गडचिरोलीच्या जंगलावरील कोट्यधिशांच्या अत्याचाराचा पंचनामा

संपूर्ण भारतभर पर्यावरणाच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या समस्या, विविध राष्ट्रीय उद्यानात आणि व्याघ्र प्रकल्पातसुद्धा खोदल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या, डोलोमाइट, लाइन स्टोन, युरेनियम, लोखंडाच्या खाणी या सगळ्यांचा तेथील पर्यावरणावर, जंगलांवर आणि वन्यजीवांवर वाईट परिणाम होतोच. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनात या सर्व गोष्टींची बारीकसारीक तपासणी होते. परंतु अशा प्रकल्पांचा आणि खाणींच्या परिसरातील आदिवासींवर आणि लोकांवर कसा परिणाम होतो, याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. कायद्यानेच आता विविध खाणींचा ‘सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन’ करून घेणे आवश्यक आहे, हे शासनाचेच काम आहे.

शासनाने ते काम न केल्यामुळे अविनाश पोईनकर या संशोधकाच्या पुस्तकरूपी प्रभाव मूल्यांकनाला मोठे महत्त्व आले आहे. लेखक अविनाश पोईनकर यांनी या पुस्तकातून खाणींचा आदिवासींच्या जगण्यावर होणाऱ्या परिणामांचा खोलवर पंचनामाच केलाय. या पंचनाम्यात भारताच्या स्वातंत्र्य युद्धात येथील आदिवासींचे योगदान, आदीम माडिया आदिवासींची संस्कृती, त्यांचे आराध्य दैवत ठाकूरदेव यांची हिसकावलेली जमीन, सामूहिक वन हक्काचे दावे आणि सुरजागडची खाण, पेसा कायद्यातील तरतुदींचा झालेला खून, ग्रामसभेचे हिसकावलेले अधिकार, आदिवासी महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण, या भागातील विकली गेलेली पत्रकारिता, लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता आणि जनतेचे जगण्याचे प्रश्न असे विविध मुद्दे यात मांडले आहेत. भारताच्या विविध भागांत विकासाच्या नावाखाली आदिवासींची जमीन हिसकावली गेली आहे.

शेकडो पिढ्यांपासून ज्या जंगलामध्ये आदिवासी निवास करीत आहेत, ज्या डोंगरांची ते पूजा करीत आहेत; त्याच जमिनीत ते आता घुसखोर बनले आहेत. त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीवर ते आता पाय ठेवू शकत नाहीत. त्यांच्यावरच चोरीचे आरोप लावले जात आहेत. शांततापूर्ण मार्गाने धनाड्यांच्या या कायदेशीर अत्याचाराला त्यांनी विरोध केला. अनेक दिवस सत्याग्रह, उपोषणे केली; परंतु आदिवासींचा आवाज गडचिरोलीच्या जंगलांतून २५ गावांच्या बाहेरही जाऊ शकला नाही. धनाड्यांनी त्यांचा हा आवाज नोटांच्या वजनाखाली दाबून टाकला. मात्र अविनाश पोईनकर यांनी शोधपत्रकारितेच्या अंगाने या पुस्तकात ही व्यथा मांडली आहे.

१९७२ च्या सुमारास भारतात चंडीप्रसाद भट्ट आणि सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वात चिपको आंदोलन झाले. या आंदोलनात जंगलातील लोकांचा विजय झाला. या घटनेने स्फूर्ती घेऊन दक्षिण अमेरिकेत चिको मेंडीसचे आंदोलन झाले, आफ्रिकेत वंगारी माथाई हिने वृक्षारोपणाची चळवळ उभी केली. एकीकडे भारतातील पर्यावरणीय चळवळींच्या नोंदी जागतिक स्तरावर घेतल्या जात असताना अचानक गेल्या काही वर्षांत भारतात सगळेच काही बदललेले दिसून येत आहे. आदिवासींचे हित जोपासण्यासाठी तीस वर्षांपूर्वी ‘पेसा’ हा कायदा आणला गेला. भारतीय घटनेची निर्मिती होतानाच पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीची निर्मिती केली. अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांना विशेष अधिकार दिले गेल. हे कमी होतात म्हणून पुन्हा २००६ ला वनाधिकार कायदा आणला गेला. आदिवासी माणसाला माणूस म्हणून उभे करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी त्यांना कायद्याने आणि घटनात्मक मार्गाने देण्यात आल्यात. परंतु या सर्व गोष्टी आत्ता हिसकावण्याचे दिवस आले आहेत, असे दिसते.

