शेतकऱ्यांची ‘आधारभूत’ कोंडी!

महाराष्ट्रात ऊस सोडला तर अनेक पिकांची उत्पादकता कमी आहे.

 

राज्याराज्यातील वेगवेगळे हवामान, जमिनीचा प्रकार व पोत, सिंचन सुविधा, पाऊस यांमुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर त्याचा परिणाम होतो. उत्तर भारतात पंजाब, हरयाणा आदी राज्यांत उत्पादकता अधिक आहे, तर महाराष्ट्रात ऊस सोडला तर अनेक पिकांची उत्पादकता कमी आहे. पण शेतमालाला मिळणारी आधारभूत किंमत देशभर एकच आहे. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांची एक प्रकारे कोंडी होते. त्यातून त्याला सोडविण्यासाठी आता राज्य सरकारनेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

वैविध्यामध्ये एकता असे भारताचे वर्णन करण्यात येते. त्याचवेळी शेतीमालाची उत्पादकता आणि त्याला मिळणारे आधारभूत भाव याचा बारकाईने विचार केला तर एकतेमध्ये वैविध्ये आढळून येते. राज्याराज्यातील वेगवेगळे हवामान, जमिनीचा प्रकार व पोत, सिंचन सुविधा, पाऊस यांमुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर त्याचा परिणाम होतो. उत्तर भारतात पंजाब, हरयाणा आदी राज्यांत उत्पादकता अधिक आहे, तर महाराष्ट्रात ऊस सोडला तर अनेक पिकांची उत्पादकता कमी आहे. पण शेतमालाला मिळणारी आधारभूत किंमत देशभर एकच आहे. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांची एक प्रकारे कोंडी होते. त्यातून त्याला सोडविण्यासाठी आता राज्य सरकारनेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कृषी विद्यापीठांनी त्याकरिता सामाजिक सुरक्षितता निर्देशांक ठरवून नुकसान व तुटीची जोखीम भरून काढण्यासाठी आíथक मदत करावी अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळू शकेल.

देशात साठच्या दशकापर्यंत अन्नधान्याचा तुटवडा होता. अमेरिकेतून गहू आयात करावा लागला. त्याकरिता व्हिएतनाम युद्धाला पािठबा देण्याची अट घालण्यात आली. पण ती भारताने नाकारली होती. त्यामुळेच शेतमालाला आधारभूत किंमत देऊन भुकेचा प्रश्न सोडविण्याचा विचार पुढे आला. खरे तर १९५५ सालीच अशोक मेहता समितीने शेतमालाला आधारभूत किंमत देण्यासाठी समिती नेमली. नंतर १९६४ साली तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शात्री यांनी एल.के.झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यांनी उत्पादन खर्चावर आधारित दर देण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. १९६५ मध्ये आयोग स्थापन झाला. जून १९६६ मध्ये हमी भावाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. हा हमी दर देशभर शेतमालाला एकच असतो. केंद्र सरकार २५ शेतपिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. या आयोगाला पीक उत्पादन खर्चाची माहिती पुरविण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषी व सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय, केंद्र सरकार यांच्या मार्फत १७ राज्यांमध्ये १९७०-७१ पासून बहुव्यापक योजना राबविली जाते. मुक्तबाजार पेठेतील शेतमालाचे किंमत विशिष्ट किमतीपेक्षा कमी झाली तर त्याला किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) किंवा हमीदर दिला जातो. त्यामागे केवळ शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा हेतू नाही तर आयात कमी करून परकीय चलन वाचविणे, पिकाखालील क्षेत्र स्थिर ठेवणे, अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊ न देणे, महागाई व चलनवाढ कमी करणे, देशाचा विकासदर वाढविणे हे देखील हेतू आहेत. ही किंमत ठरविताना विविध राज्यांतील पिकांसाठी येणारा उत्पादन खर्च, देशाबाहेरील किमतीतील चढ-उतार, निविष्ठांच्या किमती, व्यापारविषयक धोरण, विविध पिकांच्या किमतीमधील समानता, तंत्रज्ञान, साधनसंपत्तीचा वापर या १७ बाबींचा विचार केला जातो. खुल्या बाजारातील शेतमालाच्या किमती या मागणी व पुरवठय़ावर जरी अवलंबून असल्या तरी सुगीच्या काळात त्या कमी होतात. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात माल विकावा लागतो. सध्या बाजारपेठेत मूग, कांदा, भाजीपाला यांच्या किमती कोसळल्या असून उत्पादनखर्चापेक्षाही कमी दरात माल विकावा लागत आहे. आजही शेतमालाच्या किमती ठरविताना शेतकऱ्यांना नफा हा गृहीत धरलेला नाही. ज्येष्ठ कृषिशात्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांनी ५० टक्के नफा देण्याची शिफारस केली आहे. ते मिळणे सोडाच, पण निसर्गातील अवकृपेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्पादनखर्चापेक्षाही १५ टक्के कमी दर मिळतो. त्याला फक्त ऊस या पिकाचा अपवाद आहे. कारण राज्यातील उसाची उत्पादकता ही देशात अधिक आहे. राज्य शेतमाल समितीने शिफारस केलेल्या दरापेक्षा कृषिमूल्य आयोगाचा दर हा १५ टक्क्यांनी कमी असतो. हा फरक विविधतेत अन्य राज्य शेतीसाठी समृद्ध असले तरी महाराष्ट्रावर अवकृपा आहे. पर्जन्यछायेखाली येणारा प्रदेश, हवामानातील चढउतार, तापमान, पाऊस, जमिनीचा पोत या गोष्टी राज्यातील शेतीला अनुकूल नाही. त्यामुळे उत्पादकता कमी आहे.

