आणीबाणी आणि विनोबा

१९६६ साली काँग्रेस पक्षात, काँग्रेसचे धोरण उजवीकडे वळवू पाहणारा व उघडपणे अमेरिकन धार्जिणा असणारा एक गट होता. हा गट ‘सिंडिकेट’ म्हणवला जात असे. मोरारजी देसाई या गटाचे एक प्रमुख नेते होते. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींच्या अकाली निधनानंतर काँग्रेस अंतर्गत निवडणुकीत १९६६ साली पंतप्रधानपदी मोरारजी देसाई उभे राहिले, पण त्यांचा पराभव करून इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. पुढे १९६७ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर इंदिराजी जरी पंतप्रधान झाल्या तरी ‘सिंडिकेट’वाल्यांनी मोरारजी देसाई यांना उपपंतप्रधानपदी बसविले. सिंडिकेटवाल्यांनी इंदिराजींची कोंडी करून पंतप्रधानांना नामधारी करण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू केली. त्याबरोबर इंदिराजींनी सिंडिकेटवाल्याविरुद्ध उघड बंड केले. जुलै १९६९ ला इंदिराजींनी मोरारजी देसाई यांना अर्थमंत्री पदावरून दूर केले. मोरारजी देसाई यांनी हा स्वत:चा अपमान मानून, उपपंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. पुढे १९६९ ला राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंदिराजींनी काँग्रेसच्याच संजीव रेड्डी हा अधिकृत उमेदवार पाडून, त्यांना अनुकूल अशा काँग्रेसच्याच व्ही. व्ही. गिरी यांना राष्ट्रपतीपदी निवडून आणले. या प्रकरणाने काँग्रेस दुभंगली, पण इंदिराजी पंतप्रधानपदी राहिल्या. या सर्व प्रकरणात इंदिराजींच्या विरोधातील काँग्रेस गट व विरोधी-पक्ष वैफल्यग्रस्त झाला.

याच काळात जागतिक राजकारणाचेही परिणाम भारताच्या राजकारण व समाजकारणावर होत होते. ९ ऑगस्ट १९७१ साली भारत-रशिया मैत्री करार झाला. त्याच काळात पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान (आजचा बांगलादेश) यांच्या अंतर्गत ताणतणावाने पूर्व पाकिस्तानचे एक कोटी निर्वासित भारतात आश्रयाला आले होते. त्यांचा भारतावर आर्थिक भार पडत होता. राजकीय परिस्थिती चिघळू लागली. भारत-पाक अशी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. अमेरिका, ब्रिटन व पाश्चिमात्य देशांनी पाकिस्तानची बाजू घेतली. अमेरिकेने आपले सातवे आरमार अरबी समुद्रात पाठवले. ‘‘अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला आपण भीक घालत नाही.’’ असे इंदिरा गांधी कडाडल्या. सोव्हिएत युनियनने भारताची बाजू घेतल्याने अमेरिका-रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाचे केंद्र भारत ठरले. अखेर इंदिराजींनी पाकिस्तानशी युद्ध पुकारले. पूर्व पाकिस्तानला मुक्त करून बांगलादेशची निर्मिती केली. तेथे अमेरिका-व्हिएतनाम युद्धात व्हिएतनामच्या राष्ट्रीय लढ्याला इंदिरा गांधींनी पूर्ण समर्थन दिले. या अमेरिका व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेला ३० एप्रिल १९७५ रोजी पराभूत व्हावे लागले.

भारत-रशिया आणि भारत-बांगलादेश मैत्री करार, अमेरिकेचा व्हिएतनाम युद्धात झालेला प्रत्यक्ष पराभव आणि भारत-पाकिस्तान युद्धात झालेला अमेरिकेचा अप्रत्यक्ष पराभव यामुळे अमेरिकेचा भारतावर रोष होताच. त्यात १९७४ साली भारताने अणुस्फोटाची यशस्वी चाचणी केल्याने, अमेरिका व पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी भारताची कोंडी करण्यास सुरुवात केली.

युद्ध आणि बांगलादेशीय निर्वासितांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. त्यात आॉक्टोबर १९७३ च्या अरब-इस्रायल युद्धामुळे अरब राष्ट्रांनी खनिज तेलाच्या किमती चौपटीने वाढविल्या. भारताला लागणारे ९३ टक्के तेल आयात होत होते. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच एका रात्रीत महागाई ३० टक्क्यांनी वाढली. या सुलतानी संकटाबरोबरच भारतावर अस्मानी संकट कोसळले. १९७३-७४ मध्ये भारतात भीषण दुष्काळ पडला. महागाईने जनता त्रस्त झाली होती. पगारवाढ व दिवाळीच्या बोनससाठी युनियन नेते संप करीत होते. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वेचा देशव्यापी संपही केला. १९७१ ते १९७३ पर्यंत भारताची अंतर्गत सामाजिक आणि राजकीय स्थिती ही अशी होती!

