उच्च न्यायालयाने लगावलेल्या चपराकीनंतर गृहखात्यापाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनीही माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांची बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी खुली चौकशी करण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारतर्फे तशी माहिती सोमवारी न्यायालयात देण्यात आली. परंतु नंदुरबार एसीबीकडे असलेली चौकशीची सूत्रे नाशिक एसीबीकडे वर्ग करण्यात आल्याने न्यायालयाने शासनाच्या या निर्णयाबाबत शंका उपस्थित करून तपास वर्ग करण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
गावित यांच्यावर कारवाईची परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मार्चमध्ये पाठविण्यात आल्याचे एसीबीकडून  सांगण्यात आल्यावर त्याची गंभीर दखल घेत या प्रस्तावावर सहा आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले होते. तसेच प्रस्तावरील निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर अवमानप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. न्यायालयाच्या या चपराकीनंतर गृहखात्याने एसीबीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचे आणि दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांकडूनही अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाला दिली होती.
न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी गावित यांची खुली चौकशी करण्यास मुख्यमंत्र्यांनीही परवानगी दिल्याचे सांगताना त्याबाबतच्या पत्रव्यवहाराची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र या पत्रामध्ये नंदुरबार एसीबीकडील तपासाची सूत्रे काढून घेऊन ती नाशिक एसीबीकडे देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ही बाब खुद्द न्यायालयानेच निदर्शनास आणून देत तपास वर्ग करण्यामागील कारणाबाबत विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांना काहीच उत्तर देता आले नाही. अखेर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला देत प्रकरणाची सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली.