दुर्दैव, नाइलाज, की टाळण्यासारखे?

कर्करोगासारख्या दुर्धर रोगाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या का वाढते आहे? त्यावर फक्त आधुनिक उपचारांची ‘सुविधा’ निर्माण करायची, की रोगाला प्रतिबंध होईल अशी परिस्थिती कठोरपणे (आणि कुठल्याही हितसंबंधांचा मुलाहिजा न ठेवता) देशात निर्माण करायची? सिक्कीमसारखे सेंद्रीय शेतीचे प्रारूप देशभर का असू नये? रस्ते/ विमान अपघात का वाढत आहेत? नियम हे (स्वत:पासून सुरुवात करून) पाळण्याकरता असतात – मोडण्याकरता नसतात – अशी संस्कृती देशात निर्माण का होऊ  नये? तात्कालिक राजकीय फायद्यापोटी निर्माण केलेला भस्मासुर नंतर स्वत:सकट देशाचा घास घेऊ  शकतो, हे माहीत असूनही तो मोह टाळता का येऊ  नये? सुरक्षेचे नियम मोडून लोकांत मिसळणे टाळता येणार नाही का? सर्वपक्षीय द्रष्टय़ा राजकीय नेतृत्वाने तरी वरील प्रश्नांकडे राजकारणापल्याड जाऊन बघावे आणि परिस्थितीत सकारात्मक बदल करून भविष्यात हे टाळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करावी. निदान तसे प्रामाणिक प्रयत्न तरी करावेत, असे मनापासून वाटते.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

धर्म आणि अस्मितांचे राजकारण का?

‘लोकरंग’मधील (१७ मार्च) ‘बिस्मार्कचे बोल!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. लेखाची सुरुवात फार छान आणि वास्तव मांडणारी आहे- ‘अर्थतज्ज्ञ भूतकाळाचं भाकीत उत्तम वर्तवतात’! खरं तर सांख्यिकीचे लोक अर्थतज्ज्ञांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनात अडाणी मानतात. कारण कार्ल मार्क्‍सनंतर गणित व अर्थशास्त्र यांचा अखंड संसार चालू झाला. अर्थशास्त्र तसा मोठा व विशाल विषय. पण आधुनिक अर्थशास्त्रात तोच भाकिते करू शकतो, जो सांख्यिकी नीट समजू शकतो. केवळ पदवीने चिरफाडतज्ज्ञ होता येते! परंतु तज्ज्ञांना ऐकायला वेळ कुणाला आहे इथे!

निवडणुकींबद्दल जे काही कयास बांधले जातात, ते ऐकीव वा वाचीव असतात. वाचीव म्हणजे कुणीतरी लिहिलेय म्हणून सत्य मानायचे. ते कसे तपासले, तेच सत्य का.. अशा बिनकामाच्या भानगडीत न पडणे. एखाद्याचा ठोकताळा बरोबर बसला, की याला बरेच कळते म्हणून पुढल्या खेपेला अशाच कार्यकर्त्यांकडे प्रचाराचा भार! किंवा एखादेवेळी हरला की तोच म्हणणार, काही नेम नाही बुवा या मतदारांचा! आपण अनुभवाचे बोल म्हणून विश्वास ठेवायचा!

राजकारण हा एक गंभीर व्यवसाय. पण १९३५ पासून आपल्याकडे लोक त्याकडे उत्पन्नाच्या साधनापलीकडे पाहतच नाहीत, आजपर्यंत. कार्यकर्ते तर सदैव हवशे-नवशे-गवशे. काहीच जमेना, मग चला राजकारणात, नाहीतर व्हा वकील अन् तेही जमेना तर व्हा शेतकरी! कुळावटीने राजकीय पदे वाटली अन् जनता हैराण होऊ लागली. तरी नव्या अन् जुन्याही पक्षांना पत्ताच नाही लागला या हैराणीचा. त्यात क्षमता नसल्याने इंटरनेटचा मुद्दा लक्षातच नाही आला.

मूळ मुद्दा हा की, बिस्मार्क म्हणाले ते शाश्वत सत्यच. पण निवडणुका जिंकणे आणि त्या का जिंकल्या वा हरल्या याचा मेळ न लागणे याला सांख्यिकीत ‘अनएक्सपोज्ड् एरर’ म्हणतात. त्याचाच वापर प्रपोगंडात करतात. आर्थिक विकास केल्याचे उगाच सांगणे, खरेच करणे आणि तो लोकांपर्यंत पोहोचणे यापैकी कुठेही गळती असू शकते. पण आर्थिक विकासापेक्षा धर्म वा अस्मितांचे राजकारण का करतात हे राजकीय पक्ष? की तिथे गळती नसते?

