अन्यथा… स्नेहचित्रे :आय एम ग्लॅड…

‘‘अहो, फक्त प्राध्यापकांचंच काय घेऊन बसलायत, सरकारी बँकांमधली परिस्थिती पाहा… बँकांत काम करणारे जवळपास ३० टक्के कंत्राटी, टेंपररी आहेत. बँकिंग इज नॉट अबाउट ओन्लीमनी, इट्स अबाउट ह्युमन्स…’’ मनोहर भिडे सात्त्विक संतापातून बोलत होते. मध्यंतरी मी एक संपादकीय लिहिलं होतं. आपल्या विद्यापीठांची दशा दाखवून देणारं. त्याचा हा संदर्भ. अगदी मुंबई, पुणे इथल्या विद्यापीठांतही साधारण ६० टक्के पदं भरलीच गेली नव्हती. भरतच नाहीत. त्या जागांवर तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक नेमले जातात. म्हणजे एक तास घ्या आणि तीन-चारशे रुपये घेऊन जा… असं. शिक्षणातले कामगार.

ते वाचून भिडे अस्वस्थ झाले. भेटायला आले. बरोबर दोन पानांत सुवाच्य अक्षरात लिहिलेली टिप्पणं. त्यातले सगळे मुद्दे बँकांच्या सद्या:स्थितीविषयी. गंभीरपणे आपण सगळ्यांनीच विचार करायला हवा असे ते मुद्दे. पण असं विचार-बिचार करणं आपण सगळ्यांनी हल्ली सोडूनच दिलंय… हे वाक्य आमच्या दोघांतल्या संवादातलं समेचं ठरलं.

तासा-दीड तासानंतर भिड्यांना खाली सोडायला गेलो तेव्हा त्यांना विचारलं, ‘‘आपण पहिल्यांदा कधी भेटलो?’’

ते भिड्यांनाही आठवत नव्हतं. मलाही. पण मी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये होतो तेव्हा कधीतरी पहिल्यांदा भेटलो होतो यावर दोघांचं एकमत. अर्थविषयक दैनिकात काम करताना जी माणसं ‘आदरणीय’च्या यादीत नोंदली गेली, त्यातले एक भिडे.

फार कमी जणांना हे इतकं वाचून हे भिडे नक्की कोण, याचा अंदाज आला असेल. कारण जे भिडे माहीत असायला हवेत तेच नेमके हल्लीच्या महाराष्ट्रात अनेकांना माहीत नसतात. तर हे भिडे म्हणजे बँकांची बँक अशी गणली जाते त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक. चेअरमन अॅण्ड एमडी. या इतक्या मोठ्या पदावरनं निवृत्त झालेल्या अरुंधती भट्टाचार्य वगैरे अनेकांना माहीत असतात. त्या आणि तशा माध्यमांमध्ये असतात, देशाची कशी घोडदौड सुरू आहे वगैरे (निरर्थक) चॅनेलीय चर्चांत दिसतात. पण भिडे या सगळ्यांत कुठेच नसल्यामुळे आणि चांगलं काय ते माहीत करून घ्यायची आपली सवय चांगलीच कमी होत चालल्यामुळे हे मनोहर भिडे अनेकांना माहीत नसतात. खरं तर स्टेट बँकेच्या सातेक दशकांच्या इतिहासात मुळात इतक्या सर्वोच्च पदांवर मराठी नावं दोन किंवा तीन फार फार तर. विश्वनाथ नाडकर्णी, एक वैद्या होते आणि तिसरे हे भिडे. तसे पी. जी काकोडकरही होते या पदावर. पण त्यांना मराठी गणलं तर गोयंकार रागवायचे.

