पुणे येथे मतदार यादीतून सुमारे एक लाख मतदारांची नावे गहाळ करण्याप्रकरणी आणखी एक जनहित याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. या याचिकेद्वारे पुण्यामध्ये फेरमतदान घेण्याची अन्यथा मतदार यादीतून गहाळ झालेल्यांची नव्याने नोंद करून केवळ त्यांचेच मतदान घेण्याची आणि तोपर्यंत पुण्याचा निकाल जाहीर करू नये, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. याचिकेवर २ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. माजी प्रशासकीय अधिकारी अरूण भाटिया यांच्यासह अन्य दोघांनी अ‍ॅड. राजशेखर गोविलकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर ती सादर करण्यात आली. त्या वेळी कायद्याच्या कुठल्या तरतुदीखाली निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला जावा आणि याचिकादारांची मागणी मान्य करावी हे दाखवून देण्याचे न्यायालयाने याचिकादारांना सांगितले. त्यावर याबाबत अन्य उच्च न्यायालयांचे निकाल आपण दाखला म्हणून सादर करू शकतो, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. याचिकेवरील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली आहे. ही यादी तयार करण्याची वा सुधारित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडलेली नाही. त्यांनी यादी सुधारित करीत असताना नावे तपासण्याबाबत वा ती समाविष्ट करण्याबाबतच्या प्रक्रियेला म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. त्यामुळे लोकांनी मतदार यादीत नावे आहेत की नाही याची चाचपणी केली नाही. परिणामी मतदानाच्या दिवशी मतदार यादीतून लाखभर मतदारांची नावे गहाळ असल्याचे उघड होऊन त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले.
