किंमतीवर नियंत्रण ठेवणे तसेच साठेबाजीवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने विविध उपाय योजताना केंद्रातील भाजप सरकारने कांदे व बटाटे खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महाराष्ट्रात यापूर्वीच तशी मुभा देण्यात आली आहे. नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
राज्यात भाजीपाला, कांदे-बटाटे तसेच अन्य नाशवंत वस्तूंची विक्री खुल्या बाजारात विकण्यास यापूर्वीच परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात विक्रीसाठी नेण्याचे बंधन उठविण्यात आले आहे. रिलासन्यसारख्या अन्य काही मोठय़ा उद्योगांनी थेट शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला प्रतिसादही  मिळत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांऐवजी शेतकऱ्यांना आपला कृषीमाल थेट खुल्या बाजारांमध्ये विकण्याची परवानगी आहे. फक्त शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा उद्देश असल्याचे पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. कांदा आणि बटाटय़ाची साठवणूक किती प्रमाणात करायची याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यावा, अशी केंद्राची भूमिका आहे. महाराष्ट्रात साठवणूक प्रमाण नगण्य आहे. सर्वाधिक साठवणूक मध्य प्रदेशमध्येच करण्यात येते याकडे विखे-पाटील यांनी लक्ष वेधले.
‘शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे’
कांदे आणि बटाटे खुल्या बाजारात थेट विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मांडली. दर कोसळल्यावर शेतकऱ्यांना कोणी विचारत नाही. थेट बाजारात विक्री करताना भाव कोसळल्यास शेतकऱ्यांना कोण मदत करणार, असा सवाल तटकरे यांनी उपस्थित केला.