तर भिडे बँकेत लागले १९५८ साली. म्हणजे इम्पिरियल बँकेची स्टेट बँक होऊन जेमतेम तीनेक वर्ष झाली असतील. वास्तविक ते मुंबईतल्या एलफिन्स्टनमध्ये चांगलं अर्थशास्त्र शिकत होते. बँकेत नोकरी करावी अशी अजिबात इच्छा नव्हती. पण झालं असं की, पुण्यात जाणंयेणं असताना तिथल्या एका मित्रानं आग्रह धरला. बँकेची परीक्षा देण्याचा. त्याच्या आग्रहापोटी गेले परीक्षेला आणि चांगल्या गुणांनी पास झाले. पण तरी मन होत नव्हतं नोकरीला हो म्हणायचं. अनेकांबाबत असा प्रसंग उद्भवतो. पण अनेकांना अशा वेळी सल्ला द्यायला धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासारखे ख्यातकीर्त अर्थतज्ज्ञ नसतात. भिड्यांचा कौटुंबिक स्नेह होता गाडगीळांशी. तर त्यांनाच विचारलं यांनी… बँकेत जायची इच्छा नाहीये… काय करू ते. गाडगीळांनी दिलेला सल्ला सुवचन म्हणून गणला जाईल असा. ते म्हणाले, ‘‘पीएचडी करायची इकॉनॉमिक्समध्ये हे छान. ती मिळवलीस तर अर्थशास्त्राचा अभ्यास होईल… पण बँकेत काम केलंस तर अर्थशास्त्र शिकायला मिळेल. केवळ अभ्यास करायचा की शिकायचं हे तू ठरव.’’

भिड्यांना मथितार्थ ध्यानात आला. ते बँकेत रुजू झाले. वय वर्षे १९. ‘‘इतका लहान होतो की मी प्रॉव्हिडंट फंडालाही पात्र नव्हतो.’’ भिडे कधी सांगतात त्या दिवसांविषयी. त्यांचं पद होतं त्या वेळी प्रोबेशनरी ऑफिसर. मध्यंतरी एकदा एका संपादकीयात मी मुंबईत बँक शाखांचे मराठी मॅनेजर औषधालाही सापडत नाहीत, असं लिहिलं होतं. त्याचा दाखला देत भिडे म्हणाले, ‘‘सापडणार कसे…? कारण या प्रोबेशनरी ऑफिसर्सच्या पातळीवरच मराठी माणसं नसतात आता. पहिल्या पायरीवरच हे नसतील तर शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचणार कसे?’’ मग भिडेही प्रोबेशनरी ऑफिसर आणि बँकांतल्या नेमणुकांची परंपरा सांगतात. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतली, वेगवेगळ्या भाषांतली तरुण पोरं भरती व्हायची बँकांत त्या वेळी… प्रमोशनवर देशभर कुठेही बदल्या व्हायच्या. त्यामुळे देश कळायचा. विषय कळायचे… ती भरती पद्धत आता बंद झाली. का ते विचारणार कोणाला आणि सांगणार कोण? खरं आहे त्यांचं. अनेक सरकारी, खासगी आस्थापनांत त्या वेळी अनेक तरुण लागायचे आणि पार अगदी सर्वोच्च पदांवर जायचे. स्टेट बँकेच्याबाबत तर अगदी अलीकडेपर्यंतचे चेअरमन हे पहिल्या पायरीपासनं चढत चढत वर आले. आपल्याला हवेत ते उद्याचे प्रमुख घडवण्याची ही त्या काळातली ‘आतल्या आत’ली पद्धत खरंच चांगली होती. स्टेट बँक, टाटा समूहाच्या कंपन्या वगैरे ठिकाणी अगदी उमेदवारीला लागलेले अनेकजण नंतर त्या कंपन्या, बँका यांचं नेतृत्व करू लागले. तो काळ सरला. आता नोकऱ्या इतक्या झटपट बदलतात मुलं की लक्षात ठेवणं अवघड होऊन बसतं. त्यांचे हे सगळे बदल आडवे असतात. म्हणजे ‘लॅटरल’. पैशासाठी झालेले. व्हर्टिकल ग्रोथ शून्य. असो.