अशा स्फोटक परिस्थितीत १९७४ च्या जानेवारीत अहमदाबाद येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या खानावळीमध्ये जेवणाचे दर वाढविण्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी महागाई-विरुद्ध आंदोलन छेडले. पाहता पाहता महागाईच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचार-विरोधी लढ्यात वळण घेतले. या आंदोलकांनी काँग्रेस-पक्षाचे गुजरातचे भ्रष्ट मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. गुजरातचे हे लोण बिहारला पोहोचले. तेथेही बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली आणि अशा या आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाशजींनी स्वीकारले.

याच काळात इंदिरा गांधींची १९७१ च्या निवडणुकीसंदर्भात अलाहाबाद हायकोर्टात एक केस सुरू होती. इंदिराजींच्या रायबरेलीच्या निवडणूक प्रचारात, मंत्रालय चिटणीस यशपाल कपूर यांनी काम केले, तसेच राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व्यासपीठ बांधले व वीज आणि ध्वनिक्षेपकाची व्यवस्था केली, असा हा आरोप होता. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरविली व त्यांना सहा वर्ष निवडणुकीत सहभागी होण्यास अपात्र ठरवले. या निकालाने विरोधकांच्या हातात नवीन हत्यार आले व त्यांनी इंदिराजींचा राजीनामा मागण्यास सुरुवात केली.

काँग्रेसने कोणतीही कृती करण्याचे सर्व अधिकार इंदिराजींना दिले होते या अधिकाराचा उपयोग करून, मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता २५ जून १९७५ रोजी रात्री देशात इंदिराजींनी आणीबाणी जाहीर केली. २६ जूनला पहाटे जनतेला आणीबाणी जाहीर झाल्याचे कळले.

जयप्रकाशजींनी पोलीस व सैन्याला ‘‘स्वत:च्या सद्सद्विवेकबुद्धीने सरकारी आदेश पाळा’’ हे जे जाहीर आवाहन केले होते, त्याला धरून जयप्रकाशजींना अटक करण्यात आली. बी.बी.सी.ने बातम्यात सांगितले की, ‘‘विदेशी निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, सैन्य व पोलिसांत बंड करण्याच्या प्रयत्नाला कोणताही देश सहन करू शकत नाही. तेव्हा भारत-सरकारला आणीबाणी लागू करण्याशिवाय मार्गच नव्हता.’’

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर इंदिराजींना आणीबाणी आणणे अपरिहार्य झाले. जागतिक राजकारणाकडे दुर्लक्ष करीत केवळ देशांतर्गत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्द्याला घेऊन आंदोलन करणे व केंद्र शासन दुर्बळ करणे म्हणजे, रोगापेक्षा इलाज महाग होता हे समजून घेतले पाहिजे.

इंदिराजी व विनोबा जागतिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर विचार करीत होते व म्हणूनच विनोबाजी, जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत नव्हते. आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर दहा दिवसाने- ६ जुलै १९७५ रोजी काँग्रेसचे मंत्री वसंत साठे दुपारी विनोबांच्या भेटीला आले. विनोबांचे वर्षभराचे मौन सुरू होते. वसंत साठे यांनी विनोबांना लिहून दिले, ‘या नव्या पर्वानंतर मुद्दाम आपल्या भेटीला आलो आहे.’ विनोबांनी तो कागद घेऊन ‘या नव्या पर्वानंतर’ हे वाक्य अधोरेखित करून लिहिले, ‘अनुशासन पर्व?’

‘अनुशासन पर्व?’ समोर पूर्णविराम नव्हता, तर प्रश्नचिन्ह होते! त्या दिवसांत इंदिराजी आपल्या भाषणात ‘अनुशासन’ हा शब्द वारंवार वापरत असत. विनोबांनी हे प्रश्नचिन्ह त्या अर्थाने टाकले होते. एक मात्र निश्चित की, विनोबांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले नव्हते. पण त्याच रात्री आकाशवाणीच्या बातम्यांत वसंत साठे यांच्या नावे सांगण्यात आले की, विनोबांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले. ही वसंत साठे यांची करामत होती. पण यामुळे विनोबांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ म्हटले असा गैरसमज पसरवण्यात आला आणि तो समज आजही लोकांच्या मनातून गेलेला नाही.

आणीबाणीपूर्वी व आणीबाणीच्या काळात विरोधकांच्या हिंसक घोषणा व काही ठिकाणी हिंसक प्रकार घडतच होते. २० मार्च १९७५ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या गाडीवर बॉम्ब टाकण्यात आला होता. ‘‘इंदिरा बदले अपनी चाल, नही तो होगा मुजीब का हाल’’ अशा हिंसक घोषणा देण्यात येत होत्या. या घोषणेमागे एक पार्श्वभूमी होती. बांगलादेशचे पंतप्रधान मुजबूर रहमान यांची त्यांच्या कुटुंबीयांची, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्ट १९७५ला हत्या करण्यात आली होती. या घोषणेला हा संदर्भ होता. ७ जानेवारी १९७५ बिहारमध्ये ललित नारायण मिश्र यांची बॉम्बस्फोट करून हत्या करण्यात आली. त्यावेळेस इंदिराजी म्हणाल्या की, ही माझ्या हत्येची रंगीत-तालीम आहे. समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांनी सरकारविरोधात बडोदा येथे डायनामाइट उडवून हिंसक चळवळ सुरू केली होती. हे सारे घडत असताना इंदिराजींनी आर.एस.एस., आनंदमार्ग, नक्षलवादी गट यांच्यावर बंदी घालत समाजवादी, सर्वोदयी व जनसंघ (आजचा भाजप) यांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले.

