स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) वेळीच निर्णय न घेतल्याने लोकसभा हरलो, विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. आता कसली वाट पाहाता, जो काही निर्णय घ्यायचा असेल तो लवकर घ्या, असे आर्जव अस्वस्थ मंत्रिमंडळाने बुधवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केले. मुख्यमंत्र्यांनीही आता झटपट निर्णय घेतो अशी ग्वाही देत मंत्र्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
  विधानसभा निवढणुका तोंडावर आल्या असतानाही निर्णय होत नाहीत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी थातूर मातूर विषय आणले जातात. एलबीटी, धनगर, लिंगायत समाज आरक्षण अशा महत्वाच्या विषयांवरील निर्णय गेल्या कित्येक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांमध्ये कमालीची अस्वस्था पसरलेली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पराभावसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच जबाबदार ठरविले. एलबीटीचा निर्णय न झाल्यामुळेच लोकसभा निवडणुका हरलो, आता विधानसभेची वाट पाहता काय अशी विचारणा करीत मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. सहकाऱ्यांच्या या आरोपांनी अस्वस्थ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही मग मुंबईत एलबीटी कुठे होती, येथेही हरलोच ना असा प्रतिप्रश्न करीत विरोधकांना गप्प केले. अखेर मंत्र्यांच्या आक्रमणासमोर काहीसे नमते घेत चव्हाण यांनी प्रलंबित निर्णय तातडीने घेण्याची ग्वाही दिली. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची मंत्रिमंडळ बैठकीतील उपस्थिती चर्चेची ठरली.
निधीची पळवापळवी
 निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघासाठी १० कोटींचा विकास निधी देण्यात आला होता. मात्र, त्याचा निधीच वितरित करण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा काही मंत्र्यांनी उपस्थित  केला.  कामांची बिले दिली जात नाहीत, त्यामुळे ठेकेदार आमदारांच्या मागे लागले आहेत, शिवाय काही कामे अर्धवट ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. त्यावर ५० टक्केच निधी मिळाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे होते. तर ८० टक्के निधी वितरित झाल्याचे नियोजन विभागाचे म्हणणे होते.