पण या बदललेल्या वातावरणात आता तासाच्या बोलीवर प्राध्यापकांची केली जाते तशी बँकेतही भरती होऊ लागली याचा भिड्यांना फार राग. ‘‘बँक इज ऑल अबाउट ह्युमन्स… पण आता त्या माणसालाच महत्त्व नाही राहिलं. या हंगामी कर्मचाऱ्यांना कसलं काय ममत्व असेल बँकेविषयी, तिथे येणाऱ्या ग्राहकांविषयी?’’ असा अत्यंत रास्त प्रश्न विचारता विचारता भिडे आपण सगळे अनुभवत असलेलं सत्य सांगून जातात. ‘‘या अशा वरवरच्या, कसलीही गुंतवणूक नसलेल्या नियुक्त्यांमुळे चांगल्या तंत्रज्ञानाचीही माती होतीये… इतक्या नवनव्या गोष्टी आणल्यात या तंत्रज्ञानानं, पण मुदलातल्या बँकिंग कामांना आता पूर्वीपेक्षा उलट जास्त वेळ लागतोय… कारण तंत्रज्ञानामागचा मानवी चेहरा आपण हरवलाय.’’ मग भिडे बँकेच्या एकेक कामाचं उदाहरण देतात. पूर्वी हीच कामं कशी व्हायची. आता कशी होतात. तंत्रज्ञानामुळे वेळ वाचायच्या ऐवजी तो अधिकच वाया कसा जातोय हे ते दाखवून देतात.

त्यांचा दुसरा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा. तंत्रज्ञान, पारदर्शता यामुळे बँक घोटाळ्यांचं प्रमाण कमी व्हायच्या ऐवजी वाढतं कसं? अलीकडेच एका उद्याोग समूहानं तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याची कबुली बँकेनं दिली. ‘‘दोन हजार कोटी? अहो, ही काय रक्कम आहे? बँकेचं संचालक मंडळ, निरीक्षक, निरीक्षकांची निरीक्षक रिझर्व्ह बँक… वगैरे कोणालाच काही कळलं नाही हा घोटाळा होताना? समजा मान्य केलं- नाही कळलं…! पण या दुर्लक्षाबद्दल शिक्षा नको कोणाला? सगळं ‘बिझनेस अॅज युज्वल’ कसं काय असू शकतं?’’ मग आम्ही दोघांनी गप्पांत अलीकडच्या घोटाळ्यांची उजळणी केली. एका खासगी बँकेचं संचालक मंडळच इनसायडर ट्रेडिंगच्या गंभीर गुन्ह्यांत आढळतं. दुसऱ्या एका बड्या खासगी बँकेच्या ठेवी भरमसाट वाढल्या. पण त्या प्रमाणात कर्जपुरवठा ढिम्म. हे असं झालं, कारण या बँकेनं ज्यांना कर्ज दिली त्यांच्याकडनं त्याच कर्ज रकमा ठेवी म्हणून घेतल्या. हा खरं तर गैरव्यवहार. पण सध्याच्या ‘गप्प बसा’ संस्कृतीत कोण बोलणार त्यावर. दुसरी एक खासगी बँक आपल्या प्रमुखाला वार्षिक सहा-सात कोटी रुपयांचा तनखा देते… वर स्टॉक ऑप्शन्स. ‘‘यामुळे होतं काय की, कंपनीचे शेअर्स चढते कसे राहतील यातच त्या प्रमुखाला रस राहतो. कारण ते तसे राहिले तरच याची कमाई वाढणार. म्हणजे बँकेची कामगिरी चांगली की वाईट यापेक्षा त्या बँकेच्या समभागाची किंमत चांगली कशी राहील याचंच महत्त्व.’’. भिड्यांचं म्हणणं असं की, बँकेची कामगिरी घसरली, बुडीत कर्ज वाढली तर प्रमुखाचा पगार का नाही कमी होत?

हे ऐकल्यावर एका उद्याोगपतीशी झालेल्या खासगी गप्पा आठवल्या. तो त्या वेळी म्हणाला होता, ‘‘… माझी सर्व कर्मचाऱ्यांना, माध्यमांतल्यांना सक्त ताकीद असते. ‘रा राफिलिंग’ला धक्का लागेल असं काही लिहायचं/ बोलायचं/ वागायचं नाही.’’ म्हणजे सतत कसं छान छान वाटत राहिलं पाहिजे. हे असं खोटं खोटं छान छान हे आताचं खरं खरं सत्य आहे. पण त्यामुळे भिडे यांच्यासारखे खूप अस्वस्थ होतात. ‘‘बँका या अर्थव्यवस्थेचा गाभा असतात… तो पोकळ करून चालणार नाही.’’ त्यांना वाटतं.

