राज्यातील वंचितांतील वंचित म्हणून ज्या समाजाकडे बघितले जाते, त्या भटक्या-विमुक्त समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासात पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सरकारनेच खोडा घातला आहे. शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची (क्रिमीलेअर नसल्याबद्दलची) त्यांना अट्ट घालण्यात आली आहे. ही अट ताडतोब रद्द करा, अन्यथा या समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागेल आणि विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना त्याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विमुक्त जाती-भटक्या जमाती अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने दिला.
राज्यात भटक्या-विमुक्तांच्या ४१ हून अधिक जाती असून त्यांची लोकसंख्याही मोठी आहे. केंद्रात व राज्यात त्यांना भटके-विमुक्त संवर्गा-खाली आरक्षण दिले जाते. परंतु त्याचा त्यांना लाभ मिळू नये, याचीही सरकारने व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे हा समाज अजूनही शैक्षणिक दृष्टय़ा मागासलेला आहे. त्यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास खुंटला आहे. शासनाची नकारात्मक धोरणेच कारणीभूत असल्याचा आरोप अध्यक्ष अमर राठोड यांनी केला.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, यासाठी सध्या धनगर समाजाने आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर भटक्या-विमुक्तांच्या आंदोलनाचाही सामना करावा लागणार आहे.