी खासगी भांडवलाला आमंत्रण देऊन बाजारव्यवस्था चीनने या काळात टप्प्याटप्प्याने स्वीकारली. त्याचे वर्णन ‘मार्केट सोश्ॉलिझम’ असे केले जाते! आधी सामूहिक शेती, कृषी विकास, उद्योगांचे सार्वजनिकीकरण, संपत्तीचे समन्यायी वाटप यांतून प्रगतीकडे झेपावलेल्या चीनने १९७८ नंतर नव्या आर्थिक धोरणांपासून गती घेतली. या काळात खासगीकरणाच्या दिशेने चीनची पावले वळू लागली आणि नव्वदच्या दशकात खासगीकरणास सुरुवातही झाली. विदेशी भांडवल आणि निर्यातीमुळे तर चीन जागतिकीकरणात ओढला गेला. आर्थिक प्रगती झपाटय़ाने झाली.

त्यास हातभार लावला तो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) या धोरणामुळे. उद्योगांमध्ये वाढ होण्यासाठी, परकीय भांडवलाला आकर्षित करण्यासाठी हे धोरण राबवले गेले. शेतकऱ्यांच्या विरोधाविना एसईझेड राबवल्याचे चीनने म्हटले आहे. परंतु शेतकरी याला विरोध करणार तरी कसे? याचे कारण सगळी जमीन मुळातच सरकारच्या मालकीची. पायाभूत सुविधाही सरकारनेच दिलेल्या. शिवाय, आधीच उदरनिर्वाहाचे ओझे पेलू न शकलेले शेतकरी- श्रमिक नव्या रोजगार संधींकडे डोळे लावून बसले होते. पण आकडेवारी असे सांगते की, एसईझेडचा वापर स्थानिक परिस्थिती सुधारण्यास झालाच नाही. बहुतांश जमिनीचा वापरच केला गेला नाही. पर्यावरणाचे कायदेही धाब्यावर बसवण्यात आले.. अशी कुजबुज तेथे आहे.

दुसरे म्हणजे खासगीकरणाचे धोरण. चीनमध्ये टप्प्याटप्प्याने हे धोरण अमलात आले. आधी सरकारी उद्योगांमधील अतिरिक्त उत्पादनावरील नियंत्रणे हटवली गेली. नोकऱ्या कंत्राटी केल्या गेल्या. बीजींगच्या महापालिकेत तर ५० टक्के कंत्राटी कामगार आहेत. कामगार कायद्यांत १९९० आणि पुढे २००० साली सुधारणा करून जणू कामगारांच्या हक्कांवर गदाच आणली आहे. आधी सरकारी कारखान्यांचे व्यवस्थापन करणारे- खासगीकरणामुळे त्यांचे मालकच बनले आहेत. कामगारांना भरती करण्याचे वा काढून टाकण्याचे अधिकार त्यांच्या हाती एकवटले. छोटय़ा व्यवसायांमध्येही हे घडले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सरकारने अभय देण्यास सुरुवात केल्यानंतर अशा कंपन्यांचे जाळेच तिथे पसरले. सगळ्या कामगार संघटनांवर साम्यवादी पक्षाचे घट्ट नियंत्रण आहे. कामगारांनी संप, मोर्चे, निदर्शने केल्यास ते मोडून काढण्यासाठी सर्रास बळाचा वापर केला जातो. तिथल्या ‘मॅकडॉनल्ड’ व्यवस्थापनाने स्वत:च कामगार संघटना स्थापन केल्याचे चीनभेटीत कळले. पक्ष कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून सर्व ‘मॅनेज’ करणे अशा कंपन्यांना त्यामुळे सोपे जाते. या साऱ्यामुळे उत्पादन वाढले असले, चीन निर्यातीत प्रबळ झाला असला तरी त्यात श्रमिकांचे शोषण अंतर्भूत आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. अलीकडे तर कामागारांचीही निर्यात करण्यास चीनने सुरुवात केली आहे. चीनमध्ये पाश्चिमात्य देशांनी आणि चीनने पाश्चिमात्य देशांत प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. आर्थिक आघाडीवर चीन पूर्णपणे बदलला आहे. समाजवादाकडून भांडवलवादाकडे झुकला आहे. परंतु राजकीय आघाडीवर मात्र चीन तसाच आहे. साम्यवादी पक्षाची कार्यकारिणीच तिथे सर्वेसर्वा आहे. अगदी न्यायव्यवस्थेवरही पक्षाचे वर्चस्व आहे. अलीकडे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी तिथे भ्रष्टाचारी पक्ष कार्यकर्त्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी दुसरीकडे पक्षीय दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना संपवले जात आहे. पक्षाविरुद्ध, सरकारविरुद्ध टीका करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळेच इतरत्र खासगीकरण झाले असले, तरी माध्यमांचे खासगीकरण झालेले नाही. समाजमाध्यमांच्या वापरावर निर्बंध आहेत. चीन भेटीत एका स्थानिक पत्रकाराची भेट झाली. तो गमतीने म्हणाला, ‘‘कोणत्याही चिनी माणसाला कोणताही प्रश्न विचारा, त्याचे एकच उत्तर असते- ‘‘‘चीन प्रगती करतो आहे आणि माझी प्रगती होणार आहे,’ यापलीकडे तिसरे वाक्य त्याच्या तोंडून बाहेर पडणार नाही!’’ चीन प्रगती करतो आहे, हे खरे आहे. पुढेही तो करत राहील, हेही स्पष्ट आहे. पण प्रश्न हाच आहे की, चिनी विकासाची फळे तेथील सामान्य जनतेपर्यंत कशी पोहोचणार? आणि पोहोचलीच तर ती खुल्या हवेत खाता येतील की बंद दरवाजाआड खावी लागतील? या प्रश्नांच्या उत्तरांतच चीनचे भविष्य दडलेले आहे.

First Published on October 6, 2019 12:10 am

Web Title: labor exploitation in china communist revolution abn 97