स्टेट बँकेतनं बाहेर पडल्यानंतर भिडे अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर होते. त्यातल्या एका कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली आणि भिड्यांचा फोन आला. आहेत का दोन मिनिटं, असं विचारत त्यांनी त्यांचा ताजा ताजा अनुभव सांगितला. विषण्ण वाटत होतं त्यांना. ते ऐकून मलाही तसंच वाटलं.

झालं होतं असं की, संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर तिघे-चौघे संचालक गप्पा मारत रेंगाळले तिथे. (ते कोण होते हेही सांगितलं त्यांनी.) योगायोग म्हणजे हे सर्व मराठी. इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्यावर त्यात एक महिला संचालक होती ती इतरांना म्हणाली, ‘‘तुम्हाला एक गोष्ट जाणवतीये का… आपण या या पदांवर वगैरे असलो तरी इथं असलेल्या आपल्यातल्या कोणाचीही पुढची पिढी भारतात नाही. सगळे परदेशात स्थिरावलेत. ‘आपण काय करून ठेवतोय पुढल्या पिढ्यांसाठी?’… या त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ‘लोकसत्ता’ही सातत्यानं करतोय.

भिंड्यांनी जग पाहिलंय. त्यांच्या अनुभवाची शिदोरी फारच वजनदार आहे. म्हणजे १९९१ साली जेव्हा भारतावर सोनं गहाण ठेवायची वेळ आली तेव्हा ते सोनं घेऊन जाणाऱ्यांच्या हातावर दहीसाखर ठेवणारे भिडे होते. आणि ते सोनं जेव्हा इंग्लंडला पोचलं तेव्हा तिथे त्याचं स्वागत करणारेही भिडेच होते. त्या वेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर लंडनला आले की भिड्यांकडे राहायचे. आजही बँकिंग क्षेत्रातली जी आदरणीय, दमदार अशी व्यक्तिमत्त्वं आहेत… म्हणजे वाय. व्ही. रेड्डी किंवा ऊर्जित पटेल किंवा सुब्बा राव किंवा बिमल जालान वगैरे सगळेच भिड्यांना मानतात. जेव्हा ‘लोकसत्ता’ सीडी देशमुखांवर विशेष मासिकाचं नियोजन करत होता त्या वेळी ऊर्जित पटेल यांच्याशी संपर्कच होत नव्हता. भिड्यांना सांगितलं. नंतर पंधरा मिनिटांत पटेल यांचाच फोन आला मला. भिड्यांनी बँकेत असताना केलेल्या मदतीमुळे काही महत्त्वाचे ब्रँड्स उभे राहिले. त्यांचे प्रमुख आजही भिड्यांचं ऋण मानतात.

सर्वसाधारण अनुभव असा की, बँकेतली ज्येष्ठ माणसं इतर विषयांत फारसा रस घेत नाहीत. भिड्यांचं तसं नाही. संस्कृत साहित्य, मराठी कविता/ लेखन, जुने हिंदी/ इंग्रजी सिनेमे आणि मुख्य म्हणजे भाषा… अशा अनेक विषयांवर त्यांना रुची आहे. एकदा त्यांनी फोन करून विचारलं:, ‘‘स्तनदा की स्तन्यदा?’’ झालं होतं असं की, आपापल्या बाळांना अंगावर पाजणाऱ्या महिलांचा उल्लेख सर्रास सर्व माध्यमांत स्तनदा असा केला गेला होता. भिड्यांचं म्हणणं, तो शब्द अयोग्य आहे… स्तन्यदा हवा…! त्यावर त्यांनी या दोन शब्दांची संधी वगैरे, त्यांचे भिन्न अर्थ असं काय काय सांगितलं. म्हणाले, ‘‘सरकारला पण सांगायला पाहिजे योग्य शब्द काय ते.’’ ते ऐकून मी मनातल्या मनात म्हटलं, सरकार, भाषा, योग्य-अयोग्य शब्द यांचा संबंध कधीच मागे सुटला. भिडे अनेक विषयांवरचं काय काय वाचत असतात. पॉडकॉस्ट वगैरे ऐकतात. त्यातलं वेचक असेल त्यांची शिफारस करतात. पुढच्या वेळेला विचारतात ते मी ऐकलं/ वाचलं/ पाहिलं का वगैरे. एकदा सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचं ट्रम्प यांच्यावरचं अप्रतिम भाषण त्यांनी पाठवलं. शेवटी एक प्रश्न : इतकं नेमकं, स्पष्टपणे मांडणारा एकही राजकारणी आपल्यात का नाही? मध्यंतरी ते चाणक्य वाचत होते. त्याची सूत्रं. अशी काही ५७१ सूत्रं आहेत. त्यातलं एक त्यांनी पाठवलं. ‘धर्मदपी व्यवहारो…’ असं काही होतं ते. लगेच त्याचं इंग्रजी भाषांतर : जस्टिस इज इव्हन ग्रेटर दॅन रिलिजन.

