देशात एकूण सुमारे पाच हजार काजू प्रक्रिया उद्योग असून त्यापैकी सुमारे एकतृतियांश, १८०० उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. पुरेशा खेळत्या भांडवलाअभावी यापैकी बहुसंख्य उद्योग वर्षांकाठी जेमतेम तीन-चार महिनेच चालतात. पण यंदा काजू बीचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात घटले आहे. कोकणात आंबा आणि माशांप्रमाणेच काजू हेही नगदी पीक मानलं जातं. जागतिक पातळीवरील काजू निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा सुमारे ४२ टक्के आहे. त्यामुळे देशाला दरवर्षी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देण्यातही हे पीक आघाडीवर आहे. विविध प्रकारच्या कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी काजूचा हिस्सा १.५ टक्के आहे. संपूर्ण देशात एकूण सुमारे १०२७ हेक्टर क्षेत्रावर काजू लागवड आहे. त्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर (१८६ हेक्टर) असून इथे दरवर्षी एकूण सुमारे अडीच लाख टन काजूचे उत्पादन होते. देशात पिकणाऱ्या एकूण काजूपैकी सुमारे ९० टक्के काजू कोकणात पिकतो.चवीला उत्कृष्ट पण प्रतिकूल हवामानाचा लगेच परिणाम होणाऱ्या नाजूक प्रकृतीच्या आंब्यापेक्षा हे काजूचे पीक जास्त प्रतिकारशक्ती असलेले आणि टिकाऊही असते. त्यामुळे अलीकडील काळात कोकणसह राज्याच्या अन्य भागांतही त्याची लागवड वाढली आहे. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात मात्र आंब्यापाठोपाठ याही पिकाने कोकणातल्या शेतकऱ्याला दगा दिला. दरवर्षीच्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत यंदा जेमतेम ३० टक्के उत्पन्न इथल्या शेतकऱ्याच्या हाती लागले असून स्वाभाविकपणे त्याचा मोठा फटका इथल्या काजू प्रक्रिया उद्योगाला बसला आहे. देशात एकूण सुमारे पाच हजार काजू प्रक्रिया उद्योग असून त्यापैकी सुमारे एकतृतियांश, १८०० उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. पुरेशा खेळत्या भांडवलाअभावी यापैकी बहुसंख्य उद्योग वर्षांकाठी जेमतेम तीन-चार महिनेच चालतात. पण यंदा काजू बीचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात घटल्यामुळे एरवी सुमारे ८० ते १०० रुपये प्रति किलो असणाऱ्या बीचा दर १२० ते १३५ रुपयांवर गेला. काजूचा हंगाम मर्यादित काळापुरताच असल्याने तेवढय़ाच काळात या बीची खरेदी करून ठेवावी लागते. पुरेसे खेळते भांडवल नसलेल्या छोटय़ा प्रक्रिया उद्योगांना ते परवडणारे नसल्यामुळे यंदा कोकणातील असे सुमारे ८० टक्के उद्योग बंदच पडले आहेत आणि चालू असलेल्या २० टक्के उद्योगांनाही कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत उद्योग चालू ठेवण्यासाठी काजू बीची परदेशातून आयात हा एकमेव पर्याय या उद्योगांना आहेत. पण चालू आर्थिक वर्षांपासून त्यावर ५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याही बाजूने या उद्योगांची कोंडी झाली आहे. शिवाय, आपण काजू बी आयात करत असलेल्या आफ्रिकन देशांमध्ये अजून त्यावरील प्रक्रिया उद्योग फारसे विकसित झाले नसल्यामुळे ही बी उपलब्ध आहे. आता त्या देशांमध्येही त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर हा प्रक्रिया उद्योग टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी काही तातडीच्या व काही दीर्घकालीन उपायांची गरज आहे. रत्नागिरी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष जयवंत विचारे या संदर्भात म्हणाले की, आपण दरवर्षी सुमारे ५० टक्के काजू बी आयात करतो. यंदा प्रक्रिया उद्योग वर्षभर चालू ठेवायचा असेल तर हे प्रमाण अपरिहार्यपणे वाढणार आहे, हे लक्षात घेता शासनाने या काजू बीवरील आयात कर रद्द करावा, अशी आमची मुख्य मागणी आहे. शासनाने परदेशातून काजू बी आयात करून येथील प्रक्रिया उद्योगांना पुरवण्याच्या पर्यायाचाही या संदर्भात विचार होऊ शकतो. त्याचबरोबर भावी काळात अन्य काजू उत्पादक देश स्वत:च या प्रक्रिया उद्योगामध्ये उतरण्याची शक्यता लक्षात घेता देशांतर्गत काजू लागवडीवर भर देण्याचीही आवश्यकता आहे. काजू निर्यातीसाठी कोकणात स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या प्रस्तावाला गती दिल्यास इथल्या काजू प्रक्रिया उद्योगाला जास्त चालना मिळू शकेल. कोकणातल्या परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या तीन उत्पन्नांपैकी काजू हे सर्वात जास्त भरवशाचे पीक आहे. या पिकाच्या विकासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर हालचाल होण्यास जास्त अवधी लागण्याची शक्यता आहे. पण राज्य पातळीवर याच हेतूने मागील आघाडी सरकारच्या काळात स्थापन झालेले आंबा-काजू बोर्ड अजून थंडय़ा बस्त्यात असल्यासारखेच आहे. राज्य शासनातील संबंधितांनी या मंडळाच्या कामाला गती दिली तरी कोकणातील आंबा आणि काजू या दोन्ही नगदी पिकांच्या उत्पादकांच्या दृष्टीने लाभदायक ठरणार आहे. शासन सहकार्य आवश्यक २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत सुमारे १५ हजार टन, तर २०१३-१४ या वर्षांत सुमारे १४ हजार काजुगराची निर्यात आपण केली. देशातील १७ राज्यांमध्ये काजूचे पीक घेतले जाते. त्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. त्या १७ राज्यांपैकी प्रमुख काजू उत्पादक राज्यांची लागवड आणि उत्पादनाबाबतची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे : ’ महाराष्ट्र - लागवडीखालील क्षेत्र १८६.२ हजार हेक्टर - उत्पादन २४८ हजार टन आंध्र प्रदेश - १८५.४५ हजार हेक्टर, १०५ हजार टन कर्नाटक - १२४.७१ हजार हेक्टर, ८४.६४ हजार टन केरळ - ८४.५३ हजार हेक्टर , ८४.१३ हजार टन गोवा - ५८.१७ हजार हेक्टर , ३३.९७ हजार टन यंदा मात्र उत्पादनाच्या आघाडीवर आपण खूपच मागे पडलो असून राज्यातील काजू उद्योग जिवंत ठेवायचा असेल तर दरवर्षीच्या तुलनेत आयातीचे प्रमाण वाढवावे लागणार आहे. त्यावर करावी लागणारी गुंतवणूक लक्षात घेता त्यासाठी शासनाचे साहाय्य गरजेचे आहे. pemsatish.kamat@gmail.com