आर्थिक विकास हा सत्तेच्या अंतिम उद्दिष्टांपैकी एक. तो साध्य करायला प्रशासन ते शिक्षण सर्वच बाबींत निष्णात असावे लागते नेत्यांना. पण आपल्याकडे बहुधा नेते अर्थतज्ज्ञांसारखे पोस्टट्रथ मांडणारे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसणारे. त्यात आडमुठी नोकरशाही. त्यामुळे जोपर्यंत ‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी’ यातून राजकीय पक्ष बाहेर येत नाहीत, तोपर्यंत लोकांना ते खरेखुरे वाटणार नाहीत.

– देवेंद्र तांदळे

चुली-झोपडीमागची खरी कहाणी

मेधा पाटकर यांच्या ‘जगणे.. जपणे..’ या सदरातील ‘माणसाचा रस पिणारे ऊस!’ हा लेख वाचून ऊसतोड मजुरांच्या सत्य परिस्थितीची जाणीव झाली. माझे वडीलही ऊस-उत्पादक (पुसद, जि. यवतमाळ) आहेत. मी लहान असताना शेतावर ऊस तोडण्यासाठी येणाऱ्या या मजुरांबद्दल मला कमालीचे कुतूहल वाटायचे. कारण हे मजूर वर्षांत फक्त एक-दोन महिनेच दिसायचे. त्यांच्या छोटय़ा झोपडय़ा, चुली, त्यांची जेवण बनवण्याची पद्धत, जेवणातले पदार्थ, त्यांची मुले-मुली.. हे सगळे मी कुतूहलाने निरखत असे. मात्र सदर लेख वाचून त्या चुली आणि झोपडीमागची खरी कहाणी कळाली. आज आम्हाला साखर फार सहज उपलब्ध आहे आणि चहा-दुधासोबत आम्ही ती सहजपणे वापरतोही. मात्र त्या एक चमचा साखरेमागचे कष्ट किती, ते या लेखामुळे कळाले. यापुढे साखर घेताना मेधा पाटकर यांचा लेख नेहमीच आठवत राहील.

– विश्वास देशमुख, स्मोलेन्स्क (रशिया)

‘मिलियन डॉलर’ प्रश्न!

‘लोकरंग’मधील (१७ मार्च) गिरीश कुबेर यांचा ‘बिस्मार्कचे बोल!’ हा लेख ज्ञानवर्धक तर वाटलाच, पण आगामी निवडणुकीच्या रिंगणात स्वत:चे नशीब आजमावणाऱ्या सगळ्याच उमेदवारांना सजग आणि सभान करणारा आहे. लोकशाहीत मतदारराजाच्या मनाचा कौल हा सहजासहजी थांगपत्ता न लागणारा असतो. शिवाय देशातल्या निवडणूकपूर्व आणि निवडणूकजन्य परिस्थितीचा होणारा अनाकलनीय परिणाम अशा प्रमुख मुद्दय़ांना ध्यानात घेऊनच सदर लेखात समर्पकपणे ऊहापोह केला आहे. दरम्यानच्या उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा फायदा आणि दगाफटका यांचे सूचक अनुबोधन लेखात मांडत असताना आणि देश एकेकाळी अशाच काही परिस्थितीतून जात असताना यशाची सोनेरी झालर आणि पराभवाची काळी किनार ज्यांनी पाहिली- त्या इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी, शरद पवार यांच्या अनुभवांची मालिकाच लेखात उलगडून सांगितली आहे आणि ते पटण्यासारखेच आहे.

निवडणुका या प्रवाही असतात आणि या प्रवाहाचे अचूक आराखडे कधीच बांधता येत नसतात. कारण आडाखे नेहमीच निसरडे असतात. मात्र बिस्मार्कच्या चिरंतन सत्यवचनाची शहानिशा भारतात येऊ घातलेल्या यंदाच्या निवडणुकीत होईल का, हा एक ‘मिलियन डॉलर’ प्रश्न आहे. की ही निवडणूक म्हणजे निव्वळ सापशिडीचा खेळच होईल?

– मु. वा. कांत, मुंबई