मराठा आरक्षणाची मागणी ही तशी १९८९ पासून केली जात आहे. अलीकडच्या काळात, विशेषत: मंडलोत्तर जागतिकीकरणाच्या काळात तिला विशेष जोर आला आहे. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या विविध मराठा संघटना उदयाला आल्या. नवशिक्षित-अर्धशिक्षित बेरोजगार आणि संतप्त मराठा तरुणांना या संघटनांनी ‘आरक्षणामुळे आपले प्रश्न सुटतील’ असे आमिष दाखवल्याने आणि त्यांच्या सरंजामी मानसिकतेला चुकीच्या इतिहासाचे खतपाणी घातल्याने आरक्षणाच्या प्रश्नाचा तवा तापत आला आहे. अखेर एकदाचे जुलै महिन्यात राज्य सरकारने शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देऊ  केले आहे. ‘मराठा आरक्षण-भूमिका आणि वास्तव’ हे पुस्तक त्याआधी दोन-चार दिवस म्हणजे २९ मे रोजी प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकात पंचवीस लेख आहेत. कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, न्या. बापट अहवाल, नचिअप्पन अहवाल याविषयीची थोडक्यात माहिती दिली आहे.  गोपीनाथ मुंडे, अशोक चव्हाण, विनोद तावडे, सुभाष देसाई, नारायण राणे, जयदत्त क्षीरसागर, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले या राजकीय नेत्यांचे लेख आहेत, तर छत्रपती संभाजीराजे भोसले, विनायक मेटे, पुरुषोत्तम खेडेकर, प्रवीण गायकवाड, राजेंद्र कोंढरे, दत्तात्रय परभणे या मराठा संघटनांच्या नेत्यांचे लेख आहेत. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार त्याने संबंधितांच्या मुलाखती घेऊन हे लेख तयार केले आहेत; तर शरद पवार यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवर एका स्वतंत्र लेखात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राजकीय नेत्यांचे व संघटनांच्या पुढाऱ्यांचे लेख वाचून खरे म्हणजे मोठी करमणूक होते. या सर्वानीच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हवे, अशी भूमिका घेतली आहे. ‘आपण मराठा समाजाच्या विरोधात आहोत’, या अपप्रचाराच्या भीतीचे मूर्तिमंत रूप त्यांच्या लेखात स्वच्छपणे पडलेले दिसते.
या पुस्तकात पी. बी. सावंत, बी. जी. कोळसे-पाटील या माजी न्यायाधीशांचेही आरक्षणाचे समर्थन करणारे लेख आहेत. मराठा आरक्षणाचे उघड आणि थेट समर्थन तर करता येत नाही, म्हणून मग थोडंफार आडवळण घेत, राजकीय पुढाऱ्यांवर टीका करत त्यांनी आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. सावंत हे मंडल आयोग छाननी समितीत होते. तरीही ते सुरुवातीपासून आणि या पुस्तकातील लेखातही मराठा आरक्षण घटनेच्या निकषावरही टिकेल असे म्हणतात, ही आश्चर्याची बाब आहे.
एकीकडे मराठी समाजाचा ओबीसीत समावेश केला म्हणजे आरक्षण देता येईल, या हुशारीने मराठा समाजाच्या काही संघटना आणि त्यांचे नेते मराठय़ांना ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण मिळायला हवे, अशी भूमिका कधी छुपेपणाने तर कधी उघडपणाने घेताना दिसतात. या पुस्तकातील त्यांच्या लेखांमधूनही तीच रणनीती उघड होते.
पण हे सर्व लेख प्रतिक्रियावजा आहेत. लेखकाने केलेले शब्दांकन यथातथा म्हणावे या पात्रतेचे आहे. ‘लोकांना सत्य समजावे’ म्हणून लेखकाने केलेला ‘नि:पक्ष आणि प्रामाणिक प्रयत्न’ स्तुत्यच आहे, पण त्याला अधिक मेहनतीची आणि अभ्यासाची जोड दिली असती तर अधिक बरे झाले असते. कुठलाही तार्किक विचार नसल्यावर आणि कुठल्याही विषयाचा नीट अभ्यास नसल्यावर तांबट आळीतल्या ठोकाठोकीसारखा नुसताच खणखणाट होत राहतो. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मराठा आरक्षणावरून केले जाणारे राजकारण. ते किती वरवरचे, मतलबी आणि संधिसाधू आहे, याची झलक या पुस्तकातून नक्की कळू शकेल.  
 ‘मराठा आरक्षण : भूमिका आणि वास्तव’ – व्यंकटेश पाटील, ज्योतीचंद्र पब्लिकेशन, लातूर,             पृष्ठे – १६८, मूल्य – १०० रुपये.