२४ फेब्रुवारी १९७६ ला इंदिराजी विनोबांच्या भेटीला आल्या. या भेटीत विनोबाजींनी, जूनपर्यंत आणीबाणी उठवावी, ज्या संघटनांवर बंदी नाही निदान त्या कार्यकर्त्यांना तरी तुरुंगातून मुक्त करावे इत्यादी मुद्दे जोर देत मांडले. यावर इंदिराजी म्हणाल्या, ‘‘आंदोलनवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची साथ सोडत नाहीत व जोपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ते प्रोत्साहन देत आहेत, तोपर्यंत स्थिती तशीच राहील.’’

यावर विनोबा काहीही बोलले नाहीत. याचे कारण आर.एस.एस. विषयी विनोबांची काही निश्चित मते होती. १५ मार्च १९४७ ला सेवाग्राम येथे सर्वोदयाची स्थापना झाली. या सभेत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद, इ.च्या उपस्थितीत विनोबा भाषणात म्हणाले होते, ‘‘ही आर.एस.एस. संघटना अगदी फॅसिस्ट पद्धतीची आहे. त्यांचे मुख्य सल्लागार आणि संचालक बहुतेक महाराष्ट्रीय आणि बहुधा ब्राह्मण असतात. गोळवलकर गुरुजीदेखील ब्राह्मणच आहेत. असत्य हे त्यांचे टेक्निक आणि त्यांच्या फिलॉसॉफीचा भाग आहे. ही आर.एस.एस. जमात फक्त दंगाधोका करणारी नाही. ती फक्त उपद्रववाद्यांची जमात नाही, तर ती फॅसिस्ट फिलॉसॉफरांची जमात आहे. त्यांचे एक तत्त्वज्ञान आहे आणि त्यानुसार निश्चयाने ती ही कामे करतात.’’

जागतिक राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या संरक्षणासाठी इंदिरा गांधींनी जशी आणीबाणी आणली तशीच ती १८ जानेवारी १९७७ रोजी स्वत:हून उठवली. सर्व बंधने शिथिल केली. राजकीय पुढाऱ्यांना तुरुंगातून मुक्त केले. निवडणूक आयोग, न्यायालय वा प्रशासकांवर कुठलाही दबाव न आणता, लोकशाही मार्गाने मुक्तपणे व पारदर्शकपणे निवडणुका घेतल्या. २० मार्च १९७७ रोजी निकाल लागला. खुद्द रायबरेली इथून इंदिराजांचा पराभव झाला. काँग्रेसचे लोकसभेतील संख्या बळ ३५२ वरून १५३ वर आले. कुठलीही खळखळ न करता इंदिराजींनी पराभव स्वीकारून आपला राजीनामा दिला.

इंदिराजींनी आणीबाणी जरूर आणली, पण त्यावर त्यांचे नियंत्रण राहिले नव्हते. पोलिसांवर अंकुश राहिला नाही. मिसा कायद्याने पोलिसांच्या हाती अनियंत्रित अधिकार आले. त्यांनी या अधिकाराचा गैरफायदा घ्यायला सुरुवात केला. आणीबाणीने अशा चक्राला गती दिली गेली की ज्याचे नियंत्रण, गती देणाऱ्या पंतप्रधानाच्या हाती राहिले नव्हते! पण आणीबाणीच्या काळात जे अत्याचार झाले त्याविषयी माफीही मागितली. पण जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाने व जयप्रकाशजींनी जनसंघ (आजचा भाजप) घेऊन जो जनता पक्ष काढला त्या आधारे जनसंघने (भाजप) आपली पाळेमुळे रुजवली. पुढे भाजपने कॉंग्रेसला लोकशाहीची गळचेपी करणारा पक्ष व विनोबांना ‘सरकारी संत’ असा पद्धतशीर बदनामी करणारा प्रचार सुरू केला. नंतर गुजरातमध्ये व राम मंदिराचा मुद्दा घेत देशभरात दंगे घडवले आणि लोकशाहीचा उद्घोष करीत २०१४ पासून न्यायालय, निवडणूक आयोग, ईडी इ. संस्थांना वेठीस धरून अलिखित हुकूमशाही आणली.
जनतेने इंदिराजींची आणीबाणी व आजची अलिखित हुकूमशाही यातील फरक समजून घेतला पाहिजे.
(लेखक सर्वोदयाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत.)
diwan.sarvodaya.@gmail.com