गडचिरोलीच्या आदिवासींना आधीच या कायद्यांची आणि त्यांच्या अधिकारांचीही माहिती नाही. सुरजागड परिसरातील बऱ्याच आदिवासींनी अजूनही गडचिरोली पाहिली नाही. शंभर-दोनशे वर्षांच्या पूर्वी होणारी वस्तूंची देवाण-घेवाण करून ते आपला चरितार्थ आजही चालवतात. अशा अडाणी आणि अत्यंत गरीब लोकांना पैशांचे आमिष दाखवले जात आहे. त्यांच्या अडाणीपणाचा सौदा केला जातो आहे. काहींना दहा हजार रुपये महिन्याची सुरक्षा रक्षकाची नोकरी दिली जात आहे. अत्यंत गरीब आदिवासींना दहा हजार रुपयेसुद्धा जास्त वाटतात. लोखंडाच्या खाणी आणि त्या खाणींचे मालक संपूर्ण जिल्हाच विकत घेऊ शकतील एवढ्या ताकदीचे आहेत. त्यांच्या जबड्यात गरीब वर्ग अडकला आहे. त्यांच्यातीलच काही शिकलेल्या लोकांनी त्यांच्या मानवीय अधिकारांची बाजू मांडली.

लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारला, पत्रकारांना त्यांचा आवाज जगापुढे मांडायची विनंती केली, न्यायालयात याचिका दाखल केली, जागतिक मानवी हक्क परिषदेत येथील आदिवासींचा आवाज मांडला, परंतु हे सर्व प्रयत्न व्यर्थ होताना दिसत आहेत. दररोज सुरजागडचे डोंगर पोखरले जात आहेत. पर्यावरणीय मंजुरी नसतानासुद्धा तब्बल १२ वर्षांपर्यंत ही खाण सुरूच राहिली. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल कंपनीने बुडवला. तरीही जिल्हा प्रशासन, पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या मोठे जबडेधारकांचे काहीही करू शकले नाही. यांच्या जबड्यात फक्त गरीब आदिवासीच नाहीत, संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणासुद्धा आहे, हे लेखक अविनाश पोईनकर यांनी मांडलेल्या पंचनाम्यातून स्पष्ट होते.

यातून आणखीही एक गोष्ट स्पष्ट होते- लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मागायचे दिवस गेले आहेत. याच जंगलाला वाचवण्यासाठी कर्मयोगी बाबा आमटे यांनी यशस्वी आंदोलन केले होते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी निशस्त्र आंदोलन केले आणि ब्रिटिशांनाही नमते घ्यावे लागले. जवळच्या चंद्रपूरमधील लोकांनी आंदोलन केले आणि त्यांनी ताडोबाला वाचवले. सत्याग्रह आणि आंदोलन करायचे दिवस गेलेत, कारण आता सरकार ऐकून घेत नाही; असे हे वाचल्यानंतर समजते. आदिवासींचा आवाज ऐकू नका, आदिवासींच्या दु:खाकडे पाहू नका, त्यांच्या जंगलांच्या संरक्षणासाठी काहीही बोलू नका, ही भूमिका जिल्हा प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री गडचिरोलीमध्ये असताना खाणींविरोधात येथील १०० गावांतील ७०० पेक्षा जास्त आदिवासींचे आंदोलन सुरू होते. आदिवासींच्या या आंदोलनाकडे त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. या वेदना आणि दु:खाश्रू पोईनकर यांनी या भागात प्रत्यक्ष राहून मांडले आहेत.

पर्यावरणाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक, पर्यावरणात काम करणारे संशोधक, चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते, या सर्वांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावरील हा रिपोर्ताज वाचून गरीब आदिवासींच्या थोड्याशा वेदना वाचकांनाही होतील, असा विश्वास आहे. ‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’ -अविनाश पोईनकर, हर्मिस प्रकाशन, पुणे. पाने- १७०, किंमत : २०० रुपये.