महागाई निर्देशांकाशी हमीदर जोडलेला नाही. त्यामुळे सरकारी नोकरांना महागाई वाढली की, जसा भत्ता मिळतो तसे हमीदर काढताना महागाईचा विचारच होत नाही. केवळ निविष्ठांच्या दरवाढीचा विचार केला जातो. त्यामुळे शेतकरी संघटना जरी हमीदर हा महागाई निर्देशांकाशी संबंधित असावा अशी मागणी करीत असल्या तरी प्रचलित पद्धतीमुळे त्याचा विचार होत नाही. उच्च न्यायालयात विधिज्ञ पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत किंमत वाढीतील फरक विशद केला आहे. त्यांनी महागाई बाबतीत १९७० ते २०१५ पर्यंत पेट्रोल, डिझेल व सोने याची तुलना केली. त्यांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली असून त्या तुलनेत शेतमालाच्या किमती कमी आहेत. १९७० साली एक क्विंटल ज्वारीचा दर होता २०० रुपये, त्याचवेळी पेट्रोलचा दर १ रुपया २५ पसे, डिझेलचा दर ६० पसे तर सोन्याचा दर १४० रुपये तोळा होता. एक क्विंटल ज्वारी विकली की ६७ लिटर पेट्रोल, ३३३ लिटर डिझेल, १४.२८ ग्रॅम सोने येत असे. पण २०१५ मध्ये एक क्विंटल ज्वारीचा दर १५०० रुपये क्विंटल, तर त्या पशातून २२.३८ लिटर पेट्रोल, २७.७७ लिटर डिझेल तर सोने मात्र ०.५७६ ग्रॅम येते. त्यावेळी मजुरांना ५ रुपये हजेरी होती ती आता २०० झाली. पण सरकारी शिपायाचे पगार ८५ पट, कारकुनाचे पगार ८८ पट तर प्राध्यापक व प्राचार्याचे पगार १७५ ते २०० पटीने वाढले. विषमता त्यामुळे वाढल्याचे निदर्शनास येते. हमीदर हा शेतकऱ्यांना नफ्यासाठी न देता तो अन्नसुरक्षेबरोबरच देशाच्या अर्थकारणांतून दिला जातो. त्यामुळे अर्थशात्रीय दृष्टिकोनातून किंमत निर्देशांकाचा शेतमालाच्या बाबतीत विचारच झालेला नाही. तसा तो झाला तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील.

विदर्भ व मराठवाडय़ात कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. त्याला काही लोक जनुकबदल बियाणे कारणीभूत असल्याची टीका करतात. मात्र अभ्यासकांनी अन् तोही सरकारच्याच मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासातून पुढे आला आहे. आता कापसासाठी प्रतिक्विंटल खर्च हा साडेपाच हजार रुपये येतो. पण २०१५ मध्ये कापसाला बाजारपेठेत चार हजार रुपये दर होता. हमीदरही त्याच्या जवळपासच आहे. कधी चांगला दर तर कधी कमी अशा आवर्तनात शेतकरी सापडला असून तेथील हवामान व किंमत या गोष्टीही आत्महत्येला कारणीभूत आहेत. विशेषत कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनातूनच हे पुढे आले आहे. असो, राज्यात हवामान बदलाचे संकटही शेतकऱ्यांवर आहे.  ८२ टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून, त्यातही लहरीपणा त्यामुळे अन्य राज्यांच्या तुलनेत भात, भुईमुग, तूर, कापूस, हरभरा, बाजरी, गहू या पिकांची उत्पादकता कमी आहे. त्याने अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्पादन खर्च वाढतो. पण अपेक्षित उत्पादन येत नाही. व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, जमीन तुकडीकरण, महसूल कायदा, पणन विभाग या गोष्टींवर स्वतंत्र विचार करावा लागेल.

राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील अर्थशात्र विभागाचे प्रमुख डॉ. दादाभाऊ यादव, डॉ. ए.व्ही.माळी, एस.बी.सपकाळ, बी.एच.कांबळे यांनी अभ्यास करून हमीदरातील तफावतीची मीमांसा केली आहे. केंद्राच्या कार्यपद्धतीपेक्षा राज्याच्या पद्धतीनुसार ३० ते ३५ टक्के जादा येतो. केंद्राच्या पद्धतीनुसार उत्पादनखर्चाच्या ४५ ते ७० टक्के एवढा हमीभाव कमी मिळतो. हरभरा, भात, भुईमूग, तूर व सोयाबीन पिकाच्या बाबतीत हे घडते. तेच ऊस पिकाला मात्र त्यातल्या त्यात चांगला दर मिळतो. ही पुण्याई साखरसम्राटांची नसून ती उत्पादकतेला पोषक घटकांची आहे. राज्य सर्वच पिकांच्या उत्पादकेबाबतीत ५ ते १४ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे देशातील अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीदर परवडतो. तो राज्यातील शेतकऱ्यांना परवडत नाही. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनाची शिफारस कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेत मान्य झाली आहे.

राज्यातील तोटय़ाची शेतीला आधार दिला नाही तर आत्महत्येचे स्वरूप अधिक अक्राळविक्राळ होईल. शेतकऱ्यांना दुसरा तुल्यबळ मार्ग नसल्याने तोटय़ाची शेती सुरूच राहील. त्याकरिता आता पिकांसाठी सामाजिक सुरक्षितता निर्देशांक लागू करून जोखीम भरून काढावी. त्याकरिता सामाजिक सुरक्षितता निधी तयार करावा असे त्यांनी सुचविले आहे. विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ यांनी विचारमंथन करून एका घटकाला सामाजिक न्याय दिला पाहिजे. राज्य सरकारने या संशोधनाचा गांभीर्याने विचार करावा.

chart

ashoktupe@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Onion issue in maharashtra