मुंबईतले भिडे आता काही प्रमाणात पुणेकर झालेत. मुंबईतलं घर रिडेव्हलपमेंटला गेलंय. पुण्यात गेल्यावर तुमच्या त्या बोर्ड मीटिंगांचं वगैरे काय करणार विचारलं तर म्हणाले, ‘‘गेल्या वर्षी होतो त्या सगळ्या कंपन्यांच्या बोर्डांवरनं पायउतार झालोय.’’ मग आता काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि त्यानंतर मग एकंदरच मराठा राज्यकर्त्यांचं अर्थकारण यावर ते गजानन मेहेंदळ्यांबरोबर काही काम करत होते. मेहेंदळे अचानक गेले. त्या कामाचं काय… याची चिंता आहे त्यांना. वय त्यांचं ८८ आहे. या वयाबरोबर येणाऱ्या काही व्याधीही आहेत. पण भिडे चाळिशीतल्या लाजवतील इतक्या नियमितपणे मोजून पावलांचं, व्यायामाचं लक्ष्य दररोज पूर्ण करतात. यावर बायकोनं टिंगल केली तर म्हणाले, ‘‘मी हे काय बॉडीबिल्डिंगसाठी करत नाहीये… आय एक्सरसाइज बिकॉज आय वॉण्ट टू डाय हेल्दी.’’

भिडे हे स्टेट बँकेचाच नव्हे तर भारतीय बँकिंगचा, आर्थिक बदलांबरोबर बदलणाऱ्या समाजाचा चालता-बोलता, डोळस इतिहास आहेत. त्यांना किती आग्रह केला… हे सगळं लिहा म्हणून. हसतात. पण लिहिणं काही होत नाही. खरं तर ते आता पुण्यात आहेत. प्रकाशकांचं गाव. पण काळाच्या दस्तावेजीकरणात हल्ली रस असतो कोणाला? असो.

आणि मुळात भिडेच अनेकांना माहीत नसल्यानं त्यांची स्टेट बँकेतली झळाळती कारकीर्द आणि त्याहून त्यांचा तेजस्वी पदत्याग तरी कोणाला माहीत असणार? चिदम्बरम अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांचे काही निर्णय पटले नाहीत म्हणून भिडे बँकेतनं बाहेर पडले. खरं तर माँटेकसिंग अहलुवालिया, बिमल जालान वगैरेंनी प्रयत्न केला त्यांना थांबवायचा. पण अर्थमंत्री की एका बँकेचा प्रमुख अशा संघर्षात व्यवस्था कोणाला प्राधान्य देणार हे उघड आहे. एकदा त्यांना म्हटलं, ‘‘तसे तुम्ही तरीही भाग्यवानच. मंत्र्यांच्या तोंडावर राजीनामा फेकायची सोय होती… मतभेद व्यक्त तरी करू शकलात. अजूनही सेवेत असतात तर काय केलं असतंत?’’ या प्रश्नाला भिड्यांचं उत्तर काय?

तर गाजलेल्या जुन्या गिगी ( GiGi) या इंग्रजी सांगीतिकेतलं मॉरिसशेवलियर याचं अमीट गाणं. त्याचे शब्द आहेत – आय एम ग्लॅड आय एम नॉट यंग एनीमोअर…

girish.kuber@expressindia.com

X@girishkuber